त्या ऐतिहासिक खटल्यांनंतर देखील विखे पाटील यशवंतराव गडाखांच्या मदतीला गेले होते…
आज काल राजकारणात कोण-कोणाला लक्षात ठेवतं नसतं. त्यातही टोकाचा संघर्ष झाला असेल, दोघांमधून विस्तव देखील जातं नसेल तर एक मिनिट देखील लक्षात ठेवलं जातं नाही. मात्र या संकल्पनेला अपवाद ठरले होते ते यशवंतराव गडाख आणि बाळासाहेब विखे पाटील.
कारण १९९१ सालच्या त्या ऐतिहासिक खटल्याच्या निकालानंतर देखील बाळासाहेब विखे पाटील यशवंतराव गडाख यांच्या मदतीला आले होते. खुद्द यशवंतराव गडाख यांनी याबाबतचा एके ठिकाणी सांगितले आहे.
१९९१ सालच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. अहमदनगर दक्षिणचं लोकसभेचं तिकीट कोणाला द्यायचं यावरून एकमत होतं नव्हतं. त्यावेळी पर्यंत या जागेवरून स्वतः यशवंतराव गडाख निवडून येत होते तर बाळासाहेब विखे पाटील कोपरगाव लोकसभा मतदारसंघातील खासदार होते.
मात्र त्या वेळी काँग्रेस पक्षात फूट पडली होती. माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्याशी विखे पाटलांची जवळीक असल्याने त्यांना कोपरगावमधून पक्षाच्या संसदीय समितीने उमेदवारी नाकारली. त्यामुळे कोपरगावऐवजी बाळासाहेब विखेंनी नगर दक्षिणेतून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याची तयारी सुरु केली.
त्यावेळी यशवंतराव गडाख यांना राज्याच्या राजकारणात परतायचं असल्यानं स्वतः विखेंना तुम्ही अपक्ष न उभं राहता काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढावा असं सांगितले होते. मात्र राजीव गांधींनी या योजनेला नकार दिला. “गडाखांनाच उभे राहावे लागेल, मी तिकीट बदलणार नाही” असं ठाम पणे सांगितल्याने संघर्ष अधिक वाढला.
पुढे प्रचार चालू झाला. त्यावेळी विखेंच्या विरोधात टोकाचा प्रचार केला गेला. या निवडणुकीत गडाख निवडूनही आले.
मात्र, या पुढं वादाला खरी सुरूवात झाली.
निवडणुकी दरम्यान शरद पवार आणि यशवंतराव गडाख यांनी माझं चारित्र्यहनन केलं आहे, असा आरोप बाळासाहेब विखेंनी ठेवला. गडाख आणि पवारांना त्यांनी कोर्टात खेचलं. कोर्टात या विरोधातले पुरावे सादर केले, खटला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचला. त्या वेळी शरद पवारांचा देशातील राजकारणात मोठ्ठा दबदबा होता. त्यामुळे माध्यमांनी हे प्रकरणं उचललं. देश पातळीवरवर या खटल्याची चर्चा झाली.
पण निकाल यशवंतराव गडाख आणि शरद पवार यांच्या विरोधात गेला आणि न्यायालयानं विखे पाटील निवडून आल्याचा निकाल दिला. त्यानंतर गडाखांना ६ वर्ष निवडणूक लढवण्यावर देखील बंदी आली.
हाच खटला राज्याच्याच नाही तर देशाच्या राजकारणात गडाख विरुद्ध विखे पाटील खटला म्हणून आजही ओळखला जातो. त्यावेळी पहिल्यांदा देशाला समजलं की, आचारसंहितेचा भंग किती गंभीर असतो. यानंतर आचारसंहितेच्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी देखील देशात कडक पावलं उचलली गेली.
पुढे १९९७ साली यशवंतराव गडाख यांच्यावरील बंदीची मुदत संपली. त्यामुळे त्यांनी राज्याच्या राजकारणात परतण्याच नियोजन केलं. त्यानुसार ते अहमदनगरच्या स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुकीला उभे राहिले. त्यांच्या विरोधात शिवसेनेचे डॉ. भारत ढोकणे उभे होते. मात्र यशवंतराव निवडून आले.
सोबतच त्यावेळी देखील त्यांना मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यापासून ते सिद्ध करण्यापर्यंत बराच संघर्ष करावा लागला होता.
पुढे २००३ मध्ये देखील यशवंतराव पुन्हा निवडणुकीला उभे राहिले. तेव्हा देखील चुरशीच्या लढतीमध्ये गडाख निवडून आले. मात्र याच एका निवडणुकीदरम्यान झालेला संघर्ष विसरून विखे पाटील गडाखांच्या मदतीला आले होते.
गडाख सांगतात,
विधान परिषदेला मी उभा राहिलो, तेव्हा डॉ. राजेंद्र पिपाडा माझ्याविरुद्ध उभे होते. त्या वेळी विखे स्वत: माझ्याकडे आले. मला निवडणुकीत मदत केली. सल्ला दिला. निवडणुकीला उभे राहा, राजकारणाबाहेर राहू नका, अशा गोष्टी घरी येऊन सांगितल्या. झाले गेले विसरून पुन्हा मदतीची भूमिका घेतली.
त्यामुळेच त्यावेळी या भेटीला आणि मदतीला राज्याच्या राजकारणात अनन्य साधारण महत्व प्राप्त झाले होते. गडाख सांगतात, मोठ्या संघर्षांनंतरची ही घटना होती. नगरचे राजकारणी एकमेकांविरुद्ध लढतात, एकमेकांना भिडतात, पराकोटीचा संघर्ष करतात; पण मने तुटू देत नाही. नगरच्या राजकारणाचे हे एक आगळे वैशिष्ट्य आहे.
हे हि वाच भिडू
- मुख्यमंत्री दादांना म्हणाले,पश्चिम महाराष्ट्रातच आणखी किती साखर कारखाने काढणार आहात?
- गेल्या ८० वर्षात हे ८ विरोधक संपवून शरद पवार पुरून उरलेत
- बाळासाहेब विखे पाटलांना पहिल्याच निवडणुकीत पाडण्यासाठी मोठी सेटिंग लागली होती.