पेट्रोलच्या दराचं सोप्प गणित !!

पेट्रोल-डिझेलच्या दराने गेल्या काही वर्षांतला उच्चांक गाठलाय, त्यामागे अशी अनेक  कारणं आहेत की ज्यावर सरकारचं नियंत्रण नसतं, परंतु सामान्य माणसांवर परिणामकारक ठरणारी ही दरवाढ राजकीय स्थित्यंतर घडवून आणण्यास सक्षम आहे हा इतिहास आहे. त्याच पेटलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमती मागील कारणे व त्याचे संभाव्य परिणाम यावर टाकलेला हा दृष्टीक्षेप…

पेट्रोल दराची भानगड –

भारतात वापरल्या जाणाऱ्या इंधन तेलापैकी ८०% इंधनाची आपण आयात करतो. सहाजिकच आपल्याकडील इंधन तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या दरावर अवलंबून असतात. ब्रेंट क्रूड हे क्रूड ऑईलचे दर ठरविण्याचे जागतिक मापक आहे .२०१४ साली देशात सत्तापालट होऊन नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले आणि त्यांच्या सुदैवाने तेव्हाचपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमती कमी व्हायला सुरुवात झाली.एप्रिल २०१४ मध्ये म्हणजे मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी  जागतिक बाजारातील क्रूड ऑईलचा दर होता जवळपास १०५ डॉलर प्रतीबॅलर. मोदी सत्तेत आल्यानंतर तो कमी होत-होत ऑगस्ट २०१५ पर्यंत जवळपास ४१ डॉलरपर्यंतच्या निचांकी पातळीवर आला. जागतिक बाजारातील क्रूड ऑईलच्या घसरलेल्या किमतीच्या तुलनेत भारतातील इंधनाचे दर मात्र तुलनेत व्हावेत तेवढे कमी झाले नाहीत. त्यानंतर हा दर वाढत गेला आणि आजघडीला क्रूड ऑईलचा जागतिक बाजारातील दर जवळपास ७२  डॉलर एवढा आहे. (हा आकडा देखील २०१४ च्या तुलनेत खूप कमी आहे) असं असतानाही भारतातील इंधनांचे दर मात्र २०१४ च्या तुलनेत कमी होण्यापेक्षा वाढतच गेलेले दिसतात.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या क्रूड ऑईलचे भाव का वाढताहेत..?

गेल्या काही दिवसात जागतिक बाजारातील क्रूड ऑईलच्या किमती वाढताहेत. या किमती वाढण्यामागे बरेच घटक कारणीभूत आहेत. ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्ट कंट्रीज’ अर्थात ‘ओपेक’ ही तेल निर्यातदार देशांची संघटना व ‘ओपेक’ बाहेरील तेल निर्यात करणारा सर्वात मोठा देश रशिया यांनी तेलाच्या किमती वाढविण्यासाठी तेलाच्या उत्पादनात कपात केली आहे. त्यामुळे मागील तीन वर्षापासून कमी असलेले दर आता वाढू लागले आहेत आणि ते अजून वाढण्याची शक्यता आहे. तेलाचा मोठा ग्राहक असणाऱ्या अमेरिकेने शेल गॅस उत्पादनातून तेलाची स्वयंपूर्णता मिळवली आहे. शेल उत्पादनाला स्पर्धा म्हणून ‘ओपेक’ देशांनी तेलाचे दर कमी केले होते. तेल उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या व्हेनेझुएला,लिबिया,इराक या देशांमधील राजकीय अस्थिरता देखील तेलाच्या दरात वाढ होण्यास कारणीभूत आहे. नुकताच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण आणि अमेरिकेदरम्यानचा करार रद्द करून इराणवर पुन्हा आर्थिक निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला.भारताला तेल निर्यात करणाऱ्या देशांमध्ये इराण आघाडीवर आहे. त्यामुळे या घटनेचाही  तेलाच्या दरवाढीला हातभार लागणार आहे.

सध्याच्या वाढलेल्या तेल दराला केंद्र सरकार कसं जबाबदार आहे…?

भारतातील तेल उत्पादक कंपन्या बहुतांश करून ‘पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग’ म्हणजेच सरकारी मालकीच्या आहेत. भारत पेट्रोलियम,हिंदुस्थान पेट्रोलियम,इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन व ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन अर्थात ओएनजीसी या चार सरकारी कंपन्यांच्या हातात भारतातील ८५% तेलाची उलाढाल आहे. जागतिक बाजारातील दर वाढलेले असताना मागील १९ दिवसात कर्नाटकातील निवडणुकीदरम्यान सरकारनेही या कंपन्यांना दर वाढवू  दिले नाहीत त्यामुळे कंपन्यांना जवळपास १७०० कोटी  रुपयांचा तोटा झाला. निवडणूक पार पडल्यानंतर  या कंपन्यांनी भाव वाढवून नुकसानभरपाई सुरू केली आहे. अशाप्रकारे निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय फायद्यासाठी सरकारी कंपन्यांचा नुकसान करणं ही निव्वळ राजकीय मग्रुरी असून यावर निवडणूक आयोगाने काहीच आक्षेप घेतला नाही हे गंभीर आहे

 पेट्रोल डीझेलचे भाव दररोज का बदलतात..?

