आमदार, खासदार आणि सत्ताही गेली, पण तरीही उद्धव ठाकरे शरद पवारांना का सोडत नाहीत..?

“इतकं झालं तरी उद्धव ठाकरे शरद पवारांना सोडायला तयार नाहीत,” असं शिवसेनेतले अनेक बंडखोर नेते म्हणतायत. रामदास कदम माध्यमांसमोर बोलत होते, तेव्हाही हेच म्हणत होते की, उद्धव ठाकरे शरद पवारांना सोडा.

रामदास कदम म्हणाले की,  

“शरद पवार कोकणात पक्ष कसा फोडतायत हे उद्धव ठाकरेंना कागदपत्रांसह दाखवलं होतं. पक्ष संपला तरी चालेल अशी त्यांची भूमिका होती, आमदार गेले खासदार गेले तरी उद्धव ठाकरे शरद पवारांना सोडायला तयार नाहीत.”

तर दूसरीकडे दिपक केसरकर म्हणाले होते, 

“शरद पवार हे त्यांच्यासाठी जवळचे झाले आहेत, उद्धव ठाकरेंनी शरद पवार हवेत की शिवसैनिक हे ठरवायला हवे.”

प्रत्येक बंडखोर नेता हेच म्हणतोय की, उद्धव ठाकरे शरद पवारांना सोडा. पण उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला पण महाविकास आघाडीची पर्यायाने शरद पवारांची साथ सोडली नाही. यामागची कारणं पाहुयात.

पहिलं कारण म्हणजे, पवारांनी शिवसेनेला दिलेला बूस्ट

सत्तेचा बुस्ट शरद पवारांमुळेच मिळाला हे नाकारता येत नाही.  २०१४ च्या विधानसभेच्या निवडणूका स्वतंत्र लढवल्यानंतर भाजप व सेना सत्तेसाठी युती होईल अशी चिन्ह होती. तेव्हा शरद पवारांनी भाजपला बाहेरून पाठींबा दिला आणि शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवरच घालवली.

पवारांच्या या खेळीमुळे २०१४ ते २०१९ या काळात सत्तेत असूनही शिवसेनेला भाजपसमोर नमतं घ्यावं लागलं. आमचे राजीनामे खिशात आहेत असं शिवसेनेचे नेते सांगत राहिले. शिवसेना सत्तेत असूनही नसल्यासारखी होती. यातून भाजप सेनेमध्ये कुरबुरी वाढत गेल्या. 

२०१९ साली मात्र शिवसेना आणि भाजप पक्ष एकत्रितपणे विधानसभेच्या निवडणूकांना सामोरं गेला. १०५ जागांवर मर्यादित राहिल्यामुळे आत्ता शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर वाढली. अशा वेळी शिवसेनेसोबत सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय शरद पवारांनी घेतल्याने शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाला. हेच मुख्यमंत्रीपद उद्धव ठाकरेंना व्यक्तिगत: पातळीवर बुस्ट देणारे ठरेल अस वाटतं होतं, तसं झालंही.

शरद पवारांनीही प्रसंगी अजित पवारांचं बंड मोडून काढलं, कॉंग्रेसच्या पक्ष नेतृत्वासोबत चर्चा केली आणि राज्यात महाविकास आघाडीची मुहूर्तमेढ रोवली. सत्तेचा हा बुस्ट उद्धव ठाकरेंना आवश्यक होता. शरद पवारांमुळे महाविकास आघाडी आणि मुख्यमंत्रीपदाची संधी मिळाली त्यामुळेच आत्ता शरद पवारांना सोडून जाणं अशक्य वाटतं असावं.

दूसरं कारण म्हणजे, बंद झालेले परतीचे मार्ग..

एकनाथ शिंदे यांच्या गटात गेलेले खासदार राहूल शेवाळे यांनी माध्यमांसोबत बोलताना सांगितलं की, ‘२०२१ च्या जूनमध्ये नरेंद्र मोदी व उद्धव ठाकरे यांच्यात युतीबाबत चर्चा झाली होती. मात्र पुढच्याच महिन्यात भाजपच्या आमदारांचे निलंबन करण्यात आले आणि ही चर्चा थांबली. उद्धव ठाकरेंच्या या कृतीने भाजपचे वरिष्ठ नेतृत्व नाराज झाले होते.’

तर दूसरीकडे सुत्रांच्या हवाल्याने अशीही बातमी सांगण्यात आली की, एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर युतीत सहभागी होण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी फोनवरून बोलणी केली मात्र त्यास नकार आला. या बातम्या खऱ्या समजायच्या झाल्यास आत्ता उद्धव ठाकरेंकडे भाजपमध्ये जाण्याचा तडजोडीचं राजकारण करण्याचा मार्गच संपुष्टात आलेला दिसून येतो. अशा वेळी उद्धव ठाकरेंसमोर शरद पवारांशिवाय पर्याय नसल्याचं दिसून येतं.

तिसरं कारण म्हणजे, महाराष्ट्राच आघाडीचं राजकारण..

आजवरचा महाराष्ट्राचा इतिहास पाहिला तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या स्थापनेनंतर आघाडी आणि युतीत असणाऱ्या पक्षांनाच सत्ताप्राप्त करता आली आहे.

