पिपात मेले ओल्या उंदिर…
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २२ मार्च रोजी वेगळाच माहौल होता. कारण माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत मंत्रालयातील उंदीर घोटाळा उघड करून बॉम्बगोळा टाकला होता. सात दिवसांत मंत्रालयातील ३ लाख १९ हजार ४०० उंदीर मारल्याच्या बतावणीचा पंचनामा करत त्यांनी सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराचे वाभाडे काढले. खडसेंसारखा सत्ताधारी पक्षातला वजनदार पण नाराज नेता, स्वपक्षाच्या सरकारवर त्यांनी केलेला हल्लाबोल,`मंत्रालयातील उंदीर`या व्याजोक्तीने मंत्र्यांकडे होत असलेला अंगुलीनिर्देश आणि उंदराचं निमित्त करून थेट मुख्यमंत्र्यांच्याच गळ्यात घंटा बांधण्याची खडसेंची मनीषा हे सगळं जुळून आल्यामुळे या मूषकाख्यानाला मोठं बातमीमूल्य (न्यूज व्हॅल्यू) होतं हे कुणीच नाकारणार नाही. त्यामुळे मराठी वृत्तवाहिन्यांनी आणि दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रांनी पान एकवर या बातमीला ठसठशीत स्थान दिलं. पण २२ मार्च रोजीच विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत विरोधी पक्षांनी राज्यातील तूर आणि हरभरा खरेदी रखडल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि त्यावर घणाघाती चर्चा झाली होती. पण खडसेंच्या उंदरांनी राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या मीठ-भाकरीशी संबंधित असलेला हा महत्त्वाचा विषय अक्षरशः कुरतडून टाकला. उंदराच्या विषयाला बातमीमूल्य होतं यात काही वादच नाही ; पण त्यामुळे तूर, हरभरा खरेदीचा विषय अगदी बेदखलच करून टाकावा, ये बात कुछ हजम नही हुयी. ही कसली आलीय पत्रकारिता?
राज्यात यंदाच्या हंगामात (२०१७-१८) सोयाबीन, उडदाच्या पाठोपाठ तूर आणि हरभऱ्याच्या सरकारी खरेदीचाही पुरता बोजवारा उडाला आहे.`नाफेड`च्या आकडेवारीनुसार १६ मार्चपर्यंत आधारभूत किमतीने उद्दीष्टाच्या केवळ २७ टक्के तूर खरेदी करण्यात यश आले आहे. तर अजून एक टक्काही हरभऱ्याची खरेदी झालेली नाही. गोदामांची कमतरता, खरेदीचे जाचक निकष आणि खरेदीचे पैसे देण्यात होत असलेला उशीर यामुळे सरकारी खरेदी रोडावली आहे. शेतकऱ्यांना माल विक्रीचे पैसे आठ दिवसांत मिळणे बंधनकारक असताना महिनोमहिने पैसे मिळत नाहीत, त्यामुळे शेतकरी गांजून गेले आहेत. राज्य सरकारने पुरेसा आधी अंदाज येऊनही शेतमाल खरेदीसाठी आणि माल ठेवायला जागा उपलब्ध करून देणे, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट याविषयी तत्परता दाखवून हालचाली केल्या नाहीत. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून राज्यात तूर आणि हरभऱ्याची खरेदी रडतखडत सुरू असून त्याचा थेट आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
सरकारी खरेदीचे तीनतेरा वाजल्याचा मुद्दा धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले. मुंडेंनी अभ्यासपूर्ण आणि आक्रमक हल्ला केला. विखे पाटलांनीही तपशीलवार मांडणी केली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करत नाही; पण मोझंबिका सारख्या देशांतून तूर आयात करण्यासाठी २०२१ पर्यंतचा करार केंद्र सरकारने केला आहे, या मुद्यावरून टीकेची झोड उठवली. एकंदर तूर, हरभरा, उडीद आणि सोयाबीन खरेदीत सरकारला अपयश आल्याचे विरोधकांनी आकडेवारीनिशी सभागृहात मांडले. या खरेदीत शेतकऱ्यांची अक्षरशः लुट सुरू असून राज्य सरकार अजून किती काळ शेतकऱ्यांना नागवणार, असा सवाल विरोधकांनी केला. या चर्चेला उत्तर देताना पणनमंत्री सुभाष देशमुख पुरते उघडे पडले. त्यांना बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला.
