इंदिरा गांधीचं राष्ट्रपती होण्याचं स्वप्न अपुर्ण का राहिलं…?

भारतीय राजकारणात ‘न झालेले पंतप्रधान’ ही कन्सेप्ट बऱ्यापैकी प्रचलित आहे. अनेक दिग्गज राजकारणी जे पंतप्रधान होऊ इच्छित होते परंतु वेगवेगळ्या राजकीय परिस्थितीमुळे ज्यांना देशाचं पंतप्रधानपद भूषविता आलं नाही अशा नेत्यांबद्दल वापरली जाणारी ही कन्सेप्ट. महाराष्ट्राला तर ती अजून चांगल्या रीतीने माहितेय कारण एक असं उदाहरण आपल्याला यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या रूपाने माहितेय आणि दुसरं एक उदाहरण अजून देखील राजकीय पटलावरील पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आहे. पण ‘न झालेले पंतप्रधान’ याच धर्तीवर ‘न झालेले/ल्या राष्ट्रपती’ अशीही एक गोष्ट असू शकते याचा बहुतेक आपण कधी विचारच केलेला नाही.

तर आजचा किस्सा असाच न झालेल्या राष्ट्रपतींचा.

तर ही गोष्ट आहे १९८२ च्या मे महिन्यातली. हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, केरळ आणि  पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुका व अन्य सात लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूकांचे निकाल लागले होते.  या निवडणूक निकालात दिल्लीतील सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला मोठा धक्का बसला होता. देशाच्या तत्कालीन पंतप्रधान आणि काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख इंदिरा गांधी यांनी आपली राजकीय शक्ती पणाला लावून देखील अनेक ठिकाणी काँग्रेस पक्षाला पराभवाचा सामना करायला लागला होता. त्यामुळे या निकालानंतर इंदिरा गांधी उद्विग्न मानसिकतेत होत्या. पक्षाच्या पराभवाचं मुख्य कारण होतं अंतर्गत गटबाजी. अनेक ठिकाणच्या स्थानिक नेत्यांनी पक्षाच्या विरोधात काम केल्याने काँग्रेस पक्षाला पराभव स्वीकारावा लागला होता याची खंत इंदिराजींना आतून खात होती. असं असताना काँग्रेसचा निवडणुकीतील पराभव हा इंदिराजींचा पराभव मानण्यात येऊ लागला होता.

या सगळ्या घडामोडींमुळे इंदिरा गांधींना एक प्रकारची राजकीय मरगळ आल्याची परिस्थिती होती. या मनोवस्थेतून जाताना इंदिराजी पक्षाध्यक्षपद व पंतप्रधानपद या दोन्ही पदांचा राजीनामा देण्याचा विचार करीत होत्या. विशेष म्हणजे त्याविषयी त्यांनी  आपले सचिव पी. सी. अलेक्झांडर यांच्याशी चर्चा देखील केली होती.  पी. सी. अलेक्झांडर यासंदर्भात लिहिलंय.

“आपण आजतागायत पक्षासाठी भरपूर काम केलंय. आता ही जबाबदारी दुसऱ्या कुठल्यातरी सक्षम खांद्यावर सोपवायला नको का?”

अशी विचारणा इंदिराजींनी  अलेक्झांडर यांच्याकडे केली होती. पक्षाला आलेली आणि पक्षातील सुस्त नेत्यांना कामाला लावण्यासाठी इंदिराजी हे धक्कातंत्र वापरण्याच्या विचारात होत्या. शिवाय आपल्याला विश्रांती व लेखनासाठी हवा असलेला वेळ राष्ट्रपती भवनात मिळू शकेल असंही इंदिराजींना वाटत होतं. त्यामुळे काँग्रेस अध्यक्षपद आणि पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढविण्याचा विचार इंदिराजींच्या मनात घोळत होता.

परंतु त्यांचे विश्वासू सचिव अलेक्झांडर यांनी इंदिराजींच्या या निर्णयाला विरोध केला. “देशाला तुमच्या नेतृत्वाची गरज असून तुम्ही पंतप्रधान राहणं आवश्यक आहे. तुम्ही जर राजीनाम्याचं धक्कातंत्र वापरलं, तर देश पुन्हा गोंधळाच्या गर्तेत सापडेल आणि देशाची जी काही घडी  बसलीये ती विस्कटून जाईल. ही घडी पुन्हा बसवणं हेच एक आव्हान होऊन बसेल” असं पी.सी. अलेक्झांडर यांनी इंदिराजींना सांगितलं आणि इंदिराजींनी सक्रीय राजकारणातील निवृत्तीचा विचार सोडून देत पंतप्रधानपदाची धुरा समर्थपणे सांभाळली.