३० कोटी मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येऊ शकणाऱ्या रिमोट वोटिंगला विरोध होतोय..

लोकशाहीमध्ये सर्वात महत्वाचा घटक म्हणून मतदाराकडे बघितलं जातंय प्रत्येक मतदार हा लोकशाहीमध्ये समान पातळीवर असतो… सर्वांच्या मताला हा समान किंमत असते हे तर, शाळेत असताना नागरिक शास्त्राच्या विषयात सगळेच शिकले असतील. असं असलं तरी अनेक जण हे या मतदानाच्या अधिकारापासुन वंचित राहतात.

याच समस्येवर तोडगा म्हणून आरव्हीएम म्हणजेच रिमोट वोटिंग मशिन आणण्याचा निवडणूक आयोगाचा विचार आहे.

त्यासाठी आरव्हीएम मशिनचा डेमो ८ राष्ट्रीय पक्ष आणि ५७ प्रादेशिक पक्षांना सोमवारी देण्यात आला. काँँग्रेससह जेडीयू, सीपीआय अशा १६ पक्षांनी या आरव्हीएमच्या टेक्नोलॉजीला विरोध केलाय.

आधी ही आरव्हीएम टेक्नोलॉजी कुणासाठी कामी येऊ शकेल ते बघुया.

जे मतदार काही कामानिमित्त त्यांच्या मतदारसंघापासून दूर राहतायत किंवा काही कारणांमुळे निवडणुकीवेळी जे मतदार त्या ठिकाणी उपस्थित राहू शकत नाहीत. त्या व्यक्तींसाठी ही आरव्हीएम टेक्नोलॉजी फायदेशीर ठरू शकते.

आता ही आरव्हीएम कशाप्रकारे काम करणार आहे ते बघुया.

आतापर्यंत मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला त्याचं नाव ज्या मतदार संघातल्या मतदार यादीत आहे त्या ठिकाणी जावं लागतं. तिथल्या मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान करता येतं. ही आरव्हीएम प्रणाली आली तर, मूळ नोंदणी असलेल्या मतदार संघात जाण्याची गरज न भासता राहत्या ठिकाणच्या जवळच्या मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान करता येऊ शकेल.

सध्या मात्र १६ पक्षांनी या टेक्नोलॉजीला विरोध केलाय.

याविषयी बोलताना काँग्रेस नेते दिग्वीजय सिंह यांनी विरोधाचं कारण स्पष्ट केलंय. ते म्हणाले,

“आरव्हीएम प्रणालीमध्ये अजूनही खूप त्रुटी आहेत. ती पुर्णपणे तयार झालेली नाही. राजकीय समस्याही आहेत. त्यात स्थलांतरित कामगारांची संख्या आणि व्याख्या अजूनही स्पष्ट नाही. त्यामुळे, सध्या तरी आरव्हीएमचं समर्थन करता येणार नाही.”

विरोध होण्यामागचं पहिलं कारण म्हणजे स्थलांतरितांची व्याख्या स्पष्ट नाही.

जे लोक देशांतर्गत स्थलांतरित झाले आहेत त्यांना मतदान करता येणार असं सांगितलं जातंय. असं असलं तरी, आरव्हीएम प्रणाली लागू करण्यात आली तरी, त्या माध्यमातुन नक्की कोणा कोणाला मतदान करता येणार हे अजून स्पष्ट नाही. ‘देशांतर्गत स्थलांतरित’ या शब्दातची नेमकी व्याख्या स्पष्ट नाही असं विरोध करणाऱ्या पक्षांचं मत आहे.

दुसरं म्हणजे नेमका आकडा स्पष्ट नाही.

आता ज्यांना आरव्हीएम द्वारे मतदानाचा हक्क बजावता येऊ शकतो अशा मतदारांची व्याख्याच स्पष्ट नसेल तर, नक्की किती जणांना याचा लाभ घेऊन मतदानाचा हक्क बजावता येईल या आकड्याबाबत स्पष्टता देणंही शक्य नाही. विरोध करण्यामागे विरोधकांचा हा ही एक मुद्दा आहे.

तिसरा मुद्दा म्हणजे आचारसंहितेचा.

आचारसंहितेचे नियम जश्याप्रकारे निवडणुकीच्या ठिकाणी लागू होतात तसे नियम दूर राहणाऱ्या मतदारांच्या भागात आचारसंहितेचा नियम कशाप्रकारे लागू केला जाईल याबाबत अजून स्पष्टता दिली गेली नाही.

आताच्या मतदान पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह आहेत.

आताच्या घडीला भारतात निवडणुकांसाठीचं मतदान ईव्हीएम मशीनद्वारे केलं जातं. मागच्या काही काळात या ईव्हीएम प्रणालीबद्दलही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. ईव्हीएम मशीन ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका व्हाव्या अशी मागणी केली जात होती. त्यामुळे आता जी टेक्नोलॉजी आहे त्याबाबतच प्रश्नचिन्ह असताना आरव्हीएमसारखी नवी प्रणाली आणणं योग्य नसल्याचंही विरोध करणाऱ्या पक्षांचं मत आहे.

आरव्हीएमद्वारे मतदान करण्याची पद्धत अशी असेल.

पहिल्या टप्प्यामध्ये मतदान केंद्रावर अधिकाऱ्यांना मतदार ओळखपत्र दाखवून त्याची पडताळणी करून घ्यावी लागेल. पडताळणी झाल्यानंतर ओळखपत्र स्कॅन करून मतदाराचा मतदारसंघ दिसेल. त्यानंतर मतदान केलं जाईल.

आता मुद्दा उरतोय तो ही टेक्नोलॉजी आली तर, किती लोकांना त्याचा फायदा होऊ शकतो?

२०१९ सालची आकडेवारी बघितली तर, लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी देशभरात ९१ कोटी मतदार होते. त्यातल्या केवळ ६१ कोटी मतदारांनी मतदान केलं तर, ३० कोटी मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावलाच नाही. निवडणुक आयोगाच्या मते हे लोक कामानिमित्त आपल्या मतदार संघापासून दूर राहतात.

सर्वसाधारणपणे ४५% नागरिक हे आपलं मूळ घर सोडून बाहेर राहतात. त्यामुळे, जर ही प्रणाली आली तर, ३० कोटी मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मदत होऊ शकते. असं असलं तरी, विरोध करणाऱ्या पक्षांच्या मते ही प्रणाली आणण्याची ही योग्य वेळ नाही.

हे ही वाच भिडू:

• ईव्हीएम मशीनबद्दल काय बोलला भिडू..?
• फोटो असणारे मतदान कार्ड बनवायला घेतले आणि त्यांना भारताचा पहिला मतदार सापडला…
• चेष्टा नाय, अभिजित बिचुकलेंमुळे साताऱ्याला थेट आंध्रमधून ईव्हीएम मशीन मागवावे लागले होते.