कोट्यावधींच्या घोषणा करून शेतकरी आत्महत्या थांबल्यात का ? आकडेवारी वेगळंच सांगते…
महाविकास आघाडीचं अडीच वर्षांचं सरकार पडलं आणि शिवसेनेतून बंडाळी केलेल्या एकनाथ शिंदे यांची महाराष्ट्राच्या नवीन मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. मुख्यमंत्री झाल्यानंतरचा त्यांचा दुसरा दिवस होता १ जुलै. १ जुलै हा हरितक्रांतीचे प्रणेते, सलग अकरा वर्ष महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी राहणाऱ्या वसंतराव नाईक यांचा जयंतीदिन. हा दिवस महाराष्ट्रात ‘कृषीदिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
याच दिवसाचं औचित्य साधून नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केली की,
महाराष्ट्र राज्य ‘शेतकरी आत्महत्यामुक्त’ करण्याचा निर्धार सरकारने केलाय.
तसं पहायला गेलं तर आता अशा घोषणा महाराष्ट्राला काय नवीन नाहीयेत. कित्येक लोकप्रतिनिधींनी अशा लय घोषणा आजवर करून झाल्यात. पण शेतकरी आत्महत्या थांबायच्या अजून तरी नाव घेत नाहीयेत.
महाराष्ट्रात पहिली शेतकरी आत्महत्या झाली होती, ती १९ मार्च १९८६ या दिवशी यवतमाळ जिल्ह्यातल्या चिलगव्हाण या गावी.
त्याकाळी वसंतराव नाईक जाहीरपणे असं म्हणाले होते की,
‘दुष्काळामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याने किंवा मजुराने आत्महत्या केली तर त्या गावातील पोलीस पाटलाला त्यासाठी जबाबदार धरण्यात येईल’.
तेव्हापासून आतापर्यंत शासनाकडून वेगवेगळ्या घोषणा जाहीर करण्याशिवाय ठोस काही केलं जात नाही, असंच चित्र दिसतं.
शेतकरी आत्महत्ये संदर्भातली गेल्या दशकभरातली आकडेवारी सांगते की, महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी ३००० शेतकरी आत्महत्या करतात.
राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या विदर्भात होतात.
आत्महत्या झाल्यानंतर शेतकरी कुटुंबाला शासनाकडून आर्थिक मदत जाहीर केली जाते. परंतु, आत्महत्या करण्यापूर्वी या आत्महत्यांचं मूळ कारण सोडवण्याकडे लक्ष दिलं जात नाही.
‘शेतकरी आत्महत्या का करतात?’ या प्रश्नाचं स्पष्ट उत्तर आहे, त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या रोजच्या जगण्यातले आर्थिक प्रश्न सुटण्याची जेव्हा शक्यता नसते तेव्हा शेतकरी हा टोकाचा निर्णय घेतो आणि आपली जीवनयात्रा संपवतो.
या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार कडून नव-नवीन योजना राबवल्या जातात, घोषणा केल्या जातात, पॅकेजेस जाहीर केले जातात. पण तरी सुद्धा हा आकडा अजून कमी होताना दिसत नाहीये.
२०१४ ते २०१९ या ५ वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीसाठी मोठ्या योजनेची घोषणा केली होती. ती योजना म्हणजे..
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७
या योजने अंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची तब्बल ३४००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. यातून महाराष्ट्रातल्या ९०% म्हणजे एकूण ४० लाख शेतकर्‍यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा होईल, तसेच आगामी पाच वर्षांत दुष्काळ निवारणासाठी २४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा त्यांनी त्यावेळी केली होती.
या योजनेअंतर्गत राज्यातल्या सुमारे ४१ लाख शेतकर्‍यांना तब्बल १५००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला होता. त्यांचं असं म्हणणं होतं, की या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जवळपास ७७ लाख शेतकर्‍यांनी अर्ज केला होता.
महाराष्ट्र सरकारनं २०१७ साली कर्जमाफी दिल्यानंतरही शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा पुढच्या वर्षी १७५५ वरून २७६१ वर गेला होता. तर २०१९ मध्ये २८०८ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या होत्या, असं आकडेवारी सांगते.
राज्यात फडणवीस सरकारच्या सत्ता काळात सन २०१५ ते सन २०१८ या ४ वर्षांच्या कालावधीत जवळपास १२०२१ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येची प्रकरणे निदर्शनास आली होती. असं सरकारी आकडेवारी सांगते
यावरून फडणवीस यांनी राज्यात केलेली शेतकरी कर्जमाफीची योजना अपयशी ठरली होती हे स्पष्ट दिसतं.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२०
नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती.
“ज्या शेतकऱ्यांचं २ लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकित आहे, ते माफ करण्यात येईल. यासाठीची ‘महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना’ मार्च २०२० पासून सुरू करण्यात येईल,” अशी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केली होती.
राज्य सरकारने कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्रात ही योजना सुरू केली होती. या योजनेद्वारे राज्य सरकारने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी करणार असल्याची घोषणा केली होती.
“कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात पोहोचवली जाईल. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लवकरच नवीन योजना आणण्यात येईल,” असंही उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी घोषित केलं होतं.
२०२० मध्ये एकूण २५४७ आत्महत्या झाल्या होत्या, तर जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२१ या ११ महिन्यांत सुमारे २५०० च्या वर शेतकरी आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली. त्यापैकी सर्वाधिक १३०० आत्महत्या एकट्या विदर्भात झाल्या आहेत.
मुंबईचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकारात मागितलेल्या माहितीवरून हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
विदर्भातील यवतमाळ, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशीम वर्धा हे सहा जिल्हे आत्महत्या प्रवण घोषित करण्यात आले आहेत.
यावरून असं दिसतं की ठाकरे सरकारने देखील शेतकरी हितासाठी योजना आणली होती, परंतु त्यानंतर देखील शेतकरी आत्महत्या कमी झालेल्या दिसून आल्या नाहीत. म्हणून ही योजना सुद्धा शेतकरी हितासाठी प्रभावी ठरल्याचे दिसत नाही.
आता नव्याने सरकार स्थापन करून मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांनी, मुख्यमंत्री बनल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्यापासून मुक्त करणार आहोत अशी घोषणा केलीये.
आता या सरकारच्या काळात शेतकर्‍यांच्या नावानं अजून किती योजना जाहीर होतात आणि किती शेतकर्‍यांना त्याचा खरोखर लाभ होऊन शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबतात हे येणार्‍या काळातच कळेल..
हेही वाच भिडू
- मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेलं, शेतकरी आत्महत्या झाली तर गावच्या पोलीस पाटलाला जबाबदार धरणार
- आजच्याच दिवशी राज्यातील पहिली शेतकरी आत्महत्या झाल्याची बातमी आली अन्
- संतप्त शेतकरी कुठे महावितरणच्या कार्यालयात साप सोडतायेत तर कुठे आग लावतायेत