गुरांमागची माणसं.. माणसांमागची गुरं…
जम्मुमधील कठुआ येथील आठ वर्षांच्या चिमुरडीवरील बलात्कार आणि हत्येच्या नृशंस प्रकारामुळे समाजमन ढवळून निघाले आहे. या प्रकरणाला धार्मिक विद्वेषाचे अंग असून त्यात वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी हा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. पण या मुद्याकडे तसे दुर्लक्षच झाले. अपवाद काही इंग्रजी वर्तमानपत्रे आणि न्यूज पोर्टल्सचा. त्यांनी हा मुद्दा स्पष्ट करणारे लेख प्रकाशित केले. पिडित चिमुरडी बकरवाल जमातीतील होती. जम्मु-काश्मीरमध्ये ११ टक्के लोकसंख्या बकरवाल आणि गुज्जर या मुस्लिम आदिवासी समुहांची आहे. गुज्जर समुदाय दुग्ध व्यवसायात आहे; तर बकरवाल समुदाय उन्हाळ्यात शेळ्या-मेंढ्यांचे कळप घेऊन काश्मिर आणि लडाखमध्ये जातो तर हिवाळ्यात जम्मुमध्ये. ते जंगलांमध्ये वस्त्या करतात. तिथे काही प्रमाणात शेती करतात. शतकानुशतके चालत आलेली ही वहिवाट आहे. महाराष्ट्रात आदिवासी शेतकऱ्यांनी लॉंग मार्च काढून वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी केली होती; बकरवाल-गुज्जरांचीही तीच मागणी आहे. वनहक्क कायद्यामुळे आदिवासी कसत असलेली जमीन त्यांच्या नावावर होण्याचा आणि त्यांना जंगलाचे व्यवस्थापन करण्याचा हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. जंगलातील गौण वनोपज (फुले, फळे, बांबू, तेंदूपत्ता आदी) कटाई आणि विक्रीचे अधिकार त्यांना मिळाले. त्यातून आर्थिक उन्नतीचा मार्ग खुला झाला. लोकसभेने २००६ साली अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) कायदा या नावाने हा कायदा मंजूर केला. जंगल जमिनींच्या बाबतीत आदिवासींवर जो ऐतिहासिक अन्याय झाला होता तो दूर करण्याच्या उद्दिष्टाने हा कायदा करण्यात आला, असे या कायद्याच्या प्रस्तावातच म्हटले आहे.
देशाच्या इतर सर्व राज्यांत लागू असलेला हा वनहक्क कायदा जम्मू-काश्मीरमध्येही लागू करावा यासाठी बकरवाल-गुज्जर लढत आहेत. भाजपचा त्याला विरोध आहे. हा कायदा लागू झाल्यास हिंदुबहुल जम्मुमध्ये मुस्लिमांची संख्या वाढेल, असे चित्र रंगवत हिंदुत्ववाद्यांनी वातावरण पेटवले आहे. हिंदु एकता मंचाच्या माध्यमातून जम्मुत तिरंगा फडकावत बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना सोडून द्या (आणि नंतर ती मागणी बदलून या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे द्या) अशी मागणी करणाऱ्या निदर्शकांच्या मोर्चात राज्य सरकारमधील भाजपचे दोन मंत्री सामील झाले होते. त्यापैकी चौधरी लाल सिंह हे वनखात्याचे मंत्री होते, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. “पक्षाने सांगितल्यामुळे निदर्शकांना भेटायला गेलो. मी स्वतःहून तिथे कशाला जाईन?” असे त्यांनी वृत्तवाहिन्याला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. या लाल सिंहांनी पदावर असताना बकरवालांना वनहक्क देण्यास सक्त विरोध केलेला होता तसेच जंगलात शेती करण्यावर सरसकट बंदी घालण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती नवीन आदिवासी धोरण तयार करून बकरवालांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याच्या बातम्या व्हायरल झाल्या; परंतु वन हक्क कायदा लागू करण्याची त्यांचीही तयारी दिसत नाही. बकरवाल समुदायाला जंगल जमिनीतून हुसकावून लावणे हाच कठुआतील सामुहिक बलात्कार व हत्येच्या प्रकरणाचा प्रमुख हेतु होता, असे जम्मु-काश्मिर पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपत्रात नमूद केले आहे. मुस्लिम बकरवाल-गुज्जरांमुळे जम्मुमधील लोकसंख्येचे समीकरण बदलेल असा विखारी प्रचार करत हिंदु मतपेढीचा खुंटा हलवून बळकट करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. तर मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांचा पक्ष- पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी)- बकरवाल, गुज्जरांकडे आपली मतपेढी म्हणून पाहतो आहे. प्रत्यक्षात नैसर्गिक आणि मानवी साधनसंपत्तीपासून वंचित असलेले आणि सामाजिक उतरंडीमध्ये खालच्या स्तरावर असणाऱ्या बकरवाल-गुज्जर या आदिवासी शेतकऱ्यांना ना काश्मिरी पंडित आपले समजतात ना काश्मिरी मुसलमान.
कठुआ प्रकरणातील हा सामाजिक-आर्थिक-राजकीय कोन समजून घेतला पाहिजे. बलात्कार ही समस्या अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. बलात्काऱ्यांना भर चौकात फाशी द्या किंवा त्यांचा लिंगविच्छेद करा, अशा मागण्यांनी हा प्रश्न सुटणार नाही. लैंगिक विकृती, दांभिक मनोवृत्ती, स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, लैंगिक साक्षरता, सामाजिक आणि आर्थिक विषमता, धार्मिक विद्वेष, जातीय तेढ, पुरूष वर्चस्ववादी वृत्ती आदी अनेक घटक यात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाचे अतिसुलभीकरण करण्याऐवजी आणि ठराविक रंगात चित्र रंगवण्याऐवजी समाज म्हणून एक प्रगल्भ भूमिका घेतली तरच काही आशा आहे. भारतीय संविधानात प्रतिबिंबित झालेली समतेची संकल्पना प्रत्यक्ष जीवनात बाणवणे हाच खरा उपाय आहे.
नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतरच बलात्काराची समस्या उग्र झाली, असं काही नाही. निर्भया प्रकरण घडलं तेव्हा काही मोदी सत्तेवर नव्हते. केंद्रात मनमोहनसिंह सरकार आणि दिल्लीत शीला दीक्षित सरकार होतं. मोदींच्या आधी साठ वर्षांतच नव्हे तर शेकडो वर्षापासून ही समस्या अस्तित्वात आहे. पण कठुआ आणि उन्नाव या दोन्ही ठिकाणी राजसत्तेची भूमिका आक्षेपार्ह राहिली. बलात्काराचा आरोप असणाऱ्यांना इतक्या प्रछन्नपणे छुपे आणि उघड बळ पुरवण्याची भूमिका राजसत्तेने घ्यावी, हे खूप घातक लक्षण आहे. सत्तेवर कोणताही पक्ष असो त्याने राजधर्म पाळला पाहिजे. त्याऐवजी समाजविघातक अजेन्डा पुढं रेटण्यासाठी सत्तेचा वापर होत असेल तर तो प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे.
काश्मीरसारख्या ज्वलनशील प्रदेशात पाकिस्तानी दहशतवादी आणि फुटिरतावादी, देशविरोधी शक्ती आपला पूर्ण जोर लावत असताना आजवर बकरवाल समुदाय भारतीय लष्कराला मदत करत आला आहे. कारगिली युध्दाच्या वेळी त्यांनी दिलेल्या माहितीमुळेच पाकिस्तानची आगळीक उघडकीस आली. या प्रखर देशभक्त समुदायाला हीन वागणूक देण्याचा, हिंदु-मुस्लिम ध्रुवीकरणाच्या राजकारणासाठी वाट्टेल त्या थराला जाण्याचा प्रकार म्हणजे विस्तवाशी खेळ ठरेल. देशाची एकता अाणि अखंडता अबाधित ठेवणे ही राष्ट्रीय जबाबदारी आहे, याचं भान विसरून कसं चालेल.
“आमच्याकडे मुलीला वडिलांच्या, वडिलधा-या पुरूषांच्या पाया पडण्याची परवानगी नाही; कारण आमच्याकडे मुलीला देवीच्या रूपात बघितलं जातं. ती देवीच्या जागी असल्यामुळे तिच्याकडून पाया पडून घेत नाहीत…” असं माझी एक उत्तर भारतातील पत्रकार मैत्रीण काही वर्षांपूर्वी सांगत होती. ते ऐकून मला भलतंच ग्रेट वाटलं. हे थोर आहे. म्हणजे एकदा मुलींना देवी बनवून मखरात बसवून टाकलं की मग त्यांना छेडायला, त्यांच्याकडे सतत भोगासक्त लालसेने पाहायला, किमान स्पर्शसुख तरी चटावण्याला, लोचटपणा करायला, त्यांना जाळून टाकायला, त्यांचं ऑनर किलिंग करायला, त्या या जगात येऊच नयेत यासाठी गर्भातच कळ्या खुडून टाकायला आणि त्यांच्यावर बलात्कार करायला नरपुंगव मोकळे. व्वा, तोड नाही. अतुल्य भारत…!
जम्मुमधल्या आठ वर्षांच्या चिमुरडीवरील बलात्काराच्या घटनेवर प्रसिध्द चित्रकार अन्वर हुसेन यांनी काढलेलं चित्र बघताना हे सगळं आठवलं.
आणि थोड्या वेळाने आपल्या प्रधानसेवकाचा चेहरा डोळ्यासमोर तरळला. छत्तीसगडमधल्या एका आदिवासी महिलेल्या पायात स्वतःच्या हाताने चप्पल घालणारे हे प्रधानसेवक जम्मुतल्या आदिवासी चिमुरडीवर झालेल्या अत्याचारावर मात्र दीर्घकाळ मिठाची गुळणी धरून बसले होते. देशातल्या आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये खूपच छीःथू झाल्यावर अखेर त्यांना कंठ फुटला. कठुआ किंवा उन्नावमधील घटनांचा उल्लेखही न करता आपली त्रोटक, तोंडदेखली प्रतिक्रिया त्यांनी नोंदवली. दरम्यानच्या काळातलं त्यांचं मौन बोलकं होतं. ते कुठल्या शक्तींना बळ देतायत हे त्यातून स्पष्ट झालं, त्यांना जो द्यायचा होता तो राजकीय संदेश गेला आणि यंत्रणांनाही योग्य ते सिग्नल मिळाले. हिंदु-मुस्लिम धार्मिक ध्रुवीकरणाचं राजकारण खेळण्यासाठी कुठल्याही थराला जाण्याची तयारी आहे, यावर शिक्कामोर्तब झालं. बहुसंख्याकवादाचं हे राजकारण कुठलं टोक गाठेल हे सांगता येत नाही. एकदा इप्सित साध्य झाल्यावर प्रधानसेवकाने आता प्रतिक्रिया नोंदवणं म्हणजे वरवरची रंगसफेदी आहे. अभिनयकलेत ते इतके पारंगत आहेत की, काही दिवसांनी त्यांनी जाहीर सभेत कंठ दाटून येऊन रडूनही दाखवलं तर आश्चर्य वाटायला नको.
- रमेश जाधव ( लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत )
- अण्णांच्या रामलीला.
- पिपात मेले ओल्या उंदिर.
चित्र – अन्वर हूसेन