ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

आदिवासी नायक आणि स्वातंत्र्य सैनिक बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ नोव्हेंबर रोजी झारखंडच्या खुंटी इथे particularly vulnerable tribal groups म्हणजे PVTG  साठी २४ हजार कोटी रुपयांच्या योजनेचा शुभारंभ केला. पंतप्रधान जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान, हे PVTG  अर्थात आदिवासींमध्ये शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्टया सर्वात मागे राहिलेल्या आदिवासींसाठी आहे. या घटकांपर्यंत केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना पोहोचवण्यासाठी या विशेष योजनेची सुरूवात करण्यात आली आहे.

 

केंद्र सरकारच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात याबाबत माहिती देण्यात आली होती. त्यानुसार १५ नोव्हेंबरला योजनेची सुरूवात करण्यात आली.

 

परंतु हे PVTG नक्की कोण आहेत? त्यांची संख्या किती आहे? आणि पंतप्रधानांनी आदिवासींमधील एका विशिष्ट गटासाठी विशेष योजना का आणली असावी? पाहूयात या लेखात.

 

PVTG नक्की कोण आहेत?

आदिवासींमध्ये विकासाच्या बाबतीत सर्वात मागे राहिलेल्या गटांचा PVTG मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. आदिवासींच्या विकासासाठी भारत सरकार दर वर्षी हजारो कोटीचा निधी खर्च करतो. परंतु आदिवासींमधील फक्त विकसित आदिवासी गटानांच या विकास निधीचा अधिक लाभ मिळतो. इतर घटक त्यांच्यापासून वंचित राहतात. याच घटकांना PVTG म्हटलं जात. PVTG गटातील लोक आताही कोणत्याही यंत्राशिवाय नैसर्गिक शेती करतात. या समाजातील लोकांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण अतिशय कमी असते. ते मुख्य धारेपासून दूर आतिशय दुर्गम भागात राहतात. त्यांचा लोकसंख्या वाढीचा दर शून्य किंवा नकारात्मक असतो.

 

त्यामुळे PVTG गटाचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने १९७३ साली ढेबर आयोगाची स्थापना केली होती. ढेबर आयोगाच्या शिफारसीवरून केंद्र सरकारने १९७५ मध्ये Primitive Tribal Groups तयार केला. यामध्ये आदिवासींमधील ५२ जातींचा समावेश केला होता. १९९३ साली यामध्ये आणखी २३ जातींचा समावेश करण्यात आला. २००६ पासून या गटाला PVTG म्हणून ओळखलं जात. देशातील ७०५ पैकी ७५ जाती आता PVTG गटात मोडतात.

 

कोणत्या राज्यात किती PVGT जाती

देशातील १८ राज्य आणि अंदमान निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशातील २२० जिल्ह्यांमधील २२ हजार ५४४ गावांमध्ये PVTG गटातील २८ लाख लोक राहतात. यापैकी सर्वाधिक जाती ओडिसातील आहेत. ओडिसातील १३ आदिवासी जातींचा PVTG गटात समावेश आहे. त्या खालोखाल आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील मिळून १२ जाती या गटात आहेत. कातकरीया किंवा कठोडिया, कोलाम आणि माडिया गोंड या महाराष्ट्रातील आदिवासी समुदायांचाही या गटात समावेश होतो.

 

२०११ च्या जनगणनेनुसार ओडिसात ८ लाख ६६ हजार लोक PVTG गटातील आहेत. त्याखालोखाल मध्यप्रदेश ६ लाख ९ हजार आणि आंध्र प्रदेश ५ लाख ३९ हजार यांचा नंबर लागतो.  ओडिसातील सौरा समाज PVTG गटातील सर्वात मोठा समाज आहे. त्यांची लोकसंख्या ५ लाख ३५ हजार आहे.

 

पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या योजनेत कोणकोणत्या गोष्टींचा समावेश

या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार संबंधित आदिवासी भागात रस्ते आणि दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी, वीज, पक्की घरे, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्याचा प्रस्ताव आहे.

