उत्पादन ४० हजार टन आणि विक्री ३ लाख टन..डाव गंडलाय तो GI टॅग मध्येच..
एक साधा प्रश्न तुम्हाला पडला आहे का हो, की देवगड हा एक तालूका आहे. महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही सर्वसाधारण तालुक्याचा जेवढा आकार असतो तितकंच आकारमान असणारा हा तालुका. पण इथे जो हापूस पिकतो तो संपुर्ण महाराष्ट्रात जातो, महाराष्ट्रच काय तर तर संपूर्ण देशात अन् जगात जातो..
एका तालुक्यातून इतक्या आंब्याचं उत्पादन शक्य आहे का..?
साहजिक हा प्रश्न आम्हाला पडला आणि शोधाशोध सुरू केली. त्यानंतर समोर जे आलं त्यातून इतकं कळालं की देवगडच्या हापूसमुळे खाणारे नाराज आहेत, पिकवणारे नाराज आहेत अन् गब्बर होणारे वेगळेच आहेत.
देवगडच्या हापूसचा हाच घोळ आपण या लेखातून पाहणार आहोत..
कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड हा तालुका, जो जगप्रसिद्ध आहे त्याच्या देवगड हापूस आंब्यामुळे. या तालुक्याच्या कृषी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देवगड तालुक्यात आंबा उत्पादन क्षेत्र आहे सुमारे १३ हजार हेक्टर. तर उत्पादन लायक क्षेत्र आहे ११ ते साडे ११ हजार हेक्टर. यातून हापूस आंब्याचं उत्पादन होतं ३५ ते ४० हजार मेट्रिक टन.
मग विषय येतो मागणीचा. मागणी किती असते? याबद्दल देवगड तालुका आंबा उत्पादक संघाकडून माहिती मिळाली. त्यांनी सांगितलं की साधारण अडीच ते तीन लाख टन इतकी मागणी दरवर्षी देवगड हापूसला असते.
म्हणजेच उत्पादन ४० हजार टन आणि मागणी जवळपास ३ लाख टन, आणि विशेष म्हणजे ही मागणी पूर्ण देखील होते..
मग हा जो वरचा आंबा असतो तो येतो कुठून?
याची सुरुवात होते उत्पादन झाल्यानंतर पासून. आंबा हा फ्रेश फ्रुटमध्ये येतो त्यामुळे त्याला APMC म्हणजेच बाजारपेठांमध्येच विकणं गरजेचं आहे, असं आता राहिलेलं नाहीये. कारण फ्रुट, व्हेजिटेबल या गोष्टी नाशवंत असल्याने त्यांना बाजारसमितीत आणण्याची सक्ती न करता शेतकऱ्याला त्याचे निर्णय घेण्याचे हक्क शासनाने दिले आहेत.
म्हणून अनेक शेतकरी परस्पर त्यांचा आंबा व्यापाऱ्यांना विकतात. तर काही व्यापारी आधीच फळबागा विकत घेतात. मग काय होतं. हा आंबा विकण्यासाठी जेव्हा व्यापारी काढतात तेव्हा प्युअर देवगड हापूस विकणं सोयीस्कर जात नाही. कारण तो महाग असतो. अशा वेळी हे व्यापारी देवगड आंब्यातच कर्नाटकी आंबा मिक्स करून दर पाडतात. शिवाय स्वस्तातला कर्नाटकी हापूस मिक्स करुन हवा तितका नफा देखील कमावतात.
कर्नाटकी, केरळी हापूस आंबे बऱ्यापैकी देवगड हापूस सारखेच दिसतात मात्र यांच्यात थोडाफार बदल असतो. जसं की, देवगडच्या हापूसची साल अत्यंत पातळ असते. थोडा धक्का लागला की, लगेच ते डॅमेज होऊ शकतात.
तर कर्नाटकी आंब्याची साल थोडी जाड असते. शिवाय वास, गंध यातही तफावत असते. हे फरक केवळ स्थानिक लोकच ओळखू शकतात. मात्र बाहेरच्या माणसांना हा फरक ओळखता येत नाही.
अन् या भेसळीसाठी कामी येतं बॉक्स हे हत्यार.
एक म्हणजे देवगड हापूस, रत्नागिरी हापूस असे नाव असलेले बॉक्स, पेट्या सहज उपलब्ध होतात. मग काय केलं जातं, जर बॉक्स समजा ५ डझनचा असेल १ ते दीड डझन देवगड हापूस सोबत उर्वरित कर्नाटकी आंबा मिसळला जातो.
मग ही भेसळ कशी रोखायची. यावर काही उपाय आहे का?
याबाबत आम्ही देवगड मँगो संस्थेच्या बोर्डावर असलेले ओमकार सपरे यांना विचारलं, त्यांनी बोल भिडूसोबत बोलताना सांगितलं की,
कोकणातील हापूसला दिलेलं GI मानांकन हाच एकमेव उपाय. GI उत्पादनांचं उल्लंघन हा कायद्याने दखलपात्र गुन्हा आहे. जिऑग्राफिकल इंडिकेशन ॲक्ट सेक्शन ४९, ५० अन्वये हा गुन्हा रोखणं पोलीस यंत्रणांना बंधनकारक आहे. तेव्हा याबद्दल रीतसर तक्रार होऊ शकते आणि अशा फ्रॉड लोकांवर कारवाई होऊ शकते. मात्र त्याचा वापर होत नाही. कारण शासकीय यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा यांना या विषयाबद्दल माहित नाही. तक्रार करायला गेलं तर हा कॉपीराइटचा मुद्दा असून तुम्ही कोर्टात जा असं ते सांगतात. अशी माहिती ओमकार सपरे यांनी दिली.
