झारखंड राज्याने आदिवासींसाठी बनवलेला ‘धर्म कोड बिल’ काय आहे?

By टिम बोलभिडू On Nov 19, 2020 Last updated Nov 19, 2020

तब्बल साठ वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर झारखंडच्या विधानसभेने एक नवीन कायदा संमत केला आहे. या कायद्याचे नाव आहे धर्म कोड बिल या कायद्यानुसार आता आदिवासी समाजाला स्वतःचा धर्म म्हणून हिंदू असे लिहिण्याची गरज भासणार नाही त्यांना कायद्यानुसार आपला वेगळा धर्म लिहिण्याची अनुमती मिळाली आहे.

काही दिवसापूर्वी दसऱ्याच्या सणांमध्ये महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आदिवासी समाजाकडून एक मागणी समोर आली होती दसऱ्या मध्ये रावण दहन करण्यात येऊ नये अशी ती मागणी होती.

रावण आणि मेघनाथ हे आदिवासी समाजाचे देव आहेत त्यामुळे त्यांच्या प्रतिमांचे धन केल्याने आदिवासी समाजाच्या भावनांना धक्का पोहोचतो म्हणून ही प्रथा बंद करण्यात यावी अशी मागणी काही आदिवासी संघटनांनी केली होती.

भारतभरात आदिवासी भागांमध्ये अशा अनेक परंपरा पाळल्या जातात मुख्यत्वेकरून आदिवासी राज्य म्हणून घोषित केलेल्या छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांमध्ये या मागण्या मोठ्या प्रमाणावर होत असतात.

देशाच्या विविध भागांमध्ये राहणारे आदिवासी स्वतःला इथल्या मुख्य धारेतील हिंदू धर्मापासून वेगळे मानत आले आहेत त्यामुळे जनगणना करत असताना आपला धर्म वेगळा लिहावा यासाठी आदिवासी समाजाची जुनी मागणी होती.

या नवीन धर्माचे नाव आहे सरणा संप्रदाय.

2015 च्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये झारखंड मधल्या आदिवासी समाजाने यासाठी मोठे आंदोलन उभारले होते. “आदिवासी लोक हे हिंदूच आहेत” असे विधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरकार्यवाहक डॉ. कृष्णगोपाल यांनी केले होते. त्यांनी सर्वांना असा कोणताही वेगळा धर्म आहे हे मान्य आत नकार दिला होता.

आदिवासी समाजही हिंदू कोड बिलाच्या अखत्यारीत आहे त्यामुळे त्यांना वेगळे कोड बिल करण्याची काही जरूरी नाही असे विधान कृष्णगोपाल यांनी केले होते. या काळात रस्त्यावर जाळपोळही करण्यात आली होती.

तेव्हापासूनच झारखंडमधील आदिवासी समाजाची आपल्या साठी वेगळे धर्म कोड बिल तयार करण्यात यावे ही मागणी येत होती.

त्यावेळी झारखंडमध्ये भाजप सरकारचे बहुमत होते. सरकारने कोणतीही कायदेशीर तरतूद करण्यासाठी नकार दिला होता. मात्र सध्या हेमंत सोरेन यांचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी या मागणीचा विचार केला.

याचाच भाग म्हणून झारखंडच्या विधानसभेमध्ये सरना धर्मासाठी एक वेगळे कोड बिल मंजूर करण्यात आले आहे.

यामुळे आनंदी झालेल्या आदिवासी समाजाने रांचीच्या रस्त्यांवरती फटाके फोडून तसेच रॅली काढून आपला आनंद साजरा केला. लाल आणि पांढऱ्या रंगाचे झेंडे घेऊन राजधानी रांचीच्या रस्त्यावरती मिरवणुका सुरू आहेत.

पण या सरना धर्मात नेमके आहे तरी काय?

मूळ आदिवासी संस्कृती हिंदू संस्कृतीपेक्षा वेगळे असल्याचा या धर्माच्या समर्थकांचा दावा आहे.

