खलिस्तानवाद्यांना रोखून दाखवणं एकाच माणसाला जमलं होतं…
पंजाबचा ‘वारीस पंजाब दे’ या खलिस्तानवादी संघटनेचा नेता अमृतपाल सिंगने संपूर्ण राज्याच्या पोलिसांचं टेन्शन वाढवून ठेवलंय. अमृतपाल सिंग पंजाबमध्येच लपून बसला आहे. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरात असलेल्या श्री अकाल तख्त साहिब किंवा भटिंडा येथील तलवंडी साहिब येथील तख्त श्री दमदमा साहिब येथे येऊन तो आत्मसमर्पण करू शकतो. त्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी दोन्ही ठिकाणी कडक बंदोबस्त ठेवला आहे. दोन्ही शहरांत नाकेबंदी करून वाहनांची झडती घेतली जात आहे.
पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमृतपालने आत्मसमर्पण करण्यासाठी तीन अटी ठेवल्या आहेत. पोलिस कोठडीत त्याला मारहाण करू नये, त्याला फक्त पंजाबच्या तुरुंगातच ठेवावे, त्याच्या आत्मसमर्पणाला अटक म्हणून दाखवू नये, सर्वकाही सरेंडरसारखेच दिसावे. सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, काही धार्मिक नेते त्याच्या आत्मसमर्पणात मध्यस्थी करत आहेत.
एका खलिस्तानवाद्याने संपूर्ण पंजाबच्या नाकात दम करून सोडलाय. पण यात एका जिगरबाज पोलीस ऑफिसरची पुन्हा आठवण काढली जात आहे.
त्या ऑफिसरचं नाव आहे के. पी. एस. गिल.
गिल यांनी एकट्याच्या जीवावर पंजाबमधून खलिस्तानी चळवळ उखडून काढली होती. तेही पंजाब हिंसाचाराच्या शिखरावर असताना.
ते वर्ष होतं १९८४. सप्टेंबर महिन्यात अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरातून खलिस्तानी अतिरेकी जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले याला हटवण्यासाठी झालेल्या कारवाईच्या जखमा अजूनही ताज्या होत्या. अमृतसरमधल्या सुवर्ण मंदिरामध्ये सैन्याबरोबरच हेलिकॉप्टर, तोफा, आर्मी व्हेईकल्स घेऊन करण्यात आलेल्या लष्करी कारवाईनं भिंद्रनवालेचा खात्मा होण्याबरोबरच शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्याचबरोबर सुवर्ण मंदिरातल्या शीख धर्मीयांसाठी पवित्र असणाऱ्या अकाल तख्ताचं नुकसान झाल्यानं शीख धर्मियांचा स्वाभिमानही दुखावला होता.
त्यात भर पडली ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी झालेल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतरच्या दंगलीची.
या हत्येनंतर मोठ्या प्रमाणात शीखविरोधी दंगली उसळल्या आणि हजारो शिखांची कत्तल झाली. त्यामुळे पंजाबमधील वातावरण अजूनच बिघडलं. या संवेदनशील वातावरणाचा फायदा उचलला खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी आणि भिंद्रनवालेच्या खात्म्यानंतर वातावरण शांत होण्याऐवजी पुन्हा भडकलं.
खलिस्तानी अतिरेक्यांना समर्थन न करणाऱ्या शिखांवर, हिंदू अल्पसंख्याकांवर पुन्हा हल्ले सुरु झाले. सुरवातीला महिन्यातून एक दोन हत्यांपुरता मर्यदित असणारा खलिस्तानी अतिरेक्यांचा उच्छाद मे १९८८ पर्यंत महिन्याला ३४३ हत्यांपर्यंत पोहचला. राज्यातली कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली होती.
नेमक्या याच परिस्थितीत पंजाबचे डीजीपी म्हणून केपीएस गिल यांची नेमणूक करण्यात आली. केपीएस गिल यांनी याआधी आसाम आणि मेघालयमध्ये अतिरेक्यांचा मुकाबला केला होता. याच अनुभवाच्या जोरावर त्यांना पंजाबमध्ये बढती देण्यात आली.
पंजाबमध्ये गिल यांचं पाहिलं मोठं यश होतं ऑपरेशन ब्लॅक थंडर.
या ऑपरेशनमध्ये त्यांनी सुवर्ण मंदिरात लपून बसलेल्या खलिस्तानी अतिरेक्यांना शरणागती पत्करायला लावली होती. त्यासाठी गिल यांनी सुवर्ण मंदिराला वेढा दिला पण त्याचबरोबर सुवर्ण मंदिराचा वीजपुरवठा आणि पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद केला.
त्यामुळे शेवटी सुवर्णमंदिरातील अतिरेक्यांना शस्त्र टाकण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. ऑपरेशन ब्लॅक थंडरमध्ये सुमारे ६७ शीखांनी आत्मसमर्पण केले, तर ४३ जणांचा मृत्यू झाला.
या अशा शरणागतीमुळे शूरवीर म्हणून अतिरेक्यांची जी प्रतिमा निर्माण केली जात होती त्याला तडा गेला. आता गिल यांच्यापुढचं आव्हान होतं राज्यभर पसरलेल्या अतिरेक्यांचा खात्मा करणं.
त्यासाठी त्यांनी पंजाब पोलिसांना पूर्णपणे मोकळीक दिली. ऑपरेशन ब्लु स्टार नंतर पंजाब पोलिसांच्या हालचालींवर पुन्हा मर्यादा आणल्या गेल्या होत्या. त्या मर्यादा हटवण्याच्या दृष्टीनं गिल यांनी प्रयत्न करण्यास सुरवात केली. याकाळात गिल यांनी अतिरेक्यांशी लढण्याचा त्यांचा सगळा अनुभव पणाला लावला होता.
