सत्तांतरानंतरही राष्ट्रवादीकडे महिला आयोगाचे अध्यक्षपद असण्यामागे काय लॉजिक आहे
शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांनी बुधवारी मंत्रालयात जाऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. त्यानंतर एका वृत्तवाहिनीच्या महिला पत्रकारांनी संभाजी भिडेंना मुख्यमंत्राशी काय चर्चा झाली असा प्रश्न विचारला. त्यानंतर तिला मध्येच थांबवत संभाजी भिडे म्हणाले की, आमची अशी भावना आहे की प्रत्येक स्त्री ही भारतमातेचे रूप आहे. भारतमाता विधवा नाही आहे. कुंकू लाव मग मी तुझ्याशी बोलतो.
संभाजी भिडेंना हे वक्तव्य आता चांगलंच भोवणार असल्याचं दिसत आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने संभाजी भिडे यांना आपल्या भूमिकेचा तात्काळ खुलासा करण्यास सांगितले आहे. सध्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर आहेत. यामुळे काहीजणांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे की, महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन ४ महिने झाले आहेत तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रुपाली चाकणकर या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा कशा आहेत.
महाराष्ट्रात असे अनेक वेगवेगळे आयोग आहेत जे लोकांच्या कल्याणासाठी तयार करण्यात आलेत, असाच एक आयोग जो महाराष्ट्रातल्या महिलांच्या हक्कांसाठी ९० च्या दशकात तयार केला गेला होता तो आयोग म्हणजे ‘राज्य महिला आयोग’.
अशा आयोगांच्या अध्यक्षस्थानी बहुतेकदा सत्तेत असणार्‍या पक्षातले किंवा त्यांच्या मित्र पक्षातलेच लोक असतात. आता या राजकीय पक्षांची सत्ता गेली तर या आयोगातल्या लोकांचं अध्यक्षपद सुद्धा जातं का? या संदर्भात कायदा काय सांगतो हेच आपण पाहणार आहोत.
त्या आधी आपण राज्य महिला आयोगाबद्दल थोडक्यात माहिती पाहू..
महिलांवर होणार्‍या अन्याय अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी १९९२ साली राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्या नंतर लगेच १९९३ साली महाराष्ट्रात देखील राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
राज्य महिला आयोग हे महिला व बालविकास विभागाच्या अंतर्गत येणारं एक मंडळ आहे. २५ जानेवारी १९९३ साली महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या रूपाने देशातल्या पहिल्या राज्य महिला आयोगाची स्थापना केली गेली.
महिलांची समाजातली स्थिती सुधारण्यासाठी आणि महिलांसाठी असणार्‍या कायद्याची प्रभावी अंमलबाजवणी करण्यासाठी हे आयोग काम करतं. महिलांची मानहानी करणार्‍या प्रथांचा शोध घेऊन त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय करणे हे या आयोगाच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक आहे.
महिलांशी संबंधित समस्या अधोरेखित करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करणं, सेवाभावी संस्थांना सोबत घेऊन या समस्यांवर संवाद साधणं आणि महिलांवर होणारा अत्याचार थांबवण्यासाठी सरकारला उपाय योजना सुचवणे, अशी कामे या आयोगामार्फत केली जातात.
आता राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष निवडी बद्दल कायदा काय सांगतो हे पाहू..
राज्य महिला आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्याने राज्य शासन यात प्रत्यक्षरित्या हस्तक्षेप करू शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली एक समिति आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवडी संबंधीची शिफारस राज्यपालांकडे करते आणि मग राज्यपाल आयोगाच्या अध्यक्षांची निवड करतात. राज्य महिला आयोगाचं अध्यक्षपद अराजकीय स्वरूपाचं असतं.
आयोगाच्या १९९३ मधील कायद्यान्वये या पदाला संरक्षण आहे. महिला आयोग राज्य सरकारला शिफारशी करू शकतं. महिलांना न्याय मिळवून देण्यात आयोग कळीची भूमिका बजावतो.राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष पदाचा कार्यकाल हा ३ वर्षांचा असतो.
राज्यातल्या या वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये राज्य महिला आयोगाचि भूमिका चर्चेत राहिली होती..
पुजा चव्हाण नावाच्या मुलीने आत्महत्या केल्यानंतर त्यावेळी सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीतले शिवसेनेचे आमदार संजय राठोड यांचे नाव त्या प्रकरणात आले होते. तेव्हा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांची नेमणूक झाली नव्हती. मग राष्ट्रीय महिला आयोगाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून राठोड यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
त्यानंतर काही दिवसांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी रूपाली चाकणकर यांची निवड करण्यात आली होती परंतु त्यांनी या प्रकरणाची म्हणावी अशी दखल घेतलेली दिसून आली नाही.
मुंबईतील माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी दमदाटी केल्याची तक्रार एका महिलेने राज्य महिला आयोगाकडे केली होती. त्याची दखल घेऊन राज्य महिला आयोगाने पोलिसांना करवाईचे आदेश दिले होते. आणि या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता.
दिशा सालीयान प्रकरणात दिशा यांच्या पालकांकडून दिशाच्या मृत्यपश्चात त्यांच्या बद्दल सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणार्‍या बदनामीच्या विरोधात राज्य महिला आयोगात तक्रार दाखल करण्यात आली होती, तेव्हा दिशा यांच्या बद्दल राणे कुटुंबियांनी जी वक्तव्ये केली होती त्या संदर्भात कारवाई करण्यात यावी अशी भूमिका राज्य महिला आयोगाने घेतली होती.
