गोव्याची राजकीय कुंडली : जागा ४० पण राडा मोठा असणाराय !
निधर्मी राज्य म्हणून ओळख असलेल्या गोव्यात बऱ्यापैकी राजकारण चालतं ते जाती-धर्माच्या आधारे. मग अशा वातावरणात कोणता पक्ष आघाडी घेऊन सत्तेवर येईल आणि सरकार स्थिर देईल हे राजकीय विश्लेषकांसह माध्यमांनाही सांगण कठीण होतं. पण तरी माध्यम आपले अंदाज बांधतातचं.
पण बोल भिडू म्हंटल की इतिहास ओघानं येतो…कारण अंदाज सगळेच देतात, भिडू माणसाची कुंडली सांगता आली पाहिजे.
तर गोव्याची कुंडली बघताना आपण यावर्षीच्या विधानसभेचे अंदाज, पक्षीय बलाबल आणि मागच्या निवडणुकांचा इतिहास आणि मुद्दे बघणार आहोत.
गोव्यात काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, नव महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा विकास पक्ष व युनायटेड गोवन डेमोक्रॅटिक पार्टी (युगोडेपा) युती, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रीय समाजवादी पक्ष, लोक जनशक्ती पार्टी, आम आदमी पार्टी आदी पक्ष आहेत.
पण खरी लढत काँग्रेस आणि भाजप या पक्षांमध्येच होणार आहे. गोवा विधानसभेच्या एकूण ४० जागा आहेत. आणि विधानसभेचा कार्यकाळ हा १५ मार्चला संपत आहे.
निवडणुकीपूर्वी झालेल्या जनमत चाचण्यांमध्ये इथं पुन्हा भाजपचं सरकार स्थापन होणार अशी चिन्ह आहेत.
भाजपला १८ ते २२ जागा मिळू शकतात. गोव्यात गेल्या १० वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे भापजला यावेळी सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागतोय. विशेषत: कोविड-१९ च्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णालयांमधील भोंगळ कारभार आणि ऑक्सिजनअभावी रुग्णांचा मृत्यू यामुळे जनतेमध्ये सरकारबद्दल नाराजी होती. अशा स्थितीत भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी पूर्ण ताकद लावली आहे. त्याचवेळी गोव्यात भाजपकडे चेहरा नसल्याचे मानले जात आहे.
आम आदमी पक्षाचं म्हणाल तर,
आम आदमी पार्टी इथे किंगमेकर ठरू शकते. मागच्या निवडणुकीत आपनं खातंही उघडल नव्हतं. आम आदमी पार्टीला इथं ७ ते ११ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. यामुळे आप प्रमुख विरोधी पक्षही बनू शकतो, असं दिसतंय. अलिकडेच केजरीवाल यांनी गोव्यातील महिलांसाठी मोठी आश्वासने दिली आहेत. दिल्लीप्रमाणे इथेही आम आदमी पार्टीने अनेक गोष्टी मोफत करण्याची घोषणा केली आहे.
गेल्या वेळी सर्वात मोठा पक्ष असूनही काँग्रेस सरकार स्थापन करू शकली नाही.
यावेळी काँग्रेस केवळ ४ ते ६ जागांपर्यंत मर्यादित राहिल, असे दिसतेय. काँग्रेसमधील अनेक नेते आणि आमदार पक्ष सोडून इतर पक्षांमध्ये, विशेषतः टीएमसीमध्ये गेले आहेत. उमेदवारी जाहीर होऊनही एक आमदार ममतांच्या पक्षात गेला आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी धडपडत आहे. गेल्या महिन्यात, काँग्रेसने गोवा फॉरवर्ड पार्टी (GFP) सोबत युती केली. हा पक्ष यापूर्वी भाजपसोबत सत्तेत भागीदार होता.
तृणमूल काँग्रेसही यावेळी गोवा निवडणुकीत पहिल्यांदाच आपलं नशीब आजमावणार आहे.
राज्यात जोरदार प्रचार करणाऱ्या आणि गेल्या काही महिन्यांत इतर पक्षांतील अनेक नेत्यांना सामील करून घेणाऱ्या टीएमसीला फक्त २ टक्के मते मिळतील, असा ओपिनियन पोलचा अंदाज आहे. भाजप आणि काँग्रेसला पर्याय बनू शकतो, अशी टीएमसीला आशा आहे. टीएमसीच्या आक्रमक रणनीतीमागे प्रशांत किशोर आहेत. अलिकडेच टीएमसीने गोव्यातील भ्रष्टाचाराचे जुने प्रकरण उभे केले आहे. याशिवाय टीएमसी आकर्षक आश्वासनेही देत आहे. नुकतेच टीएमसीने गृहलक्ष्मी योजनेचे आश्वासन दिले होते. युवा शक्ती कार्ड, याचे उद्दिष्ट गोव्यातील तरुणांना सक्षम बनवण्याचे आहे.
