भाजपच्या वाढीबरोबर प्रादेशिक पक्ष कमजोर होतायत; पण प्रादेशिक पक्षांचं महत्वही तितकंच आहे

भारतीय राजकारणाचं एक महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे इथं असणारे शेकडो पक्ष. जगात इतर कुठल्याही  लोकशाहीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पक्ष नाहीयेत.

भारत निवडणूक आयोगाच्या २३ सप्टेंबर २०२१ च्या आकडेवारीनुसार देशात ८ राष्ट्रीय पक्ष, ५४ प्रादेशिक पक्ष आणि इतर पक्ष पकडून देशात एकूण २८५८ नोंदणीकृत पक्षांची संख्या होती.

८ राष्ट्रीय पक्षातही राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समजा पक्ष, समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस यांना प्रादेशिक पक्षच म्हणावं लागेल. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची संख्या नाही म्हटलं तरी ६०च्या घरात जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून काही  प्रादेशिक पक्षांची पडझड चालू झाल्याचं लक्षात येतं.

आज शिवसेना ज्या अवस्थेतून जात आहे त्याने हा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित होतो. 

पंजाब निवडणुकांमध्ये झालेली शिरोमणी अकाली दलाची अवस्था आपण पहिली. चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगू देसम पक्ष देखील अस्तित्वासाठी झगडताना दिसतोय. कर्नाटकातील जनता दल सेक्युलर घ्या किंवा नितीश कुमारांचा जनता दल युनाइटेड या दोन्ही पक्षांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केली जात आहेत.

मात्र त्याचवेळी ओडिशात बिजू जनता दल, तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्र समिती, आंध्रात वाय एस आर काँग्रेस, बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा, तामिळनाडूमध्ये द्रमुक हे प्रादेशिक पक्ष सत्तास्थानी असलेले दिसतात.

यामध्ये तामिळनाडू वगळता इतर सर्व राज्यता भाजपकडून या प्रादेशिक पक्षांना एक टफ फाईट देण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालू असेलेले  दिसतात.

विशेषतः २०१९च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या मतांमध्ये झालेली वाढ ही प्रादेशिक पक्षांची मतं आपल्याकडे वळवून झालेली दिसते. पश्चिम बंगाल,ओडिशा, तेलंगणा या प्रादेशिक पक्षांच्या बालेकिल्ल्यात भाजपने मारलेल्या मुसंडीचा तो परिणाम होता. त्यामुळे जे प्रादेशिक पक्ष आज मजबूत स्थितीत दिसत आहेत त्यांनाही नजीकच्या काळात भाजपकडून एक तगडं आव्हान उभं केलं जाईल.

भारतीय राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचं एक विशेष असं महत्व आहे. प्रत्येक प्रादेशिक पक्ष स्थापन होण्यासाठी काही विशेष असे घटक कारणेभूत ठरले आहेत. जे त्यांचे देशाच्या राजकारणातील महत्व वेळोवेळी अधोरेखित करत राहतात.

 प्रादेशिक पक्ष हे लोकल लेव्हलला काम करतात त्यामुळं लोकल प्रश्नांची त्यांना जाण असते.

राष्ट्रीय पक्षांचे निर्णय बऱ्याचदा दिल्ल्लीत बसलेलं हायकमांड किंवा पक्षाचे सर्वात पॉवरफुल १-२ नेते घेत असतात. अशावेळी त्यांना  राज्यातील ग्राउंड रिऍलिटी माहित असेलच असं नाही. मात्र प्रादेशिक पक्षांचा पॉवर सेंटर हा लोकांपासून तुलनेनं जवळ असतो.

त्यात प्रादेशिक पक्ष फक्त त्यांच्या राज्यपुरते मर्यादित असल्याने ते आपल्या राज्याच्या प्रश्नांवर बेधडक स्टॅन्ड घेऊ शकतात.

केंद्र सरकराने आणलेल्या शेती सुधारणा कायद्यांमुळे पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा तोटा होऊ शकतोय असं जेव्हा कळलं तेव्हा शिरोमणी अकाली दलाने एनडीएतून बाहेर पडत सरकारच्या विरोधात स्टॅन्ड घेतलेला आपण बघितला आहे.

