असा फोटो का काढला हे समजल्यावर तुम्हीही योगींना सॅल्युट ठोकाल… 

काल योगींचा एक फोटो सोशल मिडीयावर व्हायरल झाला. शेअर मार्केटमधल्या बुल ची शिंगे धरून योगी उभा राहिलेला तो फोटो. पहिल्यांदा मुंबईत आल्यानंतर असच होतं म्हणून लोकांनी तो शेअर केला टिंग टवाळी केली

पण

युपीचा हा पहिलाच मुख्यमंत्री आहे ज्यांना हा मान मिळाला हे आपण विसरून गेलो…  

होय होय मान. साधारण आपण १९९८ चं साल घेवू. आत्ता हे १९९८ चं का ते तुम्हाला पुढे समजून जाईल. तर १९९८ पासून उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात कल्याण सिंग, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंग, मायवती, मुलायम सिंग, अखिलेश यादव असे मुख्यमंत्री झाले. या सर्वांना जे जमलं नाही ते योगींनी केलं. 

तर योगींनी नेमकं काय केलय 

लखनौ महानगरपालिकेचे बॉण्ड्स त्यांनी BSE मध्ये लिस्टेड केले. घंटी वाजवून आपले बॉण्ड्स लिस्टेड झाल्याचा मान त्यांना मिळाला. यावेळी योगी म्हणाले, 

२०० कोटींचे इश्यू हे आजवर उत्तर भारतातल्या कोणत्याही नागरी संस्थेचे द्वारे जाहिर झालेले पहिले इश्यू आहेत. यामुळे महानगपालिकेच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी प्राप्त होईल. या बॉण्ड्स ची मर्यादा दहा वर्षांची आहे आणि त्यासाठी दरवर्षी ८.५ टक्के व्याजदर मिळणार आहे. 

आत्ता मुख्य मुद्दा म्हणजे म्युन्सिपल बॉण्डस् अथवा महानगरपालिकेचे रोखे काय असतात याची माहिती घेवुया. 

महानगरपालिका ही केंद्र, राज्यानंतर येणारी तिसऱ्या क्रमांकाची सरकारी संस्था म्हणू. महानगरपालिकेमार्फत शहरात राहणाऱ्या लोकांसाठी विविध योजना आखल्या जातात. रस्ते, पाणी, वाहतुक वगैरे वगैरे सारख्या गोष्टी. 

आत्ता या गोष्टींसाठी महानगरपालिकेकडे पैसे कुठून येतात तर लोकांकडून घेतला जाणारा टॅक्स जस की घरपट्टी, पाणीपट्टी, सरकारी अनुदान व महानगरपालिकेच्या वेगवेगळ्या गोष्टींमधून मिळणारा नफा अशा गोष्टीतून महानगरपालिका आपल्या पैशाचं गणित संभाळत असते. 

यासाठी एक नवा पर्याय पुढे करण्यात आला तो महानगरपालिकेच्या बॉण्ड्स चा.

सरकारी रोखे ज्याप्रमाणे असतात त्याचप्रमाणे महानगरपालिका आपले रोखे शेअरमार्केटमध्ये लिस्टेड करुन त्यातून आपला खर्च भागवू शकते. 

आत्ता वरती आपण १९९८ तारिख का दिलेली ते सांगतो.

तर भारतात पहिल्यांदा असा प्रयोग अहमदाबादच्या महानगरपालिकेने केला. त्यांनी आपले रोखे BSE मध्ये रजिस्टर केले. त्यानंतर आजतागायत या महानगरपालिकेने तब्बल पाच वेळा हा मार्ग स्वीकारून आपले पैसै उभारले. एकदा बॉण्ड्स आले की कारभारात नियमितता व पारदर्शकपणा ठेवावा लागतो. अहमदाबाद महानगरपालिकेने तो केला म्हणून त्यांनी २०१९ साली २०० कोटींच लक्ष्य ठेवून काढलेल्या बॉण्डस् मधून १०५० कोटी रुपये उभा राहिले. 

