खाद्य तेलाचे भाव नियंत्रणात राहण्यासाठी मोदी सरकार या गोष्टी करतंय

सध्या सुरू असलेल्या युक्रेन-रशिया युद्धाचा परिणाम भारताच्या अनेक कमोडिटीजवर झाला आहे. त्यातील एक म्हणजेच तेलाची आयात. भारत खाद्यतेलाचा मोठा आयातदार आहे. अशात जागतिक स्तरावर युद्ध सुरु असल्याने आयातीवर परिणाम झाला आहे.

देशात सध्या तेलाचे भाव आकाशाला भिडल्याचं दिसतंय. याने सामान्य लोकांच्या खिशाला जाम फटका बसलाय.

त्यातच केंद्राने खाद्यतेल आणि तेलबियांवर स्टॉक मर्यादा लावली होती ती आता ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर याची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून होणार आहे.

म्हणूनच नेमका निर्णय काय आहे? स्टॉक लिमिट काय असते? याचा शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होणार आहे? हे जाणून घेऊया…

स्टॉक लिमिट काय असते? कधी लावली जाते?

शब्दशः याचा सोपा अर्थ आहे ‘साठा मर्यादा’. तुमच्याकडे कोणत्याही एखाद्या वस्तूचा स्टॉक असेल आणि जर त्यावर सरकारने साठा मर्यादा लागू केली तर त्या मर्यादेपेक्षा जास्त साठा तुम्हाला करता येत नाही. अतिरिक्त साठा तुम्हाला बाजारात आणावा लागतो.

एखाद्या शेतमालाची बाजारात टंचाई झाली असेल म्हणजेच तुटवडा पडला असेल तर त्याची साठेबाजी होऊ नये, बाजारात मालाचा पुरवठा वाढवून किमती उतराव्या यासाठी सरकार स्टॉक लिमिट लावत असतं. ही लिमिट लागू झाली की मग व्यापारी, साठेबाज, प्रक्रियादार आणि निर्यातदार अशा सगळ्या घटकांना एका मर्यादेपेक्षा जास्त त्या संबंधित कमोडिटीचा साठा करता येत नाही.

काय आहे सध्याचा निर्णय? का घेतलाय?

सरकारने बुधवारी ३० मार्चला निर्णय घेतला आहे की खाद्यतेलावर जी साठा मर्यादा त्यांनी लावली होती त्याची मुदतवाढ केली आहे. आधी ही तारीख ३० जून होती जी आता ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. रशिया-युक्रेन वादामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. म्हणून देशांतर्गत किमतींवर सुद्धा परिणाम झाला आहे.

उदाहरणच घायचं झालं तर सूर्यफूल. भारत सूर्यफूल तेलाची बहुतांश आयात युक्रेनमधून करतो. महिन्याला जवळपास दीड ते दोन लाख टन तेल आपण आयात करतो. मात्र आता युद्धामुळे युक्रेनकडून आयात ठप्प झाली आहे. परिणामी भारतीय बाजारांवर परिणाम होऊन देशात सूर्यफुलाचे भाव सगळ्यात जास्त वाढले आहेत. ज्याने सूर्यफूल खाणाऱ्या लोकांनी इतर तेलाचा पर्याय त्यांच्या किचनच्या वापरासाठी निवडला आहे.  

तेव्हा खाद्यतेलासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती जर नियंत्रित करायच्या असतील तर उपाय शोधण्यास सरकारने सुरुवात केली. त्यानुसार बहुआयामी धोरण तयार केल्याचा दावा सरकारने केला होता. म्हणूनच स्टॉक लिमिटची कालमर्यादा वाढवली आहे. 

या दुरुस्तीनुसार, खाद्यतेलाची साठा मर्यादा रिटेलसाठी ३० क्विंटल आणि होलसेलसाठी ५०० क्विंटल करण्यात आली आहे. बाजारात पुरवठा कमी असताना साठा होऊन काळाबाजार होऊ नये, भाव जात वाढू नये आणि तसं आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कार्यवाही करता यावी, म्हणून हा निर्णय सरकारने घेतल्याचं संगितलं जातंय. 

याचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार आहे?

