काश्मीरचा विषय UN मध्ये नेऊन नेहरूंनी चूक केली का?

“काँग्रेसनेच या (काश्मीर ) प्रकरणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण केले…ते संयुक्त राष्ट्रात नेले. आपले पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी ते संयुक्त राष्ट्रात नेले. का? कारण, कुठेतरी… डिसेंबर १९४७ मध्ये, ब्रिटिशांनी कदाचित त्यांना सुचवले होते की हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रात नेल्याशिवाय सुटणार नाही… या प्रकरणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाले आणि आजही आमचे शेजारी याचा गैरवापर करत आहेत. याला जबाबदार कोण?”

निर्मला सीताराम यांनी बुधवारी राज्यसभेत काश्मीरचा  प्रश्न निर्माण होण्यास नेहरूंनाच जबाबदार धरले. 

याआधीही स्वतः काश्मिरी पंडित असलेल्या नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न सोडवण्यास कोणतेही कष्ट घेतले नाहीत किंवा खूप चुकीच्या पद्धतीने हॅण्डल केला असा आरोप नेहमीच विरोधकांकडून करण्यात आला. आता नेहरूंना जवळपास आजच्या जवळपास सगळ्याच गोष्टींना दोषी धरण्याचा ट्रेंड आल्यामुळे नेहरूंच्या पॉलिसी नेमक्या कुठं गंडल्या कुठं चालल्या याचं तथ्यांना धरून विश्लेषण होण बंदच झालं. त्यातलाच हा एक आहे हे त्यांचं काश्मीरचा प्रश्न हाताळणं

तर भारताला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर जुनागड, हैद्राबाद आणि काश्मीर ही तीन राज्य सोडली तर बाकीच्यांना पटेलांनी बरोबर भारतात आणलेलं होतं.

त्यात जुनागड आणि हैद्राबाद यांच्यात हिंदू बहुसंख्य आणि राजा मुस्लिम तर काश्मीर यामध्ये मुस्लिम बहुसंख्य आणि राजा हिंदू अशी परिस्तिथि. त्यामुळं राज्यातल्या जनतेची इच्छा आहे म्ह्णून आम्ही या राज्याला आमच्या देशात समावेश केलं हे लॉजिक चिटकवणं  अवघड जाणार होतं. त्यात काश्मीरच्या राजा हरीसिंगला काश्मीरचा स्वित्झर्लंड करण्याची हौस. म्हणजे तसं काश्मीरचं सौंदर्य स्वित्झर्लंडला लाजवेल असंच होतं.

पण हरीसिंगला जम्मू काश्मीरचा देश बनवायचा होता जो स्वित्झरलँडसारखा न्यूट्रल राहील. 

मात्र तिकडं जिन्हा येणारी ईद आता श्रीनगरमध्येच साजरी करण्याची तयारी करून बसले होते. त्यांनी मग नव्यानंच जन्मलेल्या पाकिस्तानच्या सैन्यातील ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्यानंतर पाकिस्ताननं कबिल्यांच्या नावाखाली सैन्य घुसवलं आणि मग शेवटी हरीसिंग यांना भारताकडेच मदत मागायला यावं लागला.

२७ ऑक्टोबर १९४७ ला भारतात सामील होण्याचं ऍग्रिमेंट आणि  शेख अब्दुल्ला यांच्याकडे सत्ता सोपवण्याचा विचार करण्याच्या आश्वासनानंतर भारतीय सैन्य श्रीनगरमध्ये उतरले. 

पुढे  नेहरूंच्या इच्छेनुसार, शेख अब्दुल्ला यांनी आपत्कालीन प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आणि काही महिन्यांनंतर राज्याचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

पण हे सगळं चालू असताना भारताचे पाकिस्तानला हुसकवूं लावण्याचे प्रयत्न चालूच होते. त्याचवेळी ब्रिटीश सरकार आणि लॉर्ड माउंटबॅटन जे १५ ऑगस्ट १९४७ ते २१ जून १९४८ पर्यंत स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल होते त्यांना वाटत होतं की तत्कालीन नव्याने स्थापन झालेली संयुक्त राष्ट्र काश्मीर विवाद सोडविण्यात मदत करू शकते. त्यात पाकिस्तानच्या लियाकत अली यांच्याशी झालेल्या चर्चेतूनही काही मार्ग निघत नव्हता.

