अर्थसंकल्पात कोरोना लसीसाठी ३५ हजार कोटी रुपये जाहीर केले, तरी लस फुकट का नाही?

By टिम बोलभिडू On Apr 30, 2021

महाराष्ट्रासह काही राज्यात मोफत लसीकरणाची घोषणा झाली असली तरी अद्याप एक चर्चा अजूनही चालू आहे. ते म्हणजे केंद्र सरकारनं राज्यांना लस मोफत द्यायला हवी. ज्या राज्यात भाजपचे किंवा भाजप आणि मित्र पक्षाचे सरकार आहे तिथल्या सरकारकडून अशी मागणी होताना दिसत नाही. पण जिथं भाजप विरोधी कोणत्याही पक्षाचे सरकार आहे तिथल्या सरकारन कडून सातत्यानं हि मागणी होत आहे.

या मागणी सोबत एक प्रश्न देखील विचारला जात आहे. ते म्हणजे अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची घोषणा करून देखील लस का नाही? यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हि घोषणा करतानाचा व्हिडीओ देखील व्हायरल केला जात आहे. तसेच जर लस फुकट देणार नसेल तर मग सरकारनं ३५ हजार कोटी रुपयांचं काय केलं असं देखील विचारल जात आहे.

नक्की काय प्रश्न विचारले जात आहेत विरोधी पक्षांकडून?

विरोधी पक्षांकडून समाजमाध्यमांवर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये २ ते ३ प्रश्न जास्त वेळा विचारले गेले आहेत.

यातील एक तर म्हणजे, जेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केला तेव्हा आधीपासूनच भारतात लसीकरणाला सुरुवात झाली होती. म्हणजे या २ लसींसाठी यातील पैसे गुंतवले असं देखील म्हणता येणार नाही. मग हे पैसे गेले कुठे?

दुसरा प्रश्न केंद्रानं पहिल्या टप्यातील सर्वांच्या लसीकरणासाठी संपूर्ण खर्च पीएम केअर्समधून केला आहे. मग हे पैसे कुठे खर्च झाले?

आणि तिसरा प्रश्न म्हणजे सरकारनं काही दिवसांपूर्वी सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या लस उत्पादक कंपन्यांना ३ हजार कोटी आणि दीड हजार कोटी रुपयांची मदत केली आहे. पण हे पैसे कर्जाऊ स्वरूपात दिले आहेत. म्हणजे एक तर हे पैसे केंद्र या कँम्पन्यांकडून परत घेणार आहे. मग हे पैसे गेले कुठे?

यानंतर या ३५ हजार कोटींमध्ये किती जणांचं लसीकरण होऊ शकत असा एक हिशोब पण मांडला जातं आहे.

म्हणजे बघा, नॅशनल हेरॉल्ड या वृत्तपत्रात लिहिलेल्या एक लेखानुसार,

भारताच्या १३५ कोटी जनतेपैकी १८ वर्षावरील लोकसंख्या ८५ ते ९० कोटींच्या दरम्यान आहे. केंद्र सरकार लसीचा डोस १५० रुपयांना खरेदी करत आहे. म्हणजेच आता जर आपण गृहीत धरून चाललो कि, ९० कोटी × २ म्हणजे १८० कोटी डोस होतात. म्हणजेच १८० कोटी डोस × १५० रुपये तर हे गणित येत २७ हजार कोटी रुपये.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

म्हणजेच केंद्र सरकार १८ वर्षावरील सर्वांचं लसीकरण करायचं म्हंटलं तर २७ हजार कोटी रुपये खर्च येतो.

सरकारनं ३५ हजार कोटींची तरतूद करताना काय सांगितलं आहे?

१ फेब्रुवारीला जेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प मांडला होता तेव्हा त्यांनी त्यात लसीकरण कार्यक्रमासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केली. यात त्यांनी सांगितलं कि हे ३५ हजार कोटी लसीचा विकास, वितरण आणि लस टोचण्यासाठी खर्च केले जाणार आहेत.

म्हणजे हे पैसे केवळ लस टोचण्यासाठी खर्च केले जाणार नव्हते. तर ते सध्याच्या दोन्ही लसीची वाहतूक आणि आणखी काही लसीच्या विकासावर खर्च केले जाणार होते.

तसचं त्यावेळी आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने हिंदी माध्यमाला दिलेल्या माहितीनुसार, या बजेटमधून २ गोष्टी प्रामुख्यानं केल्या जाणार आहेत.

एक तर अजून स्वदेशी लस शोधण्यासाठी गुंतवणूक केली जाणार आहे. भारतानं कोवॅक्सीन हि स्वदेशी लस तयार केली असली तरी यात पुढच्या २ महिन्यांमध्ये झायडस कॅडीलाची आणखी एक स्वदेशी लस बाजारात येणार आहे. याशिवाय आईसीएमआर टीम देखील स्वदेशी लसीवर काम करत आहे. या दोन्ही संशोधांवरील खर्च याच बजेटमधून करण्यात येणार आहे.

दुसरं म्हणजे देशभरामध्ये ९ बायोसेफ्टी लेवल -३ च्या लॅब सुरु केल्या जाणार आहेत, या लॅबना बीएसएल असं देखील म्हंटलं जातं. ज्यामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मोठया प्रमाणावर सुरक्षेच्या सोयी सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. हा खर्च देखील याच बजेटमधून करणं अपेक्षित आहे.

त्यामुळेच कदाचित ३५ हजार कोटींची तरतूद करून देखील सर्व भारतीयांना केंद्र सरकारकडून लस मोफत मिळणार नाही, ज्या राज्यात लस मोफत म्हणून जाहीर करण्यात आलं आहे त्याचा खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे.

हे हि वाच भिडू