संजय राऊतांची खासदारकी जाणार की राहणार ? कायदा हे सांगतो…
राज्यसभा निवडणूक पार पडली निकाल लागले मात्र राज्यसभेचा हायहोल्टेज ड्रामा संपायचं नाव घेत नाहीये..या ड्राम्यामध्ये सर्वात महत्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय तो म्हणजे राज्यसभा निवडणुकीत कट -टू -कट मतांनी निवडून आलेल्या संजय राऊतांची खासदारकी जाणार का?
हा प्रश्न खरं तर भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीवरून समोर आलाय..किरीट सोमय्या हे दिल्लीला रवाना झालेत, शिवसेनेला मत न दिलेल्या आमदारांची नावे राऊत यांना कशी कळाली? कोणत्या आधारे त्यांनी ही यादी काढली ? असं करून राऊतांनी आचारसंहितेचा भंग केलाय त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द करा अशी त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे राऊत यांची राज्यसभेवरील खासदारकी रद्द करण्यासाठी एक व्यूहरचना आखली जातेय अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरुये…
- संजय राऊतांनी फुटलेल्या आमदारांची यादी जाहीर करून आचारसंहितेचा भंग केला का ?
- जर आचारसंहितेचा भंग झालाच असेल तर त्यावर निवडणूक आयोग काय निर्णय घेऊ शकते ?
- यामुळे संजय राऊतांची खासदारकी राहणार कि जाणार ?
राज्यसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. निकालाची आकडेवारी पाहता काही मतं फुटल्याचं स्पष्ट झालं, इतकंच नाही तर संजय राऊतांनी फुटलेल्या आमदारांची नावेच जाहीर केली आहेत.
संजय मामा शिंदे, देवेंद्र भुयार, आणि शेकापचे श्यामसुंदर शिंदे आणि बहुजन विकास आघाडीचे आमदार यांचं नाव त्यांनी घेतले होते.
एकीकडे संजय राऊत फुटलेल्या आमदारांवर आरोप करत होते तर तर दुसरीकडे या निकालानंतर अनेक राजकीय प्रतिक्रिया आल्या..राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी मोठं विधान केलेलं.
“संजय राऊत काठावर वाचले, नाहीतर आणखी उलट झालं असतं. संजय पवार निवडून आले असते आणि संजय राऊत मागे राहिले असते, पण आमचं नशीब चांगलं म्हणून ते वाचले.” त्यांच्या या विधानाचा अर्थ म्हणजे संजय राऊत अगदी काठावर निवडून आले नाही तर त्यांची खासदारकी धोक्यात आली असती”…
पण तरीही ते निवडून आले. असं असलं तरी त्यांच्या खासदारकीवर टांगती तलवार आणायचा प्रयत्न केला जातोय असं सद्याच्या राजकारणावरून दिसून येतंय… राज्यात काही घडलं कि दिल्लीचा रस्ता धरायचा आणि तक्रार करायची असा पॅटर्न राबविणारे किरीट सोमय्या यावेळेस देखील दिल्लीला एक तक्रार घेऊन जातायेत, त्यांची तक्रार म्हणजे,
“जे छोटे पक्ष आहेत जे आपले उमेदवार उभे करू शकत नाहीत ते कुणालाही मतदान करू शकतात पण कुणी कुणाला मत दिले हे संजय राऊतांना कसं कळालं ? किंवा निवडणूक आयोगाला तरी कसं कळालं? शिवसेनेला मत न दिलेल्या आमदारांची कोणत्या आधारे त्यांनी यादी काढली ? याचा अर्थ शिवसेनेने आणि राऊतांनी आचारसंहितेचा तसेच गोपनियतेचा भंग केला आहे. याचं उत्तर संजय राऊत यांना द्यावं लागणार आहे.” असे आरोप करत संजय राऊतांची खासदारकी रद्द करावी अशी मागणी सोमय्यांनी केली आहे.
या सगळ्या राजकीय चर्चांवर बोल भिडूने ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांचं मत घेतलं, देसाई सांगतात कि,
“किरीट सोमय्यांची तक्रार म्हणजे भंपकपणा आहे. तो स्टंटबाज माणूस आहे. एखाद्या वर्तमानपत्रांनी जर अंदाज घेऊन अशी बातमी दिली कि, अमुक अमुक आमदारांची मतं फुटलीत, मग काय हे वर्तमानपत्रांवर कारवाई करणार का ? राहिला आचारसंहितेचा प्रश्न तर निवडणूक पार पडली अन निकालही लागलेत. त्यानंतर राऊतांनी नावं सांगितलीत. मात्र संजय राऊत हे काय विधानसभेचे किंव्हा विधानपरिषदेचे सदस्य नाहीत.
“एखाद्या आमदाराने ‘मी कुणाला मत दिलं’ हे जाहीर करणं आणि त्यावर आक्षेप घेणं ही वेगळी गोष्ट आणि राऊतांनी आमदारांवर आरोप करणं हि वेगळी गोष्ट आहे. थोडक्यात किरीट सोमय्या दबावतंत्राचा वापर करतायेत. सक्रिय असतो हे दाखवण्यासाठी ते अशा गोष्टी करत राहतात”…असं मत हेमंत देसाई यांनी व्यक्त केलं..
हे झालं राजकीय विश्लेषकांचं मत, मात्र घटनतद्न्य काय सांगतात ?
