एकनाथ शिंदे “पवार निष्ठ” विरुद्ध “बाळासाहेब निष्ठ” ही टॅगलाईन चालवणार ते यामुळेच..
काल विधान परिषदेचा निकाल लागला आणि राज्याच्या राजकारणात एकाएकी भयानक वातावरण निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी २ आमदार निवडून आले मात्र काँग्रेसचा फक्त एकच आमदार निवडून आला. जो आमदार पडला तो म्हणजे चंद्रकांत हंडोरे ज्यांना पहिल्या पसंतीची मतं देण्याचं ठरलं होतं.
भाजपकडे बहुमत नसताना देखील त्यांचा पाचवा उमेदवार निवडून आला आणि सत्ताधारी पक्षाकडे मत असूनही एक आमदार पडला, तेव्हा ‘मतं फुटली’ हे स्पष्ट झालं.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी तात्काळ रात्री बैठक बोलावली, ज्याला शिवसेनेचे जवळपास १३ आमदार उपस्थित नव्हते. त्यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न झाला पण ‘नॉट रिचेबल’ टोन ऐकू येण्याला सुरुवात झाली.
या नॉट रिचेबल आमदारांमध्ये शिवसेनेचेचे ज्येष्ठ नेते आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचं नाव जेव्हा समोर आलं तेव्हा प्रकरण अजूनच तापलं.
सकाळी बातमी मिळाली की एकनाथ शिंदेंनी इतर १३ आमदारांना घेऊन थेट गुजरात गाठलंय. बस्स…
शिवसेनेतील या नाराज आमदारांची जोरात चर्चा सुरु झाली. हे नेते गुजरातला गेले म्हणजे भाजपसोबत मिळणार का? सेनेतील सगळे ‘नाराज’ नेते आहेत तेव्हा ते गट करून नवीन पक्ष स्थापन करणार का? अशा तर्कांना उधाण आलं.
दरम्यानच एकनाथ शिंदेंचं ट्विट चर्चेत आलं. या ट्विटमध्ये एकनाथ शिंदे म्हणाले,
एकनाथ शिंदेंनी आपल्या ट्विटमधून आपण कट्टर शिवसैनिक आहोत हे स्पष्ट करत बाळासाहेबांनी आम्हाला हिंदुत्वाची शिकवण दिली आहे हे स्पष्ट केलं आहे. मात्र आपण उद्धव ठाकरेंच नेतृत्व मान्य करतो, आपण बंडखोरी केलेली नाही असं कोणतही स्पष्टीकरण त्यांनी केलेलं नाही. आपल्या ट्विटमधून त्यांनी बाळासाहेबांच्या विचारांशी एकनिष्ठ राहण्याचा विचार बोलून दाखवला आहे.
याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे, उद्धव ठाकरे हे बाळासाहेबांच्या विचारांशी एकनिष्ठ नाहीत असा त्यांचा आरोप असल्याचं सांगण्यात येतय. हे सगळं घडतय ते एकनाथ शिंदे व त्यांच्या समर्थनात असलेल्या नाराज आमदारांमुळे.
शिवसेनेचे हे आमदार महाविकास आघाडीव नाराज का आहेत..?
सुरुवात करूया साहजिकच एकनाथ शिंदेंपासून…
एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या कामाच्या, अभ्यासाच्या आणि विश्वासाच्या जोरावर २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षात ठाणे, मुंबई, पालघरसह संपुर्ण महाराष्ट्रात शिवसैनिकांचं भक्कम असं जाळं उभा केलं. त्यामुळे २०१९ साली त्यांचं नाव मुख्यमंत्रीपदाच्या चर्चेत आल होतं. मात्र त्यांच्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पद देण्यात आलं.
काही जण म्हणत होते की एकनाथ शिंदे भाजपला जाऊन मिळणार. मात्र त्यांनी तसं केलं नाही आणि मंत्रीपदाची शपथ घेतली. मात्र नाराज तर होते, हे त्यानंतर वेळोवेळी दिसून आलं.
त्यांना मिळालेल्या मंत्रिपदामध्ये इतर दोन मंत्री सातत्यानं हस्तक्षेप करत होते त्यामुळे एकनाथ शिंदे नाराज होते. नगरविकास मंत्रीपद असूनही कोणताही निर्णय घेताना शिंदेंना मुख्यमंत्री कार्यालयाची परवानगी घेण्यास सांगितलं जात होतं. यावरून शिंदे यांना जाणवत होतं की, शिवसेनेचे इतर काही नेते उद्धव ठाकरेंचे निकटवर्तीय बनले आहेत आणि शिंदे यांना डावललं जातंय, असं सांगितलं जातं.
