झिरो बजेट शेती म्हणजे खरंच शेतीचा खर्च शून्य करणे का रे भिडू?

यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीयअर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जैविक शेतीबद्दल महत्त्वाच्या घोषणा करू शकतात. म्हणून सगळ्याच शेतकऱ्यांचं लक्ष या बजेटकडे लागलं आहे. दरवर्षी शेतीबद्दल काही तरी नवीन मॉडेल केंद्र सरकार घेऊन येत असतं. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं मोदी सरकार म्हणाले होते. त्यामुळेच त्यांच्यासमोर शेतीचं मोठं आव्हान आहे. त्यानुसार यंदा जसं जैविक शेतीचं मॉडेल घेऊन सरकार पुढे येतंय तसंच २०१९ मध्ये ‘झिरो बजेट शेती’ घेऊन सरकार आलं होतं.

विविध शेती प्रकारांपैकी हा झिरो बजेट शेतीचा प्रकार जास्त प्रचलित होताना दिसतोय. त्यामुळेच हा शेती प्रकार काय हे जाणून घेणं गरजेचं ठरतंय.

झिरो बजेट शेती म्हणजे काय?

संपूर्णतः नैसर्गिक पद्धतीने शेती करणं, शेतीत उपलब्ध असलेल्या साधन सामुग्रीवरच शेती करणं म्हणजे झिरो बजेट शेती. रासायनमुक्त शेतीला हा शेतीप्रकार प्रोत्साहन देतो. शेतीसाठी लागणारी बियाणं घरीच तयार करायचं, खतं घरीच तयार करायची.  शेतकामे बैलजोडीच्या आधारे करायची. गायीचं गोमूत्र, लिंबोळीच्या अर्कापासून कीटकनाशके तयार करायची. घरात बैलजोडी, गाय असणं बंधनकारक. शेतात अंतर मशागत करायची नाही. शेतातला पालापाचोळा शेतात कूजू द्यायचा. तसंच मिश्र पीक पद्धती अवलंबायची, असे या शेतीचे नियम आहेत.

‘शेतीचा खर्च शून्य करणे’ हा झिरो बजेट शेतीचा मुख्य उद्देश्य आहे. या झिरो बजेट शेतीचे जनक आपल्या महाराष्ट्राचे आहेत बरंका. त्यांचं नाव म्हणजे

‘सुभाष पाळेकर’

सुभाष पाळेकर हे विदर्भातील रहिवासी आहेत. विदर्भातील बेलोरा गावचे सुभाष पाळेकर यांच्या ३० वर्षांच्या तपश्चर्येनंतर झिरो बजेट शेतीची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरलेली आहे. सुभाष पाळेकर यांचे वडीलही शेतकरीच होते. माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पाळेकर यांनी नागपूर इथल्या कृषी विद्यापीठात प्रवेश घेतला होता. महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना सातपुडा भागातील अदिवासी नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याचं कामही त्यांनी केलं. या आदिवासी भागात काम करत असताना त्यांनी जंगलातील निसर्गव्यवस्थेचा अभ्यास केला. 

महाविद्यालयात रासायनिक शेतीचं शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी कृषी संदर्भातील लेखही वेगवेगळ्या माध्यमात प्रकाशित केले आहेत. मात्र नागपूर कृषी विद्यापीठात एमएससी करीत असतानाच त्यांनी शिक्षण सोडलं आणि थेट शेतीमधल्या प्रयोगाला सुरवात केली. १९९६ ते १९९८ या काळात त्यांनी मराठीमध्ये २०, इंग्रजीत ४ आणि शेती विषयी हिंदीमध्ये ३ पुस्तके लिहिली. त्यांच्या लिखानाच्या माध्यमातून राजकारणी, शेतकरी यांचं  ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या खऱ्या समस्याकडे लक्ष वेधलं गेलं होतं.

सुभाष पाळेकर यांचे कृषी क्षेत्रातील योगदान पाहता त्यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे. झिरो बजेट शेतीची संकल्पनेमुळे तर सुभाष पाळेकर हे आता खूप मोठं नाव झालं आहे. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर अनेक राज्यांत त्यांचे अनुयायी आहेत. भारत सकारने पाळेकरांचा पद्मश्री किताबाने गौरव केल्यामुळे, त्यांच्या झिरो बजेट शेतीच्या तंत्रालाही आपोआप राजमान्यता मिळाल्याचं मानलं जात आहे.

