महाराष्ट्रात जमलं, मग दिल्ली, झारखंडमध्ये ऑपरेशन लोटस फेल का गेलं ?

तारीख ५ सप्टेंबर २०२२ : सरकार पडेल का अशा चर्चा असताना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची खुर्ची धोक्यात असताना, झारखंड विधानसभेत मांडलेला विश्वासदर्शक ठराव सोरेन यांनी जिंकला. झारखंड मुक्ती मोर्चाचं सरकार टिकलं. विरोधी आमदारांनी सभात्याग केला.

तारीख १ सप्टेंबर २०२२ : मोठ्या नेत्यांवर कारवाई होणार का, दिल्लीत एकहाती सत्ता असणाऱ्या आपला हादरा बसणार का ? या गोष्टी चर्चेत असताना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. विरोधकांनी सभात्याग केला.

तारीख ४ जुलै २०२२ : महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं बहुमत सिद्ध केलं. महाविकास आघाडी म्हणून अडीच वर्ष सरकार चालवणारे विरोधक तेव्हा सभागृहात होते.

पहिल्या दोन घटनांमध्ये साहजिकच साम्य आढळतं, कारण तिथं भाजपचं ऑपरेशन लोटस यशस्वी ठरलं नाही, तर दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रात मात्र भाजपनं शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही विरोधकांना धोबीपछाड देत स्वतःचं सरकार स्थापन केलं.

महाराष्ट्रात जसे प्रयत्न झाले, तसेच झारखंड आणि दिल्लीतही झाले होते. मग महाराष्ट्रात ऑपरेशन लोटस यशस्वी का ठरलं आणि तोच पॅटर्न झारखंड आणि दिल्लीत राबवण्यात भाजपला अपयश का आलं ? हेच जाणून घेऊ.

सगळ्यात आधी तिन्हीकडची परिस्थिती जाणून घेऊ…

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर पदाचा गैरवापर करुन खाण वाटपात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करत भाजपनं रान उठवलं. त्यानंतर झारखंडच्या राज्यपालांनी सोरेन यांची आमदारकी रद्द करण्याचे आदेश दिले.

झारखंड मुक्ती मोर्चाचे आणि सत्तेत सहभागी असलेले काँग्रेसचे आमदार फुटणार अशा चर्चा होऊ लागल्या. त्यामुळं २५ आमदार असणारी भाजप सोरेन सरकारला हादरा देत सत्तेत येणार असं बोललं जात होतं. त्यात सोरेन यांच्या निकटवर्तीयांवर ईडीचे छापेही पडले, मात्र आता विश्वासदर्शक ठराव जिंकत सोरेन यांनी बहुमत सिद्ध केलं आहे.

तर दिल्लीत उपमुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे महत्त्वाचे नेते मनीष सिसोदिया यांच्यावर सीबीआयच्या धाडी पडल्या. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, एक्साईज पॉलिसीवरुन नायब राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष उभा राहिला. भाजप विरुद्ध आप असा थेट सामना रंगला, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या, मात्र केजरीवाल यांनी आपली सत्ता मजबूत असल्याचं सिद्ध केलं.

उलट महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदेंनी बंड केलं आणि मोठा गट घेऊन भाजपसोबत जात सत्ता स्थापन केली. शिवसेनेचे ४० आमदार आणि १२ खासदार फुटले, स्थानिक पातळीवरही मोठी फूट पडली. थोडक्यात भाजपनं नुसती सत्ताच नाही मिळवली, तर शिवसेनेला खिंडार पाडत ऑपरेशन लोटस यशस्वी केलं.

आता वळूयात कारणांकडे

१) मुख्यमंत्र्यांच्या सक्षम भूमिकेतला फरक

एकनाथ शिंदे यांनी बंड केलं, बंडखोर आमदारांनी उद्धव ठाकरेंना लक्ष्य केलं. गुवाहाटीतून शिंदे गटाची सूत्र हलत होती, या सगळ्या घडामोडींमध्ये भाजपनं कुठलीच जाहीर भूमिका घेतली नव्हती. तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी आपण सत्ता सोडायला तयार आहे, असं विधान केलं त्यानंतर वर्ष बंगलाही सोडला. अखेर २९ जूनला फेसबुक लाईव्हद्वारे त्यांनी आपण मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली. लगेचच दुसऱ्याच दिवशी ३० जूनला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी शपथही घेतली. महिन्याभराच्या कालावधीत हे सत्तांतर घडून आलं.

