राज्यमंत्री आता मंत्रिमंडळाचा भाग राहिलाच नाही ! खरंच काय?

राज्यमंत्री आता मंत्री मंडळाचा भाग राहिलाच नाही. आम्हाला सूचना येतच नाहीत. फाईल येत नाहीत. कधीकधी तर आम्हाला निर्णय झाल्यावर कळत की, हा निर्णय झालाय.

शालेय राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी काल ABP माझाला दिलेल्या मुलाखतीत राज्यमंत्री पदाची सध्याची दशा मांडली.

बरं राज्यमंत्रीपद फक्त नावाला राहिलंय हे काही ते आत्ताच बोललेत अशातला काही विषय नाही. याआधी म्हणजेच वर्षभरापूर्वी सुद्धा राज्यमंत्री पदावर बोलताना ते म्हंटले होते,

महाविकासआघाडी सरकारमधील राज्यमंत्र्यांची अवस्था ही कधीच बैठक न होणाऱ्या ग्रामपंचायतीतील सदस्यासारखी झाली आहे. सर्व निर्णय कॅबिनेट बैठकीत होता. त्या निर्णयांची माहिती आम्हीला प्रसारमाध्यमांतून कळते. आम्ही ज्या खात्याचे मंत्री आहोत त्या खात्याबाबतच्या निर्णयांबाबतही आम्हाला माहिती नसते. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांचे अधिकार काय हेच आम्हाला कळेना झालंय.

बच्चू कडू जे म्हणतायत त्यात खरंच तथ्य आहे का ? राज्यमंत्र्यांना नक्की अधिकार असतात तरी कोणते ? त्यांचं काम काय असतं ?

तर मंत्रीपदाचे ३ उपप्रकार पडतात. यात एक नंबरला कॅबिनेट मंत्री, दुसऱ्या नंबरवर राज्य मंत्री
आणि तिसऱ्या नंबरवर राज्य मंत्री (स्वतंत्र कारभार) असतात.

यात कॅबिनेट मंत्री हा डिपार्टमेंटचा सर्वेसर्वा असतो आणि त्या डिपार्टमेंबद्दल निर्णय घेतो. कॅबिनेट शब्दाचा अर्थ मंत्रिमंडळ होतो.
तर राज्य मंत्री कॅबिनेट मंत्र्याचा सहाय्य्यक असतो आणि आपल्या कामाचा रिपोर्ट कॅबिनेट मंत्र्याला देतो.
स्वतंत्र कारभार असणाऱ्या राज्यमंत्र्याला त्या डिपार्टमेन्टबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. तसेच कुठल्याही कॅबिनेट मंत्र्याला साहाय्य किंवा रिपोर्ट करावे लागत नाही.

कॅबिनेट मंत्री संबंधित खात्याचा प्रमुख असतो तर राज्यमंत्री हा त्याला सहयोगी म्हणून रिपोर्ट करतो. स्वतंत्र प्रभार असलेला राज्यमंत्री नावालाच प्रमुख असतो.

राज्य किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळात विधानसभा / लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५% सदस्यांनाच मंत्री करता येते असा कायदा आहे. 

कॅबिनेट मंत्र्याला जास्त अधिकार असतात. तर त्याच खात्याच्या राज्यमंत्र्यांना कमी अधिकार असतात. कॅबिनेट मंत्री हा वरिष्ठ असतो तर त्याच खात्याच्या राज्यमंत्र्याचे पद हे त्याच्यानंतरचे दुय्यम दर्जाचे असते.

राज्यमंत्री हा कॅबिनेटच्या मीटिंगला बसू शकत नाही. तसेच तो धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही. हे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एकतर त्या खात्याला कॅबिनेट मंत्री असू नये अथवा राज्यमंत्र्यांना त्या खात्याचा स्वतंत्र प्रभार द्यावा लागतो.

राज्यमंत्री ही संकल्पना का अस्तित्वात आली जर त्यांना काहीच अधिकार नाहीत तर?

आमदार/ खासदारांच्या घोडेबाजाराला आळा बसावा म्हणून राज्यमंत्री पद तयार केलं गेलं. पूर्वी मंत्रिपदाचे आमिष देऊन आमदार / खासदारांना फोडलं जायच. मंत्र्यांच्या एकूण संख्येवर मर्यादा असल्याने, आणि त्यात स्वपक्षातच इच्छुकांची तोबा गर्दी असल्याने या फोडाफोडीच्या घटना घडायच्या.

कधीकधी तर अनेकांना बिन खात्याचे मंत्री देखील बनवले जायचे. म्हणजे काम काहीच नाही पण मंत्रिपदाच्या सर्व सुविधा मिळायच्या, जसे गाडी, बंगला, वेतन, सुरक्षा, सहायक इत्यादी. लोकांना तेच हवे असते, मिरवायला लवाजमा पण काम काहीच नाही. 

सध्या महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळात ३३ कॅबिनेट मंत्री आणि १० राज्यमंत्री असा ४३ मंत्र्यांचा कोटा भरण्यात आला आहे. यामध्ये प्रत्येक राज्यमंत्र्याकडे सहा विभागांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेची एकूण सदस्य संख्या २८८ आहे. २८८ च्या १५% संख्या ही ४३ आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात जास्तीत जास्त ४३ सदस्य असू शकतात. त्यात किती कॅबिनेट मंत्री आणि किती राज्यमंत्री असावेत, हा निर्णय सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांचा असतो.

आताच्या घडीला राज्यमंत्र्यांना साधी सुनावणी लावण्याचे आदेशही देता येत नसल्याने त्यांची गोची झाली आहे. कॅबिनेटने घेतलेले निर्णय राज्यमंत्र्यांना बातम्या किंवा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून समजतात अशी खंत काही राज्यमंत्री उघड उघड व्यक्त करतात.

हे ही वाच भिडू 

• चप्पल चोरीला जाणाऱ्या बच्चू कडूंच्या सलग चारवेळा विजयाचा फॉर्म्युला काय ?
• मराठवाड्याला नेमका काय शाप आहे?
• हे १७ जण ग्रामपंचायतीतून पुढे आले आणि राज्याचे नेते बनले