दयामरणाचा कायदेशीर प्रवास..

सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींसह दयामरणाला परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिलाय. ‘दयामरण’ म्हणजे नेमकं काय आणि या निर्णयापर्यंत पोहचण्याचा आपला प्रवास कसा झाला यावर टाकलेला हा प्रकाशझोत..

काय आहे पॅसिव्ह युथेनेशिया…?

‘पॅसिव्ह युथेनेशिया’ किंवा दयामरण म्हणजे एखादी व्यक्ती मरणासन्न अवस्थेत असेल आणि वैद्यकीय उपचारांनी तिचा जीविताचा कार्यकाळ वाढविणे शक्य नसेल तर अशा परिस्थितीत त्या व्यक्तीवरील वैद्यकीय उपचार थांबवून तिला सन्मानाने मरण्याची परवानगी देणे होय.

दयामरणाचा कायदेशीर प्रवास –

• ११ मे २००५ – ‘पॅसिव्ह युथेनेशिया’ला परवानगी देण्याबाबत ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
• १६ जानेवारी २००६ – ‘पॅसिव्ह युथेनेशिया’शी संबंधित बाबींचा अभ्यास करून त्यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘दिल्ली मेडिकल कौन्सिल’ला आदेश.
• ७ मार्च २०११- अरुणा शानभाग प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘पॅसिव्ह युथेनेशिया’ आणि ‘अॅक्टीव्ह युथेनेशिया’ यामध्ये फरक करून ‘पॅसिव्ह युथेनेशिया’ला परवानगी देण्याबाबत सकारात्मक.
• २३ जानेवारी २०१४- तत्कालीन सरन्यायाधीश पी. सथशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायधीशांच्या खंडपीठाकडून या प्रकरणातील शेवटच्या सुनावणीस सुरुवात.
• ११ फेब्रुवारी २०१४ – ‘दिल्ली मेडिकल कौन्सिल’कडून ‘पॅसिव्ह युथेनेशिया’ला परवानगी देण्यासंबंधीच्या प्रक्रियेचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल. न्यायालयाकडून निकाल राखीव.
• २५ फेब्रुवारी २०१४- सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग.
• १५ जुलै २०१४- ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडून सुनावणीस सुरुवात. जेष्ठ वकील टी.आर. अंध्यारुजीना यांची ‘अॅमिकस क्युरी’ म्हणून नियुक्ती.
• १५ फेब्रुवारी २०१६- प्रकरणावर सरकार विचारविनिमय करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
• ११ ऑक्टोबर २०१७- सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला.
• ९ मार्च २०१८- सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही अटींसह आणि मार्गदर्शक तत्वांसह ‘पॅसिव्ह युथेनेशिया’स परवानगी.