यामुळे महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित महिलांचीच नेमणूक होते असं कायमच बोललं जातं,
काही अंशी ते खरं ही आहे. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार असताना ‘विजया रहाटकर’ या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा होत्या, त्यावेळी त्या भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा होत्या.
राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून राज्य सरकारने त्यांची नियुक्ती केली होती. रहाटकर यांनी त्यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केल्यानंतर, २० फेब्रुवारी २०१९ ला पुन्हा एकदा त्यांची राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
परंतु त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार जाऊन महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं होतं त्यामुळे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याबाबत विजया रहाटकर यांना सांगण्यात आलं होतं. परंतु त्यांनी त्यावेळी राजीनामा द्यायला नकार दिला होता.
“राज्यातले सरकार बदलले आहे, त्यामुळे विजया रहाटकर यांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचे आदेश द्यावेत”, अशी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेवर, “राज्यात नवे सरकार आले आहे, त्यामुळे विजया रहाटकर यांनी या पदाचा राजीनामा द्यायला हवा होता. तसेच ५ फेब्रुवारीपर्यंत राज्य सरकारने राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नवी नियुक्ती करावी” असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते.
उच्च न्यायालयाचा हा आदेश अनावश्यक व राजकीय स्वरूपाचा असून तो १९९३ च्या महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कायद्याच्या एकदम विपरीत आहे असं प्रतिपादन विजया रहाटकर यांनी त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयापुढे केलं होतं.
याचिकेत पुढे त्या असं म्हणतात की,
आयोगाच्या संवैधानिक अध्यक्षपदाला राज्य सरकारचा विशेषाधिकार लागू होत नाही, आयोगाच्या १९९३ च्या कायद्याने आयोगाच्या अध्यक्षांना दिलेले अधिकार आणि जबाबदारी पाहता, हे पद संवैधानिक आहे.
आयोगाच्या घटनेतील कलम (४) नुसार, पदाचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यासच आयोगाचे अध्यक्ष अथवा सदस्यांना पदावरून काढता येतं. केवळ राज्य सरकार बदलल्याने आयोगाच्या अध्यक्षांना पदावरून काढता येत नाही. संवैधानिक पद असल्याने महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाला राज्य सरकारचा विशेषाधिकार लागू होत नाही, असा युक्तिवाद रहाटकर यांनी त्यावेळी याचिकेत केला होता.
त्यानंतर रहाटकर यांनी स्वेच्छेने आपल्या पदाचा राजीनामा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपवून त्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्या होत्या. राजीनामा देताना त्या असं म्हणाल्या की..
“महिला आयोगाचे अध्यक्षपद हे राजकीय नाही. अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीबाबत आणि पदावरून हटविण्याबाबत आयोगाच्या कायद्यातील मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरलेला आहे, हा माझा नैतिक विजय आहे”
रहाटकर यांच्या राजीनाम्या नंतर तब्बल दीड वर्ष हे पद रिकतच होतं, त्यानंतर महाविकास आघाडीतला घटक पक्ष असणार्‍या राष्ट्रवादी कोंग्रेस पक्षाच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. ही निवड देखील राजकीय असल्याचंच बोललं जातं.
आता राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा पदाच्या निवडी बाबत असलेलं आयोगाच्या घटनेचं कलम ४ काय सांगतं ते बघूया..
राज्य महिला आयोगाचं कलम ४ हे आयोगाच्या अध्यक्ष निवडी संदर्भात आणि अध्यक्षांना पदावरून पायउतार करण्यासंबंधी आहे. यात आयोगाच्या अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याकरिता काही नियम सांगण्यात आले आहेत ते असे की,
जर अध्यक्षपदावर असलेली व्यक्ति दिवाळखोर झाली असेल, कुठल्याही कारणासाठी त्या व्यक्तिला कारावास भोगावा लागला असेल, ती व्यक्ति मनोविकल झाली असेल किंवा ती व्यक्ति कार्य करण्यास असमर्थ ठरली असेल, त्या व्यक्तीने अध्यक्षा पदाचा गैरवापर केला असेल, ती व्यक्ति सतत तीन वेळा आयोगाच्या बैठकींना पूर्व सूचना न देता गैरहजर राहिली असेल तर अशा व्यक्तिला अध्यक्ष पदावरून दूर करता येतं असं आयोगाच्या घटनेत नमूद करण्यात आलं आहे.
महिला आयोगाच्या घटनेतल्या याच कलमाच्या आधारे सरकार स्वायत्त असणार्‍या आयोगांच्या पदा बाबत हस्तक्षेप करू शकत नाही असं जरी सांगितलं जात असलं, तरीही बर्‍याच वेळा हे नियम बाजूला ठेऊन बहुमताच्या जोरावर सरकार आपल्याला हव्या त्या व्यक्तींची वर्णी अशा सस्थांच्या अध्यक्षपदी लावू शकतं असा एकंदरीत इतिहास सांगतो.
हे ही वाच भिडू..
- राज्य महिला आयोग स्थापन करण्याचं कष्टही महाविकास आघाडीनं घेतलेलं नाही
- भावनिक आंदोलन सुरू झालं की सगळे मागे सरतात आणि “शिवसैनिक महिला” पुढे येतात ते यामुळे
- पुरुषप्रधान समजल्या जाणाऱ्या कामात स्वतःचे रेकॉर्ड नाेंद करणाऱ्या शीला डावरे