याकुब मेमनच्या कबरीवरून एवढा दंगा होण्याचं कारण म्हणजे त्याबाबतचा कायदा…

याकूब मेमनच्या कबरीवर संगमवरी फरशा लावून त्यावर विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. ही गोष्ट माध्यमांनी समोर आणल्यानंतर यावर राजकीय आरोप प्रत्यारोप करण्यात येत आहेत. कबरीच्या सुशोभीकरणावरून भाजपकडून उद्धव ठाकरेंवर आरोप करण्यात येत आहेत. तर दुसरीकडे काँग्रेसकडून भाजपवर आरोप केले जात आहेत.

महाविकास आघाडीवर आरोप करतांना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलंय की, “उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना या कबरीचं सुशोभीकरण करण्यात आलंय. सुशोभीकरण करणाऱ्यांना उद्धव ठाकरेंनी मदत केली आहे.” 

तर काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले की, “युपीए सरकारच्या काळात अफजल गुरु आणि कसाब या दोन कुख्यात दहशतवाद्यांना फाशी देण्यात आली होती. मात्र यूपीए सरकारने त्या दोघांचं पार्थिव शरीर कुटुंबाच्या स्वाधीन केलं नाही. मात्र भाजप सरकारने याकूबचं पार्थिव त्याच्या कुटुंबाकडे सोपवलं.”

या आरोप प्रत्यारोपांमध्ये एका दहशतवाद्याच्या कबरीला इतकी व्हीआयपी सुविधा का पुरवली जातेय? असा सहज प्रश्न अनेकांना पडला आहे. 

१९९३ मध्ये मुंबई शहरात झालेल्या दहशतवादी बॉम्बस्फोटातील एकमेव दोषी याकूब मेमन याला २०१५ मध्ये नागपूरच्या कारागृहात फाशी दिल्यांनतर त्याच्या पार्थिवाला मुंबईच्या बडा कब्रस्तानात दफन करण्यात आलं होतं. पण आता ७ वर्षांनंतर त्याच्या कबरीला संगमवरी फरशा वापरून सुशोभित करण्यात आलीय. 

या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी याकूब आणि त्याच्या कबरीचा इतिहास काय आहे? हे जाणून घ्यावं लागेल.

१९९३ मध्ये मुंबई शहरात एकामागे एक असे  १२ वेगवेगळ्या ठिकाणी बॉम्ब ब्लास्ट करण्यात आले होते. त्या बॉम्ब ब्लास्टमध्ये एकूण २५७ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. तर ७१३ लोक जखमी झाले होते. ब्लास्टनंतर पोलिसांनी त्या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली आणि एकूण १८९ लोकांविरोधात न्यायालयात १० हजार पानांची चार्जशीट दाखल केली होती.

१९ नोव्हेंबर १९९३ मध्ये ही केस महाराष्ट्र पोलिसांकडून सीबीआयकडे सुपूर्द करण्यात आला होता. सीबीआयने प्रकरणाची चौकशी सुरु केली. मात्र या कटाचे मुख्य सूत्रधार असलेले दाऊद इब्राहिम आणि टायगर मेमन हे परदेशात फरार झाले. मात्र सीबीआयने टायगर मेमनचे चार भावंड याकूब मेमन, एसा मेमन, रुबिना मेमन आणि युसूफ मेमन यांना अटक केली. 

याकूबला या बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी म्हणून अटक करण्यात आली होती. मात्र याकूबच्या नावावर त्यापूर्वी कोणत्याही गुन्ह्याची नोंद करण्यात आलेली नव्हती. 

याकूब हा पेशाने चार्टर्ड अकाउंटंट होता. त्याने १९९१ मध्ये सीएची परीक्षा पास केली. त्यानंतर त्याचा बालपणीचा मित्र चेतन मेहता याच्याबरोबर मेहता अँड मेमन कंसल्टंन्सीची स्थापना केली. एका वर्षांनंतर ते दोघे वेगळे झाले. त्यानंतर याकूबने आपल्या वडिलांच्या नावावर ए आर अँड सन्स नावाची दुसरी कन्सल्टन्सी स्थापन केली आणि आपला सीएचा व्यवसाय सुरु केला. 

