नीरव मोदीला आतातरी भारतात आणणार का?
२०१८ मध्ये पंजाब नॅशनल बँकेत करण्यात आलेला १४,५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा आजही सर्वांच्या स्मरणात आहे, हा घोटाळ्यातील घोटाळेबाजांना केव्हा भारतात परत आणलं जातंय याकडे भारतीयांचं लक्ष लागलं आहे.
यात एक महत्वाची बातमी आली आहे. लंडन हायकोर्टाने नीरव मोदीची सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याची याचिका फेटाळून लावलीय आणि त्याचं भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नीरव मोदी लवकरच भारतात परतण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच हायकोर्टाने दिलेला हा निकाल भारतासाठी सगळ्यात महत्वाचा मानला जात आहे.
हायकोर्टाचा हा आदेश किती महत्वपूर्ण आहे समजून घेण्यासाठी नीरव मोदी यूकेमध्ये गेल्यानंतर घडलेला घटनाक्रम समजून घ्यावा लागेल.
तर पंजाब नॅशनल बँकेतील घोटाळा समोर येणार आहे याची कुणकुण नीरव मोदी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना आधीच लागली होती. त्यामुळे नीरव मोदीने हा घोटाळा समोर येण्यापूर्वीच १ जानेवारी २०१८ रोजी कुटुंबासह भारत सोडला आणि तो यूकेमध्ये गेला. त्याने भारत सोडल्यानंतर महिन्याभरात म्हणजेच २९ जानेवारी २०१८ रोजी बँकेतील घोटाळा उघडकीस आला.
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर ५ जानेवारी २०१८ रोजी सीबीआयने नीरव मोदी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांच्या विरोधात केस दाखल केली.
जून २०१८ मध्ये इंटरपोलने नीरव मोदीच्या विरोधात नोटीस जाहीर केली. या नोटीसच्या आधारावर मार्च २०१९ मध्ये यूकेच्या पोलिसांनी मोदीला अटक केली. अटकेच्या ५ महिन्यांनी सीबीआयने यूकेच्या वेस्टमिनिस्टर कोर्टात मोदीला भारताकडे सोपवण्यात यावे अशी याचिका दाखल केली. या केसची सुनावणी अडीच वर्ष चालली आणि अखेर वेस्टमिनिस्टर कोर्टाने नीरव मोदीच्या विरोधात निकाल दिला. कोर्टाने सीबीआयची बाजू समजून घेतली.
या निकालात कोर्टाने म्हटलं की,
“नीरव मोदीला भारताकडे सोपवण्यात यावं आणि नीरव मोदीने भारतात जाऊन सीबीआयच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत.”
परंतु मार्च २०२१ मध्ये नीरव मोदीने वेस्टमिनिस्टर कोर्टाच्या या निकालाच्या विरोधात लंडन हायकोर्टात धाव घेतली.
हायकोर्टात याचिका दाखल करतांना त्याने मानवाधिकाराचा मुद्दा समोर केला. यात त्याने स्वतःचं मानसिक स्वास्थ्य ठीक नसल्याचं सांगितलं. कारण यापूर्वी त्याच्या आईने आत्महत्या केली होती त्यामुळे नीरव मॉडरेटर डिप्रेशनचा शिकार असल्याचं सांगण्यात आलं. नीरव मोदीला भारताकडे सुपूर्द केल्यास तो तिथे आत्महत्या करेल असा युक्तिवाद त्याच्या वकिलांनी केला.
यात असंही सांगण्यात आलं की, भारतातील कारागृहांमध्ये आत्महत्या थांबवण्यासारख्या उपाययोजना खेळूया जात नाहीत. त्यामुळे मोदीच्या मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी त्याला भारताकडे सोपवणे योग्य नाही असं मोदीच्या वकिलाने म्हटलं होतं.
परंतु या केसवर सुनावणी करणाऱ्या दोन्ही न्यायाधीशांनी वकिलांचा हा युक्तिवाद धुकडवून लावला.
जस्टीस जेरेमी स्टुअर्ट स्मिथ आणि जस्टीस रॉबर्ट जे यांच्या संयुक्त बेंचने एकमताने मोदीचा युक्तिवाद नाकारला आणि वेस्टमिनिस्टर कोर्टाचा निकाल कायम ठेवला. हाय कोर्ट एवढ्यावरच थांबलं नाही तर समोर देखील मोदीला पळवाट राहू नये यासाठी त्याची सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याची याचिका सुद्धा रद्द केली.
हायकोर्टाच्या या निकालानंतर नीरव मोदींचा सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा मार्ग पूर्णपणे बंद झालाय. त्यामुळे आता नीरव मोदीला भारताकडे सोपवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असं सांगितलं जात आहे.
मात्र अजूनही काही पळवाटा आहेत ज्यामुळे नीरव मोदी केस अडकवू शकतो त्यामुळे भारताला डिप्लोमॅसीचा वापर करावा लागेल.
१) मानवाधिकाराचा मुद्दा
नीरव मोदीचा मानवाधिकाराचा मुद्दा लंडन हायकोर्टाने फेटाळून लावला आहे. परंतु त्याच्याकडे आणखी एक पर्याय शिल्लक आहे, तो म्हणजे युरोपियन कमिशन ऑफ ह्युमन राईट्स. १९५० मध्ये युरोपीय देशांनी एक अधिवेशनात मानवाधिकारावर आणि मूलभूत स्वातंत्र्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. युरोपातील जवळपास सर्वच देशांवर लागू असलेल्या या कायद्याचा वापर तो करू शकतो.
नीरव मोदी श्रीमंत आहे आणि तो महागड्या वकिलांना केसाठी अपॉईंट करू शकतो त्यामुळे हा कायदा त्याच्या प्रत्यार्पणात अडथळा ठरण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. त्यामुळे भारताला युरोपियन देशांबरोबर असलेल्या डिप्लोमॅटिक मार्गाचा वापर करावा लागणार आहे.
२) ब्रिटनकडे राजकीय शरण मागण्याची शक्यता
वेगवगेळ्या देशातील राजकीय व्यक्ती देशातील राजकीय संकटाचा मुद्दा समोर करून दुसऱ्या देशात शरण मागत असतात. राजकीय संकट गंभीर असल्यास अशा प्रकारची शरण दिली जाते. परंतु नीरव मोदीचं प्रकरण आर्थिक गुन्हेगारीचं आहे त्यामुळे ही शक्यता जवळपास अश्यक्यच आहे असं सांगितलं जात आहे.
कारण आर्थिक गुन्हेगारांसाठी यूकेमध्ये देखील कडक कायदे आहेत आणि आर्थिक घोटाळे करणाऱ्या गुन्हेगारांना कडक शिक्षा देखील दिली जाते. त्यामुळे नीरव मोदीला राजकीय शरण मिळण्याची शक्यता नाही.
३) शेवटचा आणि महत्वाचा पर्याय म्हणजे ब्रिटनच्या सरकारचा
ब्रिटनमधील व्यक्तीचं प्रत्यार्पण करायचं की नाही याचा अंतिम अधिकार ब्रिटनच्या गृह मंत्रालयाला असतो. या अधिकारानुसार गृह मंत्रालय नीरव मोदीचं प्रत्यार्पण थांबवू शकते. परंतु असा निर्णय घेतल्यास ब्रिटन सरकारच्या दोन अडचणी वाढणार आहेत.
पहिली अडचण म्हणजे गृह मंत्रालयाच्या या निर्णयाविरोधात भारत सरकार ब्रिटनच्या सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करू शकते. त्यामुळे वेस्टमिनिस्टर कोर्ट आणि लंडन हायकोर्टाप्रमाणे भारताचं पारडं जड असणार आहे.
तर दुसरी अडचण म्हणजे फ्री ट्रेंड अग्रीमेंटची. एकीकडे ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटन आर्थिक संकटांचा सामना करत आहे. यातून सावरण्यासाठी ब्रिटन भारताबरोबर करत असलेला फ्री ट्रेंड करार ब्रिटनची महत्वाचा आहे, त्यामुळे निरव मोदीचं प्रत्यार्पण थांबवल्यास या करारावर प्रभाव पडण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणून नीरव मोदीपेक्षा ब्रिटन सरकार भारत सरकारची बाजू मान्य करेल असं सांगितलं जात आहे.
या तीनही पर्यायांमध्ये युरोपियन कमिशन ऑफ ह्युमन राईट्सचा वापर केल्यास नीरव मोदींची केस अडकू शकते. परंतु ही केस फार कमी महिन्यासाठी अडकण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञाकडून वर्तवली जात आहे त्यामुळे या वेळेस नीरव मोदीला भारतात परत आणण्याचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे असं सांगितलं जातंय.
हे ही वाच भिडू
- नीरव मोदीची बहीण म्हणते, माझे सगळे पैसे घ्या खरं शिक्षा काय देऊ नका.
- व्यक्तीवेध – नीरव मोदी.
- मेहुल चोक्सीला किडनॅप करण्यात रॉच्या एजंटचा सहभाग होता का ?