मतदारसंघाचाच विचार करणाऱ्या नेत्यांना सांगा, कृष्णाकाठच्या माणसाने विदर्भासाठी योजना आणली
पूर्वीचे नेते भागाचे नव्हते तर माणसांचे होते. शेतकरी मग तो इथला असो की तिथला असा भेदभाव त्यांच्या मनात नसायचा. त्यामुळे मोकळ्या मनाने योजना आखल्या जात व अंमलात आणल्या जात.
त्यानंतरचा काळ आला तो आपल्या भागापूरता विकास करणाऱ्या नेत्यांचा. त्यातही एखादा नेता सर्वांना एकत्र घेवून जाण्याची भूमिका घेवू लागला तरी तो फक्त पश्चिम महाराष्ट्र, फक्त मराठवाडा, फक्त विदर्भ याच दृष्टिकोनातून पाहू लागला.
आपला मतदारसंघ सेफ म्हणजे आपण सेफ हे साधं गृहितक नेत्यांच्या मनाला शिवलं आणि सर्वांगिण विकासाचं तत्व खुंटीला टांगलं गेलं.
अशा या काळात यशवंतराव मोहितेंचा उल्लेख आवर्जून करावा वाटतो. यशवंतराव मोहिते यांच हे जन्मशताब्दी वर्ष.
यशवंतराव मोहिते हे पश्चिम महाराष्ट्रातले. पण हा माणूस फक्त पश्चिम महाराष्ट्राचा नेता म्हणून कधीच जगला नाही. आपल्याच भागाचा विकास करावा असा विचार त्यांच्या मनाला शिवला नाही त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा या भागातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरलेली कापूस एकाधिकार योजना त्यांच्या आणि फक्त त्यांच्याच प्रयत्नाने पूर्णत्वास येवू शकली.
ही गोष्ट आहे,
कृष्णाकाठच्या एका सधन ऊसपट्ट्यातील माणसाने सुरू केलेल्या कापूस एकाधिकार योजनेची.
भारतात कापसाचा बाजार हा सर्वात जूना नगदी पिकाचा व्यापार म्हणून ओळखला जात असे. ब्रिटीशांच्या काळापासून कापसाची बाजारपेठ, उत्पादन, पुरवठा या गोष्टी फिक्स होत गेलेल्या. ब्रिटीश काळातच रचना झाल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून कमी पैशात कापूस घेवून विकणे हे क्रमप्राप्त होते.
अशा वेळी यशवंतराव मोहितेच्या लक्षात आलं की, शासनाने स्वत: कापसाचा व्यापार हाती घेतल्याशिवाय कापसाच्या व्यापारातील मध्यस्थांचे उच्चाटन होणार नाही. मालाची विक्री होईपर्यंत शेतकऱ्यांची मालकी कायम राहिली पाहीजे आणि कच्चा मालावर प्रक्रिया करण्याचे कारखाने शेतकऱ्यांच्या मालकीची झाले पाहीजे. हेच मुद्दे कापूस एकाधिकार योजनेची त्रिसुत्री म्हणून ठरवण्यात आले.
तालुक्यापासून मुंबईपर्यन्त कापसाच्या व्यापाराची साखळी घट्ट बसलेली होती. शासनाने ही साखळी खिळखिळी केल्याशिवाय शेतकऱ्यांच भल होणार नाही हा विचार योजनेची मांडणी करताना आखण्यात आला.
साहजिक अशा या योजनेमुळे अनेकांचे वर्षानुवर्षांचे हितसंबध दुखावणार होते. हे सर्व टाळून त्यांनी नेटाने कापूस एकाधिकार योजना कायदा १९७१ विधानसभेत मंजूर करून घेतला.
शेतकऱ्यांने आपला कापूस शासनालाच घातला पाहीजे, त्याच्यावर प्रक्रिया करून गाठी विकून येणाऱ्या पैशातून खर्च वजा जाता सर्व रक्कम शेतकऱ्यांना वाटून दिली जाईल . पीक कर्जांची वसुली करुन उरलेली रक्कमच देण्यात येईल, कारण पुढच्या वर्षी पीककर्ज मिळण्यासाठी सोसायटी थकबाकी असताना कामा नये असे या योजनेचे स्वरुप ठरवण्यात आले.
कायदा विधानसभेत मंजूर झाला पण या कायद्यास राष्ट्रपतींच्या परवानगीची आवश्यकता होती. मात्र काही केल्या इतकी आर्थिक उलथापालथ करणारा कायदा सहजासहजी मंजूर होईल अशी चिन्हे नव्हती.
अशा वेळी केंद्रात व्यापारमंत्री असणाऱ्या नारायण मिश्राजी यांची भेट यशवंतराव मोहिते यांनी घेतली. मिश्राजींना यशवंतरावांनी व्यक्तिगत भेटून योजना समजावून सांगितली. तेव्हा मिश्राजी म्हणाले,
एकंदरीत शेतकऱ्यांच्या हिताचीच ही योजना आहे. आम्ही तिला मंजूरी देणारच आहोत. योजना मंजूर झाली. फक्त योजना मंजूर करुनच यशवंतराव मोहिते थांबले नाहीत तर त्यांना योजनेची कडक अंमलबजावणी केली.
कापूस महामंडळाचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक ना.श्री.कुलकर्णी यांनी आपल्या प्रशासन या पुस्तकात या घटनेचा उल्लेख करत असताना लिहलं आहे की, जेव्हा कधी मिश्राजींच्या समोर यशवंतराव मोहितेंच नाव निघत असे तेव्हा मिश्राजी म्हणत,
मोहिते बडा प्रामाणिक आदमी हैं, पूरी कौशिश करता हैं.
यशवंतराव मोहितेंनी महाराष्ट्राच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. जून्या काळातील अनेक नेत्यांनी त्यासाठी आपल्या भागापूरताच असा विचार केला नाही आणि त्यामध्ये यशवंतराव मोहिते सर्वात वरचे होते हेच खरं.
हे ही वाच भिडू
- इंदिरा गांधींकडून आलेली मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर नाकारणारे यशवंतराव मोहिते एकमेव नेते होते.
- मोहिते पाटलांच्या पक्षप्रवेशासाठी यशवंतरावांनी मान्यता नसलेल्या कारखान्याची फीत कापली .
- पोरं १८ व्या वर्षी कॉलेजला जातात त्या वयात पतंगरावांनी विद्यापीठ काढलं