महाभियोगाचा प्रस्ताव राज्यसभेतच का दाखल केला गेला..?
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी काल भारताचे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे सादर केला. काँग्रेससह इतर ७ विरोधी पक्षांमधील ६० सदस्यांनी प्रस्तावावर सही केली. मुख्य सरन्यायाधीशाविरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव दाखल होण्याची देशाच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ. या निमित्ताने जाणून घेऊयात महाभियोग म्हणजे नेमकं काय आणि काय असते महाभियोगाची प्रक्रिया याविषयी…
महाभियोग म्हणजे काय..?
राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार फक्त भारतीय संसदेस आहे. राज्यसभा व लोकसभा ही दोन सभागृहे आणि राष्ट्रपती मिळून देशाची संसद तयार होते. राष्ट्रपती तसेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश हे जर आपलं काम करताना घटनात्मक मार्गाचा अवलंब करत नसतील, त्यांच्याकडून घटनात्मक प्रक्रियेचं उल्लंघन होत असेल तर त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी राबवली जाणारी प्रक्रिया म्हणजे महाभियोग होय.
महाभियोगाचा खटला कोण दाखल करू शकतं..?
संसदेच्या दोन्ही सभागृहापैकी कुठल्याही सभागृहातील सदस्य महाभियोगाचा खटला दाखल करू शकतात. लोकसभेत महाभियोगाचा खटला दाखल करण्यासाठी १०० सदस्यांच्या समर्थनाची आवश्यकता असते, तर राज्यसभेत खटला दाखल करण्यासाठी ५० सदस्यांचे प्रस्तावाला समर्थन असणं आवश्यक असतं. लोकसभेचे अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती प्रस्ताव स्वीकारू अथवा नाकारू शकतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये हा प्रस्ताव आला असेल तर ज्या सभागृहात तो प्रथम आला आहे, त्या सभागृहातील प्रस्ताव स्वीकारण्यात येतो. नंतर आलेला प्रस्ताव रद्द समजला जातो.
चौकशीसाठी ३ सदस्यांची समिती
लोकसभा अध्यक्ष अथवा राजसभा सभापतींनी प्रस्ताव स्वीकारला तर प्रस्तावातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येते. या समितीमध्ये १ सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, १ उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि १ कायद्याचे अभ्यासक यांचा समावेश असतो. तिसऱ्या सदस्याची नियुक्ती करण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापती यांना असतो. ही समिती सर्व आरोपांची चौकशी करून आपला अहवाल ज्या सभागृहात महाभियोग प्रस्ताव सादर झालाय त्या सभागृहाच्या प्रमुखास म्हणजेच लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा सभापती यांच्याकडे सादर करते. समिती सदस्यांना जर आरोपात तथ्य आढळून आलं तर ही प्रक्रिया पुढे चालते पण जर समिती सदस्यांना आरोपांमध्ये काही तथ्य आढळलं नाही तर हा प्रस्ताव येथेच फेटाळून लावला जातो.
संसदेत चर्चा आणि मतदान
चौकशी समितीतील सदस्यांना जर प्रस्तावातील आरोपात तथ्य आढळून आलं तर संसदेत या प्रस्तावावर चर्चा होते. लोकसभा आणि राज्यसभेत हा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी सभागृहाच्या एकूण संखेच्या निम्म्या आणि मतदानास उपस्थित सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. ज्यानंतर राष्ट्रपती ज्या कुणाविरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे त्यांना पदावरून दूर करू शकतात.
विरोधकांनी महाभियोग राज्यसभेतच का सादर केला…?
