‘मोदी-जिनपिंग’ यांच्या एकत्रित बसण्याने काय होणार ?

काही प्रश्नांचा गुंता अतिशय गंभीर चर्च्यांच्या अनेक फेऱ्यानंतरही सुटत नाही परंतू तोच प्रश्न एकत्र ‘बसल्या’वर सुटल्याचा अनुभव आपल्यापैकी अनेकांनी घेतला असेलच. आंतरराष्ट्रीय राजकारण देखील याला अपवाद नाही. हा दाखला अशासाठी दिला कारण असाच काहीसा प्रयत्न चीनचे राष्ट्राध्यक्ष ‘शी जिनपिंग’ करू पाहताहेत. जिनपिंग यांनी २७ आणि २८ एप्रिल दरम्यान भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अनौपचारिक चर्चेसाठी बोलावणं धाडलंय. विशेष म्हणजे ही अनौपचारिक भेट सर्व पारंपरिक राजनैतिक शिष्टाचारांना फाटा देत चीनची राजधानी बीजिंग ऐवजी ‘वूहान’ या शहरात होणार आहे. थोडक्यात काय तर पुढचे २ दिवस आशिया खंडातील २ मोठ्या देशांचे प्रमुख आपले व्यस्त वेळापत्रक बाजूला ठेऊन निवांतपणे ‘बसणार’ आहेत. खरं तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असे प्रसंग क्वचितच येतात. परंतु जेव्हा एखाद्याला इतका गुळ लावला जातो, तेव्हा नक्कीच काहीतरी विशेष कारण असतं. समजून घेऊयात चीन भारताला एवढा गूळ का लावतोय ते…

शी जिनपिंग यांनी मोदींना अनौपचारिक चर्चेसाठीचं निमंत्रण का दिलं असेल…?

आजघडीला चीन हा देश जगातील सर्वात महत्वाच्या आर्थिक आणि लष्करी शक्तींपैकी एक आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिंगपिंग हे जगातील सामर्थ्यशाली नेत्यांपैकी एक नेते होत. प्रत्येक सामर्थ्यशाली राजकीय नेत्याची एक सूप्त इच्छा असते, ती म्हणजे त्याला आपल्या राजकीय कारकिर्दीत असं काहीतरी भव्यदिव्य करून ठेवायचं असतं ज्यासाठी इतिहास त्याला कायमस्वरूपी लक्षात ठेवील. शी जिनपिंग असंच काहीतरी करू पाहताहेत. इतिहासात आपलं नांव कायमस्वरूपी कोरण्यासाठी त्यांनी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतलाय. हा प्रकल्प म्हणजे खुश्कीच्या व्यापारी मार्गाचं पुनरुज्जीवन करणं हा होय. जगातील ६८ देशांना जोडणाऱ्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी चीन वेगाने पाऊले टाकत आहे.
भारताने मात्र या प्रकल्पाला सुरुवातीपासून प्रखर विरोध केलेला आहे. भारताच्या प्रकल्प विरोधाची २ प्रमुख कारणं आहेत. एक म्हणजे ‘पाकिस्तान-चीन इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ हा याच प्रकल्पाचा भाग असून हा रस्ता पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो. भारताने पाकव्याप्त काश्मीवरील आपला दावा सोडलेला नाही, तसं काही होण्याची शक्यताही नाही. शिवाय या प्रकल्पामुळे भारताच्या भारतीय उपखंडावरील वर्चस्वास बाधा निर्माण होण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. चीनला मात्र भारताचा या महत्वकांक्षी प्रकल्पाला असणारा विरोध परवडणारा नाही. याचं महत्वाचं कारण म्हणजे भारत ही आशिया खंडातील चीन नंतर सर्वात मोठी लष्करी ताकत आहे. त्यामुळे भारताला विरोधी गटात बसवून भारत अमेरिका-जपान यांच्या गळाला लागू देणे चीनला आणि जिनपिंग यांना परवडणारं नाही. याच कारणास्तव बेरजेचे राजकारण करत भारताला योग्य तो मानसन्मान देऊन भारत विरोधी गटात असणार नाही, याची खबरदारी चिनी नेतृत्व घेत आहे. या बैठकीत उभय नेते एकमेकांचे शंकानिरसन करून या तिढ्यावर सन्मानकारक मार्ग काढतील अशी अपेक्षा आहे.