दुसऱ्या बाजूला केजरीवाल आणि सोरेन या दोघांच्याही राजीनाम्याची मागणी होत होती. दोघांच्या निकटवर्तीयांच्या चौकशा सुरु होत्या. सोरेन यांची आमदारकी रद्द होण्याचे आदेशही राज्यपालांनी दिले होते. मात्र सोरेन यांनी ‘राज्यपालांनी अधिकृत आदेश काढले नाहीत,’ या कायदेशीर बाबीचा आधार घेतला आणि राजीनामा दिला नाही. पक्षात बंडाळी होणार असल्याचे सगळे अंदाजही खोडून काढले.

झारखंडमध्ये सोरेन यांनी राजीनामा दिला असता, तर कदाचित त्यांच्याच घरात पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपद द्यावं लागलं असतं आणि साहजिकच घराणेशाहीच्या मुद्द्यावरुन पक्षांतर्गत नाराजी वाढली असती, मात्र सोरेन यांनी राजीनामा न देत आपली बाजू आणखी भक्कम केली.

मनीष सिसोदिया यांच्यावर धाड पडल्यानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल त्यांच्या बचावासाठी धावून आले. त्यांनी थेट भाजपला फैलावर घेतलं आणि आपच्या आमदारांना भाजप पैशांचं आमिष दाखवत आहे, असा आरोप केला. 

साहजिकच काही प्रमाणात भाजपविरोधी वातावरण तयार करण्यात केजरीवाल आणि सिसोदिया यांना यश आलं. सिसोदिया यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत होते आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही होत होती. मात्र केजरीवाल यांनी सिसोदिया यांच्या राजीनाम्याचा विषय चतुरपणे हाताळला.

महाराष्ट्रात जर उद्धव ठाकरेंनी अशी ठाम भूमिका घेतली असती, तर कदाचित इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमदार फुटले नसते. उद्धव ठाकरेंनी आमदारांना “कुटुंबप्रमुख म्हणून तुम्हाला मनापासून सांगतो अजूनही वेळ गेलेली नाही, माझं आपल्याला सगळ्यांना आवाहन आहे, आपण या माझ्या समोर बसा. शिवसैनिकांच्या आणि जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर करा.” असं आवाहन केलं. 

मात्र ज्या आक्रमक पणासाठी उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना ओळखले जातात तो उद्धव ठाकरेंनी दाखवला असता तर कदाचित महाराष्ट्रात सत्तेचा सारीपाट बदलला नसता, असं राजकीय जाणकारांकडून सांगण्यात येतं.

२) सभागृहातलं गणित –

केजरीवाल आणि सोरेन अडचणीत असतानाही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले. मात्र उद्धव ठाकरेंनी अविश्वास ठरावाला सामोरं जाण्याआधीच राजीनामा दिला. ज्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि भाजपचा मार्ग मोकळा झाला. 

जर उद्धव ठाकरे अविश्वास ठरावाला सामोरे गेले असते, तर कायद्यानुसार शिवसेना प्रतोद म्हणून सुनील प्रभूंचा व्हीप बंडखोर आमदारांना लागू झाला असता आणि तो पाळला नसता तर कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करता आली असती. साहजिकच उद्धव ठाकरेंना बंड यशस्वीपणे मोडून काढता आलं असतं. पण त्यांनी राजीनामा देण्याची घाई केली.

सोबतच सोरेन आणि केजरीवाल यांनी सभागृहातल्या भाषणातून भाजपवर हल्ला चढवला. 

सोरेन विश्वासदर्शक ठरावानंतरच्या भाषणात म्हणाले, ‘भाजपनं हे लक्षात घ्यायला हवं की भीती दाखवून किंवा धमक्या देऊन आता काम होणार नाही. या सगळ्याचा परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकीत तुम्हाला दिसेल. २०२४ मध्ये झारखंडमधून भाजपचा सुपडा साफ झालेला असेल. आम्ही आमच्या कामातून आणि योजनांमधून भाजपला नेस्तनाबूत करु.”