झिरो बजेट शेती का महत्वाची आहे?

पाळेकर यांच्या म्हणण्यानुसार, कीटकनाशके आणि खते यांसारख्या बाह्य निविष्ठांची किंमत ही देशातील शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी करते. शिवाय शेतकरी आत्महत्यांचं हे प्रमुख कारण आहे. मात्र जर पारंपारिक पद्धती आपण अंमलात आणली तर उत्पादन खर्च आणि कर्जावरील व्याजदर लक्षणीयरीत्या कमी करता येऊ शकते.

झिरो बजेट नैसर्गिक शेती चार गोष्टींवर आधारित आहे. ते म्हणजे जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन आणि वाफसा. 

यातील जीवामृतमध्ये पाणी, शेण, गोमूत्र, गूळ किंवा उसाचा रस, पिकलेल्या फळांचा लगदा, कोणत्याही डाळीचे पीठ आणि शेताच्या किंवा जंगलाच्या बांधातून मूठभर माती यांचा समावेश होतो. बीजामृतमध्ये कडुलिंबाची पाने आणि लगदा, तंबाखू आणि हिरवी मिरची यांचे मिश्रण असतं जे कीटक व्यवस्थापनासाठी तयार केलं जातं, ज्याचा वापर बियांवर उपचार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

आच्छादन हे लागवडीदरम्यान जमिनीच्या वरच्या भागाचे संरक्षण करते आणि मशागत करताना त्याला नष्ट करत नाही. तर वाफसा ही अशी स्थिती आहे जिथे मातीमध्ये हवेचे रेणू आणि पाण्याचे रेणू दोन्ही असतात. त्यामुळे सिंचनाची गरज कमी होण्यास मदत होते.

रसायनांचा वापर केल्याने माती आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो तर झिरो बजेट शेती पद्धत सर्व कृषी हवामान झोनमधील पिकांना अनुकूल आहे. या शेती पद्धतीचे फायदे सांगून, जून २०१८ मध्ये, आंध्र प्रदेशने २०२४ पर्यंत १००% नैसर्गिक शेतीचा सराव करणारे भारतातील पहिले राज्य बनण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे.

मात्र या शेतीसमोर काही समस्याही आहेत.

झिरो बजेट शेतीने मातीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यास नक्कीच मदत केली असली तरी उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात त्याची भूमिका अद्याप निर्णायक नाही. ही  शेती भारतीय जातीच्या गायीच्या गरजेचे समर्थन करते, ज्यांची संख्या वेगाने कमी होत आहे. त्यामुळे या शेतीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्याआधी अनेक स्ट्रक्चरल मार्केटिंग समस्या आहेत ज्यांच्याकडे सर्वप्रथम लक्ष देणं आवश्यक आहे.

त्यातही मागच्या काही वर्षात राज्यात पाऊस कुठे सरासरी ओलांडतोय तर बऱ्याच ठिकाणी पावसाचं प्रमाण कमी झालं आहे. घटत्या पर्जन्याबरोबरच पिकांवरच्या नवनवीन कीडींनी शेतकरी हैराण झाला आहे. अशा स्थितीत रासायनिक प्रक्रियेद्वारे शेती सोपी ठरते. तर झिरो बजेट शेतीत कमी पाऊस, शिवाय उत्पादन घटते असं बऱ्याच शेतकऱ्यांना वाटतं.

इतकंच नाही तर झिरो बजेट हा शब्दंच दिशाभूल करणारा आहे, असं मत काही तज्ज्ञांनी मांडलंय. शेतकऱ्यांनी घरची बियाणं वापरली तरी त्याला झिरो बजेट कसं म्हणायचं, शेतकऱ्यांच्या बियाण्यांची काहीच किंमत नाही का, शेतकऱ्यांनी केलेली मेहनत झिरो होते का? असे वेगवेगळे प्रश्न शेतकऱ्यांच्या समोर आहेत. म्हणून अजून तरी झिरो बजेट शेती पद्धतीला हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचं दिसतंय.

हे ही वाच भिडू :

•  यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार जैविक शेतीचा इतका अट्टहास का करतंय ?
• मशागत न केलेल्या जमिनीतही उन्हाळी पीकं बहरू शकतात; विश्वास बसेल का हो?
• तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या सरसावल्या आहेत
  
• ऊसाला तुरा लागण्याला आणि त्याने शेतकऱ्यांचं नुकसान होण्याला रीतसर कारणं आहेत