  • 1999 साली कॉंग्रेसचे 75 आमदार, राष्ट्रवादीचे 58 आमदार, शिवसेनेचे 69 आमदार, भाजपचे 56 आमदार निवडून आले होते.
  • 2004 साली कॉंग्रेसचे 69 आमदार, राष्ट्रवादीचे 71 आमदार, शिवसेनेचे 62 आमदार , भाजपचे 54 आमदार निवडून आले होते.
  • 2009 साली कॉंग्रेसचे 82 आमदार, राष्ट्रवादीचे 62 आमदार, शिवसेनेचे ४५ आमदार तर  भाजपचे 46 आमदार निवडून आले होते.
  • 2014 ची आकडेवारी सांगायची तर या वर्षी भाजप, शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे चारही पक्ष वेगवेगळे लढले. या निवडणूकीत सर्वाधिक 122 जागा मिळाल्या त्या भाजपला, शिवसेनेला 63 जागा मिळाल्या तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला 41 व कॉंग्रेसला 40 जागा मिळाल्या.

ही आकडेवारी पाहिलं तर लक्षात येतं की, देशात मोदींची लाट होती तेव्हाही भाजपला एकहाती सत्ता स्थापनेपर्यंत मजल मारता आली नाही. राज्यातल्या सत्तासमीकरणांमध्ये प्रत्येक पक्षाला एकमेकांची गरज भासतेच.  

हीच गरज उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला देखील राहणार आहे. कितीही झालं तरी एकहाती शिवसेना राज्यात 144 जागांचा आकडा पार करू शकत नाही. किमान कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादी यांच्यापैकी एक पक्ष सोबत असणं उद्धव ठाकरेंसाठी आवश्यकच आहे. अशा वेळी एकनाथ शिंदेंच्या बंडखोरीमुळे भाजपचा पर्याय संपुष्टात आला असेल, तर उद्धव ठाकरेंसमोर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी हाच पर्याय उरतो.

यामध्ये अधिक सोयीचा म्हणून राष्ट्रवादी व पर्यायाने शरद पवारच राहतात म्हणूनच शरद पवारांना सोबत घेण्याशिवाय दूसरा पर्याय उद्धव ठाकरेंसमोर नसल्याचं दिसून येतं. 

चौथं कारण म्हणजे, मोदीविरोधी राजकारणातून प्रादेशिक पक्षांसोबतची मोट बांधणं…

देशाच्या राजकारणात सद्यस्थितीत तरी मोदीविरोधी गट म्हणून प्रादेशिक पक्षांचेच पर्याय उभा राहत आहेत. मग ते तेलंगणाचे मुख्यमंत्री KCR असोत किंवा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी असोत. महाराष्ट्रातून शरद पवार देखील या प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्यात आघाडीवर आहेत.

अशा वेळी शरद पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली मोदीविरोधी गटात आपलं स्थान पक्क करणं, भाजपविरोधी मतांचा शेअर शिवसेनेकडे आकर्षित करणं व सोबतच भाजपच्या हिंदूत्वाला पर्याय म्हणून शिवसेनेची आखणी करणं हे पर्याय उद्धव ठाकरेंच्या समोर असू शकतात. अन् या राजकीय समीकरणांमध्ये देशपातळीवर शरद पवारांचे सहकार्य असणं उद्धव ठाकरेंसाठी गरजेचं आहे. म्हणूनच उद्धव ठाकरे अजूनही शरद पवारांसोबत ठाम असावेत.

आणि सर्वात शेवटचं पाचवं कारण म्हणजे, बरोबरीच्या पक्षासोबत युती करण्याचा निर्णय..

राज्यातल्या राजकीय सत्तासमीकरणांमध्ये भाजप जोपर्यन्त लहान भावाच्या भूमिकेत होता तोपर्यंत शिवसेनेला काहीच अडचण नव्हती. मात्र भाजप २०१४ नंतरच्या काळात मोठ्ठ्या भावाच्या भूमिकेत गेला आणि सत्तासमीकरणांमध्ये बदल होवू लागला.

यादरम्यान आपण तुलनेत मोठ्या पक्षासोबत आघाडी केली तर संबंधित पक्ष आपणाला कायम वरचढ ठरू शकतो हे उद्धव ठाकरेंना समजून आलं. म्हणूनच आपल्या सोबतच, आपल्या इतकंच सामर्थ्य असणारा व आपल्या इतकीच राजकीय बार्गेनिंग पॉवर ठेवून असणाऱ्या पक्षासोबत जाण्याचा विचार उद्धव ठाकरेंनी केली. 

त्यातूनच राष्ट्रवादीचा पर्याय समोर आला. आत्ता राष्ट्रवादी सोबत राहिल्यास किमान नुकसान टाळता येईल असा गृहितक उद्धव ठाकरेंनी मांडलेलं असू शकतं. त्यामुळेच बरोबरच्या पक्षासोबत युती करण्याच्या धोरणात राष्ट्रवादीचचं नाव समोर येतं. या कारणामुळे उद्धव ठाकरे अजूनही शरद पवारांची साथ सोडण्यास तयार नसावेत…

हे ही वाच भिडू:

Leave A Reply

Your email address will not be published.