OBC चा सर्वात मोठा पक्ष असणारा ”भाजपा” जातीनिहाय जनगणना करणार का..?

”केंद्र सरकारने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी. एकदा कळू द्या देशाला की नक्की काय संख्या आहे, सत्य काय ते समोर येऊ द्या, पण जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय केंद्रातील भाजप सरकारकडून होईल असे वाटत नाही”

मुंबईत राष्ट्रवादीकडून ओबीसी आरक्षण राज्यस्तरीय मेळावा आयोजित करण्यात आला होता त्यामध्ये राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष  शरद पवार यांनी ओबीसी आरक्षणावरून भारतीय जनता पार्टीला खुलं चॅलेंज दिलं आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांचं आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यांनतर ओबीसी आरक्षणावरनं  राजकारण सुरु झालं आहे. भारतीय जनता पार्टीने महाविकास आघाडीनं नीट प्रयत्न केले गेले नसल्याने  आरक्षण गेलं असा आरोप लावला तर राज्य सरकारने केंद्रातल्या सरकारने इम्पेरिकल डेटा दिला तर सर्व प्रश्न सुटतील असं म्हटलं.

ओबीसी आरक्षण जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने रिजेक्ट केलं तेव्हा हे आरक्षण ट्रिपल टेस्ट पास करत नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं.

ट्रिपल टेस्ट म्हणजेच तिहेरी चाचणीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी मागासलेपणावर डेटा गोळा करण्यासाठी एक आयोग स्थापन करणे, त्यानंतर मग  आरक्षणाचे प्रमाण ठरवणे आणि राखीव जागांचा एकत्रित वाटा एकूण जागांच्या ५०% च्या वरच्या मर्यादेचा भंग करणार नाही याची खात्री करणे या तीन चाचण्यांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र सरकारने जर मग ओबीसींची संख्या आणि त्यांची आर्थिक सामाजिक मागासलेपण मोजण्यासाठी सर्वे करायचं म्हटलं तर ते वेळखाऊ आणि खर्चिक काम असणार आहे. तसेच नुसते सिलेक्टिव्ह सॅम्पल्स घेऊन सर्वे केला तर त्याची विश्वासार्ह्यता तेवढी असेल का? हा ही प्रश्न उपस्तिथ राहतो.

त्यामुळं मग केंद्रातर्फे जी जनगणना केली जाते त्यामध्येच ओबीसी देखील मोजण्यात यावेत अशी मागणी केली जाते.

२०२१ ची जनगणना अजून झाली नाहीये त्यामुळं या जनगणनेमध्येच जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येऊ लागली आहे.

बिहारमध्ये पण नितीशकुमार यांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी लावून धरली आहे. तिथंही ओबीसी समाजाला त्याच हक्काचं राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी आणि ओबीसींमधीलही ज्या अजून मागास जाती आहेत त्यांच्या प्रतिनिधित्व निश्चित करण्यासाठी जातीनिहाय डेटा लागेल त्यासाठी जातीनिहाय जनगणनेचि मागणी उचलून धरली जात आहे.

मग प्रश्न उभा राहतो भारतात याआधी जातीनिहाय जनगणना होत होती का? 

भारतातील पहिली जनगणना ब्रिटिश राजवटीत १८७२ मध्ये सुरू झाली आणि पिरियॉडिक जनगणना १८८१ मध्ये सुरु झाली. तेव्हापासून १९३१ पर्यंत जातीवरील डेटा नेहमीच समाविष्ट केला जात होता. त्यानंतर १९४१ मध्ये जातीनिहाय जनगणना बंद करण्यात आली दुसऱ्या महायुद्धात इंग्लंडमधील प्रशासकीय आणि आर्थिक समस्यांमुळे ते परवडणारं नव्हतं असं कारण देण्यात आलं होतं.

अशा प्रकारे १९३१ पर्यंतची ओबीसींची संख्या उपलब्ध आहे, जेव्हा लोकसंख्येतील त्यांचा हिस्सा सुमारे ५२टक्के होता. 

स्वतंत्र भारतातील १९५१ ते २०११ पर्यंतच्या प्रत्येक जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा डेटा प्रकाशित केला गेला आहे परंतु इतर जातींवरील नाही.

