कोण आहेत काश्मीरचे राज्यपाल ज्यांच्या हातात आता काश्मीरची सूत्रे असतील..?
भाजपने जम्मू काश्मीरमधील मेहबूबा मुफ्ती यांच्या सरकारचा पाठींबा काढल्यानंतर मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. या सर्व घटनाक्रमानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी काश्मीरमध्ये राज्यपाल शासन लावण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता जम्मू काश्मीरची सूत्रे राज्यपाल एन.एन. व्होरा यांच्या हातात असणार आहेत. २८ जून पासून सुरु होत असलेल्या अमरनाथ यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेची सूत्रे राज्यपाल व्होरा यांच्या हातात आल्याने त्यांच्यावरील जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
कोण आहेत एन.एन. व्होरा..?
नरिंदर नाथ व्होरा हे १९५९ च्या तुकडीतील निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. यापूर्वी केंद्रशासनातील अनेक महत्वाची पदे त्यांनी भूषविली आहेत. माजी पंतप्रधान इंदर कुमार गुजराल यांच्या कार्यकाळात त्यांचे मुख्य सचिव म्हणून व्होरा यांनी काम पाहिलेलं आहे. तसंच गृह आणि संरक्षण खात्याचे सचिव म्हणून देखील त्यांनी जबाबदारी सांभाळलेली आहे. २००३ ते २००८ या काळात त्यांनी जम्मू काश्मीरच्या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधी आणि अलगतावादी यांच्याशी चर्चेसाठी केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून देखील काम पाहिलंय.
२५ जून २००८ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींकडून त्यांची जम्मू काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर २०१३ साली कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना प्रतिनियुक्ती मिळाली आणि आजतागायत ते काश्मीरच्या राज्यपालपदी कायम आहेत. २००८ साली जेव्हा पहिल्यांदा त्यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली त्यावेळी ते त्यापूर्वीच्या १८ वर्षातील पहिलेच नागरी राज्यपाल ठरले होते. १९९० सालच्या जगमोहन यांच्यानंतर काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमुळे १९९० ते २००८ याकाळात काश्मीरच्या राज्यपालपदी कायमच सैन्यदल किवा गुप्तचर विभागाशी संबंधित व्यक्ती राहिलेली आहे. एन.एन. व्होरा त्यांच्या राज्यपालपदाच्या कारकिर्दीत जम्मू काश्मीरमध्ये चौथ्या वेळा राज्यपाल शासन लागू करण्यात आलंय.
प्रशासकीय अधिकारी म्हणून त्यांची कारकीर्द प्रभावी राहिलेली असून काँग्रेस असो किंवा भाजप दोहोंनीही त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे. प्रशासकीय सेवेतील त्यांच्या प्रभावी कामगिरीचा गौरव करण्यासाठी २००७ साली भारत सरकारकडून त्यांना ‘पद्म विभूषण’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेलं आहे.
काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती शासन का नाही..?
भारतातील इतर राज्यांप्रमाणे जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती शासन न लागू करता राज्यपाल शासन का लागू करण्यात आलंय असा एक प्रश्न उपस्थित होतो. याचं मुख्य कारण म्हणजे जम्मू काश्मीरच्या संविधानातील एक खास तरतूद. जम्मू काश्मीरच्या संविधानातील कलम ९२ नुसार राज्यात जेव्हा कधी अशा प्रकारच्या राजकीय अस्थिरतेचा पेचप्रसंग निर्माण होईल त्यावेळी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने सुरुवातीच्या ६ महिन्यासाठी राज्यात ‘राज्यपाल शासन’ लावण्यात यावं. ६ महिन्यानंतर भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५६ नुसार राज्यात राज्यपाल शासनाचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो किंवा ‘राज्यपाल शासन’ हे ‘राष्ट्रपती शासन’मध्ये परावर्तीत केलं जाऊ शकतं. जम्मू काश्मीरमध्ये आत्तापर्यंत ८ वेळा ‘राज्यपाल शासन’ लागू करण्यात आलेलं आहे.