योजना गेली उडत त्यावरचा ८०% फंड तर जाहिरातीवरच खर्च केलाय

मुलींच्या सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने सुरु झालेल्या बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना सुरु झाली. थोडक्यात हि योजना बालिकांच्या सर्वांगीण विकासाठी सुरु केली. म्हणजेच मुलींना शिक्षित करण्यासाठी आणि महिलांसाठीच्या कल्याणकारी सेवा सुधारण्यासाठी भारत सरकारची हि योजना आहे.  मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या योजनेत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनेबद्दल एक वेगळंच सत्य समोर येतंय… या योजनेसाठी राखीव ठेवलेल्या एकूण फंडपैकी जवळपास ८० टक्के फंड त्या योजनेच्या जाहिरातींवर खर्च केला आहे. 

सरकारच्या प्रत्येक योजनेबाबत जशी जनतेला उदासीनता असते तशीच काहीशी उदासीनता या ही योजनेबाबत आहे. 

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ हि योजना केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ती २०१५ मध्ये सुरू झाली असून देशभरातील ४०५ जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे. गर्भपात आणि घटते बाल लिंग गुणोत्तर नियंत्रणात आणण्याचे उद्देश या योजनेमागे आहेत.

या योजनेचा देशातील मुलींना किती फायदा झाला यावर प्रत्येकाचे स्वतःचे वेगळे मत असू शकते. मात्र या योजनेवर सरकारने किती खर्च केला असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर त्याचं उत्तर मिळालंय ….

तसा अहवालच आला आहे, त्यानुसार सरकारने बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनेचा ८० टक्के खर्च त्या योजनेच्या प्रचारावरच केला गेला आहे.

‘द हिंदू’च्या हवाल्याने, महिला सक्षमीकरणासंबंधी संसदीय समितीने लोकसभेत सादर केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की२०१६-२०१९ या कालावधीत योजनेसाठी जारी करण्यात आलेल्या एकूण ४४६.७२ कोटी रुपयांपैकी ७८.९१ टक्के तर केवळ माध्यमांद्वारे प्रसिद्धीसाठी खर्च करण्यात आलाय.

या अहवालात असेही म्हटले आहे कि, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनेंतर्गत गेल्या ६ वर्षात प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून राजकीय नेतृत्वाकडेच मुलींकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. पण आता त्याच्यामुळे झालेल्या परिमाणांवर लक्ष देण्याची सुद्धा गरज आहे. 

BJP खासदार हीना गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली बेटी बचाओ बेटी पढाओ या योजनेच्या संदर्भासह शिक्षणाद्वारे महिला सक्षमीकरणाचा एक अहवाल ९ डिसेंबर रोजी लोकसभेत मांडण्यात आला.

असो हा अहवाल तयार करणाऱ्या समितीने म्हटले आहे की, २०१५ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून, कोविड काळात म्हणजेच २०१९-२०२० तसेच २०२० ते २०२१ हि वर्षे वगळता बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनेअंतर्गत एकूण वाटपासाठी ८४८ कोटी रुपयांची तरतूद होती. या दरम्यान राज्यांना ६२२.४८  कोटी रुपये देण्यात आले होते. परंतु यापैकी केवळ २५.१३ टक्के म्हणजेच एकूण पॅकेजच्या १५६.४६ कोटी रुपये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी खर्च केले.

महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर दिल्याप्रमाणे, या योजनेच्या अंमलबजावणी साठी जी मार्गदर्शक तत्वे आहेत त्यानुसार, त्यात दोन महत्वाच्या गोष्टी आहेत. 

एक म्हणजे मीडिया प्रचार आहे. या अंतर्गत, रेडिओ स्पॉट्स किंवा हिंदी किंवा प्रादेशिक भाषांमधील जिंगल्स, टेलिव्हिजन प्रसिद्धी, आउटडोअर आणि प्रिंट मीडिया, मोबाईल एक्झिबिशन व्हॅन, एसएमएस कॅम्पेन, ब्रोशर्स इत्यादींद्वारे कम्युनिटी एंगेजमेंटद्वारे प्रसिद्धी केली जाते आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, बाल लिंग गुणोत्तरामध्ये खराब कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांमधील बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप करणे. 

या समितीचे म्हणणे आहे कि, मूळ योजनेत पैसे खर्च करायला हवा होता पण उलटंच झालंय.  एकूण पॅकेजच्या १६ टक्के आंतर-क्षेत्रीय सल्लामसलत किंवा क्षमता वाढीसाठी, ५० टक्के इनोव्हेशनसाठी आणि जाणीव- जागृतीच्या उपक्रमांसाठी, ६ टक्के रक्कम हि मॉनिटरिंग आणि इव्हॉल्युशनसाठी, १० टक्के हे केंद्राचे प्रादेशिक आरोग्यामध्ये हस्तक्षेपासाठी, १० टक्के हे शिक्षणात प्रादेशिक हस्तक्षेपासाठी, आणि ८ टक्के हे फ्लेक्सी फंडांसाठी राखून ठेवलेले आहेत.

अहवालात असेही म्हणले आहे कि, चंदीगड आणि त्रिपुराला देण्यात आलेल्या एकूण निधीपैकी शून्य टक्के खर्च केलाय. तर बिहारने केवळ ५.५८ टक्के निधी वापरला.

या दोन राज्यांची आकडेवारी  बातम्यांमधून मिळाली असली तरीही, या योजनेअंतर्गत शिक्षण, आरोग्य आणि इतर कामांवर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केलेल्या खर्चाची वेगळी अशी माहिती उपलब्ध  नाहीये. त्याचबाबत समितीने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. आता अशा परिस्थितीमध्ये कोणत्या राज्यांकडून किती निधी वापरला जातोय यावर आपण एक सामान्य नागरिक म्हणून कसं लक्ष ठेवणार हा प्रश्नच आहे.