इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर प्रकल्प सरकारसाठी डॅमेज कंट्रोल ठरेल का ?
१ लाख ५४ हजार कोटींची गुंतवणूक असलेला वेदांता-फाॅक्सकाॅन प्रोजेक्ट, ३ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक असलेला बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट, २२ हजार कोटींची गुंतवणूक असलेला टाटा एअरबस प्रोजेक्ट, ४२४ कोटींची गुंतवणूक असलेला मेडिकल डिवाईस पार्क प्रोजेक्ट, १ हजार ११५ कोटींची गुंतवणूक असलेला सॅफ्रोन परियोजना प्रोजेक्ट. असे एकामागोमाग राज्यातले ५ प्रकल्प महाराष्ट्राच्या बाहेर गेले.
यामुळे शिंदे-फडणवीस राज्य सरकारवर टीका करण्यात येत आहे. त्याला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उघड चॅलेंज दिलं कि, पुढच्या २ वर्षात महाराष्ट्राला गुजरातच्या पुढे नेऊन दाखवतो. वेदांतापेक्षाही मोठा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात आणून दाखवू असं म्हणता म्हणता फडणवीसांनी घोषणा केली.
ती म्हणजे महाराष्ट्रात येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्टची.
पुण्यातल्या रांजणगावमध्ये हा प्रोजेक्ट येणार असून २ हजार कोटींची गुंतवणूक तर ५ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. वेदान्त-फॉक्सकॉनमधून १ लाख रोजगारनिर्मितीची संधी होती तेच इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्टमध्ये ५ च हजार रोजगार मिळणार आहेत त्यामुळे निश्चितच हा वेदान्त-फॉक्सकॉनपेक्षा मोठा प्रोजेक्ट नाही. पण डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी हा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात आणला जातोय अशी टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
याच बरोबर महत्वाचं आहे की, हे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर म्हणजे काय ? पुढच्या ३ वर्षांत पूर्ण होणार हा प्रोजेक्ट नेमका काय आहे आणि हे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर महाराष्ट्रासाठी कसं महत्वाचं ठरणार आहे?
महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला पळवण्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी पुण्यातल्या रांजणगावमध्ये सुमारे ३०० एकरावर इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर होणार आहे. यासाठी सुमारे ५ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच, किमान ६ हजार रोजगार निर्माण होतील, अशी घोषणा राजीव चंद्रशेखर यांनी केली आहे.
याच बरोबर या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विशेष पाठपुरावा केला असल्याचे चंद्रशेखर यांनी सांगितले. त्यानंतर या घोषणेची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ट्विट करून दिली आणि सोबतच केंद्र सरकारचे आभारही मानले.
EMC म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर नक्की कसे असेल ?
रांजणगावच्या क्लस्टरसाठी ४९२.८५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यापैकी, केंद्र सरकारकडून २०७.९८ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे तर २८४.८७ कोटींचा निधी राज्य सरकार देणार आहे. क्लस्टर डेव्हलप झाल्यानंतर यात २ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
कदाचित ही गुंतवणूक ५ हजार कोटींच्याही वर जाईल असं म्हणलं जातंय. पुढील ३२ महिन्यांमध्ये येथील पायाभूत सुविधा पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती मिळतेय. IFB रेफ्रिजरेशन कंपनीने ४० एकर जमिनीवर ४५० कोटींच्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्पासाठी बांधकामही सुरू केले असल्याची सांगितलं जातं आहे.
इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरमध्ये कशाचं उत्पादन होणार आहे ? एलईडी टीव्ही, एलईडी बल्ब, मोबाइलचे पार्टस, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टस, ऑटोमोबाईल इलेक्ट्रॉनिक्स, याशिवाय इतरही इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट्सचं उत्पादन, आणि त्याच्याशी निगडित साखळी विकसित केली जाईल.
इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरमुळे किती लोकांना रोजगार मिळणार ?
या क्लस्टरमुळे सुमारे ५ हजार लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्या म्हणण्यानुसार, रांजणगावच्या क्लस्टरमधली २ हजार कोटींची गुंतवणूक वाढून ५ हजार कोटींवर गेलीच तर किमान ६ हजार रोजगार निर्माण होऊ शकतात.
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांचे कारखाने सुरू झाल्यानंतर रोजगाराच्या संख्येत आणखी वाढ होईल. त्यामुळे रांजणगाव आणि पुण्यासोबतच आसपासच्या जिल्ह्यातील लोकांनाही काम मिळू शकेल. महत्वाचं म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठीही कुशल कामगार तयार केले जातील.
चीन देशाप्रमाणे भारताला इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाचे हब बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये नवे धोरण जाहीर केले. त्या धोरणानुसार महाराष्ट्रात रांजणगावमध्ये हे क्लस्टर उभा केले जाणार आहे. देशात २०१४ मध्ये १ लाख कोटींच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन होत होते, ते २०२२ मध्ये वाढून ६ लाख कोटींवर पोहोचले व २०२५ पर्यंत ते २५ लाख कोटींपर्यत नेण्याचे केंद्र सरकारचं टार्गेट आहे. तर पुढील १० वर्षांमध्ये उत्पादनांमध्ये २४ लाख कोटींची वाढ होईल अशीही एक शक्यता आहे.
