UP-MP ची तहान भागवणाऱ्या केन-बेटवा प्रकल्पाची ब्लूप्रिंट तयार केलीय सुरेश प्रभूंनी
भारतात काही प्रांतात जरवर्षी पूर थैमान घालतो तर काही प्रांतात उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचे वांदे होतात. प्रांताचं काय घेऊन बसलाय अनेक राज्यांच्या अंतर्गतही ही अशी परिस्तिथी असते. उत्तरप्रदेशमध्येच बघा ना एका साईडला गंगेचा सुपीक प्रदेश आहे तर बुंदेलखंडात पूर्ण दुष्काळी भाग.
मग यावर उपाय म्हणून नदीजोड प्रकल्पाची चर्चा झाली.
१९८० मध्ये प्रथम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनेद्वारे रिव्हर इंटरलिंकिंगची संकल्पना प्रथम मांडण्यात आली.
मग पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान यांच्या कार्यकाळात (१९९९-२००४) यावर जोरदार पणे काम सुरु झाले.या नदीजोड प्रकल्पाअंतर्गत पंतप्रधान वाजपेयी यांनी ३७ नद्यांना जोडण्याची योजना आखली होती. जवळपास ९६००किलोमीटरवर पसरलेल्या या प्रकल्पात अतिरिक्त पाणी असलेल्या क्षेत्रातून टंचाई असलेल्या क्षेत्राकडे पाणी वळवण्यासाठी जवळपास ३० कॅनल आणि ३२ धरणं जोडून जवळपास ३४ दशलक्ष हेक्टर जमिनीचा सिंचनाचा प्रश्न आणि १०१ जिल्हे आणि ५ मोठ्या शहरांचा पाण्याचा प्रश्न मिटवण्यात येणार होता.
मात्र या प्रकल्पामुळे होणारे विस्थापन, त्यासाठी लागणारे जमिनीचे हस्तांतरण, पर्यावरणवाद्यांकडून होणार विरोध हे सगळे या प्रकल्पापुढील अडथळे होते. त्यामुळे या प्रकल्पांची ब्लूप्रिन्ट बनवणं अत्यंत जिकीरीचं काम होतं.
आणि मग वाजपेयींनी ही जबाबदारी एका चाणाक्ष आणि तेवढ्याच तज्ञ माणसाला. त्यांचं नाव होतं सुरेश प्रभू. १९९८ ते २००४ दरम्यान, वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात, प्रभू यांनी उद्योगमंत्री, पर्यावरण आणि वनमंत्री, खते आणि रसायने मंत्री, ऊर्जा, अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्री ही मंत्रिपद भूषवली होती.
त्यामुळे वाजपेयी यांनी नदीजोड प्रकल्पाची ब्लूप्रिंट तयार करण्यासाठी ज्या मंत्रिगटाची स्थापना केली होती त्याचे अध्यक्षपद सुरेश प्रभू यांनी दिले.
प्रभू यांनी पण आपली निवड सार्थ ठरवत लोकांची निकड आणि पर्यावरचा समतोल यांचा मेळ घालत नदीजोड प्रकल्पाची रूपरेखा आखली. सुरेश प्रभू यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सने तयार केलेली ब्लू प्रिंट केन-बेटवा नदी जोडणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पायाभूत कामाचा आधार बनली. तथापि २००४ मध्ये एनडीएच्या सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर हा प्रकल्प धूळखात पडला होता.
मात्र निर्मला सीतारामन यांनी बजेट २०२२मध्ये या प्रकल्पासाठी भरीव तरतूद केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर करताना सांगितले की, चालू वित्त वर्षात ४४,६०५ कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाच्या केन-बेतवा लिंक प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येईल.अर्थमंत्री म्हणाल्या की त्यासाठी,२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अनुक्रमे ४३०० कोटी आणि १४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळं सुरेश प्रभू यांनी ब्लूप्रिन्ट बनवलेला हा प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आलाय.
बाकी कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना सुरेश प्रभू बाळासाहेब ठाकरे,अटल बिहारी वाजपेयी आणि मग नरेंद्र मोदी यांचे खास कसे झाले हे आपल्याला अशा प्रसंगावरून कळते.
हे ही वाच भिडू:
- मुंबईची तहान भागवण्यासाठी दिल्लीतून प्रयत्न सुरू झालेत ?
- बजेटमध्ये ज्या किसान ड्रोनचा उल्लेख केला आहे ते महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही भिडू
- २०२२ च्या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली ?