२५ वर्षांमध्ये ५ पंतप्रधान झाले पण महिला विधेयक संमत करण्याचे कष्ट कोणीच घेतलेलं नाही…

२०१९ मध्ये जेंव्हा ७८ महिला लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या तेंव्हा जग जिंकल्याच्या भावनेत महिला संघटनांनी छोटेखानी उत्सव साजरा केला होता. हा आनंद व्यक्त करण्याचे कारण म्हणा किंव्हा निमित्त असं होतं कि, १४ टक्के स्त्रिया त्या वर्षी संसदेच्या खालच्या सभागृहात पोहोचल्या, जी आतापर्यंतची सर्वात मोठी टक्केवारी होती.

मात्र हा आनंद फार काळ टिकला नाही कारण महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकार फारसं सक्रिय नव्हते.  त्यामुळे या विधेयकाने पुन्हा एकदा महिला खासदार आणि संघटनांची चिंता वाढवली आहे. यासाठी जस्टिस रमना यांचे एक वक्तव्य कारणीभूत ठरले होते.

अलीकडेच भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमना यांच्या एका वक्तव्यामुळे महिला आरक्षण विधेयकाबाबत महिला खासदार आणि संघटनांमध्ये पुन्हा अस्वस्थता वाढली आहे.

त्यांचं असं म्हणणे होतं कि, “फारच कमी महिलांना शीर्षस्थानी प्रतिनिधित्व मिळत असते. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही सर्व स्तरांवर महिलांसाठी किमान ५० टक्के प्रतिनिधित्व अपेक्षित असेल, परंतु मला हे स्वीकारणे फार कठीण वाटतंय की, मोठ्या अडचणीनंतर आता आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात केवळ ११ टक्के महिलांचे प्रतिनिधित्वाला परवानगी दिली आहे”.

त्यांच्या अशा म्हणण्यामुळे महिला खासदार आणि इतर महिला संघटना महिला आरक्षणाला घेऊन चिंतेत आल्या आहेत. 

याच दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्यांच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत महिला खासदार आणि महिला संघटनांनी पुन्हा एकदा महिला आरक्षण विधेयकाची मागणी सुरू केली आहे. महिला खासदारांचे म्हणणे आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बहुमत असलेल्या सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात.

मोदींनी मनावर घेतलं तर ते सहजपणे हे विधेयक मंजूर करू शकतात.

संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याची मागणी महिला संघटनांनी केली आहे. महिलांच्या संघटनांचे आणि खासदारांचे म्हणणे आहे की, महिलांच्या संधींना संसद आणि विधानसभेत, सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था म्हणून समान प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे. जेणेकरून देशातील अर्ध्या लोकसंख्येला समान प्रतिनिधित्व मिळू शकेल.

बरोबर १० वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१० मध्ये महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं होतं.

जेंव्हा राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली त्यावेळी वाटलं होतं, की आता देशाच्या राजकारणात  महिलांचा सहभाग वाढेल आणि त्यांचा राजकारणातील प्रवेश सुकर होईल. पण अद्याप हा दिवस  उगवला नाही कारण आजही या विधेयकाला लोकसभेत मंजूरी मिळालेली नाही. केवळ पंचायत स्तरावर महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळालं आहे हे तर आपण जाणतोच. मात्र अजूनही हे विधेयक लोकसभेत मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

देशात आगामी काळात पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशाची सुरक्षितता असो वा अन्य कोणताही मुद्दा असो सर्वच जण त्यावर आवाज उठवत आहेत. मात्र महिलांच्या राजकीय आरक्षणाबाबत कोणीही बोलत नाही. जेंव्हा जेंव्हा यावर चर्चा सुरू होते तेंव्हा तेंव्हा लगेच ती दाबली जाते. निवडणुका आल्या कि, महिलांना समान हक्काची चर्चा चालू असते, फक्त त्याला चर्चेपुरत मर्यादित ठेवून बाकी सगळं राजकारण घडत असत.

पण जेंव्हा महिला उमेदवारांना तिकीट द्यायची वेळ येते तेंव्हा याच राजकीय पक्षांची महिलाविषय काळजी बाजूला टाकली जाते. महिलांना उमेदवारीचे समान वाटप करण्याबाबत  कोणत्याही नेत्याची ना राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती नसते. आणि याच कारणामुळे राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात महिलांचा सहभाग कमी दिसून येतो.