जातीनिहाय जनगणनेची मागणी फार जुनी आहे. मंडल आयोग आणि ओबीसी आरक्षणाच्या नंतर तर या मागणीने अजूनच जोर धरला. अखेर २०१० मध्ये तत्कालीन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने ही मागणी अंशतः मान्य केली होती. मात्र त्यावेळीही  २०११ च्या जनगणनेचा भाग म्हणून जातीची गणना केली गेली नव्हती, तर स्वतंत्र सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना (SECC) केली गेली होती. ज्याने जातीवरील डेटा देखील गोळा केला होता.

त्यानंतर ही आकडेवारी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली तथापि भाजप सरकारने ती कधीही सार्वजनिक केली नाही.

२०२१ च्या जनगणनेतही भाजपने जातीनिहाय जनगणना करण्यास नकार दिला आहे. मार्च २०२१ मध्ये लोकसभेत एका प्रश्नाचं उत्तर देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं होतं “भारत सरकारने जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त जातीनिहाय लोकसंख्येची गणना न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”

भाजपाने प्रत्येकवेळी जेव्हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आला आहे त्याला सपोर्ट करण्याचीच भूमिका घेतली आहे मात्र जेव्हा जातनिहाय जनगणनेचा विषय येतो तेव्हा मात्र माघार घेतली आहे. विशेषतः स्वतः नरेंद्र मोदी हे ओबीसी प्रवर्गातून येत असल्याचं सांगण्यात येतं .

तसेच मोदींना दोन टर्म पंतप्रधानपदी बसणवण्यातही ओबीसी समाजाचा मोठा वाटा राहिला आहे.

ओबीसी मतदार मंडल आरक्षणानंतर प्रादेशिक पार्टीचा मतदार होता मात्र २०१४ आणि २०१९च्या दरम्यान तो मोठ्या प्रमाणत भाजपाकडे वाळल्याचं सांगण्यात येत. लोकनीती-CSDS च्या सर्वेनुसार २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत २२% ओबीसींनी भाजपला मतदान केले तर ४२% ने प्रादेशिक पक्षांना मतदान केले. पण एका दशकात ओबीसींमधला भाजपचा पाठींबा आमूलाग्र बदललेला दिसतो.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ४४% ओबीसींनी भाजपला मतदान केले तर केवळ २७% ने प्रादेशिक पक्षांना मतदान केले.

मग एवढं असतानाही ओबीसी आरक्षणासाठी महत्वपुर्ण ठरू शकणाऱ्या जातीनिहाय जनगणना करण्यास भाजप का उत्सुक नाही याचीच कारणं बघू 

पाहिलं म्हणजे हिंदूंमध्ये जातीय तणाव वाढू शकतोय.

सध्या लोकसंख्येतील ओबीसींच्या प्रमाणाबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. मंडल आयोगाने हा आकडा ५२%, शाळा नोंदणीच्या डेटानुसार ४५% तर २००७ च्या NSSO सर्वेक्षणानुसार ही संख्या ४१% असल्याचं सांगण्यात येतं.

त्यामुळं असे तीन वेगवेगळे डेटा असताना जनगणनेचा डेटा येइल तो सर्वमान्य असेल का? असा प्रश्न निर्माण होतो. 

सर्वेक्षणात ओबीसींची संख्या जास्त असल्यास उच्च जाती आणि इतर गट नाराज होऊ शकतात आणि त्याला आव्हान देऊ शकतात. दुसरीकडे जर जनगणनेत ओबीसींची संख्या कमी आली तर मागासवर्गीय तो निष्कर्ष स्वीकारणार नाहीत. यामुळे हिंदूंमधील विविध जातींमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो.

भारतीय जनता पार्टीने अनेकवर्षांच्या प्रयत्नानंतर भाजपाने ओबीसींना हिंदू बॅनरखाली एकत्र अनन्यता यश मिळवलं आहे मात्र जातीनिहाय जनगणनेने त्यावर पाणी फिरू शकतेय.

आरक्षणाच्या मागण्यांमध्ये अजून वाढ होऊ शकतेय

ओबीसींमध्ये  जाती आणि पोटजाती मिळून सुमारे २,६३३ जाती आहेत. त्यामुळं याआधी कोणत्याही पार्टीला एक गठ्ठा ओबीसी मतं घेता आली नव्हती. मात्र भाजपने ते करून दाखवल्याचं सांगण्यात येतं. सोशल इंजिनेअरींग, ग्राउंडवर जाऊन केललं काम आणि मेन म्हणजे हिंदुत्वाचा मुद्दा यामुळं भाजपाने विविध जातीतील ओबीसी मतं एकगठ्ठा आपल्याकडे वळवली आहेत.

मात्र जर जातीनिहाय आकडे बाहेर आले तर यामध्ये ताटातूट होऊ शकतेय.

