कित्येक वर्षांपासून युपी, बिहार गरीबच का राहिले आहेत ?
तुमचे यूपी, बिहारमधले नेते तुमच्यासाठी काम करत नाहीत. तुम्हाला रोजगारासाठी अन्य ठिकाणी जाऊन अपमानित व्हावं लागतं. तुमचा स्वाभिमान कुठे आहे?,’
आठवतो का विषय? नोकरी, कामधंद्यासाठी बिहार उत्तरप्रदेशमधून तरुणांचे लोंढेच्या लोंढे महाराष्ट्रात यायचे. यावर मनसे नेते राज ठाकरे यांनी मोठ आंदोलन उभं केलं होत. भैय्यांना महाराष्ट्रातून घालवयचच. (आपण इथे प्रादेशिक वादाच्या मुद्द्यावर बोलणार नाही.) अक्षरश सामान्य मराठी माणसांनी सुद्धा बिहारी, यूपीवाल्या भैयांना एवढं टार्गेट केलं होत की, आहे त्या कपड्यांवर हे लोक आपल्या गावी जात होते. मग तुम्हाला साधे प्रश्न पडतील अरे पण ते आले का होते? तर कामासाठी.. का त्यांच्या राज्यात त्यांना काम नाहीत? उत्तर आहे …. नाही
२७ एप्रिल १९८७ च्या न्यूयॉर्क टाइम्स मध्ये एका कोपऱ्यात आर्टिकल छापून आले होते.
हेडलाईन होती बिहार मध्ये असलेली गरिबी आणि गुंडप्रवृत्ती..
यातला हरिचरण नावाचा व्यक्ती म्हणतो, आयुष्यात मी गरिबीऐवजी दुसरी कोणती गोष्टच पाहिली नाही. जातीवाद अजूनही कायम आहे. दुसरीकडे इंडिया टुडेने ही आपल्या एका मॅगझीन एडिशनमध्ये उत्तरप्रदेशची गरिबी दाखवली होती. विशेष म्हणजे वरचे दोन्ही रेफरन्स ३० वर्षपूर्वीचे आहेत. एवढे वर्ष लोटूनही इथली गरिबी संपलेलीच नाही.
इथं तुम्हाला काय बघायला मिळेल.. भूकबळी, गरिबी, शोषण, कट्टर जातीवाद, जमीनदारी, बलात्कार, भ्रष्टाचार
बिहार आणि उत्तरप्रदेशची ही स्थिती काही एकदिवसात झाली नाही.
त्यांच्या या अधोगतीच मूळ सापडत १७९३ च्या कायमधारा पद्धतीमध्ये. आत्ताचा यूपी, बिहार तेव्हा बंगाल प्रांतात येत होता. हा संपूर्ण प्रांत सधन होता. पण ब्रिटिशांच्या अति हव्यासाने हा भाग गरिबीच्या खाईत ढकलला गेला. ब्रिटिशांनी जास्त महसूल निश्चित करण्यासाठी कायमधारा पद्धती लागू केली.
यात दुष्काळ असो नाहीतर सुकाळ, निश्चित केलेला शेतसारा शेतकऱ्यांना द्यावाच लागे.
याकाळात आलेल्या दुष्काळाचा एक किस्सा सांगितलं जातो की, बंगाल प्रांतात एकदा एवढा भयानक दुष्काळ पडला होता कि, शेतकऱ्यांना खायला अन्न नव्हते. अशात पण ब्रिटिश अधिकारी शेतसारा वसूल करायला गेले. शेतकऱ्याने दुष्काळाची परिस्थिती सांगितली तर तो अधिकारी म्हंटला कि, काही द्यायला नाही तर शेतातील गवत कापून आणून शेतसारा भर.
कायमधारा पद्धतीमुळे युपी बिहारमधले शेतकरी कर्जबाजारी होऊ लागले. शेतसारा भरण्यासाठी जमीनदारांकडे जमिनी गहाण ठेऊ लागले. यातूनच पुढे आला तो जात- वर्ग संघर्ष..
ही जमीनदारी पद्धत १९४७ ला भारतातून हद्दपार करण्यात आली. पण ती झाली फक्त कागदावरच. गुलामगिरीत राहिलेल्या युपी आणि बिहारी लोकांच्या हाती याने ठोस असे काही हाती लागले नाही. नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजित बॅनर्जी आणि लक्ष्मी अय्यर यांनी एका रिसर्च मध्ये बिहार आणि युपीच्या काही जिल्ह्यांची तुलना (जिथं कायमधारा, जमीनदारी पद्धती लागू होती) इतर काही जिल्ह्यांशी केली. यात त्यांना असे आढळून आले कि, इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जिथं जमीनदारी पद्धती लागू होती. तिथं गुन्हेगारी, हिंसा, जातीभेद, गरिबी,निरक्षरता, बलात्कार यांचे प्रमाण जास्त होते.