खरं तर अधिवेशनाच्या पूर्वार्धात मराठी अभिमान गीत आणि प्रशांत परिचारकांचं निलंबन यासारख्या नॉन इश्यूजवरून सभागृहात गोंधळ घालणाऱ्या विरोधकांना उशीरा का होईना शहाणपण सूचलं आणि त्यांनी विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशातील लाखो शेतकऱ्यांच्या (मतदारांच्या) रोजी-रोटीचा प्रश्न सभागृहात लावून धरला, ही बाब विशेष महत्त्वाची होती. परंतु काही अपवाद वगळता माध्यमांनी त्याची यथायोग्य दखल घेतलीच नाही. मंत्रालयातील उंदरांच्या प्रेमात पडलेल्या वृत्तवाहिन्यांनी तर शेतमाल खरेदीच्या मुद्द्याला अनुल्लेखानेच मारले. सभागृहातली चर्चा आणि त्याला मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर वृत्तवाहिन्यांच्या स्क्रीनवर अवतरलेच नाही. प्रिन्ट मिडियामध्ये सकाळ आणि ॲग्रोवन या दैनिकांनी या विषयाला पहिल्या पानावर लीड स्टोरी म्हणून स्थान दिले. हा सणसणीत अपवाद वगळता इतर बहुतांश वर्तमानपत्रांनी आतल्या पानांत कुठंतरी कोपऱ्यात, अगदीच त्रोटक, सिंगल कॉलमात हा विषय भागवला. लोकसत्ता सारख्या महत्त्वाच्या दैनिकाने तर कमालच केली. `मंत्रालयात नाचले कागदी उंदीर` या मथळ्याखाली सभागृहातील वातावरण अक्षरशः जिवंत करणारी, उंदीरनाट्याचं रसभरीत वर्णन करणारी उत्कृष्ट बातमी छापणाऱ्या या दैनिकाने थकबाकीदारांची वीज खंडित न करण्याचा निर्णय, बोंडअळी व धाननुकसानग्रस्तांना मदतीचे पॅकेज हे दोन मुद्दे एकत्र करून `शेतकऱ्यांना दुहेदी दिलासा` या मथळ्याखाली आतल्या पानात एक बातमी छापली; त्यातच तूर, हरभरा खरेदीच्या मुद्याची एक चौकट केलेली होती. गंमत म्हणजे ही चौकट पणनमंत्री देशमुखांच्या उत्तराची होती. मूळ चर्चा, विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न यांना रजा देऊन केवळ मंत्र्यांचे उत्तर छापण्याचा हा प्रकार उद्बोधक आहे.
वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहाबाहेर आणि सार्वजनिक बांधकामंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहात ३ लाख १९ हजार ४०० हा आकडा उंदरांचा नाही तर उंदीर मारायच्या गोळ्यांचा आहे, असा खुलासा करून खडसेंच्या उंदीरपुराणातली सगळी हवाच काढून घेतली. शिवाय या प्रकरणात आर्थिक घोटाळा खरंच झाला, हे गृहित धरलं तरी त्याची रक्कम साडेतीन चार लाख रूपयांच्या पुढे जात नाही. परंतु हमीभावाने शेतमाल खरेदीचा खेळखंडोबा झाल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात सुमारे ३३५८ कोटी रूपयांचे नगदी नुकसान सोसावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देऊ आणि ते भाव शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळतील, याची तजवीज करू अशी भाषणं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ठोकत असताना प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात सोयाबीन, उडीद, तूर आणि हरभरा हमी भावापेक्षा कमी दराने विकावे लागल्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठी आर्थिक कुऱ्हाड कोसळली. परंतु माध्यमांना साडे तीन- चार लाखाचे उंदीर जास्त मोलाचे वाटले. साडेतीन हजार कोटींचं नुकसान सहन करणारे शेतकरी मात्र मातीमोल. थोडक्यात मंत्रालयातले कागद कुरतडणाऱ्या उंदरांइतकी सुध्दा माध्यमांच्या लेखी शेतकऱ्यांची किंमत उरलेली नाही.