या काळात गिल यांच्याबरोबर काम केलेले प्रसिद्ध पोलीस अधिकारी ज्युलिओ रूबेरो त्यांच्या ‘बुलेट फॉर बुलेट’ या पुस्तकात एक प्रसंग लिहतात…
”गिल रात्रंदिवस या कामाला लागला होता. गेल्या पाच दिवसांपासून तो जवळजवळ एकक्षणही विश्रांती न घेता काम करत आहे. त्याची ऊर्जा जबरदस्त आहे, त्याची उपस्थितीच जबरदस्त आहे.”
मात्र गिल यांना त्यांच्या या कामात हवा तेवढा राजकीय पाठिंबा मात्र मिळत नव्हता. त्यामुळे पोलिसांच्या अतिरेक्यांशी चकमकी घडत होत्या मात्र त्यात अनेक पोलिसांनाही शहीद व्हावं लागत होतं.
त्यात १९८९ नंतर देशातली राजकीय अस्थिरताही वाढत चालली होती. बोफोर्स प्रकरणामुळे राजीव गांधी यांचं सरकार कमकुवत झालं होतं. पुढे १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधी यांचं सरकार पडलं आणि केंद्रात चंद्रशेखर यांचं सरकार सत्तेत आलं.
चंद्रशेखर यांनी पंजाबमधील हिंसाचार कमी करण्यासाठी खलिस्तानी नेत्यांशी वाटाघाटी सुरु केल्या. याच वाटाघाटींचा भाग म्हणून केपीएस गिल यांची बदली दिल्लीला करण्यात आली.
त्यामुळे खलिस्तानी अतिरेक्यांना मोकळीकच मिळाली. १९८९ मध्ये खलिस्तान्यांच्या हिंसाचारामध्ये घट होत आहे असं वाटत असतानाच १९९० पासून आकडा पुन्हा वाढू लागला. नोव्हेंबर १९९० पंजाबमधील खलिस्तानी हिंसाचारातील हत्यांचा आकडा ३६४ वर पोहचला होता.
त्यामुळे १९९१ मध्ये डिजिपी म्हणून पुन्हा केपीएस गिल यांनाच पाचारण करण्यात आलं.
पंजाबमध्ये हिंसाचार शिखरावर गेला असतानाच विधानसभा निवडणुका शांततेत पार पाडण्याचं मोठं आव्हान केपीएस गिल यांच्यापुढे होतं. त्यासाठी त्यांनी एक महत्वाकांक्षी योजना आखली. राज्यात निवडणुकीसाठी जितके उमेदवार उभे होते, त्या सर्वांबरोबर पोलिसांची एक तुकडी देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. साहजिकच या निवडणुकीत एकाही उमेदवाराची जीवितहानी झाली नाही.
मात्र निवडणूक पार पडल्यानंतर केपीएस गिल पुन्हा खलिस्तानी अतिरेक्यांच्या मागे लागले.
त्यासाठी पोलिसी ताकदीचा पुरेपूर वापर करण्यास गिल यांनी सुरवात केली. याच काळात पोलिस कारवाईत सामान्य माणसांनाही मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागला होता. अतिरेकी समजून पोलिस रोज शेकडो लोकांना उचलत होते.
त्याविरोधात मानवाधिकार कार्यकर्ते सरकारच्या विरोधात आवाज देखील उठवत होते. मात्र गिल यांनी त्यांच्या कारवाईत कोणताही बदल केला नाही आणि लवकरच खलिस्तानी अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात होणाऱ्या हत्यांची संख्या जवळपास शून्य झाली. १९९२ यामध्ये गिल यांनी पंजाब पोलिस पुन्हा जॉईन केल्यानंतर महिन्याला सरासरी १७६ अतिरेक्यांना पंजाबमध्ये कंठस्नान घालण्यात येत होतं.
१९९३ मध्येच हा आकडा महिन्याला ६७ आणि १९९४ मध्ये महिन्याला ४ पर्यंत खाली आला होता. १९९५ पर्यंत पंजाबच्या डीजीपी पदावर असताना केपीएस गिल यांनी पंजाबमधील खलिस्तानी चळवळ मुळासकट उखडून काढली होती.
त्यामुळे आजही लायन ऑफ पंजाब म्हणून केपीएस गिल यांचं नाव काढलं जातं. त्यांच्या अतिरेक्यांविरोधातील याच कारवाईमुळे २००० साली तमिळ बंडखोर लिट्टे संघटनेवर कारवाई करण्यासाठी श्रीलंका सरकारनंही त्यांची मदत मागितली होती.
दोन वर्षांनंतर २००२ मध्ये गुजरातमधील गोध्रा हिंसाचारानंतर, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गिल यांची सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. नंतर २००५ ते २००९ दरम्यान माओवाद्यांचा धोका रोखण्यासाठी छत्तीसगड सरकारने त्यांची सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. तर १९९५ ते २००८ पर्यंत सलग १४ वर्षे ते भारताच्या हॉकी फेडरेशनचे अध्यक्षही होते.
भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेत बहुमूल्य योगदान देणाऱ्या केपीएस गिल यांनी २०१८ मध्ये वयाच्या ८२ व्या वर्षी शेवटचा श्वास घेतला.
हे ही वाच भिडू:
- खलिस्तानवादी चळवळ अजूनही जिवंत आहे का ?
- खलिस्तानी म्हणून टीका होत होती पण मागे हटले नाहीत, आज विजय झाला
- सुवर्ण मंदिरात ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ करु नये असा सल्ला शंकररावांनी इंदिरा गांधींना दिला होता