गरिबी और जमीन का गहरा रिश्ता
२००२ आणि २००३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका आकडेवारीनुसार बिहारमधील ३३% कुटुंबांकडे कसायला जमीन नव्हती. तर १५% कुटुंबांकडे अर्ध्या गुंठ्याहून कमी जमीन होती. उत्तरप्रदेशची स्थिती ही काही यापेक्षा वेगळी नाही. भारतात जमिनींची मालकी ही जमीनदारांकडेच असून भूमिहीन शेतकरी यात कष्ट करतात. बिहार आणि उत्तरप्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमिनी उपलब्ध आहेत. पण जमीनदारांच्या उदासीनतेमुळे जमिनी तशाच पडून आहेत. तर काहींमध्ये प्रायव्हेट सेक्टरची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतीच्या बाबतीत बिहार मध्ये ५०% तर उत्तरप्रदेशमध्ये ६०% जमीनच ओलिताखाली आली आहे.
१९८० च्या दरम्यान बिहार आणि उत्तरप्रदेश मधले शेतकरी भूजलसाठ्याचा (विहिरी, कूपनलिका) वापर करू लागले. पण तरीही या शेतकऱ्यांना फायदा होत नव्हता.
कारण एक म्हणजे शेतीसाठी लागणाऱ्या विजेचा पुरवठाच नव्हता. आणि दुसरे म्हणजे डिझेल, कीटकनाशक, खतांच्या किंमती वाढल्या होत्या. या काळात गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक येथे या किंमती कमी होत्या. कारण तिथल्या राज्यसरकारांनी यावर सबसिडी दिली होती. पण युपी, बिहारच्या राज्यसरकारकडे इतका फ़ंडच नव्हता की, ते आपल्या शेतकऱ्यांना सबसिडी देतील.
त्यात या राज्यतल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी कमी असल्यानं त्यातून मिळणार उत्पादन ही कमीच असत. कमी उत्पादनामुळे त्याची साठवणूक आणि वाहतुकीचा खर्च न झेपणारा होता. त्यामुळे हे शेतकरी आपला शेतमाल सरकारी बाजार समितीत विकू शकत नाही.
ब्रिटिश काळात बिहारकडे खनिजोद्योग ही मोठी संपत्ती होती.
पण स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने १९५३ मध्ये Freight Equalization Policy आणली. यात कोळसा, लोखंड,स्टील आणि सिमेंट यांचे भाव देशात सर्वच ठिकाणी सेम करण्यात आले. त्यामुळे बिहारमध्ये असणारी इंडस्ट्री त्याच पैशात इतर कोणत्याही राज्यात स्वतःच सेटअप उभं करू शकत होती. याचा मोठा तोटा बिहारला झाला. रोजगार गेल्यामुळे बरेच मजूर शेतीच्या कामात परत आले.
१९७१ ते २००१ या काळात संपूर्ण भारतात शेतीतील मजुरांची संख्या कमी होत गेली. तर बिहार आणि उत्तरप्रदेश मध्ये हीच मजुरांची संख्या दुपटीने वाढू लागली.
जातीचे राजकारण
स्वातंत्र्यानंतर उत्तरप्रदेश आणि बिहार मध्ये उच्चजातीचे लोक सत्तेवर होते. त्यांच्याकडे आर्थिक आणि राजकीय अशा दोन्ही सत्ता होत्या. यामुळे पिछाडलेल्या जातींना सामाजिक छळाला सामोरं जावं लागत होत.
यामुळेच १९७० मध्ये नव्या प्रादेशिक पक्षांची स्थापना होऊ लागली. यात बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल यांचा समावेश होता. या पक्षांनी सत्ता हस्तगत केली पण राज्यांची प्रगतीच केली नाही. कारण होत, ‘जात बघून मतदान’.. बऱ्यापैकी जनता ही उमेदवार कोणत्या जातीचा आहे हे बघून मत देते. त्यामुळे अजूनही विकासाच्या नावे बोंब आहे.
त्यात केंद्राची आर्थिक मदत या राज्यांना कमी पडते. केंद्र सरकार ज्या त्या राज्याची प्रगती बघून, पुढच्या विकासाच्या दृष्टीने फ़ंड देत असते.
१९५१ पासून २०१२ पर्यंतचा सर्वात कमी दरडोई विकास निधी हा उत्तरप्रदेश आणि बिहारला मिळाला आहे. तेच, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणाला डबल फ़ंड मिळालेत. या राज्यांना हा निधी न मिळण्याचा अर्थ असा होता कि, सरकार शिक्षण, आरोग्य, उद्योग आणि शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पैसे खर्च करू शकत नाही.
अशा टप्याटप्यात उत्तरप्रदेश आणि बिहारची प्रगती खुंटत गेली. विकास न झाल्याने रोजगारात वाढ झाली नाही. या राज्यातील सरकारं विकासाच्या बाबतीत उदासीन राहिली. या सर्वाचा परिणाम असा झाला कि, या युपी आणि बिहारच्या लोकांचे लोंढेच्या लोंढे महारष्ट्रासह देशभरातील इतर राज्यात जाऊ लागले. आणि मग सुरुवात झाली ती प्रादेशिक अस्मितेला. पण यात बिहार असो वा उत्तरप्रदेश, यांना काही शिकवण घ्यायचीच नाही. गरिबी काही त्यांना हटवायची नाही.
हे ही वाच भिडू.
- बिहारमध्ये गंगेच्या किनाऱ्यावर १५० पेक्षा जास्त मृतदेह आढळले? नक्की काय आहे प्रकरण
- बिहार के लाला मनोज तिवारी दिल्लीचा मुख्यमंत्री बनेल काय?
- योगींना सांगा, तुमचं युपी,बिहार दाखवायचं झालं तरी वाईतच यावं लागतं