आता थोडा मागचा इतिहास बघितला तर,
पोर्तुगीजांच्या वसाहतीनंतर गोव्याचा भारतीय संघराज्यात समावेश झाला. त्यानंतर गोव्यात पहिली विधानसभा निवडणूक १९६३ साली झाली. १९६३ ते १९७९ पर्यंत गोव्याचे राजकारण महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि युनायटेड गोवन्स पार्टी या दोन स्थानिक पक्षांभोवती फिरत होतं. या काळात भाऊसाहेब बांदोडकर व शशिकला काकोडकर या दोन व्यक्तींनीच मुख्यमंत्री होऊन राज्यकारभार सांभाळला. या पक्षाचे सैध्दांतिक राजकारण कधीच लुप्त झाले.
१९९० पर्यंत गोव्यातील जनतेने कशीबशी स्थिर राजकीय सत्ता अनुभवली. जेव्हा गोव्याला ११ मार्च ११९३ ला राज्याचा पूर्ण दर्जा मिळाला तेव्हा काँग्रेस आणि भाजप या राष्ट्रीय पक्षांनी तेथील राजकारणात प्रवेश केला. स्थानिक पक्षांना सत्तेपासून दूर जावे लागले. १९९० ते २००५ या पंधरा वर्षांच्या काळात गोव्यात तब्बल चौदा वेळा सत्तांतर झालं.
याचमुळे देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू यांनी ‘गोवा के लोग अजीब है’ असे एकदा म्हटले होते.
२००९ साली झालेल्या १५ व्या लोकसभा निवडणुकीत गोव्यात भाजप आणि काँग्रेस पक्षाचा प्रत्येकी एक सभासद निवडून आला होता. त्यामध्ये पणजी मतदार संघातून भाजपचे उमेदवार श्रीपाद नाईक यांना ४४.७८ टक्के तर मार्मागोवा मतदार संघातून काँग्रेसचे फ्रान्सिस्को सार्दिनी यांना २२.६० टक्के मिळाली.
२००७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने १६ जागा, राष्ट्रवादी काँग्रेस ३ जागा आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी २ जागा यांच्यासोबत आघाडी करून सत्ता मिळवली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गोव्याला पाच वर्षाचे स्थिर सरकार दिले.
पण २०१७ च्या विधानसभेच राजकीय नाट्य एखाद्या सिनेमाची शोभावी असं होतं.
२०१७ च्या निवडणुकीत गोव्यामध्ये काँग्रेस सावरला गेला होता. त्यातल्या त्यात गोव्यात तर कॉंग्रेसचेच सरकार स्थानापन्न होणे हे अपेक्षित होते कारण सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला लोकांनी नाकारले होते. मात्र सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आपल्यालाच पाचारण करण्यात यावे अशी मागणी राज्यपालांकडे करण्यात कॉंग्रेसचे नेते कमी पडले. मुळात राज्यपालांनी याबाबत संकेत पाळला नाही.
गोव्यामध्ये या सार्या घटना सुरू असतानाच कॉंग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंग हे पणजीमध्येच होते. त्यांना सत्तेच्या राजकारणाचा मोठा अनुभव आहे. तेव्हा त्यांनी ही सारी परिस्थिती ओळखून वेगाने हालचाली करायला हव्या होत्या. खरे म्हणजे भाजपापेक्षा कॉंग्रेसला तिथली सत्ता मिळवणे सोपे होते कारण कॉंग्रेसकडे भाजपपेक्षा जास्त जागा आहेत.
भाजपाला १३ आणि कॉंग्रेसला १७ जागा मिळालेल्या आहेत. बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपाला ८ सदस्यांची तर काँग्रेसला केवळ ४ सदस्यांची गरज होती. मात्र भाजपाने वेगाने हालचाली केल्या. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या प्रयत्नाला काही अर्थ राहिला नाही. नंतर काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन मनोहर पर्रिकर यांच्या शपथविधीला स्थगिती द्यावी वगैरे प्रयत्न केले पण त्याही प्रयत्नात त्यांना यश आले नाही. कारण भाजपाने केलेली हालचाल ही काही बेकायदा किंवा अवैध नव्हती.
परंपरेने काँग्रेसला पहिली संधी द्यायला हवी होती. परंतु काँग्रेसने ती संधी त्वरेने मागितलीच नाही. परिणामी दोन अपक्ष आणि अन्य दोन पक्षांचे सहा सदस्य अशा आठ जणांचा पाठिंबा भाजपाने मिळवला.
हा पाठिंबा देताना त्यातल्या काही सदस्यांनी मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री होणार असतील तर भाजपाच्या सरकारला पाठिंबा देऊ अशी अट घातली. तेव्हा भाजपाला अजून एक राज्य आपल्या ताब्यात घेताना आपल्या संरक्षण मंत्र्याला दिल्लीतून राज्यात पाठवावे लागले. याही संबंधातल्या हालचाली विलक्षण वेगाने झाल्या आणि दोन ते तीन दिवसाच्या आतच गोव्यातल्या राजकीय नाट्याचा शेवटसुध्दा झाला.
त्यामुळे याहीवेळी गोव्यात असंच काही राजकिय नाट्य घडणार का ? याकडे संपूर्ण देशवासियांचे डोळे लागले आहेत.