योगींच्या पगारवाढीच्या घोषणेने अंगणवाडी महिलांसमोर मोठा पेच उभा झालाय…

By Team Bol Bhidu On Jan 8, 2022

ठिकाणांची नावं बदलण्यात अग्रेसर असलेले आणि तशी वेगळी ओळख निर्माण करणारे नेते म्हणजे योगी आदित्यनाथ. अचानक योगी येतात आणि काहीतरी घोषणा करून टाकतात. योगी आदित्यनाथ या ना त्या घोषणांनी नेहमीच चर्चेत असतात. अशीच एक घोषणा नुकतीच योगींनी केली आहे, ते युपीच्या अंगणवाडी महिलांबद्दल. विशेष म्हणजे हे आश्वासन मिळवण्यासाठी युपीच्या महिला अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी मोठी लढत दिली आहे बरंका!

झालं असं की, २ डिसेंबरला युपीच्या महिला अंगणवाडी कार्यकर्त्या आंदोलनाला बसल्या होत्या. त्याचं मानधन वाढवून मिळावं अशी त्यांची मागणी होती. त्यानुसार जौनपुर, गोरखपुर, रायबरेली, अमेठी, महाराजगंज, देवरिया, आजमगढ़ यासहीत ५० जिल्ह्यांतील महिला रस्त्यावर आल्या. एकतर अंगणवाडी आणि मिनी अंगणवाडीच्या महिला कर्मचाऱ्यांची पगार १८००० आणि सहकाऱ्यांची पगार ९००० करण्यात यावी, नाहीतर त्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळावी, असं त्याचं म्हणनं होतं.

या आंदोलनाला सरकारचा प्रतिसाद न मिळाल्याने १५ आणि १६ डिसेंबरला लखनऊच्या इको गार्डनवर त्या संपावर बसल्या. १७ डिसेंबरला त्याचं बाल विकास पोषण मंत्री स्वाति सिंह यांच्याशी बोलणं झालं. त्यानुसार त्यांना पगारवाढीचं आश्वासन देण्यात आलं. पण तसं लेखी मिळालं नाही म्हणून २७ डिसेंबरला या महिला उपोषणाला बसल्या. शेवटी २ जानेवारी २०२२ ला इको गार्डनवर शक्ती प्रदर्शन केल्यानंतर त्यांना लेखी ऑर्डर मिळाली.

यानुसार ३ जानेवारी २०२२ ला अंगणवाडी महिला कर्मचारी तसंच त्यांच्या सहकाऱ्यांची पगार वाढ करण्याची घोषणा केली. घोषणेनुसार अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांना ८०००, मिनी अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांना ६००० आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना ४००० रुपये दिले जाणार आहेत. सध्या अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांना ५५००, मिनी अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांना ४२५० आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना २७५० रुपये असा पगार दिला जातो.

यासोबतंच कोविड दरम्यान काम केल्याची प्रशंसा म्हणून अंगणवाडी आणि मिनी अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांना ५०० आणि सहाय्यकांना २५० रुपये मिळतील. १ एप्रिल २०२० पासून ३१ मार्च २०२२ पर्यंत दर महिन्याला हे पैसे दिले जातील.

पण प्रकरण दिसतं तितंक सोपं नाहीये. हे पैसे मिळवण्यासाठी चांगलीच कसरत या कर्मचाऱ्यांना करावी लागणार, असं दिसतंय.

पगारात वाढ मिळवण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना एका अॅपसाठी काम करावं लागणार आहे. ते अॅप म्हणजे सरकारचं ‘पोषण ट्रॅकर अॅप’.

बाल विकास विभागातर्फे जुलै २०२१ मध्ये लॉंच करण्यात आलेल्या या अॅपमध्ये नुकत्याच जन्मलेल्या बाळांपासून ते सहा वर्षांच्या मुलांपर्यंत तसंच गर्भवती आणि बाळंतीन महिलांचा डाटा आहे. या अॅपसाठी काम करण्याची अट तर घालण्यात आली आहे पण हे अॅप कसं चालवतात, हे अनेकांना अजून माहित नाहीये. शिवाय अॅप चालवण्यासाठी स्मार्टफोन अनेकांकडे नाहीये.

आता सरकारला हे सांगितलं तर सरकार स्मार्टफोन दिल्याचा दावा करेल, जो खरासुद्धा आहे. कारण याच अॅपसाठी गेल्यावर्षी सरकारने ४ लाख महिला कर्मचाऱ्यांना फोन दिले होते. पण यातील गुपित गोष्ट अशी की या फोन्समध्ये फक्त पोषण ट्रॅकर अॅपचं चालतं. बाकी कोणतंच अॅप चालत नाही. शिवाय यासाठी इंटरनेट डाटासुद्धा याच महिलांना मारावा लागतो.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

हा खर्च या महिलांना परवडणारा नाहीये. याचं कारण आतापर्यंत असलेल्या पगार व्यवस्थेत सापडतं.

एकतर आधीच अल्पसा पगार. शिवाय यातील बहुतांश महिला कर्मचारी दारिद्र्य रेषेखाली असणाऱ्या आहेत. ज्याचं घर याच पगारातून चालतं. त्यामुळे हा इंटरनेट डाटा मोबाईलमध्ये टाकणं त्यांना जमत नाही. त्यातही केवळ एका अॅपसाठी तो खर्च परवडत नाही. याव्यतिरिक्त मुख्य कारण आहे ते सध्याची पगार व्यवस्था.

आताची परिस्थिती अशी आहे की, पगार वेळेवर मिळत नाही. शिवाय तीन-तीन महिने रखडल्या जातो. विचारायला गेलं की ‘लवकर मिळेल’ असं आश्वासन भेटतं. आणि काम मात्र पुरेपूर करून घेतल्या जातं. फक्त अंगणवाडीच नाही तर त्या व्यतिरिक्त कामंही करायला भाग पाडलं जातं. आणि काम करण्यासाठी नकारही देता येत नाही कारण गरिबी डोक्यावर ठाण मांडून बसलेलीच असते.

अशा परिस्थितीत अंगणवाडीच्या या महिलांनी हक्काचे पैसे मिळावे म्हणून लढा दिला आहे. यातून त्यांच्या हाती काय लागेल हे तर येणारा काळचं सांगेल. योगींच्या घोषणेनुसार जर पैसे मिळाले नाही तर या महिला परत आंदोलन करण्याच्या तयारीत असल्याचं सध्या तरी सांगितलं जात आहे.

योगींनी घोषणा केली आहे पण हि आनंदाची बाब नसून या अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्यांसमोर मोठा पेच टाकला आहे. ‘करा नाही तर मरा’ अशी तंतोतंत परिस्थिती या महिलांची झाली आहे. मोठं काहीतरी केल्याचा आव आणत घोषणा करणं पण खरं कारण मागे ठेवणं. गरिबीने ग्रासलेल्या या महिलांना असं आश्वासन देणं म्हणजे त्यांची थट्टाचं आहे, असं बोललं जातंय.

हे ही वाच भिडू :