राज्याचे प्रश्नच नाही तर राज्याची अस्मिता, अभिमान जपण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांची गरज

जरी प्रदेशाचा अस्मिता, स्वाभिमान याचा उपयोग अनेकवेळा विकासाच्या राजकारणाला बगल देण्यासाठी होत आला असला तरी बऱ्याचवेळा अशा घटना घडतात ज्यावेळी प्रदेशाच्या अस्मितेला ठेच लागते आणि तेव्हा राज्यासाठी उभा राहणारं एक नेतृत्व लोकांच्या पसंतीला उतरतं.

नवख्या राजीव गांधींनी जेव्हा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री टी अंजैया यांचा हजारो लोकांसमोर अपमान केला होता तेव्हा तेलगू अस्मितेला लागलेली ठेच एन टी रामा राव यांनी बरोबर ओळखली आणि लोकांचा राग मतपेटीतून व्यक्त करायला त्यांनी तेलगू देसम या पक्षाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला.

वंचितांचं प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक चळवळीतून उत्पत्ती

राष्ट्रीय पक्षांमध्ये समाजातील प्रस्थपित वर्गातच वर्चस्व राहिलं. अशावेळी प्रादेशिक पक्षांमध्ये  ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा एक ऑप्शन मिळाला. विशेषतः मंडल आयोगानंतर लालूंचा राष्ट्रीय जनता दल, मुलायम सिंग यादव यांचा समाजवादी पक्ष यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांमुळं ओबीसींचं देशाच्या राजकारणातलं प्रतिनिधित्व वाढण्यास मदत झालं. 

 बामसेफने जेव्हा दलितांच्या हक्कांसाठी चळवळ चालू केली आणि जेव्हा दलितांचे राजकीय हक्क मिळवण्याची वेळ आली तेव्हा बहुजन समाज पक्षाची स्थापना झाली.

पुढे जाऊन बहुजन समाज पक्ष प्रादेशिक पक्ष नं राहता एक नॅशनल पक्ष बनला होता. आता मात्र पुन्हा पक्षाचं अस्तित्व उत्तरप्रदेशापुरतंच मर्यादित राहिलं आहे. 

लोकशाही आणि विक्रेंद्रीकरण, लोकांचा सहभाग वाढणारा सहभाग 

प्रादेशिक पक्षांमुळे राष्ट्रीय पक्षांच्या एकाधिकारशाहीला आळा बसतो. प्रादेशिक पक्षाच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेकडे एक सशक्त पर्याय असतो. एकेकाळी काँग्रेसच्या वर्चस्वाला प्रादेशिक पक्षांनीच आव्हान दिलं होतं तर आज भाजपाला ही प्रादेशिक पक्षांकडून पर्याय दिल्याचं दिसतं. यामुळे राजकारणातील चुरसही वाढते. यामुळे लोकांचा राजकारणातील सहभागही वाढतो. जे लोकशाहीसाठी कधीही चांगलंच आहे. 

मात्र त्याचवेळी प्रादेशिक पक्षांवर अस्मिता, जात-पात यांचं राजकारण, प्रांतवाद याचेही आरोप झाले आहेत. मात्र तरीही भारताच्या राजकारणात राजकीय पक्षांचं एक विशेष महत्व आहे आणि येणाऱ्या काळात त्यांच्या दिवसेंदिवस कमी होणाऱ्या प्रभावामुळे त्यांचं महत्व अजूनच जाणवत जाईल. 

हे ही वाच भिडू :

• पक्ष नाही, कार्यकर्ते नाहीत, जातीचं समीकरण नाही तरीही सुरेश प्रभू महत्त्वाचे का आहेत
  
• तो व्हायरल फोटो अन् शाहरुख खानच्या आईचं आणि इंदिरा गांधींचं कनेक्शन
  
• एकेकाळी देशावर राज्य करणारा पक्ष, आजचे अनेक प्रादेशिक पक्ष त्याच्या तुकड्यातुन तयार झालेत..