त्या कन्सल्टन्सी सोबतच आखाती आणि पर्शियन देशांना मांस निर्यात करण्यासाठी तेजरथ इंटरनॅशनल नावाची कंपनी सुद्धा स्थापन केली होती. मात्र १९९३ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटामध्ये त्याला दोषी ठरवून याकूबला अटक करण्यात आली.

१९९६ पासून मुंबईच्या टाडा कोर्टात सुनावणी सुरु झाली. मात्र हे प्रकरण तब्बल ११ वर्ष प्रलंबित राहीलं. शेवटी २००७ ला टाडा कोर्टाने याकूब मेमनला फाशीची शिक्षा सुनावली. टाडा कोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध याकूबने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आणि फाशी रद्द करण्याची अपील केली होती. सुप्रीम कोर्टात याकूबच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला होता.  

मात्र ३० जुलै २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालायात न्या. दीपक मिश्रा यांच्या बेंचने मध्यरात्री या प्रकरणावर सुनावणी केली. त्या सुनावणीत याकूबला फाशी देण्याच्या निर्णयावर अंतिम मोहर लावण्यात आली होती. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सलमान खानने ट्विट करून याकूबच्या फाशीचा विरोध केला होता.

या कटाचा मुख्य आरोपी याकूब नसून टायगर मेमन आहे असं त्याने म्हटलं होतं. सोबतच पाकिस्तानात असलेल्या टायगर मेमनला भारताकडे सुपूर्द करण्यात यावं, अशी विनंती अभिनेता सलमान खानने पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना केली होती.

सलमान खानच्या विरोधानंतर देशातील ४० प्रतिष्ठित लोकांनी याकूबची फाशी रद्द करण्यासाठी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिलं होतं.

त्या ४० नामवंत लोकांमध्ये अभिनेते नासिरुद्दीन शाह, फिल्म निर्माते महेश भट्ट, भाजप खासदार शत्रुघन सिन्हा, प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी, सीपीएमचे महासचिव सीताराम येचुरी, कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते वृंदा करात, प्रकाश करात, काँग्रेस नेते मणी शंकर अय्यर, पत्रकार एन राम, प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण या  लोकांचा समावेश होता. 

परंतु या लोकांनी लिहिलेल्या पत्राला राष्ट्रपतींनी खारीज केलं. राष्ट्रपतींच्या निर्णयानंतर याकूब मेमनला नागपूरच्या जेलमध्ये फाशी देण्यात आली. याकूबला फाशी दिल्यानंतर त्याचं पार्थिव विमानाने मुंबईत आणण्यात आलं. त्याच्या घरापासून अंत्ययात्रा निघाली आणि दक्षिण मुंबईच्या बडा कब्रस्थानात त्याच्या वडिलांच्या कबरी शेजारी त्याला दफन करण्यात आलं. 

परंतु अफजल गुरु, कसाब यांच्यासारख्या दहशतवाद्यांचं पार्थिव कोणाच्या स्वाधीन करण्यात आलं नाही मात्र याकूबचं पार्थिव त्याच्या कुटुंबाकडे देण्यात आलंय. यातील वाद नक्की काय आहे आणि कायदा याबाबत काय सांगतो. याबद्दल जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने ॲड असीम सरोदे यांच्याशी संपर्क साधला.

कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट करतांना ॲड असीम सरोदे सांगतात की, “कारागृह नियमावली आणि एखाद्या व्यक्तीला फाशी दिल्यांनतर त्याचं पार्थिव शरीर त्याच्या नातेवाईकांना सुपूर्द करण्याचं प्रावधान आहे. जर दहशतवाद्याच्या जवळच्या नातेवाइकांबद्दल माहिती उपलब्ध असेल तर त्यांना याबाबत फाशी पूर्वीच नोटीस दिली जाते आणि फाशी दिल्यांनतर त्याचा देह ताब्यात घ्यावा अशी सूचना केली जाते.” 

