चिन्ह, यात्रा यापेक्षा महत्त्वाचा विषय भारतात मंदी येण्याचा आहे…
रोगी माणूस निरोगी माणसांमध्ये बसला तर तो निरोगी होत नाही, उलट निरोगी माणसेच रोगी होतात. हे सांगायचं कारण म्हणजे ब्रिटनमध्ये अर्थिक आघाडीवरती वणवा पेटलाय. अमेरिकेचा डॉलर जरी मजबूत होत असला तरी अमेरिकेमध्ये टेक्निकली रीसेशन आहे.
यासोबतच जगभरातल्या भरोश्याच्या बँका आहेत त्यापैकीच एक स्विस बँक ज्यामध्ये लोक खूप विश्वासाने काळा पैसा सुद्धा ठेवतात. तर क्रमांक दोनची असणारी ही बँक कोलॅप्स होण्याच्या मार्गावर आहे आणि त्या बँकेच नाव आहे क्रेडिट स्वीस.
महत्त्वाच्या देशांमध्ये मंदी येण्याची शक्यता वर्तवली जातेय, त्यामुळे भारतात सुद्धा मंदी येऊ शकते का अशी चर्चा होऊ लागलीय. IMF (International Monetary Fund) ने सुद्धा मंदी येण्याची दाट शक्यता वर्तवली आहे.
IMF ने वर्तवलेल्या शक्यते मागची कारणे
IMF ने ग्लोबल ग्रोथ प्रॉजेक्शन ३.२ टक्क्यांवरून २.९ टक्के एवढं कमी केलेलं आहे आणि ग्लोबल इकॉनॉमीच्या आऊटलूकसाठी डार्कनिंग असं विशेषण सुद्धा वापरलेलं आहे. त्यांनी याच्यासाठी पँडामिकला रशिया-यूक्रेन युद्धाला आणि हवामानाला बदलाला जबाबदार धरले आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार युरोपियन युनियन, चीन, अमेरिका यांच्या अर्थव्यवस्था मंद गतीने होत असल्याने जगभर मंदी येऊ शकते.
युरोपमध्ये काय घडतंय
रशिया आणि यूक्रेन यांच्यात जसं युद्ध सुरू झालं तसं युरोपमध्ये उर्जेचं संकट उभं राहिलंय. बहुसंख्य युरोपला जो काही नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होतो तो रशियाकडून होतो. परंतु निर्बंध लागल्यामुळे नैसर्गिक वायूचा पुरवठा बंद झाल्यामुळे त्यांना विजेची गरज भागवण्यासाठी कोळसा आणि क्रूड ऑइलकडे वळावे लागले.
या युद्धामुळे विकसित, अविकसित आणि विकसनशील हे सर्वच देश होरपळायला लागले. युरोपातील देशांमध्ये अजून एक गोष्ट घडली, ती म्हणजे त्याठिकाणी दुष्काळ पडला आणि त्या ठिकाणच्या महत्त्वाच्या नद्या कोरड्या पडायला लागल्यात आणि त्यामुळे हे संकट अजूनच गंभीर होताना दिसतंय.
आता ऊर्जेची किंमत वाढली म्हटल्यावर महागाई सुद्धा वाढणार आणि त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या गॅसच्या किंमती सुद्धा वाढलेल्या आहेत. युरोपमध्ये येणाऱ्या काळात हिवाळ्यामुळे विजेची गरज दिवसेंदिवस वाढणार आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून क्रूड ऑइल आणि कोळशाची मागणी वाढू लागल्याने सगळ्याच देशांना याचा परिणाम भोगावा लागलाय. त्याचबरोबर गेल्या काही दिवसांमध्ये अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनचे चलन कोसळताना दिसत आहे.
चीनची परिस्थिती काय आहे
चीनच्या बँकिंग क्षेत्रात गडबड आहे आणि तिथल्या लोकांचे अडकलेले पैसे मिळवण्यासाठी तिथले लोक रस्त्यावर येतायेत. या लोकांना पांगवण्यासाठी चीनच्या सरकारने रणगाडे सुद्धा लावले होते. त्याचबरोबर तिथे एवरग्रँडचा क्रायसिस सुद्धा निर्माण झाला होता जो की लेहमन ब्रदर्स इतकाच मोठा असेल असं सांगितलं गेलं होतं पण योग्य वेळी तिथल्या सरकारने हस्तक्षेप केला आणि नंतरच्या काळात याविषयीची चर्चा पुन्हा कुठेच झाली नाही.
चीनची अर्थव्यवस्था निर्यातीवर अवलंबुन असेलेली अर्थव्यवस्था आहे आणि चीनसाठी सर्वात मोठं मार्केट म्हणजे युरोपियन युनियन आणि अमेरिका हेच आहेत.
आता याच युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेमध्ये मंदी सदृश्य परिस्थिती झाल्यामुळे निर्यातीसाठी बनवलेल्या चीनच्या मालाला म्हणावा तसा उठाव नाहीये म्हणून तिथल्या औद्योगिक क्षेत्रातील समस्या आणि त्यासोबतच चीनची लोकसंख्या सुद्धा ही सुद्धा गंभीर समस्या आहे. तसेच बाकीच्या देशांमध्ये कर्ज देऊन चीनने अर्थिक गुंतवणूक केलेली आहे.
हेच आता चीनच्या अंगलट येताना दिसत आहे. जसे की चीनने श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणुक केली होती, परंतु श्रीलंका आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोरीत निघालेली आहे. आता श्रीलंकेकडून ते पैसे कसे वसूल करायचे हा प्रश्न चीनपुढे उभा राहिलाय.