भारत सरकारने जून २०१० पासून पेट्रोलवरील किमतींचं नियंत्रण हटवलं. म्हणजेच तेव्हापासून बाजारभावानुसार किंमत निर्धारित करण्यात येऊ लागली. डिसेंबर २०१४  पासून डिझेल बाबतीतही हेच धोरण अवलंबविण्यात येत आहे. त्यामुळे पेट्रोल पंपावर तुम्हाला पेट्रोल-डिझेलचे भाव रोज बदललेले दिसतात. सकाळी सहा वाजता पेट्रोल डिझेलचे भाव जागतिक दरानुसार पेट्रोल पंपावर निर्धारित होतात. सध्या सरकारने फक्त एलपीजी सिलेंडर आणि केरोसिनच्या भावावर सरकारचे नियंत्रण आहे. हळूहळू  त्यावरील अनुदान बंद करून या किमतीही बाजारभावानुसारच ठरू देण्याचा  सरकारचा विचार आहे.

 दरवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार काय करू शकते..?

इंधन तेलाचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकार समोर  दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे या सरकारी कंपन्यांना तेलाचे दर कमी ठेवायला सांगायचे आणि त्यामुळे त्यांना होणारा तोटा अनुदान देऊन भरून काढायचा. आता यांत गोम अशी की या कंपन्यांचा नुकसान झाले तरी त्या सरकारीच असल्यामुळे यांचं recapitalisation करायचं काम सरकारी तिजोरीतूनच करावं लागेल. हा शुद्ध लोकांना बनवण्याचा प्रकार आहे. मागच्या वर्षीच्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी इंधन अनुदानासाठी  २५००० कोटी  रुपयांची तरतूद केली होती. पण तरतूद  जागतिक बाजारातील क्रूड ऑईलच्या तत्कालीन दरावर निर्धारित करण्यात आली होती. आता क्रूड ऑईलचा वाढलेला दर लक्षात घेता इंधन अनुदानाची ही तरतूद अजून वाढवावी लागेल. याचाच अर्थ पुन्हा सरकारी तिजोरीवरचा आर्थिक बोजा वाढेल आणि वित्तीय तूट निर्धारित केल्यापेक्षा बऱ्याच प्रमाणात वाढेल.

दुसरा पर्याय आहे पेट्रोल-डिझेलवरची एक्साईज ड्युटी कमी करण्याचा. सध्या पेट्रोल आणि डीझेलवरील एक्साईज ड्युटी अनुक्रमे प्रतिलिटर १९.४८ रुपये व १५.३३ रुपये इतकी आहे. हा पैसा कर म्हणून सरकारी तिजोरीत जमा होतो .त्यामुळे वित्तीय तूट कमी होऊन अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्यास मदत होते. मागील तीन वर्षांत जागतिक बाजारात तेल स्वस्त होत असतानाही भारतात दर कायम असण्याचं मुख्य  कारण सरकारने वाढवलेली एक्साईज ड्युटी हे होतं. तेलाचे घसरते दर सरकारच्या पथ्यावर पडले आणि  वित्तीय तूट कमी होऊन आर्थिक निकषांवर काहीही विशेष न करताही सरकारची कामगिरी चांगली ठरली. सध्याच्या परिस्थितीत हा दुसरा पर्याय सरकारपुढे असून येत्या काही दिवसात ‘एक्साइज ड्युटी’ कमी व्हायची शक्यता नाकारता येत नाही.

इंधनाच्या वाढणाऱ्या दराचे परिणाम काय होऊ शकतात..?

इंधन तेलाच्या वाढत्या दरांचा दुष्परिणाम पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांवर होऊ शकतो. हे सरकारला राजकीयदृष्ट्या परवडणारं नाही, त्याचबरोबर तेलाचे दर वाढले तर त्याचा विपरीत परिणाम वस्तू व सेवांच्या किमतींवरही होतो. त्यामुळे महागाई (Inflation) वाढण्याचा धोका संभवतो आणि हे दर कृत्रिमरीत्या कमी केले तरी वाढणाऱ्या  वित्तीय तुटीमुळे अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरते, असं हे दुहेरी संकट आहे ज्याचा दूरगामी विपरीत परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे.