गोव्याचा ”समान नागरी कायदा” स्मृती इराणींच्या मुलीला वादातून बाहेर काढू शकतोय
गोवा म्हटलं कि बार आणि कॅफे आलेच. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री स्मृति इराणी यांची मुलगी जोईश इराणीने दिलेल्या इंटरव्यूमुळे राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत.
कथित स्वरूपात जोईश इराणी चालवत असलेल्या सिली सोल्स बारचं लायसन्स मेलेल्या व्यक्तीच्या नावाने रिन्यू करण्यात आलंय. परंतु मृत व्यक्तीच्या नावाने रिन्यू करण्यात आलेलं लायसन्स बेकायदेशीर नाही असं रेस्ट्रॉरंटच्या खऱ्या मालक मर्लिन अँथनी डी गामा यांचे वकील ॲड बेनी नाझेर्थ यांनी सांगितलंय.
याबद्दल माहिती देतांना मर्लिन यांचे वकील ॲड नाझेर्थ यांनी गोव्यावर लागू असलेल्या पोर्तुगीज सिव्हिल कोडचा हवाला दिलाय.
यात ॲड नाझेर्थ यांनी म्हटलंय कि, “पोर्तुगीज सिव्हिल कोड १८६७ मधील कलम १११७ नुसार अँथनी डी गामा यांच्या मृत्यूंनंतर त्यांची संपत्ती आपोआप अँथनी यांची पत्नी मर्लिन यांच्या नावावर झाली आहे. त्यामुळे कायद्याचे कुठेही उल्लंघन झालेले नाही.”
ॲड नाझेर्थ यांनी सांगितल्याप्रमाणे गोव्यावर आजही पोर्तुगीज सिव्हिल कोड लागू आहे..
गोवा जरी भारताचा भाग असला तरी पूर्वी गोवा ही पोर्तुगीजांची वसाहत होती. वसाहतीच्या काळात १८६७ मध्ये पोर्तुगीजांनी गोव्यावर सिव्हिल कोड लागू केला होता. हा कायदा भारतीय कायद्यांपेक्षा बराच वेगळा आहे.
१९६१ मध्ये गोव्यावरून पोर्तुगीजांचे राज्य संपले आणि गोवा आणि दमण, दीव, दादरा आणि नगर हवेली या पोर्तुगीजांच्या वसाहती भारताच्या भाग झाल्या. १९६१ मध्ये पोर्तुगीज गेल्यांनतर पोर्तुगीज सिव्हिल कोड ऐवजी नवीन कायदा लागू होईपर्यंत जुनाच कायदा लागू राहील अससं घोषित करण्यात आलं होतं.
मात्र पोर्तुगीज सिव्हिल कोड १८६७ ऐवजी दुसरा कायदा बनवण्यात आला नाही त्यामुळे गोव्यात आजही जुनाच कायदा अस्तित्वात आहे.
हा सिव्हिल कोड काय असतो?
सिव्हिल कोड कुटुंब, विवाह आणि संपत्तीच्या संदर्भात असलेला कायदा असतो. प्रत्येक देशानुसार आणि धर्मानुसार हा सिव्हिल कोड वेगळा असू शकतो. उदा. भारतात लागू असलेले नागरी कायदे हे वेगवेगळ्या धर्मातील लोकांसाठी वेगवेगळे आहेत.
सिव्हिल कोडमध्ये लग्नाचे वय, लग्नानंतर जोडीदाराचे एकमेकांबद्दलचे हक्क आणि कर्तव्य, घटस्फोट घेण्याचा अधिकार, जोडीदाराच्या आणि पालकांच्या संपत्तीवरील अधिकार, व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीचे वारस ठरवण्याचा कायदा, मुल दत्तक घेणे याबाबतचे कायदे असतात.
पोर्तुगीज सिव्हिल कोड आणि भारतीय कायदे यात फरक आहे..
भारतात वेगवेगळ्या धर्मातील लोकांसाठी वेगवेगळे सिव्हिल कोड आहेत. यात खिश्चन धर्मातील लोकांसाठी खिश्चन मॅरेज ॲक्ट १८७२, पारशी धर्मातील लोकांसाठी पारशी मॅरेज अँड डिवोर्स ऍक्ट १९३७ लागू आहे.
हिंदू, जैन, शीख आणि बौद्ध धर्मातील लोकांसाठी हिंदू कोड बिल लागू आहे. तर मुस्लिम धर्मीय लोकांसाठी कायदा नसून धार्मिक शरियानुसारच सिव्हिल कोडचे काम चालते.