तसेच चीनने नेपाळमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणत आर्थिक गुंतवणुक केलेली होती पण नेपाळसुद्धा श्रीलंकेच्या मार्गावर जाताना दिसत आहे. म्हणूनच हे संकट गहिरं होताना दिसत आहे.
अमेरिकेत काय चालू आहे
अमेरिकेत या वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत व्याजाचा दर हा अगदी शून्याच्या आसपास होता. परंतु त्यांची मध्यावरती बँक फेडरल रिझर्व्हने व्याजाचे दर टप्याटप्याने वाढवायला सुरूवात केली. याला महत्त्वाच कारण आहे तिथे वाढणारी महागाई आणि बेरोजगारी. यासोबतच यावर यूक्रेन-रशिया युद्धाचा सुद्धा परिणाम झाला आहे. अमेरिका युक्रेनला मागच्या हाताने मदत करत आहे. मागच्या महिन्यातच अमेरिकेने यूक्रेनला काही डॉलर्सची मदत केल्याचं बोललं जातंय.
लेहमन ब्रदर्स पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून त्यांनी व्याजदर वाढवण्यास सुरूवात केली आहे असं अभ्यासक सांगतायत. पण व्याजदर वाढवण्यास सुरूवात केली तर पैसा महाग होतो. पैसा स्वस्त की महाग हे व्याजदरामुळे ठरतं.
महागाई आणि बेरोजगारीमुळे अमेरिकेतील लोकांनी मुन लाईटचा पर्याय निवडलाय. म्हणजे काय तर ते स्वतःचे खर्च तेवढ्या पैशात भागवू शकत नाहीत म्हणून त्यांनी आहे त्या नोकरी सोबतच दुसरी नोकरी करायला सुरुवात केलीय.
आता मंदीच्या शक्यतेने झालंय असं की जगभरातील गुंतवणुकदार हे त्या त्या देशातले पैसे काढतात आणि अमेरिकेमध्ये पैसे गुंतवतायेत कारण अमेरिकेची डॉलर मधली गुंतवणुक ही त्यांना सुरक्षित वाटते. पण डॉलर मजबूत होत असताना इतर देशांचे चलनं मात्र डॉलरच्या तुलनेत घसरत चालले आहेत. अगदी भारताचा रुपया सुद्धा ८२ रुपयाच्या पलीकडे गेलाय.
भारतावर याचा कसा परिणाम होतोय
२०१६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था थोडी मंद गतीत होती. त्याच्यापाठोपाठ नोटबंदी मग जीएसटी. अर्थव्यवस्था सावरणार तर लगेच लॉकडाऊन लागलं आणि ज्यामुळे अर्थिक परिस्थिती अजूनच खराब झाली. आता क्रूड ऑइल हे शंभर डॉलरच्या खाली आले असले तरी सामान्य जनतेला मात्र याच्यामध्ये फायदा झालेला नाही.
सरकार कडून सतत सांगितलं जात की आम्ही रशिया कडून स्वस्थ दरात क्रूड ऑइल घेतो परंतु त्याचा फायदा सामान्य माणसाला तरी अजून झालेला नाही. जगाशी तुलना करता भारतामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती फारच कमी आहेत. पण जर जगाशी तुलना करायची आहे तर फक्त क्रूड ऑइलचीच का करायची ?
सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री ही आपल्या भारतात फार मोठी आहे आणि त्यांचं आपल्या देशाच्या जीडीपी मध्ये सुद्धा योगदान फार मोठे आहे. पण हे सॉफ्टवेअर क्षेत्र सुद्धा मंदीच्या चक्रात अडलेले दिसत आहे. कारण या सॉफ्टवेअरसाठी महत्त्वाचं मार्केट आहे युरोप आणि अमेरिका.
परंतु या देशांमधून सॉफ्टवेअरची मागणी आहे ती कमी झालेली दिसतेय आणि त्यामुळेच सॉफ्टवेअरचा बिझनेस कमी झालेला आपल्याला दिसतोय. तसेच आरबीआय कडील फॉरेक्स रिझर्व्ह हा दोन वर्षातील सर्वात कमी पातळीवर आलाय.
रुपया घासरू नये म्हणून आरबीआयने जे प्रयत्न केलेत त्या प्रयत्नांची किंमत ११० बिलियन डॉलर इतकी आहे. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात रुपया घसरू नये म्हणून आरबीआयने तब्बल ५ बिलियन डॉलर इतका खर्च केला आहे.
या एका वर्षातच रुपयाचं १० टक्क्यांनी डेप्रिसिएशन झालेलं आहे. आणि याच मुळे भारतात मंदी येऊ शकते या शक्यता दर्शवली जात आहेत.
दोन महिन्यांपूर्वी आपण असं म्हणत होतो की जगभर मंदी आहे पण भारतात शून्य टक्क्याच्या आसपास मंदी आहे. पण या दोन महिन्यांमध्ये गोष्टी फार बदलेल्या आहेत. जस की रशिया-यूक्रेन युद्ध हे लांबलेले आहे.
सरकार खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि सोबतच विविध मार्गाने पैसा उभा करण्याचा प्रयत्न देखील सरकार करत आहे. पण विद्यमान सरकारला अर्थिक आघाडीवर अपयश आल्याची टीका मोठ्या प्रमाणावर होतेय.
हे ही वाच भिडू
- मनमोहन सिंग की नरेंद्र मोदी : भारताची अर्थव्यवस्था चांगल्याप्रकारे कुणी हाताळली…
- अच्छे दिन : कॉंग्रेसच्या काळात 10 व्या क्रमांकावर असणारी अर्थव्यवस्था 5 व्या स्थानी कशी आली..
- पाकिस्तानला फायटर जेट देणारी डील थांबवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी ‘ऑपरेशन’ हाती घेतलं होत.