‘अमेरिका-चीन’ व्यापारयुद्धातील दुर्लक्षित राहिलेला महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘भारत-चीन’ व्यापारातील तूट होय. ‘इकॉनॉमिक्स टाइम्स’च्या वृत्तानुसार २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ‘भारत-चीन’ व्यापार तूट ही ५० अब्ज डॉलर पेक्षा अधिक होती. ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. चीनने आपलं फार्मकुटिकल आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र खुलं करावं अशी मागणी भारत गेली कित्येक वर्षे करत आहे. शिवाय चीनच्या जागतिक व्यापारातील दादागिरीविरुद्ध अमेरिका,जपान आणि युरोपिअन युनियन मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवू लागले आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने देखील त्यांच्या सुरात सूर मिसळून हा आवाज आणखी बुलंद होऊ नये यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे. त्यामुळेच व्यापार तुटीच्या प्रश्नावर उपाय काढण्याबाबत आपण सकारात्मक असल्याचे चीनने काही दिवसांपूर्वी म्हंटले होते. सहाजिकच या बैठकीत या मुद्यावर अधिक स्पष्टता येऊन दिर्घकालील उपाय निघण्याची अपेक्षा आहे.

अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे डोकलाममधील परिस्थिती. गतवर्षी सुमारे ७३ दिवस भारतीय लष्कर आणि चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे सैनिक डोकलाममध्ये युद्धजन्य परिस्थितीत एकमेकांसमोर उभे होते. भारताने कुठल्याही दबावाला बळी न पडता चीनला जशास तसे उत्तर दिले. यानिमित्ताने आपण भूटान आणि पर्यायाने भारतीय उपखंडाचे सामरिक नेतृत्व करण्यास कटिबद्ध आणि सक्षम आहोत, असाच भारताने संदेश दिला. दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांची प्रतिमा आपापल्या देशात अतिशय कणखर नेते अशी आहे. त्यामुळे डोकलाम सारखी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये आणि दोन्ही नेत्यांच्या सामर्थ्याविषयी चर्चा होऊ नये, अशीच उभय राष्ट्रप्रमुखांची भूमिका आहे. चीनने काही काळासाठी डोकलाममधून माघार घेत हा प्रश्न मागे सोडला आहे. तसंच भारताने देखील चीनशी ताणले गेलेले संबध सुधारण्यासाठी काही पाऊले टाकली आहेत. गेल्या महिन्यात भारताने तिबेटी स्वातंत्र्ययुद्धाच्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेले अनेक कार्यक्रम रद्द केले. शिवाय वर्धापनदिनाचा मुख्य कार्यक्रम राजधानी दिल्ली येथून धरमशाला येथे हलवला.

चीनने भारताच्या अनु पुरवठादार देशांच्या गटामधील प्रवेशास खोडा घातला आहे. या गटात प्रवेश मिळाल्यानंतर भारताला अत्याधुनिक अनु-तंत्रज्ञान मिळू शकेल. त्यामुळे या मुद्द्यावरील चीनच्या समर्थनासाठी या बैठकीचा वापर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुकुमाचा एक्का म्हणून करू शकतात. मनमोहन सिंग हे भारत-अमेरिका अणुकरारासाठी भूतपूर्व पंतप्रधान मनमोहन सिंग कायम लक्षात राहतात, त्याचप्रमाणे आता नरेंद्र मोदी जर शी जिनपिंग यांचे मन वळवून चीनला भारताच्या समर्थनात उतरवू शकले तर ती त्यांच्यासाठी खूप मोठी उपलब्धी ठरेल.