कारण ओबीसी आरक्षणाचा फायदा काही डॉमिनंट जातींनीच उचलल्याचं दिसून येतं.

अहवालानुसार उच्च शिक्षण संस्थांमधील ९७% भरतीचा फायदा फक्त २५% ओबीसी पोटजातींनी घेतला आहे. जवळजवळ एक चतुर्थांश नोकर्‍या केवळ १० प्रबळ ओबीसी जातींकडे आहेत.

जर जातीनिहाय आरक्षणात हे सत्य बाहेर आलं तर ओबीसी आरक्षणाचा तितकासा फायदा नं मिळालेल्या जाती २७% ओबीसी आरक्षणातच वेगळा कोटा मागू शकतात. बिहारमध्ये तसा कोटा निश्चिचतही करण्यात आला आहे. हे झालं ओबीसी जातींचं. 

पण जातीय जनगणनेत मराठा, पाटीदार यांसारख्या जातींबद्दलचा निश्चित डेटा मिळू शकतोय आणि त्यांच्याकडूनही आरक्षणाची मागणी लावून धरली जाऊ शकते. 

त्यामुळं आरक्षणाच्या ह्या सेन्सेटिव्ह मुद्याला भारतीय जनता पार्टी हात घालण्यास उत्सुक नसणार.

सवर्ण जातींचा राग ओढावून घेण्याची शक्यता

जाती-आधारित जनगणनेला भाजपने ओबीसींचे केलेलं तुष्टीकरण म्हणून पाहिले जाऊ शकतं आणि सवर्ण मतदार पक्षापासून दूर केला जाऊ शकतो.

मोदींच्या काळात पक्षाच्या OBC-फिकेशनमुळे काही गट आधीच दुखावले गेले आहेत आणि ते सध्या फक्त TINA (There Is No Alternative) घटकामुळे भाजपला पाठिंबा देत असल्याचं सांगण्यात येतं. त्यामुळं कितीजरी ओबीसी मतदान झालं तरी भाजप त्यांच्या कोअर मतदाराला दुखवण्यास तयार नसणार.

मंडल राजकारणाने उचल खाल्ली तर २०२४ मध्ये कमंडल राजकारण मागे पडू शकतंय.

भाजपचने राष्ट्रवाद, राममंदिर आणि कलम ३७० याचबरोबर साध्य चालू असलेली मथुरा, कशी येथील विवाद अशी २०२४ च्या निवडणुकींसाठी आधीच मुद्दे फिक्स केल्याचं सांगण्यात येतं. मात्र जर ओबीसी राजकारणाच्या रूपाने जर मंडल राजकारणाने उचल खालली तर भाजपाची स्ट्रॅटेजी गांडू शकतेय. त्यातच लोकांची जातीय अस्मिता जागृत झाली तर बनिया-ब्राह्मण पार्टी म्हणून ओळखली जाणाऱ्या भाजपाला तोटा होऊ शकतोय.

प्रादेशिक पक्षांचं पुरुज्जीवन होण्याचा धोका 

ओबीसी आरक्षण व्हीपी सिंह सरकारने लागू केले होते. त्याचा फायदा घेत लालू प्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, मुलायमसिंह यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि एचडी देवेगौडा यांचा जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) असे पक्ष यातून मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांचे चॅम्पियन म्हणून उदयास आले.

राज्यातली डॉमिनंट ओबीसी कास्ट जसं कि यादव, वोक्कलिंगा आणि त्याला अल्पसंख्यांक मतांची जोड हे या पार्टीचं सत्ता मिळवण्याचं गणित होतं. 

मात्र मोदी लाटेत ते मागे पडलं मात्र जर जातीनिहाय जनगणना झाली तर ते गणित पुन्हा मांडता येऊ शकतंय.

या सर्व कारणं असताना आज ओबीसींचा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून ओळखला जाणारा भाजपा ओबीसींच्या भल्यासाठी जातीय जनगणना करणार का हे येणाऱ्या काळात कळेलच.

हे ही वाच भिडू :

• ज्या धर्तीवर राज्य सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षण देतंय तो मध्य प्रदेश पॅटर्न काय आहे?
• आव्हाड म्हणतात तसं युपी बिहार सारखं महाराष्ट्रातला मुख्यमंत्री ओबीसी ठरवू शकतील का?
• वाजपेयींनी पुढाकार घेतल्यामुळे मोदींच्या मोढ घांची समाजाला ओबीसीचा हक्क मिळाल