एकीकडे संजय राऊत नेहमी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांची बाजू घेताना त्यांना दिसत होतं तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे यांना महत्व देत होते, बाकी मंत्र्यांकडे दुर्लक्ष करत होते, यावर ते नाराज असल्याचं बोललं जातं. शिवाय या विधान परिषदेच्या निवडणुकीची जबाबदारी देताना देखील एकनाथ शिंदे यांना विश्वासात घेण्यात आलं नाही, याचा सगळ्यात जास्त भावनिक फटका त्यांना बसला आणि त्यांनी ‘नॉट रिचेबल’ होण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जातंय.
आता वळूयात त्या ठराविक नेत्यांकडे जे शिंदेंच्या सोबत असल्याचं बोललं जातंय…
ज्ञानराज चौगुले – आमदार उमरगा
उमरगा – लोहारा विधानसभा मतदारसंघात चौगुले यांचं खूप वर्चस्व आहे. सलग तिसऱ्यांदा चौगुले या मतदारसंघातून निवडून आले. दुसऱ्या टर्मला निवडून आल्यानंतर उस्मानाबाद, लातूर आणि बीड जिल्ह्यात ते शिवसेनेचे एकमेव आमदार होते. म्हणून २०१९ च्या मंत्रिमंडळात त्यांना मंत्रीपदाची संधी मिळेल अशी अपेक्षा होती, परंतु ती त्यांना मिळाली नाही. त्यामुळे कदाचित ते नाराज असतील अशी चर्चा आहे.
महेश शिंदे – आमदार सातारा
साताऱ्याचे आमदार महेश शिंदे हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादीशी नाराज असल्याचं दिसून आलंय. २०२१ मध्ये महेश शिंदे यांनी सरकारच्याच विरोधात आंदोलन केलं होतं. साताऱ्यात शेतकऱ्यांची वीज तोडली जात होती, त्याविरोधात ते संसदेच्या पायऱ्यांवर ठाण मांडून बसले होते.
जानेवारी २०२२ मध्ये त्यांनी साताऱ्यातील रयत शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षपदावरून शरद पवारांवर निशाणा साधला होता. ज्यांची पात्रता नाही त्या बारामतीच्या एकाच व्यक्तीला रयतचं काम दिलं जात असून रयतमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे, ठराविक लोकांना कॉंन्ट्रॅक्ट दिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. शिवाय जनतेचा विचार करून शरद पवार साहेब रयतचं अध्यक्षपद सोडतील, असं खोचक वक्तव्य सुद्धा शिंदे यांनी केलं होतं.
मात्र ते कितीही बोलले तरी राष्ट्रवादीला सेना कोणताच प्रश्न विचारात नव्हती, म्हणून त्यांच्यात नाराजी वाढत गेल्याचं बोललं जातंय.
शहाजी पाटील – आमदार सांगोला
मे २०२१ मध्ये जेव्हा उजनीच्या पाण्याचा वाद समोर आला होता तेव्हा उजनी धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीच्या सोबत शहाजी पाटील यांनी देखील विरोध दर्शवला होता. “अशा पद्धतीचा निर्णय झाला तर रक्तरंजित लढाईला तयार रहावं” असा इशारा ठाकरे सरकारला त्यांनी दिला होता.
“राज्यात ज्या ज्या वेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली किंवा त्यांच्या विचाराचं सरकार आलंय तेव्हा त्यांनी फक्त बारामतीचाच विकास केला आहे. राज्यातला सगळा निधी बारामतीला न्यायचा आणि हे बारामती विकासाचं मॉडेल देशभर सांगायचं ही पवारांची पद्धत आहे,” असा आरोप आमदार शहाजी पाटील यांनी केला होता.
आमदार झालेल्या पाटलांना शिवसेनेत गेल्यावर मंत्रिपदाची अपेक्षा होती, मात्र माढा लोकसभा मतदारसंघातील एकाही आमदाराला मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं नाही. त्याबद्दल जानेवारीत एका कार्यक्रमात पाटील यांनी नाराजी बोलावून दाखवली होती. ‘सरकारमध्ये आम्हाला कोणी विचारत नाही,’ असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. मात्र या वक्तव्याने ते गोत्यात येऊ शकतात हे कळताच त्यांनी २४ तासाच्या आता विधान मागे घेतलं.