‘आदिवासी समाजामध्ये रूढी-परंपरा आणि रितीरिवाज हे मुख्य भारतातल्या हिंदू समाजापेक्षा वेगळे आहेत, त्यांच्यामध्ये कोणतीही समानता नाही. मात्र जनगणना करताना इंग्रजांच्या काळात आदिवासींचा धर्म कागदोपत्री हिंदूच लिहिला गेला होता. त्यामुळे सरकार दरबारी आदिवासींच्या धर्माची नोंद हिंदू म्हणून करण्यात आली आहे’ असे हे लोक म्हणतात.

यामुळेच दिवानी कायद्यासाठी व कौटुंबिक कायदा यासाठी लागणारे सर्व कलम आदिवासी समाजासाठी हिंदू कोड बिल यामधूनच लागू होतात. त्यामुळे आदिवासी संस्कृती जोपासली जात नसल्याचा या समर्थकांचा दावा आहे.

ही गोष्ट पुढे घडू नये आणि आदिवासींच्या धर्माला स्वतंत्र मान्यता मिळावी यासाठी हा सरणा धर्म बनवल्याचा दावा यांचे समर्थक करतात.

या कायद्यामुळे आदिवासी समाजाच्या संस्कृतीचे आणि त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण होईल असा दावा या समर्थकांकडून केला जात आहे.

झारखंड विधानसभा भरल्यानंतर या सत्रामध्ये ‘सरना आदिवासी धर्म कोड बिल’ सर्व सदस्यांच्या उपस्थितीत सगळ्यांच्या संमतीने पास करण्यात आले अर्थात या विधेयकाला केंद्रातून मान्यता मिळणे बाकी आहे झारखंडमध्ये सत्ता बदलल्यानंतर सत्तेची सर्व समीकरणे उलटी फिरली आहेत. झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षाचे सरकार सध्या झारखंडमध्ये आहे.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) हा पक्ष भाजपपेक्षा अतिशय वेगळ्या अशा विचारसरणीचे समर्थन करतो. यामध्ये आदिवासी समाजाला मुख्य धारेतील हिंदू समाजापेक्षा वेगळे वागविण्यात यावे अशी मागणी केली जाते.

झारखंड मुक्ती मोर्चा चे प्रमुख आणि सध्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हे स्वतःच या विचारसरणीचे समर्थन करतात.

माध्यमांनी छापलेल्या बातमीनुसार जेव्हा आदिवासी समाजातील काही संस्थांचे लोक अभिनंदन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे गेले तेव्हा मुख्यमंत्री स्वतः त्यांच्याबरोबर नाचू लागले होते.

पारंपारिक आदिवासी गीतं वरती मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः नृत्य केले आणि खूप दिवसांनी मला समाधानाची झोप लागली आहे असेही त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

सध्या विधानसभेत हे विधेयक पास झाले असले तरी अजून मोठी लढाई बाकी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. येत्या जनगणने पर्यंत ही तरतूद पूर्ण व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. म्हणूनच केंद्र सरकारकडून हे विधेयक पास केले जावे असा आमचा प्रयत्न आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

सरकारने घेतलेला हा निर्णय अतिशय ऐतिहासिक असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. येत्या काळात हेमंत सोरेन देशभरातील आदिवासी लोकांचे प्रतिनिधित्व करू शकतात अशी शक्यता यातून निर्माण झाली आहे.

झारखंड राज्यांमध्ये 1931 साली झालेल्या जनगणनेमध्ये एकूण राज्याच्या प्रमाणात राज्यातील आदिवासींची संख्या 38.3 टक्के इतकी होती. ही संख्या 2011 मध्ये कमी होऊन 26.02 इतकीच राहिली आहे.

आदिवासींच्या या सातत्याने कमी होणाऱ्या लोकसंख्येमुळे हे विधेयक गरजेचं असल्याचं सर्वच आदिवासी संघटनांचे मत झालं होतं. त्यामुळे येत्या काळात आदिवासी प्राबल्य सिद्ध करण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

धर्मासाठी वेगळे कायदे आल्यानंतर आदिवासींचे संख्या आपोआपच वाढेल असा एक मतप्रवाह आहे म्हणून केंद्र सरकारने या विधेयकाला हिरवा कंदील दाखवा अशी सर्वांची इच्छा आहे.