यासाठी केंद्र सरकारमधील विविध मंत्रालये एकत्र येऊन काम करणार आहेत.

 

पंतप्रधानांनी या योजनेची घोषणा आत्ताच का केली

पंतप्रधानांनी आत्ताच या योजनेची घोषणा करण्याचं कारण म्हणजे सध्या सुरू असलेल्या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका. विधानसभा निवडणुका असलेल्या राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगाणा, मध्यप्रदेश या चारही राज्यांमध्ये PVTG गटाची संख्या मोठी आहे.

 

मध्यप्रदेशात ६ लाख ९ हजार PVTG गटातील लोकं राहतात. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील ७ जाती PVTG गटात मोडतात. याशिवाय पंतप्रधानांनी या योजनेची घोषणा आदिवासी समाजाचे नायक बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने केलीये.

 

मध्य प्रदेशात आदिवासींची लोकसंख्येच्या २१.१ टक्के आहे. मध्य प्रदेशातील २३० विधानसभा मतदारसंघांपैकी ४७ मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. २०१८ मध्ये काँग्रेसने ४७ पैकी ३० जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे पंतप्रधानांनी जरी झारखंडमध्ये या योजनेची घोषणा केली असली तरी त्याचे पडसाद मात्र मध्य प्रदेशात उमटू शकतात.

 

छत्तीसगडमध्ये आदिवासींची संख्या ३० टक्के आहे. छत्तीसगडच्या विधानसभेत ९० पैकी २९ जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. २०१८ साली काँग्रेसने यापैकी २५ जागा जिंकल्या होत्या. याच राखीव जागांच्या जोरावर काँग्रेसने २०१८ साली छत्तीसगड विधानसभेत बहुमत मिळवले होते. त्यामुळे छत्तीसगडमध्ये या योजनेचा किती परिणाम होतो आणि त्याचा भाजपाला किती फायदा मिळतो हे निकालाच्या दिवशी कळू शकेल.

 

राजस्थानचा विचार केला तर इथे २५ जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने यापैकी १४ जागा जिंकल्या होत्या तर भाजपने ८. ओपिनियन पोलमध्ये भाजप फक्त राजस्थानमध्ये पुढे असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे यावेळी २५ पैकी जास्तीत जास्त जागा जिंकून सत्तेत परतण्याचा भाजपचा प्लॅन असणार आहे. यासाठी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली योजना नक्कीच कामाला येणार आहे.

 

तेलंगणातील ११९ विधानसभा मतदारसंघांपैकी १२ मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. २०१८ मध्ये यापैकी ६ जागा भारत राष्ट्र समितीने जिंकल्या होत्या. भाजपला शून्य जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे इथेही भाजप जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचा विचारात आहे. या सगळ्या राज्यात ही योजना किती प्रभावी ठरते ते पाहण महत्त्वाचं असणार आहे.

 

आता पंतप्रधानांनी जाहीर केलेली योजना लगेच लागू होऊन तिचे परिणाम दिसणार नाहीत तरी त्याची घोषणा निवडणुकीच्या काळात होण्यामागे भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा आहे हे स्पष्ट होतयं.

 

याशिवाय जातीय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून भाजपची पीछेहाट होत असतांना भाजप आता आदिवासी वोट बँक अधिकच सुरक्षित  करताना दिसत आहे. याचा परिणाम येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर होणार हे नक्की आहे.

 

हे ही वाच भिडू:

कलरफुल कपडे घातले, डान्स केला म्हणून आदिवासींचे प्रश्न संपत नाहीत वो

आदिवासी डांग जिल्हा : आम्हाला नको म्हणून महाराष्ट्र-गुजरात भांडत होते..

इंदिराजींना आदिवासी नृत्य दाखवण्यासाठी मराठवाड्यात विमानतळ तयार करण्यात आलं होतं