तानाजी सावंत – आमदार परांडा
मागच्या सरकारमध्ये काबिनेटमध्ये सावंत मंत्री होते. पण महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मंत्रीपद न मिळाल्याने आमदार सावंत यांची भूमिका कायमच संशयाच्या भोवर्‍यात उभी राहिली आहे. कधी स्वपक्षातील नेत्यावर तर कधी महाविकास आघाडीतील नेत्यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष त्यांनी टीका केली. या शिवाय जिल्हा परिषदेतील सत्ता समीकरणात त्यांनी भाजपसोबत हातमिळवणी केली होती.
मार्च २०२२ मध्ये शिवसंपर्क अभियान राबवलं गेलं होतं त्यात सावंत दिसले नाहीत. विशेष म्हणजे त्यांच्या मतदारसंघात शिवसंपर्क अभियान अगदी एक-दोन ठिकाणीच पाहायला मिळालं.
जून २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक बोलावली होती त्याला ते गैरहजर होते. त्यानंतरच्या महाविकास आघाडीच्या बैठीकातही गैरहजर होते. सहा प्रकारे बैठकांना गैरहजर राहण्याच्या सत्राने ते पक्षाशी नाराज असल्याच्या चर्चेला वेग आला होता.
अब्दुल सत्तार- राज्यमंत्री आणि सिल्लोड आमदार
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या बरोबर पहिले अब्दुल सत्तार यांनी कॉंग्रेस सोडली होती आणि शिवसेनेत प्रवेश केला होता. मात्र निवडून येऊन देखील त्यांना कोणतही पद देण्यात आलं नव्हतं. तेव्हा त्यांनी राजीनामा दिला होता. मात्र शिवसेनेने त्यांची समजूत काढत राज्यमंत्री पद दिलं.
आता सर्व ठीक होईल असं सेनेला वाटलं पण परत काही दिवसांनी अब्दुल सत्तार यांनी राजीनाम्याचे सूर काढले असल्याचं बोललं जाऊ लागलं. कारण त्यांना कॅबिनेटमध्ये पद हवं होतं. त्यांचा हा हट्ट मात्र पूर्ण होऊ शकला नाही म्हणून अपेक्षाभंग झाल्याने ते नाराज असल्याचं सांगण्यात येतं.
संदिपान भुमरे – राज्यमंत्री आणि पैठण आमदार
संदीपन भुमरे यांची नाराजी तर खूप जुनी असल्याचं बोललं जातं. गेल्या ८ ते १० वर्षांपासून त्यांची पक्षांतर्गत कोंडी होत असल्याची भावना भुमरे यांनी व्यक्त केली होती. त्यांनी २०११ मध्ये ५ ते ७ हजारांहून जास्त समर्थकांना घेऊन पैठण इथे मेळावा आयोजित केला होता. त्यावेळी शिवसेनेने त्यांची समजूत घातली होती. तेव्हापसुन काही ना काही कारणाने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
टोक तेव्हा गाठलं गेल्याचं बोललं जातं जेव्हा २०२२ मध्ये आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी भुमरे आणि सत्तार यांच्यावर राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांची फोडाफोडी करण्याचे आरोप केले होते, तरी शिवसेनेने शांतात बाळगली होतो. पक्षाच्या या अबोल्याबद्दल भुमरे अजून नाराज झाले,असं सांगितलं जातं.
संजय शिरसाट – आमदार औरंगाबाद पश्चिम
महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेनंतर २०२० मध्ये शिरसाट यांना मंत्रीपदाची इच्छा होती मात्र तसं झालं नाही. मंत्रिमंडळात वर्णी लागणार या खात्रीमुळे शिरसाट यांनी समर्थक आणि नातेवाईकांना मुंबईला नेण्याची तयारी करून ठेवली होती. पण आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यामुळे त्यांचा पत्ता कट झाल्याचं समर्थकांकडून ऐकण्यास मिळालं.
शिरसाट यांचं नाव डावलण्यात आल्याने ते नाराज झाले होते. पक्षात होणाऱ्या ‘पसंतीच्या राजकारणावर’ ते नाराज असल्याचं मुख्यमंत्र्याकडे बोलून दाखवल्याचं देखील सांगितलं जातं.