अर्थातच राज्यात काही संघटना याला कडाडून विरोध करत आहेत. भाजपाने हा खेळ फक्त मतांसाठी खेळला जात असल्याचा आरोप केला आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात आदिवासींची संख्या दहा कोटींपेक्षा जास्त आहे यामध्ये दोन कोटी भिल्ल लोकसंख्येचा आकडा सर्वात मोठा आहे त्याच्या खालोखाल 1 कोटी 60 लाख गोंड आदिवासी 80 लाख संथाळ आदिवासी 50 लाख मीना आदिवासी यांचा समावेश आह.े

बहुतांश या सर्व जमाती आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि झारखंड राज्यातील आहेत. याच्या खालोखाल ईशान्येकडील राज्यांमधील आदिवासी लोकसंख्येचा क्रमांक लागतो.

एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येच्या लोकांचा धर्म जर हिंदू वगळून दुसऱ्या नावाने लागला तर देशातील लोकसंख्येचे चित्र ही झपाट्याने बदलेल असे मत काही अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.

भारतात विविध प्रकारच्या आदिवासी जमाती राहतात. यांची संख्या एकूण 750 पेक्षाही जास्त आहे. पण आदिवासींसाठी वेगळे असे धर्म कोड बिल अर्थात विधेयक अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे मागील जनगणनेत त्यांचा समावेश अन्य (others) या कॅटेगरीमध्ये करण्यात आला होता.

आता या मुद्द्यावर केंद्र सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेते हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यावरच या संपूर्ण योजनेचे आणि आदिवासीबहुल भागाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

2018साली माहितीच्या अधिकारात झारखंड सरकारने त्यांच्या राज्यातील आदिवासी लोकांची माहिती दिली होती याचा अनुसार झारखंडमध्ये 86लाख हून अधिक आदिवासी राहत आहेत.

यात काळात एकूण 32 लाख 45 हजार 856 आदिवासी आपला धर्म हिंदू कसा लावत होते त्याखालोखाल येथील ख्रिश्चन धर्म मानणाऱ्या लोकांची संख्या 13 लाखांच्या वर होती 25 हजार 971 आदिवासी लोक असे होते ज्यांनी आपला कोणताही धर्म सांगण्यास नकार दिला होता.

सरना या शब्दाचा अर्थ सुधार करणे असा आहे. मानवाला सुधारून व माणुसकीला सुधारून येणारा धर्म म्हणजे सर्व धर्म अशी व्याख्या यांचे समर्थक करतात.

सरना धर्मावर आधारित एका ग्रंथाचे हे निर्माण मागील काळात केले गेले होते या ग्रंथाचे नाव ‘कुरुख ग्रंथ’ असे ठेवण्यात आले आहे. याचे लेखक व हा धर्म मानणार्‍या लोकांच्या संघटनेचे म्हणजेच राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभेचे राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण उरांव हे आहेत.

त्यांच्या मते हा शब्द झारखंडमध्ये प्रत्येक आदिवासीला परिचित आहे. गावामध्ये त्याच्या ठिकाणी आपल्या दैवतांची उपासना करतात त्या जागेला सरना असे म्हटले जाते.

या ठिकाणी वेगवेगळ्या झाडांची पूजा केली जाते त्यावरून या शब्दाची उत्पत्ती झाली आहे. आदिवासी संस्कृतीचे अभ्यासक 1965 पासून हा शब्द वापरात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने कार्तिक उरांव, भिखराम भगत, तेजबहादुर भगत, राम भगत आणि एतो उरांव या अभ्यासकांचा समावेश होतो.

काही परदेशी अभ्यासकांच्या मते आदिवासी धर्म हा स्वतंत्र धर्म होता. त्यामध्ये हिंदू मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन लोकांसारखी धर्मगुरू ही कोणतीही संकल्पना नव्हती. त्यामुळे कोणीही माणूस देवाची भक्ती करू शकत होता. म्हणूनच इंग्रजांच्या काळामध्ये आदिवासींचा धर्म नोंदविण्यासाठी वेगळ्या जागेची तरतूद केली गेली होती.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जेव्हा जागतिक स्तरावर भारतात कोणी आदिवासी राहणारे मूळनिवासी लोक आहेत का अशी विचारणा झाली. तेव्हा सरकारकडून भारतात कोणीही मूळ निवासी नाही असे उत्तर पाठवण्यात आले असल्याचेही अभ्यासक सांगतात.

हे ही वाच भिडू.