राज्यसभा हे संसदेचं वरिष्ठ सभागृह असल्याने महाभियोगाचा प्रस्ताव प्रथम राज्यसभेत सादर करण्याचा साधारण प्रघात आहे. अर्थात हा फक्त प्रघात आहे, आवश्यक संख्याबळ असेल तर लोकसभेत देखील महाभियोगाचा राज्यसभेपूर्वी सादर केला जाऊ शकतो. शिवाय राज्यसभेत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ५० सदस्यांच्या समर्थनाची गरज असल्याने ते समर्थन मिळवणं लोकसभेच्या तुलनेत राज्यसभेत अधिक सोपं आहे. न्या. मिश्रा यांच्याविरुद्धच्या प्रस्तावावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सीपीएम, सीपीआय, सपा, बसपा आणि मुस्लीम लीग या विरोधी पक्षातील खासदारांच्या सह्या आहेत. या पक्षाचं लोकसभेतील एकत्रित संख्याबळ ७३ इतकं आहे. त्यामुळे लोकसभेत हा प्रस्ताव सादर करणं त्यांच्यासाठी शक्य नव्हतं. विरोधी पक्षात असणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस आणि लालू प्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल या पक्षांनी मात्र या प्रस्तावासंदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. हे पक्ष जर सोबत असते तर मग लोकसभेत देखील हा प्रस्ताव सादर केला जाऊ शकला असता.
इतिहासात डोकावताना…
भारतात आजपर्यंत कुठल्याही न्यायाधीशाला महाभियोगाच्या माध्यमातून पदावरून दूर करण्यात आलेलं नाही. कारण यापूर्वीच्या कुठल्याही प्रकरणात एकतर महाभियोगाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही किंवा प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच न्यायाधीशांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
भारतीय राज्यघटना अमलात येण्यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.पी. सिन्हा यांना १९४९ साली भारत सरकार अधिनियम (१९३५) नुसार पदावरून बडतर्फ करण्यात आलं होतं. त्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रथमच १९९३ मध्ये पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालायचे मुख्य न्यायाधीश व्ही. रामास्वामी यांच्याविरुध्द महाभियोगाचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला. या प्रस्तावावरील मतदानाला काँग्रेसचे सदस्य अनुपस्थित राहिल्याने प्रस्तावाला दोन तृतीयांश बहुमत मिळू शकलं नाही. त्यामुळे हा खटला फेटाळला गेला.
कोलकाता उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश सौमित्र सेन हे महाभियोगाच्या प्रक्रियेला सामोरे जाणारे देशातील दुसरे न्यायाधीश ठरले. २०११ साली त्यांच्याविरुद्ध राज्यसभेत महाभियोगाचा खटला दाखल करण्यात आला. राज्यसभेने त्याला मंजुरी दिल्यानंतर मतदानासाठी हा खटला लोकसभेत आला परंतु लोकसभेत त्यावर मतदान होण्यापूर्वीच न्या. सौमित्र सेन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. याच वर्षी सिक्कीम उच्च न्यायालायचे न्यायाधीश पी.डी. दिनाकरण यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचा खटला आणण्यात येणार होता, परंतु दिनाकरण यांनीही खटला दाखल होण्यापुर्वीच राजीनामा दिला.
२०१५ साली गुजरात उच्च न्यायालायचे न्यायाधीश जे.बी. पार्दीवाला यांनी आपल्या एका निकालात जातिवाचक टिपण्णी केली होती. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. परंतु पार्दीवाला यांनी त्याआधीच आपली टिपण्णी मागे घेतली. त्यामुळे हे प्रकरण इथंच संपलं. याच वर्षी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालायचे न्यायाधीश एस.के. गंगेल यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव दाखल झाला, परंतु चौकशी समितीला त्यांच्यावरील आरोपात तथ्य आढळलं नाही.
आंध्र प्रदेश/तेलंगाना उच्च न्यायालायचे न्यायाधीश सी.व्ही. नागार्जुन रेड्डी यांच्यावर २०१६ आणि २०१७ मध्ये २ वेळा महाभियोग आणण्याचा प्रयत्न झाला परंतु त्यासाठी ऐनवेळी राज्यसभेतील सदस्यांनी माघार घेतल्याने प्रस्वाव दाखल करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक समर्थन न मिळू शकल्याने हा प्रस्ताव पडला.