केंद्राच्या नव्या पॉलिसीनुसार जुन्या गाड्या भंगारात घातल्यावर नव्या गाड्यांवर ४० टक्के सूट मिळणाराय…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवार, १३ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय ऑटोमोबाईल स्क्रॅपिंग पॉलिसी लाँच केलीय. गुजरातमध्ये झालेल्या गुंतवणूकदारांच्या शिखर परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही ऑटोमोबाईल स्क्रॅपिंग पॉलिसी सादर केली.
यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की,
हे धोरण देशातील अनफिट वाहने वैज्ञानिक पद्धतीने हटविण्यास मोठी भूमिका बजावेल. पंतप्रधानांव्यतिरिक्त, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी देखील या शिखर परिषदेला उपस्थित होते.
आता गाड्या भंगारात टाकण्याचे फायदे मोदींनी सांगितलेत,
सामान्य कुटुंबांना या धोरणाचा प्रत्येक प्रकारे फायदा होईल. पहिला फायदा असा होईल की जुने वाहन स्क्रॅप केल्यावर प्रमाणपत्र दिले जाईल. ज्यांच्याकडे हे प्रमाणपत्र आहे त्यांना नवीन वाहन खरेदीवर नोंदणीसाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत. यासह, त्याला रोड टॅक्स मध्येही काही प्रमाणात सूट दिली जाईल.
दुसरा फायदा असा होईल की जुन्या वाहनाचा देखभाल खर्च, दुरुस्ती खर्च आणि इंधन कार्यक्षमतेमध्ये बचत होईल. तिसरा फायदा थेट जीवनाशी संबंधित आहे. जुनी वाहने, जुन्या तंत्रज्ञानामुळे रस्त्यांवरील अपघाताचा धोका खूप जास्त असतो. ज्यातून सुटका होईल. चौथे, यामुळे प्रदूषणाचा आपल्या आरोग्यावर होणारा परिणाम कमी होईल.
यावर नितीन गडकरी म्हणतात,
व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसीनुसार वाहनांना फिटनेस टेस्ट द्यावी लागेल. यासाठी, पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप मोडमध्ये देशभरात ४०० ते ५०० वाहन फिटनेस केंद्रे बांधली जातील. ६० ते ७० नोंदणीकृत भंगार केंद्रे असतील. सरकारचा प्रयत्न आहे की फिटनेस चाचणीसाठी वाहनाला १५० ते २०० किमीपेक्षा जास्त अंतर कापावे लागू नये. ही फिटनेस केंद्रे पूर्णपणे ऑटोमेटेड असतील.
भंगारामुळे नव्या गाड्या ४० टक्के स्वस्त होतील.
स्क्रॅपिंग पॉलिसीचे फायदे सांगताना नितीन गडकरी असेही म्हणाले की,
यामुळे नवीन वाहने ४०% पर्यंत स्वस्त होतील. कारण ९९% धातू जुन्या वाहनांच्या भंगारातून परत मिळू शकते. यामुळे वाहनांच्या किंमती कमी होतील. त्याच वेळी, स्वस्त कच्चा माल जसे की तांबे, इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी लिथियम या स्क्रॅपिंगमधून उपलब्ध होतील. ज्यामुळे अंतिम उत्पादन देखील स्वस्त होईल.
जर स्क्रॅपिंग उद्योगाला चालना मिळाली तर नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील. जीएसटी म्हणून नवीन वाहनांच्या विक्रीतून सरकारला ३०,००० – ४०,००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. यामुळे देशातील रस्त्यांची सुरक्षा वाढेल आणि प्रदूषणही कमी होईल. मार्च २०२१ मध्ये संसदेत हे धोरण सादर करताना नितीन गडकरी म्हणाले होते की, यामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रात १० हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक होईल आणि ३५ हजार नवीन रोजगार निर्माण होतील.