मात्र गोव्यात लागू असलेल्या पोर्तुगीज सिव्हिल कोड हा काही त्रुटी सोडल्या तर सर्व धर्मातील लोकांसाठी सारखाच आहे. यात मुस्लिम धर्मातील बहुपत्नीत्व आणि तिहेरी तलाक काढून टाकण्यात आले आहे.
पोर्तुगीज सिव्हिल कोड हा भारतात मागणी करण्यात येणाऱ्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोड प्रमाणेच आहे. असे गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सामंत यांनी सांगितले होते.
पोर्तुगीज सिव्हिल कोड १८६७ मधील कलम १११७ काय सांगते..
मर्लिन डी गामा यांचे वकील ॲड बेनी नाझेर्थ यांनी उल्लेख केलेलं कलम १११७ हे पोर्तुगीज सिव्हिल कोडच्या पाचव्या भागातील दुसऱ्या पोटविभागात आहे.
त्यामध्ये जोडीदारांनी एकमेकांच्या संपत्तीचा सन्मान करण्याचा कराराच्या विभागात परंपरेनुसार विवाह करण्याच्या पोटविभागात हे दहावं कलाम आहे. यात जोडीदाराच्या संपत्तीची मालकी, संपत्तीचा ताबा आणि संपत्तीचे संचालन करण्याची तरतूद आहे.
म्हणून बारची मालकी मर्लिन यांना मिळाली असल्याचे वकिलाने सांगितले..
या कलमानुसार दोन जोडीदारांपैकी कोणत्याही एका जोडीदाराचा मृत्यू झाला. तर मृत जोडीदाराच्या संपूर्ण संपत्तीची मालकी आपोआप दुसऱ्या जोडीदाराला मिळते. यात कोणतीही प्रक्रिया पार पाडावी लागत नाही.
याच कलमाच्या आधारे अँथनी डी गामा यांच्या मृत्यूंनंतर त्याची सगळी संपत्ती त्याची पत्नी मर्लिन यांच्या मालकीची झाली आहे. त्यात सिली सोल्स कॅफे अँड बारचा सुद्धा समावेश आहे.
बारच्या मालकीसंदर्भात जोईश इराणी यांचा काही संबंध नाही..
कागदपत्रानुसार सिली सोल्स कॅफे आणि बारचे मालक मर्लिन डी गामा आणि त्यांचा मुलगा डीन डी गामा हे आहेत. जोईश इराणीचा याच्याशी काहीही संबंध नाही असं ॲड नाझेर्थ यांनी सांगितलंय.
काही दिवसांपूर्वी जोईश ईराणीने ‘खाने मैं क्या है’ या यु ट्यूब चॅनलला इंटरव्यू दिला होता. त्यात जोईशचा उल्लेख उद्योजक म्हणून करण्यात आला होता. तेव्हा आरटीआय मधून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर काँग्रेस नेत्यांनी स्मृती इराणींना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याची मागणी केली होती.
यापूर्वीही पोर्तुगीज सिव्हिल कोड चर्चेत आला होता..
देशात सगळ्या धर्मातील लोकांसाठी एकसारखा सिव्हिल कोड असावा याकरीत युनिफॉर्म सिव्हिल कोडबद्दल चर्चा चालू होती. तेव्हा गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सामंत यांनी पोर्तुगीज सिव्हिल कोड बद्दल मत मांडलं होतं.
यात प्रमोद सामंत यांनी म्हटलं होतं कि, “गोव्याचा सिव्हिल कोड एक आदर्श मॉडेल आहे. इतर राज्य सुद्धा याचं अनुकरण करू शकतात” असं विधान केलं होतं . तेव्हा सुद्धा हा कायदा चर्चेत आला होता.
अँथनी डी गामा हे मुंबईचे नागरिक होते त्यामुळे या केसमध्ये थोडी गुंतागुंत आहे. तसेच सध्या ही केस न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र या केसच्या निमित्ताने पोर्तुगीज सिव्हिल कोड १८६७ पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय.
हे ही वाच भिडू
- पोर्तुगीजांना अख्ख्या भारतावर राज्य करण्याची संधी आली होती पण ते गोव्यातच का अडकले?
- हिंदू कोड बिलावरून राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांमध्ये चांगलचं वाजलं होतं.
- स्मृती ताईंनी राहुल बाबाला असं बोललं नाय पायजे..