पण यावेळेस संसदेत आवाज उठवण्यासाठी काही संस्थांनी पुढाकार घेतला आहे.
सेंटर फॉर सोशल रिसर्चच्या नेतृत्वाखाली महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेने महिला संसद सदस्यांच्या सहकार्याने यासाठी एक मोहीम सुरू केली आहे. या गटाने आता आपला आवाज संसदेत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ग्लोबल कन्सर्नस इंडिया, इम्पल्स एनजीओ नेटवर्क, नॅशनल असोसिएशन ऑफ इंडियन वुमन, महिला शक्ती कनेक्ट, वायडब्ल्यूसीए आणि अनेक संस्था या मागणीला पाठिंबा देत आहेत.
विधेयक मंजूर करण्यासाठी आता जोराचे प्रयत्न चालू आहेत. 
 महिला संघटना सातत्याने आग्रह धरत आहे की हे विधेयक संसदेने मंजूर केले पाहिजे.  २०१६ मध्ये या संबंधात, या संघटनांनी गुलाबी लिफाफ्यातून सुमारे ३६५ पत्रे पंतप्रधानांना पाठवली होती, पण त्यांनी कसल्याही प्रकारची प्रतिक्रिया दिली नाही. सत्तेत जर अधिक महिला असतील तर लिंग-आधारित हिंसा कमी केली जाऊ शकते.
या संघटनांनी पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी हे विधेयक मंजूर करण्याचे आवाहन केले होते.
या विधेयकाची कल्पना कुठून आली?

या विधेयकाची मूळ कल्पना १९९३  मध्ये घटनादुरुस्ती पास झाल्यानंतर आली. या घटनादुरुस्तीमध्ये असे म्हटले आहे की, ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी जागा राखीव ठेवाव्यात असे म्हटले होते.

पण त्या आधी १९७४ मध्ये पहिल्यांदा संसदेत याबाबत चर्चा झाली, आरक्षणाचा मुद्दा मांडण्यात आला. महिलांना राजकारणात प्रोत्साहन देण्यासाठी आरक्षण देण्याचा मुद्दा पुढं आला होता. १९९३ मध्ये राज्यघटनेतील ७३ आणि ७४ व्या दुरुस्तीअंतर्गत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षण देण्यात आलं, मात्र हे आरक्षण फक्त पंचायत राज आणि नगरपालिकांपुरतंच मर्यादित राहिलं. त्यानंतर तीन वर्षांनी महिला आरक्षणाचं विधेयक संसदेत पहिल्यांदा मांडलं.

 पण तेंव्हा देवेगौडा सरकार अल्पमतात होतं.

परिणामी सरकार कोसळलं आणि लोकसभा विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळं हे विधेयक मागे पडलं.

देवेगौडा सरकारनं हे विधेयक मांडलं तेव्हा जनता दला संयुक्त पक्षाचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी याचा जोरदार विरोध केला होता. सत्ताधारी आणि विरोधक या मागणीवरून एकमेकांना भिडले.  या मुद्द्यावरून संसदेत इतका गदारोळ झाला की हाणामारीची वेळ आली होती.

त्यानंतर १९९८ साली अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सत्ताकाळात पुन्हा हे विधेयक मांडण्यात आलं, पण तेंव्हा देखील विरोध झाल्यानं पुन्हा ते गुंडाळण्यात आलं. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने मे २००८ मध्ये पुन्हा एकदा हे विधेयक सादर केले. २०१० पर्यंत असंच घडत राहिलं.

२०१० मध्ये राज्यसभेत हे विधेयक एकदाचं मंजूर झालं, पण आजतागायत ते लोकसभेत मंजुरीसाठी अडकलं आहे.

९ मार्च २०१० रोजी राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यावर काँग्रेसमध्ये प्रचंड उत्साह होता आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, भाजप नेत्या सुषमा स्वराज आणि माकपच्या वृंदा करात यांनी संसदेबाहेर कॅमेऱ्यांसाठी पोझ दिले. त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य होते आणि त्यांनी एकजुटीने हात धरले होते. मात्र, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए लोकसभेत विधेयक मंजूर करण्यात अपयशी ठरले.

 राजद, सपा सारखे पक्ष महिला आरक्षण विधेयकाचे मुख्य विरोधक राहिले आहेत.

त्यांच्या विरोधाचं कारण होतं कि, या महिला आरक्षणाचा फायदा फक्त राजकीय कुटुंबातील आणि पैसा असणाऱ्या महिलांनाच होईल.

हे बिल का आवश्यक आहे?

भारतीय राजकारणात महिलांचे आरक्षण हा एक गंभीर मुद्दा आहे. सक्रीय राजकारणात महिलांची टक्केवारी केवळ ११.८ टक्के आहे. देशातील अर्ध्या जनतेचे प्रतिनिधीत्व करायचं म्हटलं तरी ही टक्केवारी ३३ टक्के असणं आवश्यक आहे. त्यामुळं महिला आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला गेला तर हि आकडेवारी अधिक समान दिसेल.

मुद्दा पुढं आला पण अनेक राजकीय पक्ष याच्या विरोधातच आहेत. या आरक्षणातील अनेक अडथळ्यांपैकी एक महत्वाची अडचण म्हणजे, समाजाची आणि त्यातल्या त्यात आपल्या व्यवस्थेची पुरुषप्रधान मानसिकता. या विधायेकाला नेते थेट विरोध तर करीत नाहीत मात्र, समर्थन देखील दाखवत नाहीत. उलट यात सारख्या काही ना काही चुका काढून त्याला मंजुरी देणं टाळतात.

हे हि वाच भिडू :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.