भारताच्या नकाशात नेहमी श्रीलंका दाखवावाच लागतो ; यामागे इंटरेस्टिंग कारण आहे..!!

भारत. जगातील मोठा भूखंड लाभलेल्या देशांमधील एक देश. त्याचा नकाशा देखील तेवढाच मोठा. अगदी जेव्हापासून भूगोलाच्या पुस्तकाशी आपला संबंध आलेला असतो तेव्हापासून हा नकाशा आपल्या बघण्यात, अभ्यासण्यात असतो.

मात्र भारताचा नकाशा बघताना कधी एका गोष्टीकडे लक्ष दिलं आहे का? की, अनेकदा भारताच्या नकाशावर श्रीलंकेचा नकाशाही दाखवला जातो.

आता याला लॉजिक लावून असं म्हणत असाल की,

श्रीलंका भारताचा शेजारी देश आहे म्हणून त्याचा  नकाशात समावेश असणं सहाजिक असू शकतं. तर एक काम करा परत एकदा भारताचा नकाशा नीट बघा. कारण भारताचे शेजारी देश चीन, नेपाळ, भूतान, बांग्लादेश, म्यानमार, पाकिस्तान सुद्धा आहेत. तरी फक्त श्रीलंका यात अनेकदा दिसतो.

सोपं करूया… इथेच बघा…

आता ही गोष्ट जर तुम्हाला प्रकर्षाने जावणली असेल तर, भारताचा शेजारी असणारा हा चिमुकला देशच फक्त नकाशात का दाखवला जातो असा प्रश्न पडलाच असेल….

उत्तर शोधताना जर हा मुद्दा तुम्ही काढला असेल की, भारत आणि श्रीलंकेचे चांगले मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत आणि बाकी देशांशी नाही. किंवा भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांमध्ये नकाशांसंदर्भात काही करार झाला असेल, तर हे या मागील कारण बिलकुल नाहीये. 

भारताच्या नकाशामध्ये तळाशी अनेकदा श्रीलंकेचा नकाशा दाखवण्यामागे एक विशिष्ट कारण आहे. या निर्णयामागे हिंदी महासागराची भूमिका महत्त्वाची आहे.

खरं तर अशाप्रकारे भारताच्या नकाशामध्ये श्रीलंकेचा नकाशा दाखवण्याचं कारण आहे…

 समुद्रासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय नियम आणि कायदा. सोप्या शब्दात

‘ओशियन लॉ’

या कायद्याची निर्मिती तसंच ते जगभरामध्ये लागू करण्याचं काम संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकारानेच पार पडलंय.

१९५६ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये ‘यूनायटेड नेशन्स कनव्हेक्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी’ या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. हा कायदा बनवण्यासाठीची ही पहिली बैठक होती. या संम्मेलनामध्ये ज्या चर्चा झाल्या आणि जी मतं मांडली गेली, त्यांचा अभ्यास करुन १९५८ साली अहवाल सादर करण्यात आला. 

समुद्रामधील सीमा आणि निर्बंधांबद्दल जगभरातील देशांचं एकमत असावं, या हेतूने हा कायदा बनवण्यात आला होता. त्यानंतर १९८२ साली तीन वेगवेगळ्या संम्मेलानांचं आयोजन करण्यात आलं आणि  समुद्रातील सीमांसंदर्भातील कायद्यांना मान्यता देण्यात आली.

काय आहे या कायद्यात?

या कायद्यानुसार असं निश्चित करण्यात आलं होतं की….

सागरी किनारपट्टी असणाऱ्या देशांच्या समुद्र किनाऱ्यांपासून त्या देशांची बेस लाइन ही २०० नॉटिकल माइल इतकी असेल, तर या बेस लाइनच्या आतील भागामध्ये येणारी बेटं आणि भौगोलिक ठिकाणं देशाच्या नकाशामध्ये दाखवणं बंधनकारक असेल. अगदी सोप्या शब्दांमध्ये सांगायचं तर, कुठलाही देश समुद्राच्या किनाऱ्यावर असेल तर अशा स्थितीत त्या देशाच्या नकाशामध्ये त्याच्या सीमेपासून २०० नॉटिकल मैलदरम्यान येणारे क्षेत्र दाखवणं या कायद्यानुसार अनिवार्य आहे. 

एक नॉटिकल माइल म्हणजेच १.८२४ किलोमीटर. या हिशोबाने २०० नॉटिकल मैल म्हणजे किलोमीटरमध्ये मोजलं तर ३७० किलोमीटर इतकं होतं. म्हणजेच भारतीय समुद्रकिनाऱ्यांपासून ३७० किमी अंतरांवरील सर्व गोष्टी भारताच्या नकाशामध्ये दाखवणं आवश्यक ठरतं, शिवाय तशा त्या दाखवल्या देखील जातात.

इतक्या अंतरामध्ये भारताच्या जवळील देशांत श्रीलंका येतं. त्यांच्यातील अंतर हे २०० नॉटिकल माइलहून कमी आहे. त्यामुळेच श्रीलंकेचा नकाशा हा भारताच्या नकाशामध्ये समाविष्ट केला जातो. भारताचे दक्षिणेकडील शेवटचे टोक असलेल्या धनुषकोडी इथून श्रीलंकेचं अंतर केवळ १८ नॉटिकल मैल एवढं आहे. त्यामुळे भारताच्या नकाशामध्ये श्रीलंकेचंही स्थान महत्त्वाचं ठरतं. 

तर पाकिस्तान, चीन किंवा बांगलादेश असे इथे भारताचे सीमाभागातील देश भारताच्या समुद्री क्षेत्रात येत नाहीत. म्हणून त्यांचा यात समावेश नाही.

शिवाय कायदा पाठीशी असल्याने भारताच्या नकाशासोबत श्रीलंका दाखवलं की, वाद देखील होत नाही. कारण जगभरामध्ये हाच नियम पाळला जातो.

आता तुम्हाला पण हा फॅक्ट कळाला आहे. तेव्हा इतर मित्रांच्या पण भूगोलाच्या ज्ञानात जरा भर घाला. त्यासाठी हा लेख त्यांच्यापर्यंत नक्की पोहोचवा…

हे ही वाच भिडू :

• काही महिन्यात भारताच्या नकाशातून २१ गावं गायब होणार आहेत 
• नेपाळ-भारत सीमावाद राहिला बाजूला, गुरख्यांना भारतातच एक वेगळ राज्य हवाय !
  
• पुण्याला शिक्षणाच्या क्षेत्रात जगाच्या नकाशावर नेण्याची कल्पना म्हणजे सिम्बॉयसिस