मग शेवटी नेहरू यांनी ३१ डिसेंबर १९४७ ला नेहरू यांनी युनाइटेड नेशनला पत्र लिहलं

 आणि त्यात पाकिस्तानाने जम्मू काश्मीरमधल्या अस्थिरतेचा फायदा घेत आपलं सैन्य तिथं घुसवलं आहे. पाकिस्तानाने केलेलं आक्रमण मागे घ्यावं. आणि मग त्यानं तसं केल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये जनमत चाचणी घेण्यात येइल आणि मग जम्मू काश्मीरचे लोकंच ठरवतील की त्यांना कोणत्या देशात जायचं आहे.

भारताने १ जानेवारी १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) मध्ये या काश्मीर समस्येचे निराकरण करण्याची मागणी केली.

 मग युनाइटेड नेशनच्या सुरक्षा समितीने युनायटेड नेशन्स कमिशन फॉर इंडिया अँड पाकिस्तान (UNCIP) च्या स्थापनेनंतर,  २१ एप्रिल १९४८ रोजी एक ठराव (रिसोल्युशन 47)  मंजूर केला. या ठरवाणे दोन्ही देशांत तात्काळ युद्धविराम लागू केला आणि पाकिस्तान सरकारला माघार घेण्याचे आवाहन केले. त्याचबरोबर जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील आदिवासी आणि पाकिस्तानी नागरिक जे सामान्यत: तेथे राहत नाहीत जे लढाईच्या उद्देशाने राज्यात दाखल झाले आहेत त्यांनाही माघारी जाण्यास सांगण्यात आले. तसेच भारत सरकारलापण जम्मू काश्मीरमधील  आपले सैन्य कमीत कमी संख्याबळापर्यंत कमी करण्यास सांगितले. आणि मग  त्यानंतर ‘भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये राज्याच्या प्रवेशाच्या प्रश्नावर सार्वमत घेण्याची सूचना करण्यात आली’.

हे सगळे इव्हेंट जरा लक्षात ठेवा. वाटल्यास पुन्हा वाचा यातच आजच्या सर्व काश्मीर प्रश्नाचं मूळ आहे.

 तर आता यामुळं काय झालं होतं इशू इंटरनॅशनलाइझ झाला होता. यात त्यावेळेच्या महासत्तांची एंट्री होणार होती. ते या दोन नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांच्या भांडणाचा फायदा आपल्या स्वार्थसाठी करून घेणार होते. आणि झालंही तसंच अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी यात पाकिस्तानची बाजू घेण्यास सुरवात केली.

 जेव्हा पाकिस्तानच्या कायदेतज्ज्ञ सर जफरुल्ला खान पाकिस्तानच्या भूमिकेच्या बाजूने पाच तास बोलत हा मुद्दा काश्मीर पुरताच मर्यदित नं ठेवता भारत आणि पाकिस्तान यांच्या विवादित संबंधांवर नेला. त्यात भारताला संयुक्त राष्ट्रात जणांचा सल्ला देणाऱ्या ब्रिटनने पण ऐन टायमाला बाजू बदलायला सुरवात केली आणि लांबड लागलीच ती लागली.

