त्या घटनेतून योगींना कळालं, बुलडोजर पॉलिटिक्स लोकप्रियता मिळवून देवू शकतं..!!!
नुपूर शर्मा यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर देशभरात ठिकठिकाणी हिंसाचार झाले होते. असाच हिंसाचार प्रयागराज येथे देखील झाला. त्यानंतर पोलीसांमार्फत या हिंसाचारामागे असणाऱ्या लोकांची धरपकड करण्यात आली.
प्रयागराज येथील हिंसाचारात प्रमुख आरोपी आहेत ते जावेद मोहम्मद.
जावेद मोहम्मद यांच्या घरावर युपी स्टाईलमध्ये बुलडोजर चालवण्यात आला. आत्ता उत्तरप्रदेशात अनेक वर्षांपासून दंगलीत असणाऱ्या आरोपींच्या घरांवर बुलडोजर चालण्याचं धोरण योगी सरकारने आखलेलं आहे.
त्यानुसारच जावेद मोहम्मद याच घर अवैध आहे अस सांगून प्रयागराज स्थानिक प्रशासनामार्फत त्याची दुमजली इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली. त्यानंतर मात्र जावेद मोहम्मद याच्या पत्नीने हे घर माझ्या नावावर असल्याचा दावा केला.
दंगलीत मी आरोपी नाही तर घर का तोडलं? कित्येक दिवस आम्ही घरपट्टी भरत आहोत, लाईटबील आहे तेव्हा प्रशासनाने घराचे बांधकाम अवैध आहे याची नोटीस का दिली नाही? असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
तर दूसरीकडे पोलीसांना जावेद मोहम्मद याच्या घरातून गावठी पिस्तुल, काडतुसे आणि देशविरोधी साहित्य जप्त केल्याचा दावा केला आहे.
हे आरोप नकारत जावेद मोहम्मद यांची मुलगी सुमैय्या फातिमा ने म्हणलय की,
घराचे पाडकाम हे लाईव्ह दाखवलं जात होतं. या लाईव्ह फुटेजमध्ये कुठेही हत्यारे दिसत नाहीत. तिथे अनेक लोक उपस्थित होते, त्यांनाही अस काही आक्षेपार्ह दिसलं नाही, मग पोलीसांनी हा शोध कुठून लावला.
प्रयागराज मधल्या या घटनेमुळं देशभरातलं वातावरण तापलं आहे. यापूर्वी देखील दंगलीत सहभागी असणाऱ्या लोकांच्या घरावर योगी सरकार यांच्या काळात बुलडोजर चालवण्यात आलेले आहे.
नुकत्याच झालेल्या उत्तरप्रदेशच्या निवडणूकीत देखील बुलडोजरचा हा मुद्दा चर्चेत आला होता.
पण बेसिक मुद्दा हा आहे की, सरकारला अशा प्रकारे एखाद्याची खाजगी मालमत्ता नष्ट करायचा अधिकार आहे का? जरी तो कोणत्याही गुन्ह्यात आरोपी असला तरी..
तर याचं उत्तर नाही असच आहे. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि इतर राज्यात दंगलीत आरोपी असणाऱ्या लोकांसाठी वेगवेगळे कायदे करण्यात आले आहेत. जसं की, दंगलीत सार्वजनिक मालमत्तेच नुकसान केल्याचं ते नुकसान आरोपींनी भरून काढावं लागतं..
मात्र हे सगळं न्यायालयाच्या कक्षेत होतं. युपी, मध्यप्रदेश मध्ये ज्या पद्धतीने आरोपींचे घरे-खाजगी संपत्ती पाडली जाते ते कोणत्या कायद्यात येत..
तर त्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला पुढे करण्यात येत असल्याचं दिसून येतं.
काही महिन्यापूर्वी देखील युपीमध्ये बुलडोजर चालवण्यात आले होते. तेव्हा सदर आरोपींच्या घराचं बांधकाम अवैध असल्याचं, अतिक्रमण असल्याचं सांगण्यात आलं. त्यानुसार स्थानिक प्रशासनामार्फत ही कारवाई करण्यात आली.
दूसरीकडे प्रयागराज येथील जावेद यांच्या घराबाबतचा विषय चर्चेत असल्याचं कारण ठरलय म्हणजे हे घर त्यांच्या नावावरच नाही असा त्यांचा पत्नीचा दावा आहे, शिवाय त्यांनी घरपट्टी, लाईटबील जमा केल्याचं सांगितलं आहे. मग प्रशासनाला अचानक हे घर अवैध आहे याची उपरती कशी झाली अस त्यांच म्हणणं आहे..
योगीच्या बुलडोजर पॉलिटिक्सला सुरवात कशी झाली..
योगींना दूसऱ्यांचा जेव्हा युपीची सत्ता मिळवली त्यामध्ये बुलडोजरचा मोठ्ठा वाटा होता. उत्तरप्रदेशचे निकाल लागले तेव्हा योगींच्या समर्थनात काढलेल्या मिरवणूकीचा केंद्रबिंदू देखील बुलडोजरच होता.
