काहीही म्हणा, कामगारांच्या बंदची आता पहिल्यासारखी हवा राहिली नाहीये

“जनता वाचवा आणि राष्ट्र वाचवा” 

अशा घोषणा देत नरेंद्र मोदी सरकारची धोरणं “जनताविरोधी, कामगार विरोधी आणि देशविघातक ” आहे असं म्हणत आजपासून हजारो कामगार दोन दिवसांच्या देशव्यापी सामान्य संपावर गेले आहेत. दहा केंद्रीय कामगार संघटना – INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF आणि UTUC संप आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. RSS समर्थित भारतीय मजदूर संघाने (BMS)  संप “राजकीयदृष्ट्या प्रेरित” असल्याचं म्हणत या संपात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. 

कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले की, वाहतूक आणि वीज क्षेत्रातील कामगार, बँक आणि विमा कर्मचारी, योजना कामगार, घरगुती कामगार, फेरीवाले, विडी कामगार, बांधकाम कामगार या संपात सामील होतील. तसेच  कोळसा, पोलाद, तेल, दूरसंचार, टपाल, आयकर, बँका आणि विमा क्षेत्रातील संघटनांनी संपाच्या नोटिसा दिल्या असल्याचा कामगार संघटना सांगत आहेत. रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रातील संघटनाही या संपात सामील होणार आहेत.

पण जर दोन तीन राज्यांचा अपवाद सोडला तर संपाचा कुठे काय जास्त जोर दिसत नाहीये. 

वर लिहलेल्यांपैकी जवळपास सर्वच क्षेत्र चालू आहेत. त्यामुळे नाकी संप कुठे चालू आहे याच्या सहनक यायला लागल्यात. एक वेळ अशी असायची जेव्हा कामगार नेत्यांनी हाक दिल्यानंतर पूर्ण देशभरातील व्यवस्था कोलमडून पडायची. 

१९७४ मध्ये जेव्हा जॉर्ज फर्नांडिस यांनी १७ लाख रेल्वे कामगारांचा संप घडवून आणला होता तेव्हा २० दिवस चाललेल्या या संपामुळे देशातल्या अख्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टमचे तीन तेरा वाजले होते. 

जरी हा संप मागण्या पूर्ण न होताच मागे घेणयात आला असला तरी या संपाचे दूरगामी परिणाम झाले होते. नंतरच्या १९७७च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी देखील पडल्या असताना जॉर्ज फर्नांडिस जेलमधून निवडून आले होते आणि त्यांनी मग जनता सरकारमध्ये सामील होत कामगारांच्या मागण्या पूर्ण केल्या होत्या.

तर पहिलं म्हणजे 

कमकुवत झालेल्या कामगार संघटना 

जागतिक कामगार संघटनेच्या  एका आकडेवारीनुसार भारतातील  कामगारांमध्ये ट्रेड युनियन (TU) घनता कमीच होत चालली असून ती १३.४% पर्यंत घसरली आहे. उदारीकरणाने भारतात व्यवसाय करण्याच्या काही नियमांमध्ये बदल केल्यामुळेही गेल्या तीन दशकांमध्ये ट्रेड युनियन चळवळ कमी होत चालली आहे. कामगारांच्या हक्कांसाठी अनेक दशके चाललेला समाजवादी धोरणं कमी होऊन त्याजागी भांडवलादारांना पोषक अशे वातवरण तयार करण्यात येऊ लागले त्याचाही हा परिणाम आहे.

अजून एक कारण म्हणजे  १९६० आणि १९७० च्या दशकात कामगार संघटनांच्या अतिरेकामुळे पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यांमध्ये औद्योगिक ऱ्हास झाला.

त्यामुळे नवीन उदयोन्मुख क्षेत्रातील कंपन्यांनी सुरुवातीपासूनच त्यांचे कर्मचारी विद्यमान युनियन्समध्ये सामील होऊ नयेत किंवा नवीन स्थापन करू नयेत असा नियम कामगारांवर करायला सुरवात केली.

संघटना कमकुवत झाल्या ते झाल्या पण लीडर पण तसे राहिले नाहीत. 

जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारखे नेते जे एका हाकेच्या देशभरातल्या सगळ्या कामगाराने एकत्र आणू शकत होते असं नेते आज  कामगारांकडे नाहीयेत. मँगलोरचं पोरगं मुंबईमधून निवडून येतं , पुन्हा  बिहारमधूनही लोकसभेत जातं अशी पॅन इंडिया अपील असणारे नेते आज चळवळीकडे नाहीयेत.