आता चिड आली ना? आता तुम्ही म्हणाल नेहरू तिकडे गेलेच कशाला…

तर यासाठी

1. पहिला म्हणजे नेहरूंचा असा कयास होता की पाकिस्तान पण संयुक्त राष्ट्रात जाणार आहे. नेहरू मेमोरिअल म्युझियम अँड लायब्ररीच्या माजी संचालक मृदुला मुखर्जी म्हणतात की, जर भारत यूएनमध्ये गेला नसता, तर पाकिस्तानला जाण्याची शक्यता होती. आमची केस कथित “आक्रमक” म्हणून नव्हे तर “पीडित” म्हणून ऐकली जाईल याची खात्री असल्याने नेहरूंनी UN ची वाट धरली.
2. तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यावर आईडियालिस्ट नेहरूंचा जास्तच भरोसा होता आणि ते हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतील आणि जगाला एक आदर्श उदाहरण देता येइल असा नेहरुंचा एक भोळा आशावाद ही होता.
3.  बाकी नेहरूंनी त्यावेळी जवळपास ९०%  मुस्लिम असलेल्या जम्मू काश्मीरमध्ये जनमत चाचणी घेण्याच्या रिस्कमध्ये पण दम दिसत होता. कारण शेख अब्दुल्ला ज्यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरची जनता हरिसिंग यांच्या विरोधात आंदोलन करत होती ते नेहरूंच्या जवळचे होते. त्यांना नेहरूंनी आता पंतप्रधानही केलं होतं. तसेच पाक आक्रमकांनी केलेल्या अत्याचारांमुळे काश्मीरची जनता पाकिस्तान विरोधात जाईल असाही अंदाज होता. आणि यामुळे जर जनमत चाचणीने  एकादाचा का काश्मीर आला तर तो प्रश्न कायमचाच मिटणार होता
4.  तसेच जम्मू काश्मीरच्या राजानं भारतात येण्याचं मान्य केल्याने असंही लिगली तो भारताचाच भाग आहे असं सांगणं सोपं जाणार होतं.
5. त्यांच्याबरोबर १९४७ मध्ये पाकिस्तान आणि काश्मीरमधील दळणवळण आणि वाहतूक  भारताच्या तुलनेत अधिक मजबूत होती. त्यावेळचे भारतीय सैनिक उंच पर्वतीय युद्धासाठी सुसज्ज नव्हते. त्यामुळं मग जगातील सर्वात उंच पर्वत असलेल्या संपूर्ण प्रांतावर आपला हक्क सांगणे आणि त्याचे रक्षण करणे भारताला जड गेलं असतं.
6. भारताने डिसेंबर, १९४७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांशी संपर्क साधला तरीही जानेवारी, १९४९ पर्यंत युद्धविराम झाला नव्हता. वाटाघाटींसह युद्ध चालू होते. परंतु वर्षभराहून अधिक काळ युद्ध करूनही भारताला पाहिजे तसं यश मिळत नव्हतं.  त्यामुळे चर्चेतून किंवा डिप्लोमसीच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्याचा नेहरूंचा प्लॅन होता.

पण तो काय यशस्वी झाला नाही.आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा काश्मीर मुद्दा नेल्यानंतर तो अजूनच किचकट झाला. आणि यामुळेच नेहरूंच्या या निर्णयाच्या आजही चुका काढल्या जातात.

 त्या म्हणजे

1. हे डिप्लोमसीचं मुख्य तत्व आहे की एकदा तुम्ही तुमचा वाद उघडपणे बाहेर काढला का जगताला  प्रत्येकजण मोकळेपणाने हस्तक्षेप करतो. या प्रकरणातही तसेच झाले. प्रथम ब्रिटनच्या आडमुठेपणामुळे आणि नंतर पाकिस्तानसोबत केलेल्या लष्करी करारांमुळे अमेरिकेने भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये वाढता रस घेण्यास सुरुवात केली. असं राजीव डोग्रा आपल्या India’s World: How Prime Ministers Shaped Foreign Policy उया पुस्तकात सांगतात.
2. दुसरी आजून एक चूक सांगितली जाते ती म्हणजे नेहरूंनी आपल्या सैन्यावर विश्वास दाखवायला हवा होता. त्यावेळी जनरल करिअप्पा यांनीही नेहरूंच्या युध्दविरामच्या निर्णयाला विरोध केल्याचं सांगण्यात येतं. India’s Wars: A Military History 1947-1971 या पुस्तकात अर्जुन सुब्रमनियम सांगतात जर भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने केलेला युद्धविराम स्वीकारला नसता, तर करिअप्पानी हिवाळ्यात पद्धतशीरपणे सैन्ये तयार केली असती. कारण तोपर्यंत लेफ्टनंट जनरल करिअप्पा यांनी लष्करी कारवाईची संपूर्ण जबाबदारी घेतली होती. त्यामुळे जात करीअप्पांच्या नेतृत्वाखालील सैन्याने युद्ध चालू ठेवलं असतं तर आज कदाचित काश्मीर पूर्णपणे भारतात असता.

मात्र काश्मीरशी असलेल्या इमोशनल आणि पर्सनल कनेक्शनमुळे नेहरूंना कमीत कमी डॅमेज करून हा मुद्दा हाताळायचा असावा आणि तिथंच आइडियलीस्टीक नेहरू गंडले.

हे हि वाच भिडू:

• नेहरूंच्या अलिप्ततावादावर एकदा एक्स्पर्ट काय म्हणतायेत ते बघा मग खुशाल ग्यान पाजळा
• पंडित नेहरूंचे खास मित्र, ज्यांनी मस्जिदीत जाऊन मतं मागायला नकार दिला
• काश्मीर प्रश्न असो की गोवा, रशियासारखा देश UN मध्ये भारताच्या मागे होता म्हणूनच…