युपीची राजधानी लखनौ, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संसदीय जिल्हा वाराणसी आणि योगींचा स्वतःचा मतदारसंघ गोरखपूरसह राज्याच्या बऱ्याच भागांमध्ये, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी या विजयी बुलडोजर रॅली काढल्या होत्या..
योगींच्या समर्थकांनी ‘बुलडोजर बाबा झिंदाबाद’, “गूंज रहा है एक ही नाम बुलडोजर बाबा जय श्री राम’ च्या घोषणा देत मुख्यमंत्र्यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या..
तर भाजपचे कट्टर समर्थक सुमंत कश्यप यांनी विजयाच्या आनंदात डोक्यावर खेळण्यातला बुलडोजर फिरवल्याचा व्हिडीओ देखील व्हायरल झाला होता.
योगींना बुलडोजर बाबा नाव देण्याच्या मागे चेहरा आहे तो अखिलेश यादव यांचा.
तर समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी योगींना चिडवत चिडवत हे नाव दिलेलं. निवडणुकांच्या रॅलींमध्ये अखिलेश यादव यांनी सीएम योगींवर टीका करत होते. यातील एका टिके दरम्यान अखिलेश यादव यांनी योगींचा उल्लेख बुलडोजर बाबा असा केला.
पण अखिलेश यांच्या टीकेचा परिणाम नेमका उलटा झाला. योगींनी आणि भाजपने अखिलेश यादव यांचं चिडवणं सकारात्मक पद्धतीने घेतलं.
याच टीकेचा फायदा घेत भाजपने जनतेचा मनात बुलडोजरचं एक पॉझिटिव्ह पर्सेप्शसन क्रिएट केलं कि,
योगींचा बुलडोजर हा घराणेशाहीचा, माफियांचा, युपीच्या गुंडाराजचा नाश करणारा आहे. दुर्जनांच्या बीमोडाचे प्रतीक म्हणजे हे बुलडोजर, असा दावा योगी आणि त्यांच्या समर्थकांकडून केला जात असायचा, आणि त्यानंतर योगींच्या प्रत्येक प्रचार सभेत बुलडोजर दिसू लागले.
सभेत जमलेल्या गर्दीच्या नजरा मंडपाच्या बाहेर लावलेल्या बुलडोजरवर जात असायच्या. योगी देखील आपल्या भाषणात बुलडोझरचा वारंवार उल्लेख करायचे.
ते म्हणत की,
“बुलडोजरचा वापर जसा एक्स्प्रेसवे आणि हायवे बांधण्यासाठी केला जातो. तसाच वापर आम्ही लोकांचे शोषण करणाऱ्या माफियांना चिरडण्यासाठी करणार आहोत”.
पण हा विषय इथून सुरू झाला का तर त्याच उत्तर नाही असच आहे, अखिलेश यांच्या चिडवण्यामुळे योगींनी प्रचारात बुलडोजरला केंद्रबिंदू केलं पण २०१७ मध्येच बुलडोजरच राजकारण सुरू झालेलं..
२०१७ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी माफियांच्या अवैध संपत्तीवर बुलडोजर धोरण जाहीर केले होते.
योगी यांनी ‘अँटी लँड माफिया टास्क फोर्सची’ स्थापना केली. या टास्क फोर्सने गेल्या ५ वर्षांत मुख्तार अन्सारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, कुंटू सिंग या सर्व माफियांच्या,बाहुबली नेत्यांच्या मालमत्तांवर सरकारी बुलडोझर फिरवला होता. सुमारे दोन हजार कोटींची बेकायदेशीर मालमत्ता, तसंच ६७ हजार एकर पेक्षाही जास्त सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणे पाडण्यात आली होती. त्यामुळे योगी सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात राज्यात कायद्याचे राज्य असल्याचा विश्वास जनतेमध्ये निर्माण झाला आहे.
तसं तर बऱ्याच काळापासून यूपीतला कायदा आणि सुव्यवस्था हा मोठा मुद्दा राहिला आहे. पूर्वीच्या सरकारांमध्ये जनता, व्यापारी आणि अधिकारी माफियांच्या गुंडगिरीने त्रस्त होते. अशा परिस्थितीत बुलडोझर राजकारण हे भाजपसाठी लिटमस टेस्ट होतं व त्याचा लोकांकडून पॉझिटिव्ह रिप्लाय देखील आला.
हे हि वाच भिडू :
- २०१९ पासून १३ राज्यांच्या निवडणूका झाल्यात, प्रत्येक निकालानंतर कॉंग्रेस संपतानाच दिसतेय..
- बाकीच्यांच जावूदे संघाला मात्र मोदींना पर्याय सापडला आहे, यदा यदा हि योगी…!!!