पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणात अद्याप गुन्हा दाखल का होत नाहीये?
आज भाजपच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणात वानवडी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी अजूनही या प्रकरणी वनमंत्री संजय राठोड यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला नसल्याने पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. वाघ यांच्या म्हणण्यानुसार ‘पोलिसांनी अजून लेखी आदेश आलेले नाहीत, त्यामुळे अद्याप तपास पुढे सरकलेला नाही.
पोलिसांनी देखील आकस्मिक मृत्यू अशीच नोंद केली आहे.
या सगळ्या गोंधळामुळे सध्या सगळीकडून एकच प्रश्न विचारला जात आहे की, पूजा चव्हाण प्रकरणात अजूनही गुन्हा दाखल का होतं नाहीये?
सगळ्यात आधी गुन्हा दाखल होण्याची प्रोसिजर काय असते ते समजून घ्या.
एफ.आय.आर.(फर्स्ट इन्फरमेशन रिपोर्ट) म्हणजे दखलपात्र अपराध घडल्याची तक्रार पोलीसांना दिल्यानंतर पोलीसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३, कलम १५४ अन्वये दाखल केलेली प्रथम खबर.
हल्ला, बलात्कार, हत्या, हत्येचा प्रयत्न, खंडणी, अपघात, चोरी, घरफोडी, मोटारवाहन चोरी, सोनसाखळी चोरी हे गुन्हे दखलपात्र आहेत. तर इतर किरकोळ गुन्हे अदखलपात्र प्रकारात मोडतात.
यासाठी पोलीस स्थानकातच गुन्हा दाखल करावा लागतो. तर अदखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद पोलिसांच्या संकेतस्थळावरही करता येते.
गुन्हा कोण दाखल करू शकतो?
दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये संबंधित गुन्हयांची माहिती असलेली व्यक्ती कोणतीही व्यक्ती हा एफआयआर दाखल करू शकतो. ती व्यक्ती संबंधित घटनेतील पीडित किंवा प्रत्यक्षदर्शी असलीच पाहिजे हे गरजेचं नाही.
हल्लू & इतर विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केल्यानुसार,
सेक्शन १५४ मध्ये एफआयआर दाखल करणारी व्यक्ती ही त्या गुन्ह्याशी किंवा घटनेशी प्रत्यक्ष आणि थेट संबंधित असलीच पाहिजे याची आवश्यकता नाही.
हे सेक्शन सांगत की, दखलपात्र गुन्ह्यांशी संबंधित माहिती पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्याला सांगणे.
बऱ्याचदा पोलीस काहीतरी कारण सांगत गुन्हा दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करतात. अशा वेळी पोलीस आयुक्त किंवा जिल्हा पोलीस अधिकारी यांच्याकडे या संबंधित दाद मागता येते, ते प्रकरण आणि त्यासंबंधातील कागदपत्र अधिकाऱ्यांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देतात.
ज्या वेळी वरिष्ठ अधिकारी देखील दाद देत नाहीत त्यावेळी भारतीय दंड संहितेमधील सेक्शन १५४ नुसार नागरिक न्यायालयात देखील जाऊ शकतात. माजिस्टट्रेट पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊ शकतात.
आता पूजा चव्हाण प्रकरणात काय झालं आहे?
पूजा चव्हाण या २२ वर्षीय तरुणीने आत्महत्या केली ७ फेब्रुवारी रोजी आत्महत्या केली. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला. पोलिसांच्या पंचनाम्यानुसार पूजाने नैराश्यातून आत्महत्या केली आहे.
यानंतर पोलिसांनी तिच्यासोबत राहणाऱ्या दोन्ही तरुणांचे जबाब नोंदवले आहेत. सोबतच तिच्या आई वडिलांचे देखील जबाब नोंदवले आहेत. मात्र, तिच्या कुटुंबीयांनी किंवा त्या दोन तरुणांनी कोणावरही संशय व्यक्त केला नाही.
मात्र वायरल झालेल्या ऑडिओ क्लिप आणि फोटोच्या आधारवर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी भाजपने केलीय. मात्र यानंतर पोलिसांनी तांत्रिक कारणामुळे गुन्हा दाखल होऊ शकत नसल्याचं म्हंटल आहे. ही तांत्रिक अडचण काय आहे हे मात्र पोलिसांनी सांगितलेलं नाही.
एका वरिष्ठ आणि सक्षम पोलिस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार यात ३ तांत्रिक अडचणी असू शकतात.
- एक तर पूजा चव्हाण हिने आत्महत्या करण्यापूर्वी कुठेही सुसाईड नोट लिहून ठेवलेली नाही. त्यामुळे तिच्या आत्महत्येला जबाबदार कोणाला धरायचं हा प्रश्न पाठीमागे राहतो.
- दुसरी तांत्रिक अडचण म्हणजे पूजा चव्हाण हिच्या आई-वडील किंवा तिच्या सोबत राहत असलेल्या दोन तरुणांनी कोणावरही संशय व्यक्त केलेला नाही. जर जबाब देताना यापैकी कोणीही संशय व्यक्त केला असता तर त्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल होऊ शकला असता.
- तिसरी तांत्रिक अडचण म्हणजे, ऑडिओ क्लिपच्या आधारे ज्या व्यक्तीवर थेट संशय व्यक्त केला जात आहे तो आवाज त्याच व्यक्तीचा आहे हे सिद्ध झालेलं नाही. आणि त्या ऑडिओ क्लिप्स ऐकल्या तर त्यात कुठेही आत्महत्येस प्रवृत्त केलं असं सिद्ध होत नाही. त्यात आत्महत्येपासून थांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पोलीस सुमोटो कधी दाखल करून घेऊ शकतात?
पोलिस देखील सुमोटो दाखल करून घेऊ शकतात, मात्र चौकशीअंती संशय असलेल्या व्यक्तीचा सहभाग असल्याचं प्रथमदर्शनी सिद्ध व्हावं लागतं. त्यानंतरच पोलिस सुमोटो एफआय आर दाखल करून घेऊ शकतात.
लोक प्रतिनिधींवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी वेगळी प्रक्रिया आहे का?
आज चित्रा वाघ यांनी भेट घेतल्यानंतर त्यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीमध्ये सांगितले की, पोलिसांना तपास करण्यासाठी पोलिसांना लेखी आदेश नाहीत, असं सांगितलं आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी किंवा तपास करण्यासाठी काही वेगळी प्रक्रिया आहे का?
तर लोकप्रतिनिधींवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी वेगळी प्रक्रिया नाही, पोलिस कोणत्याही दबावाशिवाय गुन्हा दाखल करू शकतात. मात्र अटक करताना सभागृहाच्या अध्यक्षांना किंवा सभापतींना माहिती द्यावी लागते.
हे हि वाच भिडू.
- पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात “जातपंचायत” ही न्यायव्यवस्थेपेक्षा मोठ्ठी ठरत आहे का?
- नुसत्या वर्णनावर ते आरोपीचं स्केच काढतात ; त्यांच्यामुळे ४०० केसेस पोलिसांनी सोडवल्या आहेत..
- ९३ च्या स्फोटावेळी मुंबई पोलिसांनी गोळा केलेला महत्वाचा पुरावा RAW ने हातचा घालवला
प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत मंत्री राठोड.
24/7
Developer