खरंच संजय राऊतांनी आचारसंहितेचा भंग केलाय का ? आणि त्यावर निवडणुक आयोगाची भूमिका काय असू शकते याबाबत बोल भिडूने घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान बापट सर म्हणतात कि,
पहिली गोष्ट, संजय राऊतांनी ज्या आमदारांची यादी दिली किंव्हा अमुक आमदारांवर आरोप केले हे फक्त तर्क-वितर्कांच्या आधारे दिले, आणि असे आरोप करणं म्हणजे आचारसंहितेचं उल्लंघन ठरत नाही. संजय राऊत यांनी निवडणुकीच्या ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ चे उल्लंघन केलेले नाहीये. त्यामुळे किरीट सोमय्यांच्या तक्रारीला आधारच नाहीये.
दुसरा मुद्दा म्हणजे,
किरीट सोमय्या दिल्लीला जाऊन निवडणूक आयोगाला संजय राऊतांची उमेदवारी रद्द करण्याची तक्रार करतायेत. पण निवडणूक आयोगाला थेट एखाद्या सदस्याला डिस्कॉलिफाय करायचा अधिकार नाहीये कारण घटनेने तो अधिकारच दिला नाहीये.
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद या सभागृहाच्या सदस्यांचं डिस्कॉलिफिकेशन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे असतो. मात्र त्याआधी ते दोन्ही कडील म्हणजेच, राज्य निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मत मागवतात आणि त्याआधारे निर्णय घेतात.
पक्षांतरबंदी कायद्याखाली जर का डिस्कॉलिफिकेशन करण्याची वेळ येत असेल तर तो अधिकार फक्त स्पीकर आणि चेअरमन यांच्याकडे आहे. त्यामुळे किरीट सोमय्यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्याचा प्रश्न निर्माणच होत नाही अशी माहिती बापट सरांनी दिलीये
आता बापट सरांनी सांगितल्याप्रमाणे “कोड ऑफ कंडक्ट” म्हणजेच निवडणुकीच्या दरम्यान लागू होणारी आचार संहिता काय आहे ते बघूया…
भारत निवडणूक आयोगाने लागू करून दिलेल्या आचारसंहिता म्हणजे निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत उमेदवारांनी आणि राजकीय पक्षांनी ‘काय करावे, काय करु नये’ याबाबतचे नियम आहेत ज्याची भली-मोठी यादी जी तुम्ही निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर बघू शकता…
याबाबत थोडक्यात सांगायचं तर “निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून ते निवडणूक पार पडून त्याचे निकाल घोषित होईपर्यंत ही आचारसंहिता लागू असते. त्याचं पालन करणं हे त्या त्या उमेदवारांना आणि पक्षांना बंधनकारक असते. त्याचं पालन काटेकोरपणे पाळलं जातंय कि, नाही यावर निवडणूक अधिकाऱ्यांची देखरेख असते. त्यांना काही आक्षेपार्ह वाटलं तर ते त्याबाबतचा अहवाल राज्य निवडणूक आयोग किंव्हा मग केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवत असतात.
एखाद्या उमेदवाराने याचे उल्लंघन केलं तर निवडणूक आयोगाला त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार असतो, एफआयआर दाखल केला जाऊ शकतो. त्याला निवडणूक लढवण्यास रोखले जाऊ शकते. दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यास तुरुंगवास देखील होऊ शकतो…
किरीट सोमय्या म्हणालेत त्याप्रमाणे ते कायदेशीर मार्गाने लढाई लढणार आहेत, मात्र यात संजय राऊत यांच्यावर काही कारवाई होऊ शकते का ?
याबाबत बोल भिडूने कायदेतद्न्य असीम सरोदे यांच्याशी संपर्क साधला,
“किरीट सोमय्यांनी कोणतीही मागणी कायद्यात बसत नाही. संजय राऊतांनी अंदाजाच्या आधारे त्या-त्या आमदारांवर आरोप केलेत. त्याचा अर्थ असा नाही कि त्यांनी कुठून तरी माहिती फोडली. आता किरीट सोमय्या शंका व्यक्त करतायेत कि, संजय राऊतांना शिवसेनेला मत न दिलेल्या आमदारांची नावे कशी कळाली? कोणत्या आधारे त्यांनी ही यादी काढली ? संजय राऊतांना त्या आमदारांची नावं माहिती झाली याचा अर्थ त्यांचं आणि निवडणूक आयोगाचं साटंलोटं असू शकते असंही ते म्हणू शकतात”.
“सोमय्यांना जर याबाबत शंका असेल तर मग त्यांनी एकट्या संजय राऊत यांची तक्रार करून चालणार नाही तर त्यांना निवडणूक आयोगाविरुद्ध देखील तक्रार करावी लागेल. किरीट सोमय्यांनी ती तयारी आहे का ?”, असा सवाल देखील Adv असीम सरोदे यांनी केला आहे.
घटनातद्न्य, कायदेतज्द्न्य आणि राजकीय विश्लेषकांच्या प्रतिक्रिया पाहता आणि आचारसंहितेचे नियम बघता संजय राऊतांच्या खासदारकीवर कसलंही संकट नसणारे मग भाजपने चालवलेलं राजकारण येणाऱ्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीची तयारी आहे का ?
प्रतिक्रिया कळवायला विसरू नका..
हे ही वाच भिडू :
- भावी पंतप्रधान : KCR राष्ट्रीय पातळीवर ‘नवा भारत पक्ष’ काढत आहेत, अशी असेल स्ट्रेटेजी
- राज्यसभेचा ड्रामा किरकोळ होता, खरी मज्जा तर विधानपरिषदेची येणाराय ती या कारणाने
- वर्ल्डकप जिंकलेल्या टीमला बक्षीस द्यायला पैसे नसलेली बीसीसीआय, अफाट श्रीमंत कशी बनली ?