सरकारी कामगारांची कमी होणारी संख्या आणि टेम्पररी कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांची वाढणारी संख्या 

सरकारच्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसच्या रोजगार आणि बेरोजगारीच्या सर्वेक्षणानुसार भारतातील नोकरदार वर्गापैकी ६२% (१२१ दशलक्ष) कामगार कॅज्युअल वर्कर आहेत, ज्यामध्ये कंत्राटी लोकांचा समावेश आहे. कॅज्युअल वर्कर किंवा अनौपचारिक कामगार हे असे कामगार असतात ज्यांची वर्किंग कंडिशन्स, पगार, कामाचे तास हे कोणत्याही क्षणाला बदललेले जाऊ शकतात. आणि त्यामुळे ज्यांची नोकरी कोणत्याही क्षणाला जाऊ शकते असे कामगार संपात सहभागी होण्यास कचरतात. 

आणि एवढी कमी काय सरकारने हाती घेतलेल्या खाजगीकरणामुळे ज्याचा जॉब पर्मनंट आहे आणि ज्यामुळे ते आपल्या मागण्या अत्यंत ठामपणे मांडू शकतात अशा कामगारांचं प्रमाणही कमी होत आहे.

राजकीय पक्षांशी संलग्न संघटनाची सोयीस्कर भूमिका 

काँग्रेस पक्षाशी संलग्न असणारी इंटक (INTUC) असू दे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (आरएसएस) संलग्न भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) या कामगार संघटना एका काळानंतर त्या त्या पक्षाच्या कामगार विंग सारखं काम करू लागल्या. कामगारांच्या विरोधात अनेक निर्णय घेतले जात असतानाही आपल्या पार्टीचं सरकार आहे म्ह्णून या संघटना अनेक वेळा शांत राहिल्या. त्यामुळे त्यांच्या सरकारच्या काळात होणाऱ्या कामगार संपात पण त्यांनी भाग घेतला नाही.

अजून एक म्हणजे दिवसेंदिवस होत गेलेली डाव्या पक्षांची अधोगती. 

कामगारांचे संपच मुळी  डाव्या पक्षांमुळे होत होते असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आजही केरळ आणि काही प्रमाणात बंगालमध्ये संप बऱ्यापैकी यशस्वी आहे कारण डाव्या पक्षांचा तिथं चांगलं अस्तित्व आहे. मात्र त्यांच्या कमी होणाऱ्या प्रभावाबरोबरच कामगार चळवळीही कमकुवत होत गेल्या.

अजून एक महत्वाचे करणं सांगण्यात येतं ते म्हणजे बऱ्यापैकी डाव्यांचा दबदबा असलेली मीडिया आता भांडवलदारांच्या हातात गेली आहे त्यामुळे त्यांनीही कामगार संप एक तर टीव्हीवर दाखवले नाहीत किंवा त्याची बदनामीच केली.

आजच्या कामगारांपर्यंत संप ही कॉन्सेप्टच पोचली नाहीये 

बाकी जी नवी क्षेत्र अस्तित्वात अली मग ते आत क्षेत्र असू दे की स्विगी, झोमॅटोचे डिलिव्हरी बॉईज त्यांच्यापर्यंत आपल्या हक्कांसाठी भांडणे, एकत्रितपणे राहून आपल्या मागण्या मान्य करून घेणे हे पोहचलंच नाही त्यामुळे वर्किंग कंडिशन्स कितीही खराब झाल्या तरी हे कामगार आपल्या मागण्या मांडू शकत नाहीयेत. मग संपाचा विषय तर दूरच राहिला.

त्यात अनेकवेळा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जनतेशी असणारा संवाद देखील चांगला नसल्याने सामान्य जनताही संपाबद्दल सहानभूती दाखवत नाही.

त्यामुळे एकंदरीत या सर्व कारणांमुळेच कामगारांच्या देशव्यापी संपाची पूर्वी इतकी हवा होत नाहीये हे सत्य आहे.

हे ही वाच भिडू :

• पंतप्रधान बच्चनला भेटायला आल्या, पण संपात रखडलेल्या गिरणी कामगारांना नाही…
  
• सफाई कामगार म्हणून ज्या ठिकाणी काम केलं ते बंगले सुनील शेट्टीच्या वडिलांनी विकत घेतले.
  
• जॉर्ज यांच्या उठसुठ संप घेण्याच्या भूमिकेमुळे बस कामगारांचा संप चांगलाच गंडला होता