पुढे सविस्तर माहिती देतांना ॲड सरोदे सांगतात की, “मात्र बहुतांश वेळेस दहशतवाद्यांच्या नातेवाईकांची माहिती नसते. तर अनेकदा दहशतवाद्यांचे नातेवाईक त्याच्या डेथ बॉडीवर क्लेम करत नाहीत त्यामुळे ती डेथ बॉडी कारागृहाच्या अख्त्यारीत १५ दिवस कोल्ड स्टोरेज मध्ये ठेवण्यात येते. १५ दिवसांच्या काळात त्यावर कुणीही क्लेम न केल्यास डेथ बॉडीवर अंत्यसंस्कार केले जातात.” असे  ॲड सरोदे म्हणाले. 

याच कायद्यानुसार याकूबला दफन केल्यानंतर त्या ठिकाणी त्याची कबर बांधण्यात आली. त्या कबरीची देखभालीची जबाबदारी त्याच्या परिवाराकडे होती. तसंच त्याबाबतच्या पावत्या याकूबच्या परिवाराला मिळत होत्या. 

पण याप्रकरणात पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला होता. २०१९ मध्ये याकूबचा चुलत भाऊ मोहम्मद अब्दुल रौफ मेमन याने एल ती मार्ग पोलिसांकडे एक तक्रार केली होती. त्यात कब्रिस्तानच्या विश्वस्त मंडळाने याकूबची कबर दुसऱ्याच कोणाला तरी ५ लाख रुपयात विकलीय असे आरोप त्याने विश्वस्त मंडळावर केले होते. 

कब्रिस्तानाच्या विश्वस्त मंडळावर आरोप करताना याकूबच्या चुलत भावाने आणखी एक आरोप केला होता की, याकूबची कबर खरेदी करण्यासाठी मेमन कुटुंबाने कब्रिस्तान विश्वस्थांकडे अर्ज करून ३ लाख रुपये सुद्धा भरलेले होते. मात्र त्याबाबतची पावती मेमन कुटुंबाला मिळाली नाही. 

तेव्हा पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरु केला. त्या तपासात मेमन कुटुंबाला दरवर्षी देखभालीच्या ज्या पावत्या मिळाल्या त्या बनावट असल्याचं समोर आलं होतं. तसंच सात कबरींपैकी ४ ओटे अंजुम मर्चंट आणि फैय्याज मर्चंट यांना विकण्यात आल्याची गोष्ट समोर आली होती. 

तेव्हा तपास सुरु असताना चारही ओट्यांच्या खाली कुणालाच दफन करण्यात येऊ नये, असे आदेश देण्यात आले होते. पण आता याकूबच्या कबरीला संगमवरी फरशांची सजावट करण्यात आल्यामुळे या कबरीचा वाद पुन्हा चर्चेत आलाय. 

पण हे कबरीला विकून एका जागी दुसऱ्याला दफन करण्याचा प्रकार काय आहे?

तर मुस्लिम धर्मानुसार एखाद्या व्यक्तीला दफन केल्यानंतर त्याच्या शरीराचं १८ महिन्यात पूर्णपणे विघटन होतं. त्यामुळे १८ महिन्यानंतर ती कबर खोदून त्याजागी दुसऱ्या व्यक्तीला दफन करण्यात येतं. परंतु १८ महिन्याआधी कुणाचीही कबर खोदण्यात येऊ नये, असं मुंबई महानगरपालिकेच्या जीआरमध्ये सांगण्यात आलंय. 

मात्र याबाबत बोलताना कब्रस्तान विश्वस्त मंडळाने आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. कब्रस्तानाची जागा वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत येते त्यामुळे ती कुणाला विकता येत नाही. त्यामुळे ही जागा कुणालाही विकण्यात आलेली नाही. तसेच शब्ब ए बारातच्या दिवशी संपूर्ण कब्रिस्तानाला रोषणाई करण्यात येते त्यामुळे हा फोटो जुना असेल असं मंडळाने सांगितलं आहे. 

परंतु राजकीय आरोप प्रत्यारोपात मुंबई पोलिसांनी त्या कबरीवरील सुशोभीकरणाच्या तपास सुरु केला आहे.  

हे ही वाच भिडू  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.