स्टॉक लिमिटच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांवर काही परिणाम होणार नसल्याचं दिसतंय. त्यांना याचा फटका देखील बसणार नाहीये तर फायदा देखील नाहीये. सप्लाय चांगला असताना स्टॉक लिमिट केली तर प्रॉब्लेम येतो. पण सप्लाय शॉर्टेज असताना, जसा आता आहे, तेव्हा हा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना काही परिणाम होत नाही, असं शेतमाल बाजार अभ्यासक दीपक चव्हाण यांचं निरीक्षण आहे. 

तर आयात कमी होण्याचा फायदा मात्र शेतकऱ्यांना होणार आहे. भारत जवळपास ६५% तेल आयात करत असतो. अशात युद्धाने आयात रखडली आहे. तेव्हा देशातील शेतकरी तेलबियांच्या उत्पादनाकडे वळतील. असं सध्या झालं देखील आहे. रब्बीमध्ये मोहरीचं उत्पादन वाढलं आहे. तर पुढच्या खरिपात सगळ्या तेलबियांचं उत्पादन वाढण्याचा अंदाज आहे.  

याचं कारण म्हणजे आधी शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नव्हते मात्र आता त्यांना ते मिळायला लागले आहेत. आणि कोणत्याही शेतीमालाला भाव चांगले मिळाले तर खऱ्या अर्थाने भारत आत्मनिर्भर होऊ शकतो. सूर्यफुलाच्या कमतरतेमुळे शेतकरी येत्या हंगामात सूर्यफूल लागवडीकडे वळण्याचा अंदाज सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे भारत मेहता यांनी व्यक्त केला आहे.

सामान्यांवर काय परिणाम ?

थेट याचा भावावर परिणाम होणार नाही. रेट कमी होण्याचा संबंध आंतरराष्ट्रीय रेट्सशी आहे. तिकडे रेट कमी झाले तर आपल्याकडेही रेट कमी होतील. शिवाय रेट कमी होण्याचे आता तरी काही चिन्हं दिसत नाहीयेत. तेव्हा या निर्णयाचा ग्राहकांना काही फायदा नाहीये. जे सध्या भाव बाजारात आहेत त्याच भावात तेल मिळणार असल्याचं, शेतमाल बाजार अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी सांगितलं आहे. 

राहिला प्रश्न तेल का महागलं आहे? याचा तर, सध्या आपला इम्पोर्ट कॉस्ट म्हणजेच आयात मूल्य वाढलं आहे. आधी तेल ८०० ते १००० डॉलर प्रति टनमध्ये तेल यायचं आता तेच १६०० ते १७०० डॉलर प्रति टन भाव झाला आहे. म्हणून तेलाच्या किमती वाढल्याचं, एसईएचे भारत मेहता यांनी सांगितलं आहे. 

कोरोनानंतर जगभरात तेलबिया, अन्नधान्य, सोयातेल, पामतेल, सूर्यफूल अशा सगळ्याच तेलाच्या किमती वाढत्या राहिल्या आहेत. आता युद्धामुळे अनेक पिकांच्या भावाने नवा विक्रम रचला आहे. ही परिस्थिती आणखी किती काळ चालेल सांगता येत नाही. मात्र किती देश यात उतरतील यावर जागतिक बाजार अवलंबून आहे, असं या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितलं.

त्यानुसार विचार करत केंद्राने तेलावर स्टॉक लिमिट लावली आणि आता त्याची कालमर्यादा वाढवली आहे. याने ग्राहकांना दिलासा मिळेल असं सरकारचं म्हणणं आहे. मात्र अजून तरी तसा कोणताही बदल दिसत नाहीये. म्हणून सर्वसामान्यांच्या किचनची फोडणी सध्यातरी महागच राहणार, असं जाणकारांच्या निरीक्षणातून कळतंय.

हे ही वाच भिडू :

• १९७४ मध्ये जिथं खनिज तेलाचा खजिना सापडला ते बॉम्बे हाय काय आहे ?
• रशिया युक्रेन युद्धाचा सर्वाधिक फटका बसलेलं भारतातलं शहर म्हणजे ‘सुरत’…
• जगात सोयाबीनची गाडी सुद्धा बनवून झालीय..ती ही फोर्डची