आपण कशासाठी पैसै गोळा करत आहोत, कशासाठी हे रोखे काढले आहेत हे महानगरपालिकांना स्पष्ट करावे लागते. त्याशिवाय नियमितपणे ऑडिट व मुल्यांकन करावे लागले. अहमदाबादच्या महानगरपालिकेला AA+ मुल्यांकन भेटलं आहे. त्यामुळे एक विश्वासार्हता निर्माण झाली. 

आत्ता दूसरा मुद्दा असे बॉण्ड्स महानगरपालिका कशासाठी काढते..? 

एक उद्देश ठेवून विकासकामांची निश्चिती करुन असे बॉण्ड्स बाजारात आणले जातात. म्हणजे उगी शिपायाचा पगार द्यायचाय किंवा समोरच्या गल्लीत पॅग्विंन ब्लॉक बसवावे म्हणतो किंवा नगरसेवकांच्या घरासमोर नगरसेवक अमुकतमुक यांचे निवासस्थान असा बोर्ड लावायचा आहे अशा फालतू कारणांसाठी पैसै गोळा होत नसतात. 

साबरमती नदिचा कायापालट या उद्देशासाठी सरकारी बॉण्ड्स काढता येतात. मार्केटमधून पैसै गोळा करता येतात व कालातराने त्याचा योग्य परतावा लोकांना देता येतो. 

मग योगींचं नेमकं कौतुक करण्यासारखं काय आहे..? 

तर १९९८ पासून अशा प्रकारे महानगरपालिकांचे बॉण्ड्स मार्केटमध्ये किती महानगरपालिका घेवून आल्या आहेत माहित आहे का? तर फक्त १०. 

२०१७ साली SEBI ने नियम शिथिल केले, महानगरपालिकांना प्रोत्साहन दिले तरिही महानगरपालिकेने अशा प्रकारे पैसे गोळा करण्यासाठी उदासिनता दाखवली. याचं प्रमुख कारण म्हणजे ऑडिट, ऑडिट तर होतच पण मुल्यांकन करुन महानगरपालिकेचा कारभार पारदर्शक ठेवण्यापेक्षा राज्याकडे हात पसरणं हे महानगरपालिकांना महत्वाचं वाटतं.

महाराष्ट्राचं सांगायचं झालं तर बॉण्डस् असणाऱ्या १० महानगरपालिकेत पुणे, नाशिक, नागपूरच्या महानगरपालिका येतात. 

आत्ता शेवटचा एक मुद्दा राहतो तो म्हणजे या बॉण्ड्स ना सॉवरेन गॅरेंटी असते का. 

राज्य विकास बॉण्ड प्रमाणे या बॉण्ड्स वर गॅरेंटी नसते. सॉवरन गॅरेंटी साधारण केंद्राकडून दिली जाते. जर संबधित संस्थेने अशा बॉण्ड्सचे पैसे परत दिले नाहीत तर त्याला केंद्र शासन जबाबदार राहते पण इथे केंद्र शासन जबाबदार नसते, म्हणून इतर सरकारी रोख्यापेक्षा या रोख्यांना जास्त व्याजदर दिला जातो. 

आत्ता योगींच कौतुक का करावं… 

तर भिडूंनो चांगल्या गोष्टीला चांगलच म्हणावं. विचार करा १९९८ पासून फक्त दहा महानगरपालिकांना बॉण्ड्स मार्केटमध्ये आणले आहेत. त्यातही २०२० उजाडलं तरी युपी मधली एकही महानगरपालिका लिस्टेड नव्हती. योगींनी हा नारळ फोडला.

बाकी ते बैलाच्या शिंगाला धरून फोटो काढण्याची प्रथा आहे वगैरे सांगण्यासाठी योग्य आहे, पण तसा फोटो काढण्यासाठी काहीतरी करावं लागतं. नाहीतर तुम्ही कोणीही असा उगी उठला आणि शेअर मार्केटच्या बैलाचे शिंग धरले असं होतं नाही. योगींनी लखनौचे बॉण्ड्स आणले म्हणून असा फोटो काढला किंवा ते काढू शकले इतकच. 

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.