भुजबळांना तेव्हाचं शिवसेना सोडून देशभराचे OBC नेते बनायची संधी आली होती..
मंडल आयोग म्हणलं कि समोर नाव येतं ते विश्वनाथ प्रताप सिंग याचं.
त्या दरम्यान महाराष्ट्रात ओबीसी राजकारणाला अशा रीतीनं वेग आला होता आणि तितक्यात १९८९ मध्ये केंद्रात सत्तेवर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आणि देशात एकच वादळ आलं.
ज्यावेळी व्ही.पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणीचा निर्णय त्यावेळी त्यांच्यावर बरीच टीकाही झाली.
त्यांनी या शिफारशी बासनात बांधून ठेवल्या.
भाजप आणि संघाने आणलेल्या ‘हिंदू लाटे’ला प्रत्युत्तर देण्यासाठीच विश्वनाथ प्रतापांनी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप केला गेला.
देशाच्या उत्तरेत हे सर्व चाललंय म्हणजे त्याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले नाहीत असं होत नाही.
ठाकरे यांनी आपलं धोरण निश्चित आहे हे जाहीर होण्यापूर्वीच छगन भुजबळ यांनी मात्र मंडल आयोगाला पाठींबा जाहीर केला.
पण भुजबळ पक्षावर नाराज आहेत हे उघड होतं.
भुजबळ याची भूमिका विश्वनाथ प्रतापांच्या ओबीसी राजकारणाला पूरक अशीच होती. आणि योगायोग म्हणजे नेमक्या याच काळात विश्वनाथ प्रताप सिंग महाराष्ट्रात आले होते.
समाजातील मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय जातींसंबंधातील विश्वनाथ प्रतापांची भावना जितकी प्रामाणिक आणि न्याय्य होती, तितकीच भुजबळ यांचीही अगदी मनापासून च होती कारण त्यांनी तितक्याच हिंमतीने स्वतःच्याच पक्षाच्या विरोधात जाऊन ही आस्था प्रकट केली होती.
त्यामुळेच पुढे शिवसेनेत भुजबळ यांची कोंडी होत असल्याचं चित्र स्पष्ट दिसत होतं.
आणि अशाच वातावरणात आपल्या महाराष्ट्र दौऱ्यात, विश्वनाथ प्रतापांनी भुजबळ यांना जनता दलात
येण्याचं जाहीर आवाहन केलं अर्थातच त्यामुळे सगळीकडे एकच खळबळ उडाली.
भुजबळ यांच्या नेतृत्वाला एक प्रकारे ही परस्पर मिळालेली मान्यताच होती. मागासवर्गीयांच्या उद्धाराची सातत्याने भाषा करणाऱ्या जनता दलाकडे मात्र महाराष्ट्रातला ओबीसी समाजातील एकही बडा नेता नव्हता, त्यामुळे तेही अशा नेत्यांच्या शोधात होते कारण तेंव्हा महाराष्ट्रातील जनता दलाचं नेतृत्व त्या काळात मधू दंडवते, मृणाल गोरे, संभाजीराव काकडे अशा व्यक्तींच्या हातात होतं.
त्यामुळे भुजबळांसारखा मोहरा गळाला लागला, तर महाराष्ट्रात जनता दलाची ताकद एकदम वाढू शकते हे विश्वनाथ प्रतापांनी ओळखलं होतं.
या डीलमध्ये फक्त जनता दलाला फायदा होणार होता असं नाही तर भुजबळांना राष्ट्रीय पातळीवरचा ओबीसी नेता म्हणून चमकण्याची संधी मिळाली असती.
भुजबळही या वातावरणामुळे द्विधा मन:स्थितीत अडकले होते, त्यांना कोणताच निर्णय घेता येत नव्हता. पण पुढे जे झालं त्यावरून त्यांचा सेना सोडण्याचा निर्णय होण्यात जमा झाला कारण विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदही ठाकरे यांनी भुजबळ यांच्याऐवजी मनोहर जोशी यांना दिलं आणि नंतरच्या एक दीड वर्षातच म्हणजेच १९९१ च्या डिसेंबर मध्ये त्यांनी सेनेला रामराम ठोकला.
आता सगळ्यांना वाटत होतं कि, आता भुजबळ जाणार थेट भाजपात..पण तसं न होता ते गेले कॉंग्रेसमध्ये !
कॉंग्रेसला वाटत होतं कि, मागासवर्गीयांसाठी भुजबळ सेनेला सोडून काँग्रेसमध्ये आले तर संघटनेच्या
कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फूट पडेल आणि ओबीसींचं प्राबल्य असलेल्या शिवसैनिकांमधील
मोठा गट त्यांच्याबरोबर आपली पाठराखण करू लागेल. पण काँग्रेसनेत्यांची अपेक्षा मात्र फोल ठरली.
याचं कारण उघड-उघड होतं. ओबीसी समाजातील शिवसैनिकांना भुजबळ यांच्याबद्दल आपुलकी जरी वाटत असली तरी, तरी त्यांची खरी निष्ठा ही ठाकरे यांच्यावरच होती. ठाकरे यांच्याशी तथाकथित ‘गद्दारी’ करून, काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या भुजबळांबद्दल त्यांच्या मनात संतापाचीच भावना निर्माण
झाली होती….
त्यामुळे भुजबळ हे ओबीसींचे नेते होता होता राहीले.
हे हि वाच भिडू :
- भुजबळ माळी आहेत आणि मी बागवान, म्हणजे माळीच. OBC आरक्षण दोघांनाही मिळालं पाहिजे
- मनोहर जोशींनी स्कीम केली आणि भुजबळांना पवारांच्या विरुद्ध निवडणुकीला उभं केलं.
- विधानसभा अध्यक्षांच्या चाप्टरपणामुळे भुजबळांची पक्ष फुटी कायद्याने टिकली..