यूपीमध्ये आता मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनेंतर्गत विधवांनाही अनुदान मिळणार आहे

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणूका जवळ आल्यात अन युपी सरकारने विकासकामांचे आखाडे बांधायला सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे, ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह तसेच मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’, हि योजना यूपीमधील भाजप सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेपैकी एक आहे. असो आपण यामध्ये एक सकारात्मक पैलू बघूया……

मुख्यमंत्री कन्या विवाह किंवा सामूहिक विवाह योजनेंतर्गत १८ वर्षांवरील आर्थिक दुर्बल मुली आणि २१ वर्षांवरील तरुणांना अनुदान दिले जाते.  याच योजनेमध्ये योगी सरकारने एक सकारात्मक निकष समाविष्ट केला आहे. 

या योजनेंतर्गत आता जर विधवा मुलीला जर पुनर्विवाह करायचा असेल तर तिलाही विवाह अनुदानाची रक्कम मिळणार आहे. 

मुख्य विकास अधिकारी यांच्या सूचनेवरून पुढील वर्षी होणाऱ्या सामूहिक विवाहाची तयारी सुरू असल्याची माहिती जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना बोलतांना दिली आहे. 

तसेच हा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून येत्या नवीन वर्षापासून या अनुदानासाठी अर्ज करता येणार आहेत. लखनौच्या सर्व विकास गट, नगर पंचायती आणि महानगरपालिकांमध्ये सामूहिक विवाह अनुदान योजना किंवा विवाह अनुदान योजनेअंतर्गत अर्ज केले जाऊ शकतात. लग्नाच्या तीन महिन्यांपूर्वी किंवा लग्नानंतर तीन महिन्यांपर्यंत देखील हे अर्ज करण्याची सुविधा आहे. 

समाजकल्याण विभाग दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना विवाह अनुदान देत असते. त्यात विशेष म्हणजे अनुसूचित जाती, मागास जाती, अल्पसंख्याक या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना अनुदान दिले जाते.

तरी किती अनुदान मिळेल ?

लग्नाच्या तीन महिने आधी किंवा तीन महिन्यांनंतर समाजकल्याण विभागाकडे ऑनलाइन अर्ज करता येतो. विशेष म्हणजे हे अनुदान मुलीच्या बँक खात्यावर पाठवले जाते. स्व-विवाहासाठी २० हजार आणि सामूहिक विवाहासाठी ५१ हजार रुपये अनुदान या योजनेअंतर्गत मिळत असते. यामध्ये मुलीच्या बँक खात्यावर ३५ हजार रुपये पाठवले जातात आणि १० हजार रुपयांचे लग्नाचे साहित्य आणि लग्नाच्या खर्चासाठी सहा हजार रुपये मिळतात. 

लॉकडाऊनपूर्वी अर्ज केलेल्या सर्व १७९० लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे पाठवण्यात आले आहेत. तर त्यापैकी ९९ गरीब मुलींना अनुदान देण्यात आले होते. त्याचवेळी आचार्य शक्तीधर त्रिपाठी यांनी सांगितले की, १६ डिसेंबरपासून विवाह बंद आहेत. पण १८ जानेवारीला एका दिवशी एंगेजमेंट आहे, त्यानंतर २२ एप्रिल ते १५ जुलैपर्यंत लग्नं होणार आहेत असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

हे अनुदान कसं मिळवता येते ?

वर बोलल्याप्रमाणे, समाज कल्याण विभागाकडून प्रत्येक जाती आणि धर्माच्या लोकांना विवाह अनुदान दिले जाते.  या योजनेच्या बाबतीतच्या पात्रतेच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, १८ वर्षांवरील मुली विवाह अनुदानास पात्र ठरतील, तसेच ग्रामीण भागात राहणाऱ्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न किमान ४६,०८० रुपये आणि शहरी भागात राहणाऱ्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ५६,४६० रुपये साधारण असावे लागते, अर्जदार राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. लग्नाच्या वेळी मुलीचे वय १८ वर्षे आणि मुलाचे वय २१ वर्षे पूर्ण झाले पाहिजे,  तरच अनुदान मिळेल असं सांगण्यात आलं आहे. 

शिवाय अलीकडेच मोदी सरकारने मुलींचे लागाचें किमान वय २१ केल्यामुळे आता किरकोळ बदल या नियमात तेवढा होऊ शकतो. बाकी वरील सर्व निकषात तुम्ही बसत असाल तरच या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळेल, अशी माहिती जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अमरनाथ येती यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे या अनुदानामध्ये निराधार मुलगी, विधवा महिलेची मुलगी, अपंग पालकाची मुलगी आणि अपंग आणि विधवा यांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिले आहे.

तसेच इच्छुक अर्जदार  http://www.shadianudan.upsdc.gov.in या वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. 

त्यासाठी खालील कागदपत्रे लागणार आहेत. 

आधार कार्ड

जात प्रमाणपत्र

उत्पन्न प्रमाणपत्र

अर्जदाराचे ओळखपत्र

राष्ट्रीयकृत बँक खाते

भ्रमणध्वनी क्रमांक

अर्जदाराचे विवाह प्रमाणपत्र

पासपोर्ट आकाराचा फोटो

हे हि वाच भिडू :

• मदर तेरेसांनी स्थापन केलेल्या संस्थेला आता परदेशातून देणगी घेता येणार नाही
  
• ज्याची बॉडी बघून सगळ्या पिढीनं जिम लावली, तो भिडू म्हणजे संग्राम चौगुले
  
• गांधीजींना शिव्या घातल्या म्हणून धर्मसंसद सोडून जाण्याचं धाडस दाखवणारे महंत कोण आहेत?