भावनगरमधील पहिले स्क्रॅपिंग पार्क
या धोरणांतर्गत देशातील पहिले वाहन स्क्रॅपिंग पार्क गुजरातच्या भावनगर जिल्ह्यात तयार होईल. याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मंत्री नितीन गडकरी आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांच्या उपस्थितीत गांधीनगर येथे झालेल्या शिखर परिषदेत हे करार करण्यात आले. एकूण ७ कंपन्यांनी सरकारसोबत सामंजस्य करार केला आहे. यामध्ये गुजरातमधील ६ आणि आसाममधील एका कंपनीचा समावेश आहे.
स्क्रॅप धोरणानुसार, व्यावसायिक वाहनांना १५ वर्षांनी आणि खाजगी वाहनांना २० वर्षांनंतर भंगारात जमा केले जाईल. फिटनेस टेस्टमध्ये फेल ठरलेली वाहने स्क्रॅप केली जातील. असे म्हटले जात आहे की २० वर्षांपेक्षा जुनी सुमारे ५१ लाख वाहने आणि १५ वर्षांपेक्षा जुनी ३४ लाख वाहने स्क्रॅप पॉलिसीच्या कक्षेत येतील.
याशिवाय, १५ लाख मध्यम आणि अवजड मोटार वाहने देखील या पॉलिसीअंतर्गत येतील. जर एखादे वाहन ऑटोमेटिक टेस्ट उत्तीर्ण करण्यात अपयशी ठरले तर त्याला स्क्रॅप करावे लागेल किंवा मोठा दंड भरावा लागेल.
सवलत कशी मिळेल
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भंगार धोरणाचा उल्लेख केला होता. नितीन गडकरी यांनी १८ मार्च २०२१ रोजी लोकसभेत या धोरणाविषयी सांगितले होते. त्या नुसार जर एखादे वाहन फिटनेस टेस्ट पास करण्यात अपयशी ठरले तर त्याला स्क्रॅप करावे लागेल. जुन्या वाहनाला स्क्रॅप करण्याचा पर्याय निवडल्यास,
- वाहनाच्या स्क्रॅप मूल्याच्या ४ ते ६ टक्के मूल्य मिळेल.
- रोड टॅक्समध्ये २५ % पर्यंत सूट दिली जाईल.
- वाहन उत्पादकांना स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्र दाखवल्यास नवीन वाहनांवर ५ टक्के सूट मिळेल.
- नोंदणी शुल्कात सूट असेल.
स्क्रॅपिंग धोरण कधीपासून अंमलात येईल?
फिटनेस टेस्ट आणि स्क्रॅपिंग सेंटरचे नियम : १ ऑक्टोबर २०२१
सरकार आणि PSU साठी १५ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने रद्द करणे :१ एप्रिल २०२२
जड व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेसची अनिवार्य तपासणी : १ एप्रिल २०२३
अनिवार्य फिटनेस चाचणी (इतर श्रेणींसाठी टप्प्याटप्प्याने) : १ जून २०२४
परदेशात काय नियम आणि कायदे आहेत?
अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी आणि चीनसारख्या अनेक देशांनी ऑटोमोटिव्ह उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वाहनांचे प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी स्क्रॅप धोरण बनवले आहे. अमेरिकेने कार भत्ता सूट प्रणाली लागू केली आहे. याला कॅश फॉर क्लंकर प्रोग्राम म्हणूनही ओळखले जाते. हे जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्यावर आणि त्यांच्या जागी नवीन आणि अधिक इंधन-कार्यक्षम वाहनांवर क्रेडिट द्यायला प्रोत्साहित करते.
हे ही वाच भिडू
- आता इथेनॉलवर गाड्या चालवायच्या असं नितीन गडकरी म्हणतायत.
- निवडणूक लढायला निधी नाही म्हणून गडकरींनी एकदा थेट डिझेल चोरून आणलं होतं..
- केंद्र आणि राज्याच्या राड्यात गडकरी हिरो ठरलेत..