आत्ता समजून घेवूया कॉपीराइट आणि जिऑग्राफिकल इंडिकेशन यांचा एकमेकांशी कनेक्शन आहे की नाही..
GI म्हणजे भौगोलिक मानांकन. हे त्या उत्पादनाला दिलं जातं, जो वैशिष्ट्यपूर्ण आहे आणि तो एका विशिष्ट भागातूनच येतो. विशिष्ट वातावरणामुळे याला वेगळेपण मिळतं आणि त्या भागाची, समूहाची ती बौद्धिक संपदा बनते. GI ची ताकद म्हणजे त्या भागातील समूहाची ती बौद्धिक संपदा असल्याने, पारंपरिक ठेवा असल्याने त्याला जर तडा गेला तर कायदेशीर मार्गाने दुसऱ्याला रोखण्याचा विशेष अधिकार त्यांना प्राप्त होतो.
दुसरं म्हणजे इतर राज्य कर्नाटक, केरळ हे त्यांच्या भागात असलेल्या भौगोलिक मानांकन मिळालेल्या उत्पादनांच्या प्रचार प्रसारासाठी ग्रांट देतात मात्र महाराष्ट्रात असं काही मिळत नाही म्हणून त्याच्या इन्फोर्समेंटलाही प्रॉब्लेम येतो अशी माहिती देण्यात येते.
मग जर यात इतकी ताकद असते तर का जागृती केली जात नाही? का घोटाळे थांबवता येत नाही? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही GI एक्स्पर्ट गणेश हिंगमिरे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितलं…
दार्जिलिंग चहाने अशा १६ केसेस दाखल केल्या आणि त्या जिंकल्या. ज्यामुळे आज भारतभर कुठेही ओरिजनल दार्जिलिंग चहा तयार होतो, तोच विकला जातो. असंच तुम्ही देवगड हापूसबद्दल देखील करू शकतात, मात्र इथे मुद्दा येतो, कोणत्या नावाने GI आंब्याला मिळाला आहे. ते नाव म्हणजे…
‘हापूस’
हापूस म्हटलं तर त्यात कोकणातील देवगड, रत्नागिरी, अलिबाग, ठाणे आणि पालघर या पाचही जिल्हयातील आंबा येतो. म्हणून बंधने येतात.
जर कुणी फक्त हापूस या नावाने म्हणून कर्नाटकी आंबा विकत असेल तर त्यांच्यावर ॲक्शन घेता येते. मात्र जर देवगड हापूस या नावाने म्हणून कर्नाटकी आंबा विकत असेल तर त्यांना मुभा मिळते. कारण देवगड आंबा रजिस्टरच देवगड नावाने नाहीये म्हणून चॅलेंज करताच येत नाही. असा हा सगळा मुद्दा खरंतर GI मिळवतानाचा गंडला आहे.
GI ज्या नावाने घेतलं आहे तिथेच गोंधळ झाला आहे.
कोकणातील प्रत्येक हापूसला त्याची-त्याची स्पेशॅलिटी आहे, मात्र तसं न करता सरसकट हापूस नावाने GI मिळाल्याने कोणत्याही स्पेसिफिक हापूस जातीचा डोळ्यासमोर घोटाळा होत असला, तरी तुम्ही चॅलेंज करू शकत नाही. देवगडचं देखील असंच झालंय, असं गणेश हिंगमिरे यांनी सांगितलं.
अशाप्रकारे देवगड हापूसची उत्पादकता कमी असून तो राज्यभर मिळतो, हे कसं? या प्रश्नापासून सुरु झालेला प्रवास… देवगड हापूसला मोठा ब्रँड बनवणाऱ्या मॉडेलची प्रक्रियाच गंडली आहे, म्हणून मागणी-पुरवठ्यातील ही तफावत सर्रास घोटाळ्यात बदलली आहे, हे उत्तर मिळतं.
ज्याला आळा घालायचा असेल तर आधी देवगड हापूसला त्याची स्वतंत्र ताकद प्रदान करायला हवी, जी ‘देवगड हापूस’ या GI नावातून मिळू शकते, असा निष्कर्ष निघतोय.
या सगळ्या घटनाक्रमावरून तुमचा निष्कर्ष काय निघतो? आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा…
हे ही वाच भिडू :
- औरंगजेब ते मोदीजी : आंबा शेकडो वर्षांपासून भावकीचे प्रॉब्लेम सोडवत आलाय
- डाळिंब द्राक्षे असो किंवा हापूस, महाराष्ट्राच्या फळशेतीचं क्रेडिट या पंजाबच्या माणसाला जातं.
- कोकणचा आंबा जगावर राज्य करतो याला एकमेव कारण म्हणजे फ्रामजी कावसजी बाबा