भरत गोगावले – आमदार महाड
महाविकास आघाडीकडून सत्ता स्थापन झाल्यानंतर मंत्रिपदांचं वाटप केलं जाणार होतं. यात रायगडमधून मंत्रिपदाची संधी कोणाला मिळते याबाबत चर्चा सुरू असताना महाड विधानसभा मतदारसंघातून तीन वेळा निवडून आलेले भरत गोगावले यांचं नाव प्राधान्याने पुढे येत होतं. यामुळे महाड विधानसभा मतदारसंघात शिवसैनिक आणि महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
मात्र निकाल जाहीर झाला तेव्हा मंत्रिमंडळात गोगावले यांना स्थान दिलं गेलं नाही. तेव्हापासून भरत गोगावले नाराज असल्याचं त्यांच्या समर्थकांनी उघड केलं होतं.
सप्टेंबर २०२१ मध्ये महाड पूर नियंत्रण समितीच्या बैठकीनंतर खासदार तटकरे आणि आमदार गोगावले यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी रायगडमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये नाराजी असल्याचं समोर आलं होतं. “आमच्यात आणि राष्ट्रवादीमध्ये थोडीबहूत नाराजी आहे. मात्र आम्ही सर्व वाद मिटवू” असं गोगावले म्हणाले होते. मात्र पुढे तसं झाल्याचं त्यांनी जाहीर केलं नाही.
नितीन देशमुख – आमदार बाळापूर
नितीन देशमुख यांची सेनेशी इतकी नाराजी आहे की, त्यांनी भाजपला मदत केला असल्याचा आरोप त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी वेळोवेळो केला आहे. मागील विधान परिषद निवडणुकीत शिवसेनेचे माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांना पराभूत करण्यासाठी आमदार देशमुख यांनी भाजपला मदत केली, असा आरोप शिवसेनेच्याच पदाधिकाऱ्यांनी केला होता.
जिल्ह्यात शिवसेना संपवण्यासाठी आमदार देशमुख भाजपला मदत करत असून त्यांच्या नेतृत्वातील जिल्हा कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात यावी आणि नव्याने नेमणुका करण्याची मागणीही पक्षनेतृत्वाकडे करण्यात आली होती.
आपल्याच पक्षाचा विश्वास नसल्याने ते नाराज असल्याचं सांगितलं जातंय. म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत ते सुरतला गेले होते. मात्र सुरतमध्ये दाखल झाल्यानंतर पहाटेच्या सुमारास देशमुख यांच्या अचानक छातीत दुखू लागल्याने त्यांना सिव्हिल रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती मिळतेय.
या आमदारांव्यतिरिक्त कन्नडचे आमदार उदयसिंग राजपूत, वैजापूरचे आमदार प्रा. रमेश बोरनारे, मेहकरचे आमदार संजय गायकवाड हे देखील गायब आहेत. बुलढाण्याचे आमदार संजय रायमूलकर यांच्या व्हॉट्स च्या डीपीवर मंत्री एकनाथ शिंदे यांचा फोटो दिसतो आहे.
तर राधानगरीचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांचं नाव देखील घेण्यात येत होतं. पण नुकतंच त्यांच्याबद्दल अपडेट आली असून “मी नाराज नाही आणि मुंबईला पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहे” अशी माहिती आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी दिली आहे.
एकंदरीत ज्या नेत्यांची नावं समोर आली आहे, ते नाराज असल्याची कारणं काय हे बघितल्यावर समजतं की…
२०१९ च्या निवडणुकीनंतर हे सुरु झालं. एकतर अनेकांना मंत्रिपदाची अपेक्षा होती जी पूर्ण होऊ शकली नाही, तर दुसरं म्हणजे काहींना राष्ट्रवादीचं नेतृत्व नको आहे. आणि राष्ट्रवादीमुळे अनेकदा त्यांना सेनेकडून डावललं गेलंय. अनेक नेत्यांच्या वक्तव्यातून ते दिसून आलंय.
म्हणून आता हे आमदार काय निर्णय घेतात? शिवसेना आणि महाविकास आघाडी कोणतं पाऊल उचलणार? याकडेच सगळ्यांचं लक्ष लागलंय…
हे ही वाच भिडू :
- धर्मवीर आनंद दिघे यांना एकनाथ शिंदे एवढं का मानतात?
- अविश्वास ठराव न आणता देखील सरकार पाडता येतं, पवारांनी तसच केलं होतं…
- त्या रात्री संपूर्ण ठाण्यात पोस्टर लावण्यात आले “गद्दारांना माफी नाही” : किस्सा 1989 चा