आता महिलांना सातबाऱ्यावर १५ दिवसांत ‘शेतकरी’ असल्याचा दर्जा मिळणार आहे.

शेतकरी म्हणलं कि, आपल्या नजरेसमोर रानात काम करणारा शेतकरी पुरुषच दिसतो…पण तितक्याच मेहनतीने कष्ट घेणाऱ्या स्त्रियांची आपण शेतकरी म्हणून दखल कधी घेतलीच नाही. देशात कितीतरी शेतकरी आत्महत्या करतात पण त्यांच्या पश्चात संपूर्ण कुटुंबाचा भार त्यांची शेतकरी असणारी पत्नीच सांभाळत असते….तेंव्हाही हा समाज तिला शेतकरी महिला म्हणून पाहत नाही.

नवरा सोडून गेल्याचं दुःख एकीकडे तर त्यानंतर त्या शेतकरी महिलेला समोर उभ्या असणाऱ्या समस्यांना तोंड देण्याची चिंता एकीकडे असते.  डोक्यावर कर्ज असतं, मुलं-बाळांची शिक्षणं असतात, त्यांची लग्न, त्यात शेतीची कामं, त्याला लागणारा खर्च अशा ओझ्याखाली दबत हि महिला शेतकरी सगळं सांभाळते. 

महिला शेतकऱ्यांचे प्रश्न पुरुष शेतकऱ्यांपेक्षा वेगळे नाहीत, पण पुरुष शेतकऱ्यांपेक्षा नक्कीच जास्त आहेत.

त्यात आपल्या समाजातली एक प्रथा म्हणजे, घराची सर्व संपत्ती घरातल्या कर्त्या पुरुषाच्या नावावर असते. त्यात त्याच कर्त्या पुरुषाने आत्महत्या केली तर तर त्याच्यानंतर त्याच्या पत्नीला शेती करायला, बँकेत कर्ज काढायला अडचणी येतात. कारण शेती तिच्या नावावर नसते…थोडक्यात सातबाऱ्यावर तिचं नाव नसते. फक्त पत्नी म्हणून पुराव्यावर सगळी सरकारी प्रक्रिया पार पडत नाही.  आयुष्यभर ज्या शेतात राब-राबायचं अन त्या शेतावरही तिचा मालकीचा हक्क नसतो.

तसं तर २०१६ पासूनच महिलांचे सातबाऱ्यावर नाव यायला लागले आहे. पण त्याची प्रक्रिया देखील भली-मोठी असल्यामुळे त्यातही उदासीनता जाणवत होती. 

त्याआधी पुरुषांची ‘अर्धांगिनी’ समजल्या जाणाऱ्या महिलांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नसायची. त्यामुळे शेती, जमिनींच्या मालकीवर पुरुषांचाच हक्क राहत असायचा. त्यामुळे कर्जबाजारी नवऱ्याने आत्महत्या केली तर त्यानंतर कुटुंब अडचणीत यायची.

पुरुषांच्या बरोबरीने घरातील महिलेचे नावही सातबारा उताऱ्यावर लावल्यास जमीन विक्रीचे व्यवहार त्यांच्या सहमतीनेच होतील….आणि हीच बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लावण्यासाठी १९९२ यावर्षी लक्ष्मीमुक्ती योजना जाहीर केली होती; परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यानंतर २०१६ मध्ये राजस्व अभियानानिमित्त याची अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली होती.

१५ सप्टेंबर, १९९२ला महसूल आणि वन विभागाने याबाबत परिपत्रक काढले होते. योजनेचे नावही मोठे समर्पक होते, ‘लक्ष्मीमुक्ती’. एखाद्या पुरुषाला स्वखुशीने आपल्या जमिनीत पत्नीच्या नावाची नोंद सहहिस्सेदार म्हणून करायची असेल तर त्याने जर तसा विनंतीअर्ज केला तर तसा बदल सातबारा उताऱ्यात केली जाईल असं ठरलं होतं.

शेतजमिनीवर महिलांची नावे असावीत, हा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातले पहिले राज्य आहे.

पण आत्ताचे २०२२ हे वर्ष याबाबत खास असणार आहे….

आत्ता मात्र अर्ज केल्याच्या १५ दिवसांत महिलांचे नाव सात-बारा उताऱ्यावर नोंदविण्यात येणार आहे

राज्यातील महिला शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी २०२२ हे वर्ष ‘महिला शेतकरी आणि शेतमजूर सन्मान वर्ष’ म्हणून साजरे केले जाणार असून, त्याचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यानुसार महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून दर्जा मिळण्यासाठी त्यांनी साध्या कागदावरून जरी अर्ज केला, तरी १५ दिवसांत  महिलांचे नाव सात-बारा उताऱ्यावर नोंदविण्यात येणार आहे…निश्चितच हि महत्वाची आणि शेतकरी महिलांच्या दृष्टीने महत्वाची बाब आहे.

खुद्द कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिलीये. “महिला, शेतकरी आणि शेतमजूर यांना प्रतिष्ठा मिळवून देणे आणि त्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी २०२२ हे वर्ष ‘महिला शेतकरी आणि शेतकरी सन्मान वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा प्रारूप आराखडा येत्या महिनाभरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार आहे. या आराखड्यामध्ये महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.’

‘शेतामध्ये काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण हे सुमारे ७० टक्के आहे. शेतीच्या छात कामात महिला योगदान देत असल्या, तरी त्यांच्या नावावर शेती नसल्यामळे त्यांना ‘शेतकरी’ असल्याचा दर्जा दिला जात नाही किंवा त्यांची औपचारिक नोंद घेण्यात येत नाही. महिलांच्या नावावर शेती नसल्यामुळे त्यांना वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, शेतमाल तारण योजनांचा लाभ मिळतच नाही. त्यामुळे महिलांनी अर्ज केल्यावर त्यांचे नाव सात बाराच्या उताऱ्यावर नोंदविण्याचे ठरविण्यात आले आहे,’ असे भुसे यांनी स्पष्ट केले.

“कृषी विभागाच्या विविध योजना असून, त्या योजनांच्या ३० टक्के लाभार्थी या महिला असणार आहेत.. पेरणीच्या कामात महिलांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे,’ असेही भुसे यांनी सांगितले

हे हि वाच भिडू :

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.