थोडक्यात २०१४ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीचे प्रमाण शून्य होते, २०२२ मध्ये ६० हजार कोटींची निर्यात होत आहे. २०१४ मध्ये भारतात ९४ टक्के मोबाइल फोन आयात होत होते तेच २०२२ च्या शेवटपर्यंत ९२ टक्के मोबाइल फोन देशांतर्गत उत्पादित केले जाणार आहे. कारण मोबाइल फोनची मागणी वाढली आणि देशांतर्गत उत्पादनही वाढले आहे.
महाराष्ट्रासाठी इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट कसा महत्वाचा आहे ?
इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये भारताने महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी यासाठी देशात आंध्रप्रदेशमध्ये तिरूपती, नोएडा, तामीळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादनांचे समूहकेंद्र तयार झालेले आहेत. त्यात महाराष्ट्रासाठी रांजणगाव निवडलं आहे.
रांजणगावमध्ये एमआयडीसीच्या मदतीने इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनांचे समूहकेंद्र विकसीत करण्यात येणार आहे. याचा पुणे व आसपासच्या परिसरातील ५०० कंपन्याना याचा फायदा होईल. रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल, मेडिकल, गृहोपयोगी वस्तू, टेलिकम्युनिकेशन लघुउद्योग, स्टार्टअप्स अशा कंपन्यांना क्लस्टरचा फायदा होईल. तसेच एकाच ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम डिझाइन व निर्मितीची केंद्रे, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, सर्व्हिस, टेस्टिंग आणि सर्टिफिकेशन त्याचप्रमाणे मार्केटिंग व शिपिंगच्या फॅसिलिटीज् उपलब्ध होतील.
देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटमधील ५० टक्के मागणी ही देशांतर्गतल्याच निर्मात्यांकडून पूर्ण केली जाईल. थोडक्यात महाराष्ट्रासाठी क्लस्टरचा फायदा काय तर प्रॉडक्ट टेस्टिंग, मेजरमेंट, डिझाइन, सर्टिफिकेशन या सेवांसाठी बँगलोरवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. या क्लस्टरमुळे इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रॉनिक्स, कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलार पीव्ही मॅन्युफॅक्चरिंग, ई मोबिलिटी उत्पादक असे अनेक उद्योग महाराष्ट्रात येणार आहेत. म्हणूनच हा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रासाठी महत्वाचा आहे.
इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट समोर काय आव्हाने आहेत ?
आता जरी केंद्र सरकारने केंद्राच्या ईएमसी योजनेद्वारे महाराष्ट्राला हा प्रोजेक्ट दिला असला तरी इतर राज्यांच्या मानाने महाराष्ट्राला दुय्यमच वागणूक दिल्याचं सांगितलं जातंय. आकडेवारी . आंध्र प्रदेशात वायएसआर कोप्पारथी येथे ५४० एकर जागेसाठी ८ हजार ९१० कोटींची गुंतवणूक होत आहे.
हरियाणाच्या आयएमटी सोहा येथे ५०० एकर जागेवर गुंतवणूक करण्यासाठी १० हजार कोटींची गुंतवणूक होत आहे. आणि तेच महाराष्ट्राच्या रांजणगावातल्या २९७ एकर जागेवरील गुंतवणुकीसाठी फक्त २ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाबाबत चीन, व्हिएतनाम आणि भारत यांच्यामध्ये स्पर्धा आहे. तशीच स्पर्धा भारतातल्या आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिळनाडू, नोएडा आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये होणार. साहजिकच केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला फक्त २ हजार कोटीं मिळत असतील तर गुंतवणूकदारांना इथे आणणं आव्हानात्मक काम असणार आहे.
उद्योगासाठी अनेक कंपन्या या जागा, मनुष्यबळ, स्थानिक विरोध,पायाभूत सुविधा, राजकीय इच्छाशक्ती इत्यादी गोष्टी पाहून येतात. त्यात महाराष्ट्रातली अस्थिर राजकीय परिस्थिती देखील या गुंतवणुकीला कारणीभूत ठरू शकते. सोबतच गुंतवणुकीच्या चांगल्या वातावरणासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे हेही तितकंच महत्वाचं वाटतं. तरच या क्लस्टरसारख्या प्रोजेक्टसच्या आधारे महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक हब बनण्यात यशस्वी होईल असं विश्लेषक सांगत आहे.
हे ही वाच भिडू
- मुख्यमंत्री मोदींचा GM च्या प्रोजेक्टवर डोळा होता, पण समोर विलासराव होते..!!!
- महाराष्ट्रात येईल अशी चर्चा होती, मात्र टाटा एअरबसचा प्रोजेक्ट देखील गुजरातनेच पळवला
- सेनेमुळे शरद पवारांना महाराष्ट्रात होणारा ह्युंडाई प्रकल्प तामिळनाडूला सोडावा लागला…