तर ठराव जिंकल्यानंतर केजरीवाल म्हणाले होते, ”आपच्या आमदारांनी दाखवून दिलंय की आमचा एकही आमदार भाजपला विकला गेलेला नाही. प्रत्येकी २०-२० कोटींचं अमिष दाखवूनही हे आमदार फुटले नाहीत.”

सोरेन असतील किंवा केजरीवाल दोघांचं सभागृहातलं भाषण रेकॉर्डवर राहणार आहे. याच भाषणातून त्यांनी भाजपवर हल्ला चढवत सहानुभूती आणि पक्ष मजबूतीची बेरीज साधली.

मात्र हीच संधी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री म्हणूनही आणि आमदार म्हणूनही सभागृहाला सामोरं न जात गमावली आणि ऑपरेशन लोटस यशस्वी झालं.

३) पक्षांतर्गत साथ

कुठल्याही राज्यात ऑपरेशन लोटस यशस्वी करण्यासाठी भाजप एखाद्या मोठ्या नेत्याचा आधार घेतं. गोव्यात विश्वजित राणे, मणिपूरमध्ये एन. बिरेन सिंग आणि महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे या नेत्यांना आपल्याकडे खेचण्यात भाजपला यश आलं. शिंदे महाराष्ट्रातले शिवसेनेचे दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते, तर दिल्लीत मनीष सिसोदिया हे आपचे दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते.

‘भाजप में आजाओ ईडी सीबीआय बंद कर देंगे’ अशी ऑफर भाजपनं दिल्याचा आरोप सिसोदियांनी केला होता. मात्र सिसोदियांनी केजरीवाल आणि आपची साथ सोडली नाही. झारखंडमध्येही सोरेन सरकारमधला भाजपधार्जिणा चेहरा आपल्याकडे वळवण्यात भाजपला अपयश आलं.

 त्यामुळेच ज्याप्रकारे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर्गत फूट पाडता आली, त्याची पुनरावृत्ती दिल्ली आणि झारखंडमध्ये करता आली नाही आणि पक्षांतर्गत साथ न मिळाल्यानं ऑपरेशन लोटस फेल गेलं.

४) नाराजीनाट्य

शिवसेना आमदारांमध्ये नाराजी असण्याच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत झालेली आघाडी हे होतं. कारण बहुतांश आमदारांना जागावाटपात सीट कोणाकडे जाणार याची काळजी होती. दिल्लीमध्ये आपची एकहाती सत्ता आहे, त्यामुळं आमदारांना तिकीटवाटपाची चिंता नव्हती.

 झारखंडमध्ये झामुमो, राजद आणि काँग्रेस यांचं आघाडीचं सरकार आहे. मात्र जसे महाराष्ट्रात शिवसेना (५५ आमदार) आणि राष्ट्रवादी (५४ आमदार) हे तुल्यबळ पक्ष आहेत, तसं चित्र झारखंडमध्ये नाही. तिथं काँग्रेस फक्त सत्तेत सहभागी आहे. झामुमोचे ३० आमदार आहेत, तर काँग्रेसचे १६. 

त्यामुळं तिथं झामुमोचं एकहाती वर्चस्व आहे, त्यामुळं आमदारांना विजयी होण्याची खात्री झामुमोच्या तिकिटावरच आहे. त्यामुळं नाराजीनाट्याचा अंक ना दिल्लीत रंगला आणि ना झारखंडमध्ये ज्यामुळं भाजपला महाराष्ट्राप्रमाणे या दोन राज्यांमध्ये ऑपरेशन लोटस राबवता आलं नाही.

त्यामुळेच आज सोरेन आणि केजरीवाल यांनी भाजपला शह देत आपलं सरकार आणखी बळकट केलं आहे. सध्यातरी अस्थिरतेच्या चर्चा थंडावल्या असल्या, तरी राजकारणात कधी काय होईल सांगता येत नाही.

हे ही वाच भिडू:

• ज्या अडचणीत हेमंत सोरेन सापडलेत, अगदी तसाच गेम वडील शिबू सोरेन यांचाही झाला होता…
  
• इथं भंडारा सुद्धा वर्गणीतून होत असताना केजरीवाल सगळ्या गोष्टी फ्री कशा काय वाटतात?
  
• शिवतिर्थावर दसरा मेळावा हा ठाकरेसाठी नाही तर शिंदेंच्या अस्तित्वासाठी महत्वाचा आहे..