डॉलरच्या तुलनेत रुपया का घसरतोय…?

“आज रुपयाची किंमत ज्या वेगाने घसरतेय त्यावरून असं वाटतंय की केंद्र सरकार आणि  रुपयामध्ये स्पर्धा सुरू आहे की कोणाची प्रतिष्ठा अधिक वेगाने घसरतीय”

२४ जुलै २०१३ रोजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचं सरकार देशात सत्तेत असताना नरेंद्र मोदींनी केलेले हे विधान. त्यावेळी रुपयाच्या तुलनेत डॉलरची किंमत होती ६२ रुपये.

१५ ऑगस्ट २०१८.

देशाचा स्वातंत्र्यदिन साजरा होत असतानाच भारतीय चलनाने नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. भारतीय रुपयाची किंमत ७० रुपये प्रतिडॉलर इतक्या नीचांकी पातळीवर घसरली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्याच भाषेतच सांगायचं म्हटलं तर “काँग्रेसला जे ७०  वर्षात करायला जमलं नाही ते मा.पंतप्रधानांनी करून दाखवलं.”

आजघडीला रुपया सत्तरीमध्ये पोहचला आहे. खरं तर काँग्रेसचा विक्रम मोडणे ही अनेक भाजप समर्थकांसाठी अभिमानाची बाब. पण मोदींच्या २०१३ सालातील या  विधानाचं काय करायचं? याच विधानावरून आपण सध्याच्या केंद्र सरकारची प्रतिष्ठा तपासायची का?

खरं तर रुपयाची घसरण आणि वधारणं याचा सरकारच्या प्रतिष्ठेशी फारसा संबंध नसतो. असलाच तर तो अर्थव्यवस्थेच्या तब्येतीशी असतो. पण ज्यांचे अर्थविषयक ज्ञान हे निश्चलीकरणामुळे भ्रष्टाचार नष्ट होईल, या गृहितकावर आधारले होते त्यांच्याकडून काहीएक समंजस आणि तार्किक भूमिकेची अपेक्षा बाळगणंच मुळी चुकीचं.

रुपया आणि डॉलर यांच्या किमतीमधील नातं !

रुपयाचं घसरणं-वधारण हे सध्याच्या बाजारपेठीय नियमावर आधारित आहे. म्हणजे डॉलरची मागणी  वाढते, तेव्हा एक डॉलरच्या खरेदीसाठी अधिक रुपये मोजावे लागतात. रुपयाची किंमत पूर्णपणे डॉलरच्या मागणी आणि  पुरवठ्यावर अवलंबून आहे.

अमेरिकेचे चलन असणारे ‘डॉलर’ हे जागतिक चलन आहे. म्हणजेच जागतिक बाजारातील सर्व व्यवहार डॉलरमध्येच करावे लागतात. त्यामुळे डॉलरची आवश्यकता असते. उदा. भारताला खनिज तेलाच्या आयातीसाठी डॉलरमध्येच खरेदी करावी लागते.

रुपयाची विक्रमी घसरण का होतेय..?

या वर्षी रुपयाची विक्रमी घसरण होण्यामागे काही राजकीय तर काही आर्थिक कारणे आहेत. डॉलरची किंमत वाढण्यामागील सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या पेट्रोलच्या किंमती. गेल्या दोन आठवड्यात या किमती प्रति बॅरल ६२  अमेरिकी डॉलरवरून ७२  डॉलर इतक्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.

भारत आपल्या तेलाची ८५% गरज आयातीमधून पूर्ण करतो. परिणामी भारतास अधिक डॉलरची गरज भासत आहे.अशा वेळी भारतीय रिझर्व्ह बँक आपल्या परकीय गंगाजळीतून डॉलर उपलब्ध करून देते.

दुसरे महत्वाचे आर्थिक कारण म्हणजे अनेक गुंतवणूकदारांनी  भारतातून काढता पाय घेतला  आहेत. त्यामुळे डॉलरचा ओघ उलट दिशेने वाहत आहे. ‘मेक इन इंडिया’ योजनेचं हे अपयश उठून  दिसतं.

रुपयाची घसरण होण्यामागचं आणखी एक महत्वाचं कारण म्हणजे भारताची चालू खात्यामधील वाढणारी तूट. खरं तर रुपया घसरणं हे काही बाबतीत फायदेशीरही ठरतं.  म्हणजे भारतातून निर्यात करणाऱ्याला डॉलरच्या बदल्यात जास्त रुपये मिळतात. परंतु भारताच्या निर्यातीमध्ये सन २०१४ नंतर घटच झाल्याचं सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालातुन दिसून येतं. त्यामुळे परकीय चलनसाठ्यामध्येही घट झाली आहे. कृषीमालाच्या निर्यातबंदीमुळे देखील मोठा फटका बसला आहे.

रुपयाच्या निच्चांकी घसरणीमागचं  ताजं कारण म्हणजे तुर्कस्थानचे चलनसंकट. त्यांच्या ‘लिरा’ या चलनाने डॉलरच्या तुलनेत ४०% इतकी किंमत गमावली आहे. जागतिक राजकारणातली ही अत्यंत महत्वाची घटना असून तुर्कस्थानशी व्यापार करणाऱ्या सर्व देशांना या गोष्टीचा  फटका बसला आहे. फटका बसलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश प्रामुख्याने होतो.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील आणखी एक महत्वाची घटना देखील या घसरणीस कारणीभूत आहे. ही घटना म्हणजे अमेरिकेने इराण सोबत व्यापारास घातलेली बंधनं. भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी  ३५% तेल इराणकडून आयात केले जाते.  ते देखील ५-६  महिन्यांच्या उधारीवर.

इराण आपल्याला वेळप्रसंगी रुपयांमध्ये खरेदी करण्याची मुभा देतो.मात्र इराणवरील अमेरिकेच्या निर्बंधांचा फटका भारताला देखील बसला. सरकारच्या परराष्ट्र धोरणामधील मुत्सद्देगिरीचे हे अपयश आहे.

परिणाम

रुपयाच्या घसरणीचा मोठ्या प्रमाणात फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. तेलाच्या आयातीचा खर्च वाढल्याने महागाई आणखी वाढणार आहे. त्याच बरोबर परदेशी पर्यटन अथवा शिक्षणास जाणाऱ्याना ही अधिक पैसे मोजावे लागतील. परदेशातून यंत्रसामुग्री ,गाड्या, मोबाईल, औषधे यांच्या आयात खर्चात वाढ होऊन त्यांच्या देखील किंमती वाढतच जातील.

-जयंत इंगळे