बँकेत कारकून असलेल्या यशवंतरावांच्या भावाने राज्यात भूविकास बँकेची स्थापना केली

By टिम बोलभिडू On Aug 19, 2021

आज एक बातमी आलीय ती म्हणजे, राज्यातील भूविकास बँका बंद होणार. अफगाणिस्तानमधील चिघळती परिस्थिती, नारायण राणे यांची जन आशीर्वाद यात्रा या सगळ्या बातम्यांमध्ये हि बातमी बरीच मागे पडली. पण शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मात्र हि कळकळीची बातमी आहे. कारण शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी या बॅंकेने ८० आणि ९० च्या दशकात अत्यंत महत्वाची भूमिका पार पाडली होती.

या बँकेच्या स्थापनेमागील इतिहास देखील बराच रंजक आहे आणि या इतिहासात यशवंतराव चव्हाण यांच्या मोठ्या भावाचा म्हणजे गणपतराव चव्हाण यांच्या नावाचा उल्लेख करावाच लागतो.

त्याच झालेलं असं कि १९१२ मध्ये केलेला नवीन सुधारणा कायदा शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरत नसल्याच्या तक्रारी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांकडे येत होत्या. यातून १९३० साली गोलमेज परिषद घेतली. त्या परिषदेत ब्रिटिशांनी रॉयल कमिटी आणि पंजाब कमिटीची स्थापना करून शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यासाठी बँक स्थापन करण्याची शिफारस केली.

यातूनच १९३० साली पंजाबमधील झांग इथं देशातील पहिल्या भूविकास बँकेची स्थापना करण्यात आली. पण या बँकेला परवानगी मिळायला १९३५ चे साल उजाडले. आणि महाराष्ट्रात यायला तर १९६५ चे साल उजाडावे लागले होते. महाराष्ट्रात भूविकास बँक स्थापन होण्यास वर सांगितल्या प्रमाणे कारणीभूत ठरले होते कराडमधील कोल्ह्याचे उद्योगपती अण्णा अप्पा कल्याणी आणि लोकनेते यशवंतराव चव्हाण यांचे मोठे भाऊ गणपतराव चव्हाण.

१९४७ साली देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आताच्या महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी राज्य मिळून त्यावेळी मुंबई राज्य तयार करण्यात आले होते.

या नंतर यशवंतराव चव्हाण यांच्या कराडमध्ये बँक ऑफ कराड या बँकेची स्थापना झाली. या बँकेचे पहिल्या वर्षी एकूण ८४८ सभासद होते. त्या काळात या बँकेकडे २८ हजार शेअर्स जमा झाले होते. संचालक मंडळाने अत्यंत कष्टातून हि बँक उभी केली होती. बैठकांना येण्या-जाण्याचा खर्च तब्बल ४ वर्षे घेतला नव्हता. भत्ता नाकारुन बँक चालवण्याच ठरवले होते.

याच बँकेमध्ये यशवंतराव चव्हाण यांचे मोठे भाऊ गणपतराव चव्हाण हे कारकून म्हणून काम होते. त्यावेळी कारकून म्हणून काम करणाऱ्याला फार महत्व होते.

१ मे १९६० साली यशवंतराव चव्हाण यांनी मुंबईसह महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला. त्यानंतर ते स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र राज्यात त्यावेळी सावकारी जोखडात अडकलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी होती. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना सावकारांच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या पायाभूत सुविधांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी भू-विकास बँक स्थापन करण्याची संकल्पना पुढे आली.

यासाठी कराडमधील कोल्ह्याचे उद्योगपती अण्णा अप्पा कल्याणी आणि अनुभवी गणपतराव चव्हाण एकत्र आले. त्यांनी राज्यात १९६५ मध्ये पहिल्या भू-विकास बँकेची स्थापना केली. गहाण ठेवलेल्या जमिनी सोडवण्यासाठी ही बँक कर्ज देत होती. मुख्य म्हणजे कोणत्याही इतर खर्चाशिवाय केवळ ७/१२ च्या उताऱ्यावर सुलभ दराने दीर्घ मुदतीचे कर्ज देणारी बँक अशी ओळख मिळवली होती.

याच सोबतच नफा कमावणे हा उद्देश नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बँक आपली वाटायची, हक्काची वाटायची.

त्यानंतर भू-विकास बँकेचे जाळे राज्यभर पसरले. यामुळे ग्रामीण भागात विशेषतः शेतकऱ्यांनी पूरक व्यवसायातून प्रगती साधली होती. पोल्ट्री, विहीर खोदाई-नुतनीकरण, पाइपलाइन, डेअरी व्यवसाय, अवजार खरेदी अशा कारणांसाठी मिळणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या कर्जातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले होते. त्यामध्ये सर्वांत जास्त लाभार्थी अत्यल्प भूधारक होते. गावा-गावांतील पाणीपुरवठा संस्थांमुळे राज्यातील लाखो हेक्टर शेती ओलिताखाली आणली गेली.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

मात्र कालांतराने जी या बँकेची वैशिष्ट्ये होती तिचं बँकेसाठी घातक ठरली.

नफा कमवण्याचा उद्देश नसल्याने कालांतराने बँका अडचणीत आल्या. बँकेला बॅलेन्सिंग ठेवून चालवणे अवघड होऊन बसले. त्यामुळे सरकारलाही या बँकेसाठी आर्थिक तरतूद करण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता. शेतकऱ्यांच्या गरजा वाढल्या.

पर्यायाने हळूहळू या बँकांची वाताहत सुरू झाली आणि पुढे तर या बँकेच्या माध्यमातून सर्रासपणे राजकारण सुरू झाले. बँक दिवाळखोरीत निघाली. मागच्या २० वर्षांपासून तर केवळ वसुली सुरु होती. कर्मचाऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे पगार थटले होते. त्यामुळे शासनाने कर्मचाऱ्याने सांगितले की, तुम्ही कर्जाची वसुली करा आणि पगार घ्या. त्यानुसार कर्मचारी वसुली करण्यासाठी जायचे आणि जी काही वसुली होईल त्यातून पगार करुन घ्यायचे.

मात्र, गेल्या काही वर्षांत वसुलीही थंडावली होती. त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर झाला आहे.

सोबतच शेतकऱ्यांवर देखील याचा मोठा परिणाम दिसून आला. पुरोगामी आणि सुजलाम सुफलाम राज्य अशी ख्याती असलेल्या महाराष्ट्राची शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या होणारे राज्य अशी ओळख झाली. या आत्महत्या शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज मिळत नसल्याच्या कारणावरून झाल्या असल्याच टाटा इन्स्टिट्युटने दिलेल्या अहवालात स्पष्ट केले होते.

आज रोजी जर बँकेची सद्यस्थिती सांगायची म्हंटली तर शेतकऱ्यांकडे ३३ हजार ८१५ कोटी रुपयांचं कर्ज थकीत होते. तर २८३ कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांचे देणी बाकी होती. त्यामुळे राज्य सरकारनं २०१३ पासूनच बँका अवसायनात काढण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर २०१५ मध्ये बँका कायमच्या बंद करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

मात्र राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे त्या बंद करता आल्या नव्हत्या. पण काल मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत बैठक पार पडली आणि त्यात या निर्णयाला अंतिम स्वरूप देण्यात आलं. त्यामुळे आता थकीत कर्ज माफ करून या बँकांना कायमच टाळ लागलं आहे.

हे हि वाच भिडू