माध्यमांची ही गल्लत का होते? मुख्य प्रवाही माध्यमांचा तोंडवळा पूर्णतः शहरी आहे. शहरी मध्यमवर्ग, ग्राहक हाच आपला क्लायेन्ट आहे, अशी त्यांची धारणा आहे. त्यामुळे शेतीचे प्रश्न हे आपल्या वाचकांसाठी, प्रेक्षकांसाठी महत्त्वाचे नाहीत, असं त्यांनी ठरवून टाकलंय. मुळात हे गृहितकच चुकीचं आहे. मुंबई आणि पुण्याचा काही भाग सोडला तर संपूर्ण शहरी क्लायेन्ट हा अपवादानेच दिसतो. मग या ठिकाणी तरी शेतीचे प्रश्न हे महत्त्वाचे मानले पाहिजेत ना. कोल्हापुरात राजू शेट्टींचं उसाचं आंदोलन सुरू झालं की, कोल्हापुरातली आणि राज्यातलीही माध्यमं त्याचं मोठं कव्हरेज करतात ना; मग विदर्भ, मराठवाड्यात कापूस, सोयाबीन, तुरीच्या प्रश्नाला माध्यमं महत्त्व का देत नाहीत? वास्तविक लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित हे विषय आहेत. ते तुमचे वाचक, प्रेक्षक नाहीत का? ज्यांना आपण शहरी वाचक, प्रेक्षक म्हणतो त्यांचीही मुळं ग्रामीण भागातलीच असतात. म्हणजे आपला ॲप्रोच आणि आकलन यातच काहीतरी कमतरता आहे.
बरं वादापुरतं मान्य करून की तुमचा वाचक, प्रेक्षक हा संपूर्णतः शहरी आहे. म्हणजे उत्पादक नव्हे तर ग्राहक हा तुमचा क्लायेन्ट आहे. पण त्यांच्यासाठी शेतीचा प्रश्न महत्त्वाचा नाही, असं तुम्ही ठरवून टाकलंय. हे खरं तर चुकीचं आहे. शेतीचा प्रश्न हा फक्त शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे, इतर समाजाशी त्याचं काही देणंघेणं नाही या गैरसमजुतीतून हा दृष्टिकोन विकसित झाला आहे. शेती म्हणजे मूल्यसाखळी असते. त्यात उत्पादक शेतकरी हा एक स्टेकहोल्डर असतो, तसे सरकार, मध्यस्थ आणि ग्राहक हे सुध्दा महत्त्वाचे स्टेकहोल्डर्स असतात. शेतीमधल्या घडामोडींचा या सगळ्या साखळीवर परिणाम होत असतो. ही बाबच माध्यमं विसरून गेली आहेत. शेतकऱ्यांनी कुठलं पीक घ्यावं, कोणतं वाण लावावं, दोन रोपांमध्ये किती अंतर ठेवावं वगैरे तांत्रिक बाबी तुम्ही सांगू नका; पण ज्यावेळी साखरेचे, कांद्याचे दर पाच रूपयांनी वाढले म्हणून बोंबाबोंब सुरू होते, सरकार कडधान्यांच्या निर्यातीवर बंदी घालते तेव्हा तुमच्या ग्राहकांचं दीर्घकालिन हित जपण्यासाठी का होईना त्याला तुम्ही विरोध करता का? सरकार जेव्हा शेतकरीविरोधी निर्णय घेत असतं तेव्हा तुम्ही तुमच्या वाचकांचं प्रबोधन करता का? माध्यमं यासंदर्भात ठोस भूमिका घेण्याऐवजी एखाद्या स्लॉटमध्ये शेतकरी यशोगाथा लावून आपण त्या घटकाचंही कव्हरेज केलं, यात समाधान मानत राहतात.
शेतीचा प्रश्न हा तांत्रिक नाही तर प्रामुख्याने राजकीय आहे, याचं भान हरवल्यामुळं ही गल्लत झाली आहे. माध्यमांमध्ये शेतकरी प्रश्नांचं जे कव्हरेज येतं, त्यात सेन्सेशन पकडण्यावरच जास्त भर दिसतो. माध्यमं खोल पाण्यात उतरतच नाहीत. नेमक्या समस्या, त्यातली गुंतागुंत, धोरणात्मक मुद्दे यांना हातच घातला जात नाही. पत्रकारांचे शेतीच्या प्रश्नांचे सुमार आकलन, भाबडेपणा, मंदावलेला न्यूज सेन्स, बिटविन दि लाईन टिपण्याच्या कौशल्याचा ऱ्हास, शेती-ग्रामीण भागाविषयीची पराकोटीची अनास्था, पोलिटिकल इकॉनॉमीच्या चौकटीचे हरवलेले भान या उणीवा स्पष्टपणे दिसतात.
एका सापळ्यात अडकलेली पत्रकारिता खडसेंच्या उंदरांमुळे पुन्हा एकदा`एक्सपोज`झाली, हेच या एकनाथी मूषकभारूडाचे फलित. पण हे ही नसे थोडके!
लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.